पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि निधीची कमतरता

पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि निधीची कमतरता

1929 च्या 'ग्रेट डिप्रेशन' मधून अमेरिकेला बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी विख्यात अर्थतज्ञ जॉन केन्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'न्यू डील' हा कार्यक्रम राबवला. त्यात मुख्यत्वे लोकांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांच्याकडे पुन्हा क्रयशक्ती यावी आणि ती वाढत जावी यासाठी सरकारकडून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम होता अमेरिकाभर महामार्ग उभारणीचा. महामार्ग हे देशाच्या आर्थिक विकासासाठीच्या धमन्या असतात हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. रस्त्यांसोबतच रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलसिंचन प्रकल्प, विद्युतपुरवठा ह्या प्रमुख पायाभूत सुविधा आहेत. पायाभूत सुविधा उभारणी ही अर्थव्यवस्थेतील अर्थगतीला चालना देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतेच पण त्यासोबतच त्यांची सर्वदूर उपलब्धता दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था वाढीच्या साठी महत्वपूर्ण ठरते. पायाभूत सुविधा उभारणीमुळे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रे म्हणजे वीजपुरवठा, खाण उद्योग, सिमेंट उद्योग, पोलाद उद्योग आणि फायनान्स क्षेत्राला उभारी मिळते. त्यांच्या विकासाची अर्थगती वाढते. अर्थगतीला सर्वाधिक चालना देण्याची क्षमता पायाभूत सुविधा उभारणी आणि घरबांधणी या क्षेत्रांत आहे. उदाहरणादाखल भारतातील पायाभूत सुविधा, त्यातील रस्ते-महामार्ग उभारणीचे आजवरचे सर्वात महत्वाचे कार्यक्रम सुवर्ण चतुष्कोन, उत्तर-दक्षिण महामार्ग, पूर्व-पश्चिम महामार्ग आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना म्हणता येतील. त्याअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची वेळेत झालेली बांधणी यांमुळे 2000-2011 ह्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगात वाढली आहे. यावरून या क्षेत्राचे महत्व लक्षात यावे. सध्याही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भारतमाला, सागरमाला, रेल्वेमार्ग विद्युतीकरण, रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडॉर, मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर, पूर्व सीमा औद्योगिक कॉरिडॉर, विमानतळ बांधणी असे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. हे सर्व असले तरी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासमोर सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो निधीची कमतरता.

पायाभूत सुविधा विकासकांसमोरील अडचणी:
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील माध्यम आकाराचे ते मोठ्या आकाराचे विकासक यांच्या  समोरील सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे तो पूर्वीच्या प्रचंड कर्जाच्या बोज्याचा. हे कर्जाचे प्रमाण 10 लाख कोटींच्या घरातील आहे. 2011-2015 या काळात जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उतार यांमुळे विकासकांचा महसूल आणि महसुलाचे स्रोत आटले. परिणामी कर्जाची परतफेड थांबली. आणि मग बँकांनी कर्जे पुनर्गठित (Restructuring)  करणे ते अनुत्पादक कर्जे म्हणून नोंद करणे हे चाकर सुरु झाले. त्याचबरोबर जुने प्रकल्प अजूनही पूर्णावस्थेत गेलेले नाहीत. त्यांच्या पूर्ततेसाठीची तरतूद हा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. त्याचबरोबर नवे प्रकल्प हाती घेताना येणारे सर्वात मोठे अडथळे म्हणजे सरकारी पातळीवर विविध परवानग्या मिळण्यात लागणार वेळ, पर्यावरण खात्याकडून मिळायच्या परवानगीला वेळ लागणे, पर्यावरणवाडी आंदोलने (केवळ राजकीय स्वार्थासाठी) झाली तर तो वेळ आणि भूसंपादन हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. ह्या सर्वांमध्ये जाणाऱ्या वेळामुळे प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्यात तर उशीर तर होतोच शिवाय प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो.

