आत्मनिर्भर भारत: मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन

वर्तमानात तुम्ही काय काम करता यावर तुमचं भविष्य अवलंबून असतं असे महात्मा गांधी यांनी नमूद केले आहे. कोविड-19 या व्हायरस मुळे संपूर्ण जगभर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि अभूतपूर्व परिस्थितीतच अभूतपूर्व उपाययोजना कराव्या लागतात. या काळात जग केवळ आर्थिकच नाही तर राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांचा सामना करत आहे. या परिस्थितीनंतर जगातील अनेक देश पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत. पण भारत आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केवळ आपल्या पायावर उभाच नाही तर जगात एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयाला येऊ पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान मध्ये अर्थव्यस्थेसाठी एकूण २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजमधील विविध क्षेत्रांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा तपशील जाहीर केला आहे. या ठिकाणी एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून या पॅकेजचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदींकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना आणि दृष्टिकोनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. गरिबी निर्मूलन हे आर्थिक क्षेत्रातले एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (गरिबीची व्याख्या, प्रकार वगैरे खोलात आता शिरण्याची गरज नाही.) भारताने आजवर गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात प्रमुख दोन दृष्टिकोन दिसून येतात. त्यातला एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी गरिबांच्या हातात थेट पैसे द्या. थेट पैसे देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात अनेक अनुदानांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ज्याद्वारे स्वस्त धान्य दुकान चालवले जातात, अन्न सुरक्षा योजना तसेच सर्वात महत्वपूर्ण योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना, जी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबवली जात आहे . हा झाला एक दृष्टिकोन, तर दुसरा आहे मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन. जिथे त्या गरीब व्यक्तीची, कुटुंबाची पत (Creditworthiness) निर्माण केली जाते. त्याद्वारे अशी मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाते ज्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते. ती व्यक्ती, कुटुंब त्या मालमत्तेद्वारे उत्पन्न मिळवेल आणि स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढेल. महिला बचत गट, सहकारी संस्था यासारखे उपाय या दृष्टिकोनात आहेत. हे दोन दृष्टिकोन लक्षात घेऊन पुढच्या काही संकल्पनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

आर्थिक उदासीनता (Slowdown) आणि आर्थिक मंदीच्या परिस्थतीतून बाहेर येण्यासाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या जगातील काही प्रमुख श्रेष्ठ अर्थतज्ञांमधील दोन म्हणजे जॉन एम. केन्स आणि मिल्टन फ्रीडमन यांनी दोन परस्पर विरुद्ध उपाय मांडले आहेत. उपाय जरी परस्पर विरुद्ध मांडले असले तरी आर्थिक मंदीचे कारण काय यावर दोघांचे एकमत होते. आर्थिक मंदी उद्भवण्याचे प्रमुख कारण लोकांच्या हाती क्रयशक्ती नसणे. नक्की कारण काय हे निश्चित झाले की त्यातच त्यावरील उत्तर आहे, ते म्हणजे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती द्यावी. ही क्रयशक्ती कशी द्यावी? जॉन केन्स यांनी मांडले की सरकारने कामे हाती घ्यावी, लोक काम करतील, त्याद्वारे वेतन मिळेल, क्रयशक्ती निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या चक्रातून बाहेर येण्यास सुरुवात होईल. सरकारने कामे हाती घेण्यासाठी लोकांवर अधिक कर लावावे, सरकारने कर्जे उभी करावी असे केन्स यांनी सुचवले. आर्थिक मंदीच्या काळात मुळातच लोकांकडे रोजगार नसतो, त्यामुळे रोजगार नसलेल्या समाजावर करवाढ करून सरकारला खरंच उत्पन्न मिळेल का आणि त्याद्वारे कामे होऊ शकतील का? असा प्रश्न मिल्टन फ्रीडमन यांनी उभा केला आणि केन्स यांच्या बरोबर उलट उपाय सुचवला. तो म्हणजे कर कमी करणे, व्याजदर कमी करणे आणि त्याद्वारे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल आणि आर्थिक गाडा रुळावर येईल. या दोन प्रमुख संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करू. 

मालमत्ता निर्माण दृष्टिकोनातून या पॅकेजकडे पहात असताना याचे वर्गीकरण प्रमुख 6 मुद्द्यांमध्ये करता येईल. 

