संक्रमणाचे काळ आणि भारतीय अर्थव्यवस्था भाग २

 जी.एसटी आणि दिवाळखोरी-नादारी संहिता.... 

                     भारतीय अर्थव्यवस्था १९६०-७०-८० च्या दशकात अशा अवस्थेत होती, जिथे खासगी उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करण्यास, तो वाढवण्यास एक तर मज्जाव तरी होता किंवा अनुज्ञप्ती आणि परवान्याच्या जाचक जोखडात गुरफटून गुरफटून घ्यावं लागत होतं. (अनुज्ञप्ती आणि परवान्यांचा काळ- कुप्रसिद्ध 'लायसंन्स-परमिट राज') १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलायला लागली. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होत गेली. त्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया अजुनही सुरूच आहे. १९९१ नंतर प्रामुख्याने व्यवसाय-उद्योग-कंपनी सुरु करणं सुलभ होत गेलं पण बाहेर पडणं तितकंच किचकट आणि जवळ जवळ अशक्य होतं. व्यवसाय सुरु करतानाची परिस्थिती, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि उत्पादनासाठी असणारी मागणी घटणे, सततचे संप आणि इतर कारणांमुळे व्यवसाय सुरु ठेवणे तोट्यातले ठरू लागते, कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य होत नाही. ही  रेषा पुढे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यापर्यंत जाते. बँकांनी अशा उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जातात. बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडते. हे सर्व एक वर्तुळ आहे. एकाच्या चांगल्या तब्येतीवर दुसऱ्याचं धडधाकट असणं अवलंबून आहे. अशा स्थितीत व्यवस्थात्मक सुदृढता, व्यवस्थांचं सक्षमीकरण आवश्यक आहे. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 'वरातीमागून घोडे' असा प्रकार आर्थिक-सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात दिसून येतो. म्हणजे असा की एखाद्या आर्थिक क्षेत्रात नवी पद्धत, खासगी उद्योजकांना मान्यता इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. खेळ सुरु केला जातो आणि मग त्यांच्या नियमनाची गरज असल्याचे नंतर लक्षात येते (?) आणि तशी नियामक व्यवस्था प्रत्यक्षात आणली जाते. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांनंतर बरीच क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीला खुली करण्यात आली. त्यापैकी एक विमा क्षेत्र. खासगी विमा कंपन्या सुरु झाल्या, व्यवसाय करू लागल्या पण त्या क्षेत्राचं नियमन करणारी संस्था २००८  मध्ये अस्थित्वात आली ती 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. ' १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काहीशी धक्कादायक घटना होती,  ती त्यांच्या आकारामुळे आणि व्यवस्थाच आमूलाग्र  बदलून टाकण्याच्या क्षमतेमुळे. त्यानंतर आतापर्यंत ज्याला 'इकॉनॉमिक रिफॉर्म २.०' म्हणतात ती प्रक्रिया सुरु आहे, जी हळूहळू उलगडत जाणारी आहे. व्यवस्था सक्षमीकरणात वेळच्या वेळी काही ना काही भर पडत आहे. त्यातही विशेषतः २०१४ नंतर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. 

