भारतातील पेट्रोल-डिझेल किंमती

 गेल्या आठवडाभरात मराठवाड्यातले परभणी हे शहर अचानक सोशल मीडिया द्वारे खूप प्रकाशझोतात आले. एरवी परभणी म्हणजे भारतातल्या असंख्य, खेडे की केवळ महानगरपालिका आहे म्हणून शहर असे संबोधल्या जाणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक. मग सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांमध्ये झळकण्याचे कारण काय? तर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे जे गगनाला वगैरे भिडलेले भाव आहेत त्यात सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील दोन शहरात आकारले जात आहेत, त्यातले एक अमरावती तर दुसरे परभणी. भारतभरात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यात सर्वात कमी दर गोवा, मिझोराम ह्या राज्यांत तर सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील परभणी शहर आणि जिल्ह्यात आहेत. हे दर पेट्रोल 74 रुपये प्रति लिटर ते (परभणीतील) तब्ब्ल 90 रुपये प्रति लिटर असे आकारले जात  आहेत. विरोधी पक्षे ह्या दरवाढीविरोधात निषेध,आंदोलने करत आहेत. त्यात 12 सप्टेंबर रोजीचा काहीसा हिंसक आणि संमिश्र प्रतिसाद मिळालेला संप इत्यादी करत आहेत. ह्या सर्व पार्शवभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल त्याचप्रमाणे विमानांत वापरले जाणारे इंधन ज्याला एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल म्हणतात त्याच्या किरकोळ बाजारातील किंमती कशा ठरतात? 

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. 

ही आयात मुख्यतः पश्चिम आशियातील तेल उत्पादक देश इराण, सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि आता काही प्रमाणात व्हेनेझुएला, अमेरिका इत्यादी देशांकडून केली जाते. तेल आयातदार देश काहीसे असंघटित असले तरी 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' (OPEC) नंतर प्रमुख तेल उत्पादक देश आणि जगातील एकूण तेल साठ्यांपैकी 75-79 टक्के साठे एका संघटने अंतर्गत आले. त्या संघटनेंतर्गत बरेच मतभेद असले तरी साधारणपणे त्यांनी एकवाक्यतेने तेल उत्पादनाचा कोटा, त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय दर निश्चिती यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ओपेक ह्या संघटनेच्या बाहेर असलेले आणि तितकेच महत्वपूर्ण देश आहेत रशिया (एकूण तेल साठ्यांच्या बाबतीत सौदी अरेबिया खालोखाल दुसरा क्रमांक) आणि अमेरिका. 

कच्या तेलाचे प्रमुख उत्पादक जरी पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील देश असले तरी तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत न्यू यॉर्क येथील वायदे बाजारात निश्चित होते. त्याचप्रमाणे आशियाई देशांकडून 'एशियन प्रीमियम' म्हणून अतिरिक्त दर आकारला जातो. 

भारत तेल आयात करण्यासाठी ओपेकशी थेट करार करतो किंवा त्या त्या देशाशी वेगळा करार केला जातो. द्वीपक्षीय करार प्रामुख्याने तेलाची किंमत कशा प्रकारे, किती कालावधीत चुकती करावी आणि तेल किती कालावधीत प्रत्यक्ष भारतात येईल या परिघातील असतात. त्यात काही वेळा तेलाची किंमत प्रत्यक्ष डॉलर मध्ये चुकती न करता भारतात तयार होणाऱ्या वस्तू, धान्य, इतर शेतमाल ह्या स्वरूपात चुकती करावी अशा प्रकारचे करार केले जातात. महत्वपूर्ण असा इराण करार होण्यापूर्वी पाश्चिमात्त्य देशांनी इराणवर निर्बंध घातले होते. तेव्हा भारताने इराणमधून आयात होणाऱ्या तेलाची किंमत डॉलरमध्ये नाही तर  रुपयामध्ये चुकती  करण्याची मुभा, त्याचप्रमाणे तेलाच्या बदल्यात वस्तू असे  करार इराणसोबत केले  होते. 

इराण करारानंतर निर्बंध उठवले गेले तेव्हा पुन्हा तेलाची किंमत डॉलरमध्ये चुकवावी लागणार आहे. तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या पवित्र्यामुळे इराण करार दोलायमान अवस्थेत आहे. पुढे काय होईल त्यावर परराष्ट्र, पेट्रोलियम मंत्रालय काम करत आहेत. 

भारतात आयात झाल्यानंतर हे तेल देशभरातील विविध तेलशुद्धीकरण कारखान्यात जाते. तिथे त्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून त्यातून मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), डिझेल, विमान इंधन, लुब्रीकंट ऑईल्स, डांबर, पॅराफीन इत्यादी वस्तू तयार केल्या जातात. 

त्यानंतरची पायरी म्हणजे वितरकांपर्यंत पेट्रोल-डिझेल इत्यादी वस्तू जातात तिथून किरकोळ विक्री करणारे ठिकठिकाणचे पंप अशी साखळी असते. प्रत्यक्ष आयात, त्यानंतर शुद्धीकरण, वितरण, वितरकांचा फायदा ह्या साखळीमध्ये पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढत जाते.

पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम किंमती ठरण्यामध्ये सर्वात मोठा आणि महत्वपूर्ण वाटा आहे तो केंद्र आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले विविध कर. केंद्र सरकार पेट्रोल वर प्रति लिटर 19.48 रुपये तर डिझेल वर प्रति लिटर 15.33 रुपये इतका अबकारी कर आकारते. 2017-18 ह्या वर्षात केंद्र सरकारला इंधनांवरील अबकारी करातून 2.29 लाख कोटी रुपये इतका महसूल मिळाला आहे. त्याच वर्षी केंद्र सरकारला अप्रत्यक्ष करातून मिळालेला एकूण महसूल आहे साधारण 9 लाख कोटी रुपये. ह्यावरून इंधनावरील अबकारी कराचा केंद्र सरकारच्या महसुलात वाटा आणि केंद्र सरकारसाठी असलेले महत्व लक्षात येईल. 

