वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार.. 

आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी त्या आर्थिक वर्षात कुठल्या क्षेत्रात, कशासाठी, किती खर्च करायचा याचा लेखाजोखा सामान्य गृहिणी ते राज्याचे, देशाचे सरकार मांडत असतात. प्रत्येक देशाच्या पद्धती निराळ्या असल्या तरी एक गोष्ट नक्की असते ती म्हणजे तो करावयाचा खर्च आणि त्यासाठी उभारायचा निधी यांची जमवाजमव आणि त्यांचा ताळमेळ घालणे. खर्च, जमवायचा निधी आणि त्यांचा ताळमेळ याचा लेखाजोखा वार्षिक अर्थसंकल्पात मांडला जातो. प्रत्यक्ष देशात तो मंजूर करून त्यावर कारवाई करण्याच्या आपापल्या पद्धती असतात. भारतात वार्षिक अर्थसंकलप मांडणीची पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आहे. साधारणतः फेब्रुवारी महिन्यात हा अर्थसंकल्प मांडला जातो. पूर्वी तो फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जायचा पण आता अर्थसंकलप मांडला जाण्यानंतरची गुंतागुंत टाळण्यासाठी मांडणीचा दिवस बदलण्यात आला आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारी रोजी हा अर्थसंकलप मांडण्यात येईल. 

भारत संसदीय लोकशाही राबवणारा देश आहे. निवडून आलेल्या, बहुमत असलेल्या किंवा सभागृहाचा विश्वास असलेल्या राजकीय पक्षाच्या सरकारने हा अर्थसंकलप मांडावा असा संकेत आहे. २०१९ च्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्याचे निकाल लागल्यानंतर नव्या लोकसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार नवे सरकार स्थापन होईल. पण आर्थिक वर्ष १ एप्रिल पासून सुरु होत असल्यामुळे नव्या सरकारचा शपथविधी आणि नव्या अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडेपर्यंत सरकारचा खर्च होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी भारतीय व्यवस्थेत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक आहे तो अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा आणि दुसरा 'व्होट ऑन अकाउंट.' विद्यमान सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सरकारकडे पूर्ण वर्षासाठी 'जनमत' (People's mandate) नाही. त्यामुळे कररचनेत मूलगामी मोठे बदल होणे अपेक्षित नाही. तरीही वैयक्तिक आयकराची किमान उत्पन्नमर्यादा सध्याच्या अडीच लाखावरून पाच लाखावर नेण्यात येणार अशी अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे विद्यमान सरकार मोठ्या प्रमाणातील खर्च, योजनांची घोषणा करणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तरीही २०१८ ह्या वर्षातील विविध आंदोलने, विशेषतः शेतकरी आंदोलने, विधानसभा निवडणुका आणि इतर घटक या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी त्यातल्या त्यात लोकानुनयी घोषणा केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

२०१८ ह्या वर्षात आर्थिक क्षेत्रात सर्वात महत्वपूर्ण ठरलेला घटक पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि त्यामुळे महागाईवाढीची शक्यता. २०१४ च्या मध्यापासून ते २०१८ च्या सुरवातीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव अत्यंत कमी झाले होते. 'ओपेक'ने कमी केलेले उत्पादन आणि इतर कारणांमुळे ते दर वाढायला लागले. ३०-४० डॉलर प्रति बॅरलवर असलेले दर ८० डॉलरच्या पुढे जाऊन पोचले. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे दर ज्या वेगाने वाढले तसेच कमीदेखील झाले. एकेंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर-अधिभार कमी करून सामान्यांच्या खिशावरील भर कमी करण्याचा तात्पुरता प्रयत्न केला. १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २०१८-१९ ह्या आर्थिक वर्षावर्षासाठी मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प खनिज तेलाचे भाव ५५ डॉलर प्रतिबॅरल असतील ह्या गृहितकावर मांडण्यात आलेला होता. (त्यावेळी हे दर कमी असले तरी गृहीतक ५५ डॉलर ठरवले गेले होते.) पण पुढे ८० डॉलरच्या  पलीकडे गेलेले भाव सध्या ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. खनिज तेल त्यामुळे महागाई आणि इतर घटक यांचे आव्हान असणार आहे. वास्तविक खनिज तेलाचा हा प्रश्न असला तरी देशात घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर हे आटोक्यात आहेत. हा महागाई दर ३-५ टक्के आहे. तरीही भविष्यकालीन अनिश्चितता लक्षात घेता त्यानुसार धोरण आखले जाणे अपेक्षित आहे.

