1 Year of GST

एक वर्ष जी.एस.टी. चे: उलथापालथ घडवणारे पण आश्वासक 

      1 जुलै 2017हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी दिवस म्हणून नोंदला  जाणार  आहे. त्याचे  कारण,  भारताची अप्रत्यक्ष कररचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या  नव्या करप्रणालीची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर हल्ला आहे ते हि कररचना म्हणजे 'सहकारी संघराज्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे इथपर्यंत. ही कररचना सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे ते सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी यापेक्षा सोपी कररचना नाही! अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतातील माध्यमे मुख्यतः नव्या कररचनेतील त्रुटी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा, झालेला, होऊ शकणारा विपरीत परिणाम, अंमलबजावणीची (घिसाड)घाई, प्रशासकीय तयारी नसणे आणि करदात्यांमधील असलेला-नसलेला संभ्रम ह्याचा उहापोह करण्यात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि   नियमन करणाऱ्या आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांनी कररचनेची घडी बसेपर्यंत एकंदर उलाढाल, आणि आर्थिक वाढ यावर काहीसा परिणाम होणार असला तरी घडी बसल्यावर आणि स्थरस्थावर झाल्यावर अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारच्या बाजूने नव्या कररचनेबद्दल अत्यंत आक्रमक प्रचार केला जातो आहे तर विरोधी पक्ष बोचरी टीका करतो आहे. त्या टीकेचा एक सूर जी.एस.टी आणि इतर काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्याची स्थिती येऊन ठेपली आहे. अशा सगळ्या मतमतांतरांच्या गराड्यात वस्तू व सेवा कर आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे एक वर्ष याबद्दल सर्वसाधारण भावना 'सो फार सो गुड' पण अधिक सुधारणेस, सुलभतेस वाव अशीच आहे. 

            संपूर्ण देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली असावी ही संकल्पना प्रथम अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पुढे आली. त्यानुसार ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली गेली. ह्या समितीने 2004 साली आपल्या अहवालात अप्रत्यक्ष कराची द्विस्तरीय रचना असेलला वस्तू व सेवा कर याची शिफारस केली. त्या अहवालात आणि प्रस्तावित कररचनेचे उद्दिष्ट ''संपूर्ण देश एक बाजारपेठ, करदात्यांचा जाळ्याचा विस्तार ( Widen the Tax Base), देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कराची उत्पादकता वाढवणे आणि स्त्रोतांचे सुयोग्य वाटप.. '' असे होते. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या कलम 301 नुसार '' देशांतर्गत व्यापार आणि वस्तूंचा वावर खुला असावा'' असे सूत्र आहे. जी.एस.टी. पूर्वीची अप्रत्यक्ष कररचना खरेच अशी वस्तू आणि व्यापाराचा खुला वावर होऊ देणारी नव्हती. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार वस्तू आणि सेवांवर कर आकारण्याचे अधिकार विभागलेले होते. वस्तूंच्या उत्पादनावर, आयातीवर कर आकारण्याचा अधिकार केंद्राकडे म्हणजे केंद्र सुचित तर वस्तूंच्या विक्रीवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांचा म्हणजे राज्य सुचित. त्याचप्रमाणे जकात कर, आंतरराज्य सीमा प्रवेश कर आणि आंतरराज्य विक्रीवरील केंद्रीय विक्री कर अशी क्लिष्ट आणि वस्तूंची अंतिम किंमत अवाजवी वाढवणारी कररचना अस्तित्वात होती. एकाच उत्पादकाला केंद्रीय अबकारी कर रचना, राज्य विक्रीकर विभाग आणि आंतरराज्य व्यापारासाठी केंद्रीय विक्रीकर रचना अशा विविध संस्थांमध्ये नोंदणी आणि विवरणपत्रे भरणे गरजेचे होते. 1994 पासून त्यात सेवा कराची भर पडली. राज्यस्तरीय विक्रीकरात 'मूल्यवर्धित कर' (Value Added Tax) असा बदल झाला तरी तो अर्ज्यांतर्गत बदल होता. ह्या रचनेमुळे भारत एक बाजारपेठ न राहता 29 विविध राज्यस्तरीय बाजारपेठ असलेली अर्थव्यवस्था झाला होता. ह्या व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय निर्यातीपेक्षा आंतराज्यीय निर्यात अधिक महाग झाली होती. परिणामी वस्तूंची देशांतर्गत किंमत अवास्तव वाढत होती ज्याचा अंतिम फटका ग्राहकाला बसत होता. 'करावर कर' (Cascading effect) लागत असल्यामुळे वस्तूची किंमत वाढून अंतिम ग्राहकापर्यंत जात त्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढत असे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात उत्पादित झालेली वस्तू आंध्र प्रदेशात विक्रीस जाताना, त्यात वास्तूच्या मूळ किंमतीवर केंद्रीय अबकारी कर, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, आंध्र प्रदेश राज्य प्रवेश कर, विविध शहरातले जकात कर आणि आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर अशी भली मोठी साखळी होती. जी.एस.टी. च्या रचनेत ही विविध करांची मोठी साखळी एकाच कररचनेत समाविष्ट झाली आणि 'एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ' हि व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. 

