अस्मानी आणि सुलतानी संकट, हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजल्यासारखे आहेत. गेल्या काही काळापासून धोरणात्मक पातळीवर अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. पुढेही होत राहणार आहेत. पण अस्मानी म्हणजेच नैसर्गिक गोष्टींवर नियंत्रण आणणे शक्य झालेले नाही. ते शक्यही होणारे नाही. पण अलीकडे लहरी झालेल्या मान्सूनचा, वादळांच्या तडाख्याचा परिणाम कमीत कमी कसा होईल याचा विचार आवश्यक आहे. २०२० या वर्षात कोविड-१९ आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर इतर सर्व आर्थिक क्षेत्र काहीशी ठप्प असताना कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राकडून अपेक्षा आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. २०१९ मध्ये पाऊस लांबला होता. त्यामुळे रब्बीच्या पिकासाठी योग्य त्या सर्व गोष्टी उपलब्ध होत्या. त्यानुसार रब्बीचे विक्रमी उत्पादन देशभर झाले. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानात रब्बीच्या पिकांची खरेदी, 'पीएम-किसान' यांच्या अंमलबजावणीची आकडेवारी देण्यात आली. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राशी निगडित अनेक निदर्शक आश्वासक चित्र दाखवत आहेत. त्याचबरोबर भारतीय हवामान खात्याने नैऋत्य मान्सून मुळे पडणारा पाऊस १०२ टक्के असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यानुसार महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात वेळेत पाऊस सुरु झाला. मान्सून वाऱ्यांनी नियोजित वेळेच्या १२ दिवस आधीच संपूर्ण देश व्यापला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर अस्मानी संकट नसलं तरी एका पिकाच्या बाबतीत सुलतानी संकट आहे असे म्हणता येईल ते पीक आहे सोयाबीनचे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ह्या राज्यात भारतातील सर्वाधिक सोयाबीन पिकाची लागवड होते. त्यातही मध्य प्रदेश राज्याचा वाटा ५० टक्के आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ भागात कापसासोबतचे प्रमुख नगदी पीक म्हणून घेतले जाते. आहार क्षेत्रातील तज्ञांनी सोयाबीन पासून मटण, अंडी, चिकन पेक्षा जास्त प्रमाणात प्रथिने मिळतात असे सिद्ध केले आहे. त्यानुसार विविध प्रकारात सोयाबीनचे सेवन वाढले आहे. सोया मिल्कचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. त्याची जागतिक मागणी पुढे येत आहे. त्याचप्रमाणे पोल्ट्री उद्योगात कोंबडी खाद्य म्हणून सोयाबीनच्या पेंडीला मागणी आली. या पेंडीला जागतिक बाजारात काय भाव मिळतो त्यानुसार भारतातील सोयाबीनचे दर निश्चित होतात. या सर्वांबरोबरच भुईमूग, सूर्यफूल तेलाच्या सोबतच सोयाबीन तेलाचे सेवन वाढले आहे. या सर्व घटकांमुळेच हमखास लाभ देणारे नगदी पीक म्हणून सोयाबीनची लागवड वाढली आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण शेतजमीनीपैकी ३८ लाख हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनची लागवड केली जाते. सामान्य मान्सूनचा अंदाज, खरीप पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा यामुळे सोयाबीनच्या लागवडीत वाढ होण्याचीच शक्यता आहे.
सोयाबीनच्या लागवडीसाठी महाबीज, ईगल सीड्स, इंदोर ग्रीन गार्डस, महागुजरात सीड्स, अंकुर सीड्स इत्यादी, कंपन्यांद्वारे निर्मित बियाणांचा वापर केला जातो. त्यातील जेएस ९५६० हे प्रमुख वाण पेरले जाते. महाराष्ट्रात महाबीज निर्मित बियाणांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. चालू खरीप हंगामात वेळेत झालेला पाऊस आणि इतर सर्व पोषक वातावरणामुळे वेळेत पेरण्या झाल्या. (काही भागात अजूनही सुरु आहेत.) पण पेरलेले बियाणे उगवलेच नाहीत. ठिकठिकाणी या तक्रारी येत आहेत. तक्रारींचे मोठे प्रमाण नांदेड, लातूर, यवतमाळ, बीड जिल्ह्यांत मोठे आहे. आतापर्यंत ४६,००० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे न उगवल्यामुळे बियाणे दुकानासमोरच एका शेतकऱ्याने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आतापर्यंत केवळ १७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बियाणे कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे, शेतकऱ्यांना बियाणांच्या खरेदीसाठी आलेला खर्च भरून दिला जाईल अशी आश्वासने सरकारकडून देण्यात आली. पण अजून कार्यवाही कुठे दिसत नाही.