बँकांसमोरील अडचणी:
भारतात पायाभूत सुविधा उभारणीला प्रमुख अर्थसहायय केले जाते ते बँकांकडून. त्यातील सर्वाधिक वाटा आहे तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँकेने काही काळ पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा थांबवावा लागणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. त्यामागे प्रमुख कारण आहे ते पायाभूत सुविधा विकासक कंपन्यांकडील कर्जाचे आणि अनुत्पादक कर्जाचे प्रचंड प्रमाण. पायाभूत क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण तब्ब्ल 24 टक्क्यांवर पोचले आहे. वीजपुरवठा कंपन्यांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण यामध्ये सर्वाधिक आहे. 'उदय' योजनेंतर्गत बरीच साफसफाई झाली असली तरी कर्ज परतफेड अजून झालेली नाही. वीजपुरवठा कंपन्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या खेचण्याचा बँकांचा इरादा आणि त्यावरील अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय ह्या पार्शवभूमीवर महत्वपूर्ण आहे. इथे नाझी एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे 2005-2011 ह्या काळात एकंदरच जागतिक अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगात वाढत होती. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील प्रचंड वेगात वाढली. पण ह्या काळात विकासकांकडून मागणी-पुरवठ्याच्या गणिताची अतिवृद्धी (Overestimation) केली गेली. त्या जोरावर प्रकल्पांचे मूल्य वाढवण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला. घेतलेली कर्जे काही प्रमाणात इतरत्र वळवली गेली. बँकांकडूनही प्रकल्प अहवालांची सदोष तपासणी झाली. परिणामी गरजेपेक्षा अधिक कर्जे दिली गेली आणि जेव्हा फेडण्याची वेळ आली तेव्हा अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमी झाला होता, महसूल आटले होते.

दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे बँकांच्या ऍसेट-लायबिलिटी असंतुलनाचा. पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीचा कालावधी मोठा असतो. साहजिकच त्यांच्यासाठीच्या कर्जाचा कालावधी मोठा असतो. तो साधारण 10-15 वर्षांचा असतो. म्हणजे परतफेड त्या कालावधीनंतर सुरू होते. ही कर्जे दिली जातात, त्याचे स्रोत अर्थातच बँकांकडील ठेवी हे असतात. पण ह्या मुदत ठेवींचा जास्तीत जास्त कालावधी 3 वर्षे असतो. त्या कालावधीनंतर ती रक्कम एकरकमी परत करावी लागते. दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी आणि ठेवी परत करण्याचा कालावधी यात फरक आहे. यामुळे बँकांचे आर्थिक संतुलन बिघडते. तयाचबरोबर प्रचंड वाढलेल्या अनुत्पादक कर्जाच्या बोज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' अंतर्गत कर्जवाटपावर निर्बंध आणले गेले आहेत.

इतर पर्याय आणि रिझर्व्ह बँकेने उचललेली पाऊले:
ह्या पार्शवभूमीवर विकासक मोठ्या प्रमाणात बँकींगव्यतिरिक्त वित्तपुरवठा संस्थांकडे जात आहेत. त्याचबरोबर बँकांकडून पेन्शन फंडातील रकमेच्या जोरावर पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जवाटप केले जात आहे. विकासकांकडून वित्तउभारणीसाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय अवलंबला जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ह्या प्रश्नावर उत्तर म्हणून काही पाऊले उचलली आहेत.
1) पायाभूत सुविधा प्रक्लप उभारणीतील वेळ आणि किंमत वाढणारच आहे हे लक्षात घेऊन बँकांना मर्यादित अवकाशात वाढणारा वेळ आणि वाढणारी किंमत यांच्यासह कर्ज पुरवठा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा मर्यादित स्वरूपात देण्यात आली आहे.
2) बँकांचा प्रकल्पाच्या किंमतीत कमीत कमी ५ टक्के वाटा ठेवत, बँकांनी प्रकल्पाला गॅरंटी देऊन इतर ठिकाणाहून वित्तउभारणीची मुभा विकासकांना देण्यात आली आहे.
3) पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी त्यांचे भांडवल स्वतःच्या मिळकतीतून उभारावे अशी अपेक्षा असते. परंतू अनेक वेळा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रचंड भांडवल आणि वित्ताची गरज लक्षात घेता प्रवर्तक तितके भांडवल उभे करू शकतीलच असे नाही. तेव्हा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रवर्तकांना भांडवलासाठी कर्जपुरवठा करण्याची मुभा बँकांना दिली आहे.

भारतात विविध कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणा सुरू आहे. उड़ान योजनेमुळे विमानतळाची गरज वाढली आणि बांधणी वाढली आहे. महामार्ग बांधणीचा वेग दुप्पट झाला आहे. बँका महामार्ग बांधणी विकासकांना कर्ज देण्यास तयार आहेत पण इतर क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्यास अनुत्सुक आहेत. ह्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार, बँका, रिझर्व्ह बँक आणि विकासक काम करत आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'