जुलै २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु झाली. विविध वस्तू व सेवांवर पाच विविध दराने कर आकारणी केली जात आहे. दीड डझनाहून अधिक अप्रत्यक्ष कर नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट करून अधिक सोपी प्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. तरीही त्याच्या अंमलबजावणीवर शंका उपस्थित केली जात आहे, किचकट प्रक्रिया असल्याबद्दलची ओरड अजूनही केली जात आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने मोठ्या संख्येने वस्तू व सेवा टप्प्याटप्प्याने २८ टक्के कराच्या चौकटीतून १२ किंवा या १८ टक्के कराच्या चौकटीत आणल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषेदेने व्यापारी-उद्योजकांसाठी सूचिबद्ध होण्यासाठीची मर्यादा दुप्पट केली आहे. इ-वे बिलाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ह्या नव्या कराच्या अंमलबजावणी नंतर राज्य सरकारांना वाटत असलेली भीती कमी होताना दिसत आहे. नव्या प्रणालीमुळे बुडू शकणारा महसूल याचे प्रमाण कमी होत आहे. पण वस्तू व सेवा कर परिषदेने दरमहा १ लाख कोटी रुपये कर जमा होण्याचे ध्येय चालू आर्थिक वर्षात केवळ एका वर्षात गाठता आले आहे. कमी करत आणलेले कर दर, सूचिबद्धतेसाठीच्या किमान मर्यादेत वाढ या पार्श्वभूमीवर कराचा आवाका वाढवण्याचे आणि महसूल वाढवण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यावर काय धोरणात्मक घोषणा केली जाते याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने रब्बी आणि आगामी वर्षातील खरीप हंगामासाठी A2+Family labour  सूत्रावर आधारित उतपादन खर्चाच्या वर ५० टक्के इतकी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतमालाच्या किंमती, त्याचा भारतातील किंमतीवरील परिणाम लक्षात घेता सरकारला  शेतमालाची खरेदी  करावी लागणार आहे. त्याचा बोजा सरकारवर असणार आहे. त्याचप्रमाणे शेती क्षेत्रात प्रमुख आव्हान असणार आहे ते कर्ज वाटप आणि कर्ज वसुलीचे. आगामी वर्षात कर्ज वाटपाचे लक्ष्य अधिक वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विविध राज्य सरकरांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजना आणि त्याचा 'क्रेडिट कल्चर' वरील झालेला आणि होऊ शकणारा परिणाम हे मोठे आव्हान आहे. हा मुद्दा लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे ते मध्य प्रदेशचे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी कर्जमाफीची आश्वासने देण्यात येत होती. पुढे कर्जमाफी होईलच या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करणे बंद केले. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण तब्बल २४ टक्क्यांवर जाऊन पोचले. त्याचबरोबर कर्जमाफीच्या योजना राज्य सरकारांनी आपल्या तिजोरीच्या जोरावर राबवायच्या आहेत. त्या योजनांचा आकार राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा वाटा घेणाऱ्या आहेत. तेव्हा राज्यांसमोरील अर्थसंकल्पीय आव्हान आणि त्याचा केंद्रावरील अप्रत्यक्ष भार हे मोठे आव्हान पुढील वर्षात जे कुठले केंद्र सरकार असेल त्यांच्यासमोर असणार आहे. 

ह्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणारा अंतरिम अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण असणार आहे.