पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भारत

पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भारत

   सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची कंपनी 'ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) ला नुकतेच मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील काही क्षेत्रात नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले. नुसतेच साठे शोधून काम थांबलेले नाही तर प्रत्यक्ष विहीरी खोदणे आणि पुढील प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. एका बाजूला ही घटना आहे तर दुसऱ्या बाजूला किरकोळ बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. त्याविरुद्ध विरोधी पक्षीय आंदोलने, भारत बंद वगैरे पुकारत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भविष्याचा थोडक्यात आढावा.

थोडक्यात इतिहास:

भारतात कच्या तेलाचा शोध, विहीरी खणणे, शुद्धीकरण, विक्री याची सुरुवात ब्रिटिशकाळात झाली. इंडोनेशिया, बर्मा (म्यानमार) भागात रॉयल डच या कंपनीने उत्पादन सुरू केले, एका नव्या कंपनीचा उदय झाला 'बर्मा ऑइल'. अशियातला पहिला तेलशुद्धीकरण कारखाना सुरू झाला तो आसामातील दिगबोई येथे 1889 साली. तिथपासून पुढे स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि नंतर नवीन शोध, उत्पादनात वाढ ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत. भारतातील जी काही गरज होती ती बर्मा ऑइल आणि इतर आयातीवर भागवली जात होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रीमंडळातील पेट्रोलियम मंत्री केशव देव मालवीय, ज्यांना केवळ ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच नाही तर एकंदरच स्वातंत्र्योत्तर भारतातील तेल उद्योगाचे पितामह म्हणावे लागेल. त्यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली पश्चिम किनारपट्टी आणि भर समुद्रात भूवैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आले आणि खंबातचे आखात, बॉंबे हाय सारखे प्रकल्प उभे राहीले. त्यानंतर कृष्णा-गोदावरी खोरे, कावेरी खोरे, राजस्थान, ईशान्य भारतातील इतर राज्ये आणि नुकतेच सापडलेले मध्य प्रदेशातील, पश्चिम बंगालमधील साठे अशी मोठी वाटचाल झाली आहे आणि होत राहणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्या ते जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारात दमदार वाटचाल करणाऱ्या इंडियन ऑइल, ओ. एन.जी.सी. विदेश अशा कंपन्या ही मोठी वाटचाल आहे आणि अधिकाधिक वाढ होतच राहणार आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स पेट्रोलियम, एस्सार पेट्रोलियम यांचे अस्तित्व आणि कार्यकक्षा  वाढत आहेत.

भारतातील तेल, वायू क्षेत्रे आणि रिफायनरी:

भारतातील कच्या तेलाच्या उत्पादनाची, शुद्धीकरणाची सुरुवात आसामात झाली असली तरी भूवैज्ञानिक अभ्यासानुसार भारतातील 3 मिलियन किमी क्षेत्र कचे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असण्यासाठी अनुकूल आहे. त्यापैकी खंम्बात, कच्छचे आखात, बॉंबे हाय, कृष्णा-गोदावरी खोरे, कावेरी खोरे, राजस्थानातील काही भाग इथे प्रत्यक्ष उखनन, उत्पादन सुरु झाले आहे. त्यात आता मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील क्षेत्रांची भर पडली आहे. 

भारतात सध्याच्या अंदाजानुसार 604.10 दशलक्ष टन एवढे कच्या तेलाचे तर 1227 अब्ज घनमीटर (5.08% इतकी वाढ सतत नोंदवली जात आहे) एवढे नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. कच्या तेलाच्या एकूण साठ्यांपैकी 39 टक्के साठे पश्चिम किनारपट्टी आणि लगतच्या समुद्रात आहेत तर 26 टक्के साठे आसाम आणि ईशान्य भारतात आहेत. नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांपैकी 39 टक्के साठे पूर्व किनारपट्टी आणि बंगालच्या उपसागरात आहेत. 

भारतात विविध कंपन्यांच्या 15 पेक्षा जास्त रिफायनरी आहेत. त्यात इंडियन ऑइल- दिगबोई, गुवाहाटी, बोन्गागांव, हल्दीया, मथुरा, पानिपत, बरौनी आणि कोयली. भारत पेट्रोलियम- मुंबई, कोची आणि नुमालिगढ़. ओ. एन.जी.सी.- तातीपका आणि मंगळुरू. हिंदुस्थान पेट्रोलियमची विशाखापटनम येथे आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स पेट्रोलियमची जामनगर, अंकलेश्वर त्याचबरोबर एस्सार कंपनीची वादीनगर येथे रिफायनरी आहेत. त्यात आता महाराष्ट्रातील नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरीची भर पडणार आहे जी सौदी अरामको( जगातील सर्वात मोठी तेलकंपनी) आणि भारतातील चार कंपन्या यांच्या भागीदारीतून उभी राहणार आहे. 

त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 'स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह' करण्यावर भर देण्यात येत आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना याप्रकारचे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह उभारण्याची सुरुवात झाली, त्यात आता नवीन तंत्रज्ञानाची भर घालत जमिनीखालील गुहांमध्ये हे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह उभारण्याची सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या करारानुसार संयुक्त अरब अमिरातीकडून स्ट्रॅटेजिक  रिझर्व्हसाठीचा असणारा तेल टँकर भारतात पोचला आहे.