सोयाबीन पेरणी आणि न उगवल्यामुळे झालेले नुकसान एका उदाहरणावरून आणि आकडेवारी सह अभ्यासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सिंगणापूर गावाच्या शिवारात १,७०० हेक्टर शेतजमीन आहे. या गावाशेजारून कालवा जातो. तसेच भूजल सिंचनामुळे गावात बागायती शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी साधारण ३५ टक्के क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते. साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली जाते. उरलेल्या भागात फळफळावळ, भाजीपाला यांची लागवड केली जाते. चालू खरीप हंगामात लागवड केलेल्या सोयाबीनच्या बियाणांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उगवलेला नाही. एक एकर क्षेत्रावर सोयाबीन पेरणीसाठी साधारण एक बॅग बियाणे वापरले जाते. एका बॅग मध्ये ३० किलो बियाणे असतात. एक एकर क्षेत्रामध्येच सोयाबीनसह काही वेळा जोड पीक म्हणून तूर, मूग इत्यादी पेरला जातो. तेव्हा सोयाबीन पेरण्यासाठी २२-२५ किलो बियाणे वापरले जातात. बियाणांच्या एका बॅगची किंमत २,५००-३,००० रुपये आहे. पेरणी केळ्यापासूनच्या १५-२० दिवसात तणनाशक फवारणी करावी लागते. त्यासाठीचा वेगळा खर्च आहे. या सर्वात एक महत्वाचा घटक लक्षात घेणे गरजेचे आहे, तो म्हणजे कृषी विमा योजनांमध्ये अशा प्रकारची आपत्ती आणि त्यामुळे विमा संरक्षण अंतर्भूत नाही.
सोयाबीनचे बियाणे हे कापसाप्रमाणे जेनेटिकली मॉडिफाइड या प्रकारातील नसतात. सोयाबीनच्या बियाणाची उत्पादकता त्यातील आर्द्रतेवर अवलंबून असते. बियाणे कंपन्यांच्या बियाणे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आर्द्रता यंत्राच्या साहाय्याने तपासली जाते. ती ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर घेतले जात नाही. ते वळवायला सांगितले जाते. बियाणे विक्रीसाठी पाठवले जाण्यापूर्वी उगवण क्षमतेची चाचणी प्रयोगशाळेत तसेच प्रत्यक्ष शेतात घेतली जाते. उगवण क्षमता ७०-८० टक्के आल्यानंतरच मान्यता दिली जाते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात मान्सूनचा परतीचा पाऊस पडल्यामुळे २०१९ च्या खरीप हंगामातील पीक उत्पादन भिजले होते. त्यामुळे बियाणे म्हणून वापर होण्यावर मर्यादा येणार असे तेव्हापासून सूचित केले जात होते. बियाणांची परिणामकारकता ६०-७० टक्केच असेल असे सरकारकडून देखील स्पष्ट करण्यात आले होते. शेतकरी मागील वर्षीच्या उत्पादनातील काही राखीव ठेऊन तेच बियाणे म्हणून वापरू शकतात. पण कंपन्यांद्वारे अधिक स्वच्छ, शुद्ध बियाणे उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे त्यांचा वापर अधिक होतो. खरीप हंगामासाठीच्या बियाणे निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून लागलेल्या लॉकडाऊन मुळे बियाणांची वर्गवारी, प्रमाणीकरण, यासाठी कामगारांची टंचाई निर्माण झाली. कंपन्यांना बियाणांच्या चाचणीची देखील संधी मिळाली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर मान्सून वेळेत आल्यामुळे आणि पेरण्यांसाठी आवश्यक पाऊस (८०-१०० मिमी) पडल्यामुळे पेरण्या सुरु झाल्या.
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी बियाणे बदलून देण्याची देखील तयारी दर्शवली आहे. पण शेतकऱ्यांनी खर्चाच्या बाबतीत काही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बियाणांवर झालेला खर्च किंवा बियाणे बदलून दिले जातील पण त्यातून पुन्हा करावा लागणारा मशागतीचा खर्च, त्यासाठी होणार शेतमजुरांचा खर्च भरून निघणार आहे का? त्याचबरोबर खरीप हंगामाचा योग्य काळ आहे त्या काळात पेरण्या आणि वेळेत होऊ शकणारी कापणी यामुळे उत्पादकता वाढू शकणार होती. आता दुबार पेरणी करावी लागणार असल्यामुळे ती वेळ पुढे गेल्यामुळे उत्पादकतेवर निश्चित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाला मिळणाऱ्या भावावर परिणाम होणार आहे. या सर्वांबरोबरच दुबार पेरणीसाठी होणाऱ्या खर्चाची तजवीज कशी करावी हादेखील प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियाना अंतर्गत 'किसान क्रेडिट कार्ड' आणि कृषी कर्जाची उचल मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. काही ठिकाणी अजूनही प्रक्रिया सुरु आहे. आता वाढीव कर्ज संस्थात्मक मार्गाने मिळणे काहीसे अवघड होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारीच्या चक्रात अडकण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच म्हणावे लागेल अस्मानी संकट आता तरी कोणते दिसत नसले तरी सोयाबीनच्या बाबतीत सुलतानी संकट मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. सोयाबीनच्या बाबतीत उद्भवलेली समस्या, स्थानिक शासनाची अनास्था पण धोरणात्मक पातळीवर 'आत्मनिरभर भारत अभियान' मध्ये घेण्यात आलेले क्रांतिकारी निर्णय यांची सांगड कशी घालावी हा तूर्त शेतकऱ्यांच्या पुढचा प्रश्न आहे.
Comments
Post a Comment