केंद्र सरकार 20 टक्के क्रूड पेट्रोलियम उद्योग विकास उपकर, 50 रुपये प्रति टन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडासाठी आकारते.  त्याचबरोबर राज्य सरकारांसाठीही इंधनावरील कर महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. पेट्रोल-डिझेल वर सध्या जीएसटी आकारला जात नाही. तो कधीपासून आकारावा याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घ्यायचा आहे. ह्या कारणामुळे राज्य सरकारे पेट्रोल डिझेलवर राज्य मूल्यवर्धित कर आकारू शकतात. 

विविध राज्यात वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात. गोव्यात सर्वात कमी, 17 टक्के तर महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आसाम ह्या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे 31 टक्के, 35 टक्के आणि 32 टक्के किंवा 14 रुपये प्रति लिटर यापैकी जो जास्त असेल तो असे आकारले जातात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात 9 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त उपकर आकारला जातो.  

पेट्रोल-डिझेल किंमतीचे प्रत्यक्ष गणित असे होते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाचे भाव 79.93 डॉलर प्रति बॅरल किंवा 5700 रुपये प्रति बॅरल. एक बॅरल म्हणजे 159 लिटर तेल, त्यानुसार तेल प्रति लिटर 35.84 रुपये. त्यात आयात करतानाचा वाहतूक खर्च, प्रवेश कर इत्यादी 3.45 रुपये प्रति लिटर. ह्यात अबकारी कर 19.48 रुपये प्रति लिटर. एकूण झाले 58.57 रुपये. त्यात पेट्रोल पंप धारकांचे कमिशन 3.63 रुपये प्रति लिटर, एकूण किंमत झाली 62.56 रुपये. ह्यात महाराष्ट्रातील व्हॅट 31 टक्के म्हणजे 19.39 रुपये प्रति लिटर अधिक 9 रुपये अतिरिक्त कर अशी एकूण किंमत होते 90 रुपये. 

सध्या भारतात रोज काही पैशांनी कमी जास्त होणारे पेट्रोल-डिझेलचे दर दिसत आहेत. हे दर रोज बदलत आहेत याचे कारण केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरील सरकारचे नियंत्रण पूर्णपणे काढून घेतलेले आहे. ह्यापूर्वी केंद्र सरकार किरकोळ बाजारातील दर निश्चित करत असे. त्यानुसार भारतातील तेल पुरवठादार इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इत्यादी कंपन्यांना अनुदान दिले जात असे. हे अनुदान धोरण बंद करण्यात आले आहे.  

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पूर्णतः बाजारभावानुसार ठरतात. आणि आता त्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात रोज कमी-जास्त होणाऱ्या किंमतीनुसार किरकोळ बाजारातही ठरतात. वाढत्या किंमतींवरून टीका होत असताना केंद्र सरकारने जे स्पष्टीकरण दिले की वाढत्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे आमच्या हातात नाही त्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. असे असले तरी किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांकडे दुसरा पर्याय आहे तो कर कमी करण्याचा. ह्याबाबतीत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार राजस्थान, आंध्र प्रदेश सरकारांनी व्हॅट मध्ये 4 टक्क्यांनी कपात केली आहे. पण मग केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारे अशा प्रकारची कपात का करत नाहीत? 

त्याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती 135 डॉलरवरून थेट 35 डॉलरवर आल्या तेव्हा केंद्र सरकारने अबकारी करात 2014-16 ह्या काळात 9 वेळा वाढ केली. 2015-16-17-18  अशी सलग चार  वर्षे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवता आली त्यामागे हे वाढवलेले अबकारी कर हे कारण आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारे मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय तुटीचा सामना करत आहेत. त्यात तेलंगणा राज्याची वित्तीय तूट 13 टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अशा राज्यांनी कराचे दर चढे ठेवले आहेत. पण महाराष्ट्र राज्याची वित्तीय तूट 1.3 टक्के आहे. जी आवाक्यात आहे. पण तरीही इतका जास्त दर का? त्याचे कारण आहे महाराष्ट्र राज्य सरकार वर प्रचंड प्रमाणात कर्जाचा बोजा आहे. 

पेट्रोलियम मंत्रालय आणि मुख्य म्हणजे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय पेट्रोल-डिझेल आणि विमान इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी आग्रही आहे. त्याचे कारण विमान वाहतूक कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. इंधनाच्या दरात होणारी वाढ त्यांच्या खर्चात वाहद करते आणि नफ्यावर-महसुलावर परिणाम करते. विविध राज्य सरकारांनी देखील इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. तरी बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की सध्या जीएसटी अंतर्गत आकारला जाणारा सर्वाधिक दर जरी 28 टक्के असला तरी जीएसटीच्या नियमानुसार आकारले जाणारे दर हे पूर्वीच्या दराच्या समकक्ष असणार आहेत. तेव्हा जीएसटीच्या कक्षेत आले तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात फार फरक पडणार नाही. बदल होईल तो इतकाच की देशभर पेट्रोल-डिझेलचे दर समान पातळीवर येतील. सध्या तरी कर कमी करत तात्पुरता दिलासा देणे हा पर्याय असला तरी भविष्यकालीन उपाययोजना म्हणून बायोफ्युएलचा वापर वाढवणे, इंधनासाठी सीएनजीचा वापर वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवत आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे उपाय आहेत. सरकारबरोबरच सामान्य नागरिकांनीदेखील त्या दृष्टीने काम करणे अपेक्षित आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार. स्पर्धा परीक्षा मासिक.