आंतरराष्ट्रीय तेल क्षेत्र, भारतातील तेलाचे भाव:

सौदी अरब, रशिया, अमेरिका, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया, अल्जेरिया, लिबिया हे  जगात सर्वाधिक तेलसाठे आणि उत्पादन असणारे प्रमुख देश आहेत. प्रामुख्याने अरब देश आणि व्हेनेझुएला इत्यादी देश सदस्य असणारी 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टींग कंट्रीज' (ओपेक) ही संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला रशिया, अमेरिका इत्यादी देश यात हे क्षेत्र विभागलेले आहे. ओपेक आणि रशिया या देशांनी 2014 नंतर झपाट्याने घातलेले तेलाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी आपापल्या उत्पादनात घट केली. त्यामुळे 35 डॉलर प्रति बॅरल वरून तेलाचे दर सध्याच्या 75 डॉलरच्या आसपास आले आहेत. याचबरोबर न्यूयॉर्क येथील वायदेबाजारात तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर ठरतात. त्यात आशियातील देशांकडून 'एशियन प्रिमियम' अशा नावाने अधिक दर आकारला जातो. ह्या अन्यायकारक व्यवस्थेविरुद्ध आशियातील प्रमुख आयातदार आणि उपभोक्ता चीन, जपान आणि भारताने विविध व्यासपीठांवर आवाज उठवला आहे. 

 भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. भारतात होणाऱ्या एकूण आयातीत तेलाचा वाटा सर्वात मोठा आहे. तेलाच्या दरात 1 डॉलर प्रति बॅरल वाढ झाली तर भारताच्या तेलाच्या बिलात 8,500 कोटींची वाढ होते. फक्त तेलाची आयात, रिफायनिंगसाठीचा खर्च लक्षात घेतला तर किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती 40-50 रुपये प्रति लिटर असल्या असत्या. मग प्रत्यक्षात त्या 80 रुपये प्रति लिटर पेट्रोल आणि 70-75 रुपये प्रति लिटर डिझेल इतक्या का आहेत?

त्याचे महत्वाचे कारण आहे केंद्र आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले विविध कर. आयतकर, अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी कर, प्रदूषण नियंत्रण कर आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले मूल्यवर्धित आणि इतर कर. त्यात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी आणि इतर कारणांमुळे राज्य सरकारांचा महसूल आणि महसूलाचे स्रोत कमी झाले आहेत, तेव्हा महसूलातील घट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारे अधिक कर पेट्रोल-डिझेलवर आकारत आहेत. त्यात महाराष्ट्र राज्यात हे कर सर्वाधिक आहेत. 46 टक्के मूल्यवर्धित कर आणि अधिकचा दुष्काळ निवारण उपकर आहेत. पेट्रोल-डिझेल जी.एस.टी. च्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात का यावर चाचपणी आणि  चर्चा सुरू आहेत. विविध राज्य सरकारांनी यास अनुकूलता दर्शवली आहे.

भविष्यवेधी धोरणे आणि अंमलबजावणी:

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारतातील 3 मिलियन किलोमीटर क्षेत्राचा अभ्यास, उत्खनन आणि उत्पादन सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे 2017 सर्व तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात उत्खनन-उत्पादन सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती त्यानुसार अंमलबजावणी सुरु आहे. 1985 प्रथमच नवीन सातवे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे. भारत सध्या उपलब्ध क्षमतेच्या 27 टक्केच उत्पादन करतो. ही क्षमता वाढवत 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 2022 पर्यंत तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी आयातीवरील अवलंबित्व 67 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या 'वर्ल्ड मोबिलिटी कॉन्फरन्स' मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी भारत सरकार समावेशक धोरण आखत असल्याचे सूचित केले. खासगी वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवण्याचे व राज्य सरकारांनी ह्या वाहतूक व्यवस्थांच्या सक्षमीकरणाकडे अधिक लक्ष द्यावे असे आवाहन केले. भारतातील खासगी वैयक्तिक वाहनांचा वाढत वापर नियंत्रणात ठेवणे हादेखील पेट्रोलियमच्या खर्चात कपात करण्याचा महत्वपूर्ण उपाय आहे. 

बायोफ्युएल धोरण आणि अंमलबजावणी, बायोफ्यूएलचा वापर वाढवणे, सार्वजनिक आणि खासगी वाहने सी.एन.जी. गॅसवर चालवणे यांत झपाट्याने वाढ होत आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी ' ऑइल बेस्ड इकॉनॉमी पेक्षा गॅस बेस्ड इकॉनॉमीची' गरज व्यक्त केली आहे. त्यानुसार विविध धोरणे आखली जात आहेत. पेट्रोलियम भारत एक वापरकर्ता, आयातदार आहेच पण त्याचबरोबर एक उत्पादक व निर्यातदार (रिफाइंड पेट्रोलियम वस्तू) देशही होत आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक स्वतंत्र नागरिक.