आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि स्थलांतरित मजूर, फिरते विक्रेते व काही प्रमाणात शेती क्षेत्राशी निगडित महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले. त्या सर्व धोरणांचा, संरचनात्मक बदलांचा, निर्णयांचा आढावा पहिल्या भागात घेण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात कृषी, उद्योग-व्यवसाय, संरक्षण सामग्री, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्राशी निगडित धोरणे, निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहेत. आत्मनिर्भर भारताचे जे आधारस्तंभ निर्धारित करण्यात आले आहेत, अर्थव्यवस्था- मोठे धोरणात्मक बदल, पायाभूत सुविधा- ज्या आधुनिक भारताच्या निदर्शक असतील, व्यवस्था- जी तंत्रज्ञानाधारित असेल, लोकसंख्या- जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील कुशल मनुष्यबळ आणि मागणी- मागणी व पुरवठ्याच्या साखळीचा उच्चतम वापर, त्यादृष्टीने विविध योजना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात कृषी आणि पशुपालन क्षेत्राशी निगडित अनेक दूरगामी आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. अनेक जोखडात असलेली कृषी उत्पन्न विक्री अधिकाधिक खुली करण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलण्यात आली आहेत.
- लॉकडाऊनच्या काळात किमान आधारभूत किंमत चुकती करण्यासाठी ७४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद तसेच पीएम-किसान योजनेंतर्गत १८,७०० कोटी रुपयांचे लाभ हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
- शेत ते ग्राहक (फार्म-गेट) अशी भक्कम पायाभूत सुविधा आणि सप्लाय चेन साखळी उभारण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा फंड.
- लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांना संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी १०,००० कोटींची योजना. 'व्होकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच' या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल. क्लस्टर आधारित विकास, उदाहरणार्थ जम्मू आणि काश्मीर मध्ये केसर, ईशान्य भारतातील बांबू, आंध्र प्रदेशातील मिरची इत्यादी.
- ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत टोमॅटो, ओनियन आणि पोटॅटो (TOP) आणि सर्व फळे (TOTAL) चा समावेश. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.
- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (Essential Commodities Act, १९५५) मध्ये सुधारणा. धान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे या कायद्याच्या तरतुदींतील बंधनातून मुक्त. कृषी उत्पन्न धारणा नियमात बदल.
- कृषीउत्पन्न विक्री क्षेत्रात मोठे बदल. शेतकऱ्यांना कृषिउत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य, थेट ग्राहकांना विकू शकणार.
- दूध क्षेत्रात डेअरीना २% व्याज सबव्हेंशन. वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या डेअरी ना अतिरिक्त २% व्याज सबव्हेंशन. या योजनेमुळे दूध क्षेत्रात ५,००० कोटी इतकी रोखता निर्माण होणार.
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत मच्छिमारी क्षेत्राला २०,००० कोटी रुपये. सप्लाय चेन मध्ये सुधारणा. समुद्री, नदीतील आणि इतर मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ११,००० कोटी रुपये. पायाभूत सुविधा विकासासाठी ९,००० कोटी रुपयांची तरतूद. ५५ लाख रोजगार तयार होणार.
- पशुपालन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी १५,००० कोटी रुपयांचा फंड.
- औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन. नॅशनल मेडिकल प्लॅन्ट्स बोर्ड अंतर्गत २.२५ लाख हेक्टर जमिनीवर लागवडीसाठी प्रोत्साहन. शेतकऱ्यांना ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकणार.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या चौथ्या टप्प्यात उद्योग, पायाभूत सुविधा, खाणकाम, संरक्षण सामग्री या क्षेत्रातील महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
- उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने 'एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज', प्रत्येक मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रांच्या विकासासाठी 'प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट सेल.'
- उद्योग क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची श्रेणी सुधारणा. गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने लँड बँक ची निर्मिती. जीआयएस मॅपिंग द्वारे इंडस्ट्रिअल इन्फर्मेशन सिस्टम वर ही माहिती उपलब्ध होणार. या सिस्टम वर ३,३७६ सेझ अंतर्गत ५ लाख हेक्टरचे मॅपिंग पूर्ण.
- कोळसा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस चालना. ५० ब्लॉकचा तातडीने लिलाव. ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तरतूद. पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५०,००० कोटी रूपये. कोल बेड मिथेन उत्पादनाच्या हक्कांचे लिलाव. कोळसा क्षेत्रात इझ ऑफ डुईंग बिझनेसला चालना.
- खाणकाम क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना. खुल्या, पारदर्शक मार्गाने ५०० खाणकाम क्षेत्रांचा लिलाव. बौक्साईट आणि कोळशाच्या संयुक्त लिलावाची सुरूवात. खाणकाम क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रमाणीकरण.
- संरक्षण सामग्री क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय. आयात बंदी करण्यात येणाऱ्या शस्त्रांची यादी करण्यात येणार. आयुध निर्माण बोर्डचे कोर्पोरेटायझेशन करण्यात येणार. संरक्षण सामग्री क्षेत्रात ७५ टक्क्यांपर्यंत थेट मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला परवानगी.
- हवाई क्षेत्राचा कमाल वापर करण्यात येणार. यामुळे १,००० कोटी रुपयांचा लाभ विमानवाहतूक क्षेत्राला होणार. पीपीपी मार्गाने ६ विमानतळाचा विकास आणि संचालन.
- अवकाश संशोधन क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन. खासगी क्षेत्रातील अवकाश संशोधन कंपन्यांना इस्रोच्या सुविधा वापरण्याची मुभा.
इझ ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने अनेक निर्णय. कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाईच्या तरतुदी मागे. मनरेगा साठी अतिरिक्त ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद. शिक्षण क्षेत्रात PM e-VIDYA मिशनची घोषणा. 'वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म' या दृष्टीने DIKSHA कार्यक्रमाची घोषणा. आरोग्य क्षेत्रात विविध उपाययोजना. पुढील काळातील जागतिक साथींच्या रोगाविरुद्ध लढ्यासाठी आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य क्षेत्रावरील सरकारी खर्च वाढवणार.
No comments:
Post a Comment