वार्षिक अर्थसंकल्प: Part 1

 

अर्थमंत्री २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी. 

१ फेब्रुवारी जवळ येऊ लागतो तसे आता अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. पूर्वी ते २८ फेब्रुवारी येतायेता लागत असत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हा प्रघात बदलून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. ती का केली, त्याचे काय परिणाम इत्यादी विषय अनेक वेळा चर्चेला येऊन गेले आहेत. गेल्या ५ हुन अधिक वर्षांत त्याचे लाभही दिसून आले आहेत. तरीही उजळणी स्वरूपात चर्चा केली जाणार आहे. अर्थसंकल्प येण्यापूर्वी या देशाचा अर्थसंकल्प या संकल्पनेवर आधारित विविध घटकांची चर्चा करण्याचा इथे प्रयत्न आहे. प्रक्रिया समजावून सांगण्याचा प्रयत्न आहे.

घटनात्मक तरतुदी

दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात समस्त भारत अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. अर्थसंकल्पात काय मांडणी आहे यावर देश वर्षभरात कसा वाटचाल करणार आहे हे निश्चित होत असते, तसेच गेल्या वर्षभराचा आढावा देखील त्यात असतो.

भारतीय संविधानाच्या भाग ५ मध्ये केंद्र सरकार, संसद संबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील कलम ११० ते ११९ मध्ये वित्त विधेयक, आर्थिक विधेयक आणि संबंधित विधेयकांबद्दल तरतुदी आहेत.

संविधानाच्या कलम ११२ मध्ये अर्थसंकल्प मांडण्याविषयी तरतूद आहे. सामान्यपणे अर्थसंकल्प अशी संज्ञा वापरली जात असली तरी घटनात्मक संज्ञा 'वार्षिक वित्तीय/आर्थिक ताळेबंद' (Annual Financial Statement) अशी आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री, कलम ११७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, वार्षिक आर्थिक ताळेबंदाचा भाग असणारे 'आर्थिक विधेयक' (Finance Bill) सादर करतात.

कलम ११० मध्ये वित्त विधेयक (Money Bill) संबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वित्त विधयेकात कर आकारणे, कमी करणे, राष्ट्रीय कोषागारातून करण्याच्या खर्चासंबंधी तरतुदी, इत्यादी घटक समाविष्ट आहेत. वित्त विधेयक हे आधी लोकसभेतच मांडावे लागते, त्यानंतर ते चर्चेसाठी राज्यसभेत जाते. राज्यसभा त्यावर केवळ सूचना, बदल सुचवू शकते, आणि लोकसभेतकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकते. लोकसभा त्यावर पुनर्विचार करते. ते लोकसभेत कोणताही बदल न करता पारित झाले, तर ते विधेयक पारित झाले असे समजून राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.

कलम ११७ मध्ये आर्थिक विधेयकासंबंधी (Finance Bill) तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक विधेयक हे राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसारच लोकसभेत मांडले जाते. आर्थिक विधेयक हे कलम ११० नुसार वित्त विधेयक असलेच असे नाही.

या घटनात्मक तरतुदींनुसार केंद्रीय वित्तमंत्री १ फेब्रुवारीला ज्याला आपण सामान्यपणे अर्थसंकल्प म्हणतो तो मांडतात, पटलावर ठेवतात. आणि त्या दिवशीचे कामकाज तहकूब केले जाते. त्यानंतर काही दिवसांनी त्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या वार्षिक आर्थिक ताळेबंदावर, त्यातील तरतुदींवर मंत्रालयनिहाय, विभागनिहाय चर्चा केली जाते. त्यात विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्षातील खासदार बदल सुचवतात, एखाद्या खर्चाच्या तरतुदीवर कपात सुचवतात इत्यादी. त्यावर चर्चा होते.

एक महिन्यापेक्षा अधिक चालणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व साधकबाधक चर्चेनंतर आर्थिक विधेयके, त्यात विनियोग विधेयके देखील असतात पारित झाले की त्या वर्षीचे फायनान्स बिल पारित झाले आणि त्यानुसार पुढील वर्षांचे सर्व शासकीय खर्च, विनियोग केले जातात.

इथे काही गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प पारित होणे हे त्या सरकारवर विश्वास प्रस्ताव मान्य होण्याप्रमाणे असते. अर्थसंकल्प विधेयके जर पारित झाली नाही तर तो सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला असे समजून सरकार बरखास्त होऊ शकते.

विरोधी पक्षांनी किंवा अन्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये अगदी १ रुपये कपात सुचवली आणि त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन तो पारित झाला तरी अविश्वास समजला जातो. त्यामुळे सुचवलेली कपात, बदल यावर सरकार पक्षाकडून चर्चा केली जाते, केलेली तरतूद का बरोबर आहे हे स्पष्ट केले जाते, किंवा सरकार स्वतःहून सुचवलेला बदल आत्मसात करून विधेयकात मांडतात.

अर्थसंकल्प मांडणी २८ ऐवजी १ फेब्रुवारीला का? या प्रश्नाच्या उत्तराची थोडक्यात उजळणी. भारताचे आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. त्यामुळे सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प ३१ मार्च पूर्वी पारित होणे आवश्यक आहे. २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडणी, त्यावर प्रत्येक मंत्रालय, विभागनिहाय चर्चा होऊन पारित होणे ही प्रक्रिया एप्रिल किंवा कधी कधी मे महिन्यापर्यंत लांबत असे. या परिस्थितीत एप्रिल आणि मे या नवीन आर्थिक महिन्यातील खर्च कसे भागणार?

त्यावर उपाय कलम ११६ मध्ये 'व्होट ऑन अकाउंट' ही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे अल्पकालीन खर्चासाठी करण्यात येणारी तरतूद. म्हणजे २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडूनही पुन्हा एप्रिल महिन्यासाठी व्होट ऑन अकाउंट मांडून ते पारित करावे लागत असे. अर्थसंकल्प मांडणी १ फेब्रुवारीला आणल्यामुळे ३१ मार्च पूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊ लागली आहे.

मार्च-एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणूक झाल्यानंतर जर केंद्रातील सरकार बदलले (सध्याच्या परिस्थितीत ती शक्यता नाही. तरीही चर्चेच्या पातळीवर सर्व घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे.) आणि त्यांची आर्थिक ध्येय-धोरणे निराळी असतील, किंबहुना असतातच. त्या परिस्थितीत काय करणार? या परिस्थितीत एक संकेत बसवण्यात आला आहे, अशी कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतूद नाही, की त्या वर्षी केंद्र सरकारने केवळ 'व्होट ऑन अकाउंट' किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत येईल त्यांनी उर्वरित वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडावा. हा केवळ संकेत आहे.

वर्ष २०१४ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने फेब्रुवारी मध्ये 'व्होट ऑन अकाउंट' मांडले होते. निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जून मध्ये नव्या संसदेत उर्वरित वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. वर्ष २०१९ मध्ये मात्र हा संकेत मोडून तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. पण त्यात किसान सम्मान निधी, आयकर मर्यादा वाढवणे अशा मोठ्या धोरणात्मक तरतुदी होत्या. आता २०२४ मधेही केंद्र सरकार संकेत मोडून अंतरिम अर्थसंकल्प या संज्ञेखाली पूर्ण अर्थसंकल्प मांडते की आणखी नवे संकेत कायम करते हे पाहायला हवे.  

वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक आढावा भाग २ मध्ये... 

Stay Tuned..!