1. फिरत्या विक्रेत्यांना प्राथमिक खेळत्या भांडवलासाठी 10,000 रुपयांची मदत. यामुळे 50 लाख फिरत्या विक्रेत्यांना लाभ होणार आहे. याद्वारे एकूण 5,000 कोटी रूपये इतकी रोखता अर्थव्यवस्थेमध्ये येणार आहे. 
2. मुद्रा-शिशु कर्जांची वेळेत परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांना पुढील 12 महिने 2% व्याज सबवेन्शन. 
3. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) विनातारण थेट मार्गाने कर्ज उपलब्धी. यासाठी एकूण 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या उद्योगांना एकूण 20,000 कोटी रुपयांची गौण कर्ज योजना. फंड ऑफ फंड्स या मार्गाने एमएसएमईना एकूण 50,000 कोटी रुपयांची इक्विटी भांडवल उपलब्धता. 200 कोटी रुपयांपर्यतच्या निविदेत विदेशी कंपन्यांना बंदी. गुंतवणूक आणि उलाढाल या तत्वावर एमएसएमईची नवी व्याख्या. 
4. कृषीउत्पन्नाची खुलेपणाने विक्री करण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या तरतुदींतून धान्य, डाळी, खाद्यतेल, तेलबिया, बटाटे आणि कांदे कमी करण्यात आले. 1 लाख कोटी रूपयांचा 'फार्म-गेट' पायाभूत सुविधांसाठी फंड. 
5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद. त्यातील 11,000 कोटी रूपये मासेमारी, मत्स्यबीज उत्पादन या क्षेत्रासाठी तर 9,000 कोटी रूपये पायाभूत सुविधा विकासासाठी. या क्षेत्रातील निर्यात 1 लाख कोटींपर्यंत नेण्याची क्षमता; 55 लाख लोकांना रोजगार मिळणार. 
6. आत्मनिर्भर भारत अभियान हे 5 प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा विकास, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, सक्षम मनुष्यबळ आणि मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वाचा पुरेपूर उपयोग करत निर्माण होणारी मागणी. 

फिरते विक्रेते, रेल्वेमध्ये विकणारे विक्रेते हा स्वरोजगाराचा प्रमुख स्रोत आहे. लॉकडाऊन मुळे त्यांच्या व्यवसायावर, उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. हे व्यवसाय करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाचे सातत्य आवश्यक असते. आत्मनिर्भर भारत अभियानात याच आवश्यकतेला पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. या योजनेचे तपशील पुढील महिनाभरात स्पष्ट होणार आहेत. पण काही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होऊ शकतात. फिरते विक्रेते आहेत याला पुरावा कोणता? आणि ही खेळत्या भांडवलाची मदत कशी दिली जाणार? पहिल्या प्रश्नाचे एक उत्तर आहे ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे फिरत्या विक्रेत्यांना देण्यात येणारे परवाने. दुसरे उत्तर असू शकते ते म्हणजे विक्रेत्यांसाठी स्वप्रमाणीत करण्याचे डिजिटल पोर्टल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात जन धन योजनेचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. जन धन योजनेमुळे केवळ बँक खाते उघडले गेले नाही तर ती व्यक्ती, कुटुंब संस्थात्मक क्रेडिट साखळीत समाविष्ट झाले. त्यामुळे त्यांची 'पत' निर्माण झाली. या पॅकेजअंतर्गत खेळते भांडवल तर उपलब्ध होऊ शकेलच पण मुद्रा योजना आणि इतर संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानात अर्थव्यवस्थेच्या जवळ जवळ सर्व क्षेत्रांशी निगडित उपाययोजना आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या काही काळापासून आर्थिक औदासिन्यातून जात आहे. त्याचा मोठा फटका एमएसएमई क्षेत्राला बसला आहे. एमएसएमई, फिरते विक्रेते हे अर्थव्यवस्थेतील अशा मालमत्ता आहेत ज्या स्वतः आर्थिक उत्पन्न तर मिळवतीलच पण एकूण आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यास मदत करतील. या पॅकेजमधील उपाययोजनांमुळे या क्षेत्राला आपल्या व्यवसायात वाढ करण्याची देखील संधी आहे. कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलाचे निर्णय हे क्रांतिकारी आहेत. पशुपालन आणि मासेमारी हे शेतीपूरक प्रमुख व्यवसाय आहेत. संरक्षण सामग्री क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्वपूर्ण आहेत. आत्मनिर्भर भारत अभियान 'मालमत्ता निर्माण दृष्टिकोनातुन' भारतीय अर्थव्यवस्था उर्जितावस्थेकडे नेणारे अभियान आहे. 'वोकल फॉर लोकल आणि वैश्विक दृष्टी' असे उद्दिष्ट असलेले हे अभियान भारताला केवळ आत्मनिर्भरच नाही तर जगातील एक प्रमुख शक्ती बनवेल यात शंका नाही.