               ' एक देश एक कर' हि व्यवस्था उभारताना मात्र विविध वस्तू व सेवा विविध स्लॅब दरात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ह्या रचनेवर टीका करत असताना विविध राजकीय पक्षांनी, पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी सिंगापूर, मलेशिया इत्यादी देशांतील वस्तू व सेवा कराच्या रचनेचा दाखला दिला. त्यातल्या मलेशियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर आलेल्या महातीर मोहंमद  सरकारने वस्तू व सेवा कर रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. महातीर मोहंमद यांच्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दाच वस्तू व सेवा कर आणि करामुळे उसळलेला जनक्षोभ हाच होता. दुसरा मुद्दा सिंगापूरचा. सिंगापूर हे मुख्यतः सेवा पुरवणारे शहर-राष्ट्र आहे तिथे छोटा आकार, मर्यादित व्यवहारांचे प्रकार यांमुळे एक सामान कर दर शक्य होता. दुसऱ्या बाजूला ही टीका केली जाते की संघराज्य पद्धत असलेल्या कुठल्याच मोठ्या अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीचा कर अस्तित्वात नाही. त्याला उत्तर? भारताची जी.एस.टी. ची रचना असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट केले जात आहे. जी.एस.टी. प्रत्यक्षात आणताना कुठल्याही राज्याने किंवा केंद्राने करविषयक सार्वभौम अधिकार सोडून दिलेले नाहीत तर एका सामायिक उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी एका नव्या रचनेत ते प्रत्यक्षात आणले आहेत. नव्या करासंदर्भातील सर्व निर्णय घेणारी घटनात्मक संस्था 'जी.एस.टी. परिषद आहे. त्यात दोन तृतीयांश अधिकार राज्यांना आहेत. सप्टेंबर 2016 ते मे 2018 पर्यंत 27 बैठका घेत अंमलबजावणीतील तृटी, अधिक सुलभीकरणाचे निर्णय झपाट्याने घेतले आहेत. 

               नव्या कररचनेच्या अनेक उद्दीष्टांपैकी एक आहे करदात्यांचा पाय वाढवणे. ह्या कारप्रणालीची रचनाच मुली करदात्यांचा पाय वाढवण्यास पोषक अशी आहे. कर आकारणी वस्तूची निर्मिती ते अंतिम ग्राहक ह्या संपूर्ण साखळीतील मूल्यवर्धनावर होणार असल्याने आणि प्रत्येक टप्प्यावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडीट' मिळणार असल्यामुळे संपूर्ण  साखळीतील उत्पादक ते व्यापारी ह्या रचनेत समाविष्ट होणार आहेत. सूचिबद्ध होण्यासाठीच्या मर्यादेनुसार आपापल्या उलाढालीनुसार निर्णय होणार आहेत. 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी उलाढाल असूनही सूचिबद्ध होणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या जवळ जवळ २० लाख आहे. 2 मार्च 2108 पर्यंत सूचिबद्ध झालेल्या उत्पादक -व्यापारी-सेवा पुरवठादारांची संख्या 1,03,99,305 इतकी आहे. त्यातील 64.42 लाख पूर्वीच्या रचनेत सूचिबद्ध होते ते जी.एस.टी. च्या रचनेत समाविष्ट झाले आहेत. नव्याने सूचिबद्ध होणाऱ्यांची संख्या 39.56 लाख आहे असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. जी.एस.टी. हा 'डेस्टिनेशन बेस्ड' कर आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तू व सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या राज्यांत/ क्षेत्रात आकारणी जास्त होणार आहे. जी.एस.टी. च्या अंमलबजावणीला राज्यांचा, त्यातही मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक पाया  असणाऱ्या राज्यांचा ह्या कारणामुळे विरोध होता. ह्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आले आहे. औद्योगिक पाया असणाऱ्या राज्यांचा आंतरराज्य व्यापार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो आंतरराज्य निर्यातीचा आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक पायामुळे व्यापार जास्त, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार जास्त, उलाढाल जास्त,  त्यामुळे लोकांकडे खेळणारा पैसा जास्त त्यामुळे वस्तू व सेवांचा उपभोग जास्त ह्या वर्तुळामुळे प्रत्यक्षात औद्योगिक उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत कर आकारणी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यांना महसूल बुडाल्यामुळे द्यावी लागू शकली अशी नुकसानभरपाई देण्याची, काही अपवाद वगळता, गरजच पडली नाही. कारण 1 जुलै 2017 ते एप्रिल 2018 ह्या काळात सरासरी मासिक करवसुली 90,000 कोटी रुपये इतकी आहे. नव्या रचनेमुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती प्रत्यक्षात दिसली नाही. कारण देशांतर्गत उत्पादनातं वाढ होत आहे. 

              'इ वेबील' प्रणालीमुळे वस्तूंच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे त्याचप्रमाणे वस्तूंची वाहतूक अधिक गतिमान झाली आहे. कारण आतंरराज्य प्रवेश कर, जकात यांमुळे लागणारा  वेळ कमी झाला आहे. इतके सगळे असले तरी रचनेत सुधारणेस खूप वाव आहे.  मावळते मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमन्यन यांनी 28 टक्के कर दर नसावा अशी शिफारस केली आहे. दरमहा किंवा त्रैमासिक  तीन विविध विवरणपत्रे आता कमी करण्यात आली आहेत तरीही सामान्य व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम अजूनही कायम आहे. क्लिष्टता कमी करत सुलभता वाढवत कार्यक्षमतेत वाढ केल्यास नवी कररचना अधिक सक्षम आणि समावेशक होणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'