             व्यवसाय सुलभता (Ease of doing business) या संकल्पनेत व्यवसाय सूर करण्याची सुलभता त्याचबरोबर व्यवसाय गुंडाळण्याची म्हणजेच दिवाळखोरी आणि नादारी घोषित करण्याची आणि योग्य पद्धतीने 'अवसायनात' काढण्याची सुलभता असणे अपेक्षित आहे. हि मागणी २०१६ च्या 'दिवाळखोरी आणि नादारी' संहिता पूर्ण करते. नव्या संहितेंतर्गत पहिली दिवाळखोरी-नादारी आणि कंपनी टेक ओव्हरची प्रक्रिया पार पडली ती टाटा स्टीलची सबसिडीअरी कंपनी असणाऱ्या 'बमनीपाल स्टीलने' कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या भूषण स्टील लिमिटेडच्या निमित्ताने.  बमनीपाल स्टीलने भूषण स्टीलची ७२.६५ मालकी घेतली आहे. ही  मालकी मिळवताना भूषण स्टीलवर असणाऱ्या जवळ जवळ ५०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ३६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड बँकांना केली जाणार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षजत्रातील बँकांमधील अनुत्पादक कर्जांचा डोंगर बघता ही  खरेदी प्रक्रिया बँकांसाठीही काही प्रमाणात आश्वासक ठरली आहे. कारण भूषण स्टील प्रमाणेच आणखी ११ कंपन्या दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेंतर्गत अवसायनाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. त्यातील काही प्रकरणांच्या बाबतीत बँकांना काही प्रमाणात नुकसान सोसावं लागेल. ( ज्याला बँकिंग-आर्थिक भाषेत 'हेअरकट' असे म्हणतात.) पण अनुत्पादक कर्जंमुले घटणाऱ्या नफ्यापेक्षा बँक तुलनेने कमी असणारं हेअरकट सोसून प्रकरणे निकालात काढण्याला प्राधान्य देतील. 

                दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता २०१६ अंतर्गत, दिवाळखोरी जाहीर केलेली किंवा कर्ज फेडू न शकणारी कंपनी आणि त्या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या संस्था यांच्यात वाटाघाटी व्हाव्यात, त्यानुसार कर्जाची परतफेड, त्यासाठीचे स्रोत याची, त्याचबरोबर दुसरी कंपनी, अवसायनात जाणारी कंपनी विकत घेऊ इच्छित असेल तर त्यांच्यातील वाटाघाटी आणि खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया दिवाळखोरी जाहीर केल्यापासूनच्या १८० दिवसात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये हि मर्यादा २७० पर्यंत वाढवता येण्याची तरतूद संहितेत करण्यात आली आहे. दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर कर्जदाते आणि कर्जदार यांच्यासमोर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला, दोन्ही घटकांनी वाटाघाटीतुन सर्व मुद्दे ठरवावे आणि त्याप्रमाणे १८ दिवसात अंमलबजावणी करावी. दुसरा, १८० दिवसात वाटाघाटीतून योग्य मुद्दे ठरवावेत आणि ठरावावर एकमत होत नसल्यास कर्जदाराच्या सर्व मालमत्ता विकून त्यातून कर्जाची परतफेड करण्यात यावी. ह्या प्रक्रियेंतर्गत पहिला व्यवहार भूषण स्टीलच्या बाबत पार पडला. चीनच्या पोलाद-स्टील क्षेत्राने अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण केली आहे. त्यामुळे चीन जागतिक बाजारातील स्टीलचे भाव कमी करू शकतो.  त्याचा फटका भारताबरोबरच युरोपातील स्टील उत्पादकांना बसला आहे., बसतो आहे. त्याचाच परिपाक ,स्टील आणि संबंधित क्षेत्रातील उद्योग संकटात सापडले आहेत. त्याचा भार बँकांवर पडला आहे. दिग्वलखोरी-नादारी संहिता म्हणूनच महत्वपूर्ण धोरणात्मक बदल आहे, जो व्यवस्थात्मक सक्षमतेकडे घेऊन जाणारा आहे. 

             भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दुसरा महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी धोरणात्मक बदल म्हणजे वस्तू व सेवा कर. 'एक देश, एक कर' ह्या संकल्पनेवर या कराची रचना करण्यात आली आहे. वास्तविक ह्या कारप्रणालीचा प्रथम प्रस्ताव आणि अहवाल २०००-०२ च्या दरम्यान आला होता. प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने ह्या कराचा विस्तृत अहवाल दिला होता. त्यावर कुठलीही कार्यवाही  मधल्या काळात झाली नाही . २००१-१२ आणि २०१४ नंतर ह्या कारप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने वेगाने पावले पडायला सुरुवात झाली. ह्या अप्रत्यक्ष कराच्या रचनेत केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर, राज्य पातळीवरील मूल्यवर्धित कर, जकात आणि इतर काही अप्रत्यक्ष कर विसर्जित करण्यात येऊन 'एक देश-एक कर' अस्तित्वात आणला गेला. ह्या करासंबंधीची  निर्णायक संस्था,  जी.एस.टी परिषद (GST council) ही  घटनात्मक संस्था अस्तित्वात आली. जी.एस.टी हा केंद्रीय पातळीवरील, उपभोगजन्य कर  आहे. म्हणजेच कराचा अंतिम बोजा ग्राहकावर पडणार आणि वासुर्ली त्या त्या पातळीवर वस्तू-सेवा पुरवठादारांकडून होणार आहे. ह्या कराचे उत्पन्न थेट राष्ट्रीय तिजोरीत जाणार आणि मग राज्यांना त्यांचा वाटा दिला जाणार आहे. ह्या मुद्द्यावरून विविध राज्य सरकारे ह्या करप्रणालीस विरोध करत होती. ह्या रचनेमुळे राज्यांचे करविषयक अधिकार कमी होणार आणि ही रचना भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर आघात आहे असे आक्षेप घेतले जात होते. त्याचप्रमाणे नव्या रचनेमुळे सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारे, त्यातही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली राज्ये, यांचा महसूल कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली. वस्तू व सेवा कर प्रत्यक्ष लागू होण्यापूर्वी,  बुडणाऱ्या महसुलाची नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्याची रचना कशी असावी यावर जी.एस.टी परिषदेत मोठ्या प्रमाणात खल झाला. विरोध आणि प्रचंड उलथापालथीनंतर १ जुलै २०१७ पासून ही नवी करप्रणाली लागू झाली. लागू झाल्यानंतर सुरुवातीचा बराच काळ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात उलथापालथ झाली. काही प्रमाणात खळबळ माजली. ती मुख्यतः व्यापारी-उद्योजकांना व्यवहारांचा लिखित तपशील ठवण्याच्या मुद्द्यावरून आणि मासिक-त्रैमासिक विवरणपत्रांच्या मुद्द्यामुळे. हे सगळं असलं तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी काय सांगते?

              महाराष्ट्र राज्य. औद्योगिकदृष्टया पुढारलेले राज्य. देशाच्या सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्याचा वाटा १४ टाके आहे. साहजिकच जुन्या मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न महाराष्ट्र राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात मिळत होते. असे असले तरी महाराष्ट्र्र जी.एस.टी अंतर्गत सूचिबद्ध व्यापारी-उद्योजकांची संख्या मूल्यवर्धित कारांतर्गत सूचिबद्ध ब्यवसायांच्या अडीच पट आहे. २०१७-१८ ह्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र्र जी.एस.टी  अंतर्गत वाटा ७९,००० कोटी इतका होता. जी.एस.टी १ जुलै, २०१७ पासून लागू झाला. म्हणजे एप्रिल-जून ह्या पहिल्या तिमाहीत मूल्यवर्धित कारांतर्गत मिळालेला महसूल लक्षात घेता, जी महसूल बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती ती वेळ जवळ जवळ आली नाही. नुकसानभरपाईची फारशी गरजदेखील पडली नाही. हे झालं राज्यपातळीवरचं प्रातिनिधिक उदाहरण. देशपातळीवरील बदलांचा तपशीलवार आढावा २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात घेण्यात आला आहे. देशपातळीवर अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातही जे व्यापारी-व्यावसायिक उद्योजकांना सूचिबद्ध होण्याची गरज नाही ( एकूण उलाढाल मर्यादेच्या आधारे) तेदेखील आपणहुन सूचिबद्ध झाले आहेत. संघटित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने हे आश्वासक पाऊल असणार आहे. 

              जी.एस.टी. अंतर्गत आतापर्यंत (आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीनुसार) ९.८ दशलक्ष करदाते सूचिबद्ध झाले आहेत. जुन्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीअंतर्गत सूचिबद्ध संख्येपेक्षा हि संख्या फारशी मोठी नसली तरी गुणात्मक फरक मोठा आहे. कारण जुन्या व्यवस्थेत एकाच उद्योजक- व्यावसायिकला आपापल्या उत्पादनानुसार विविध करसंस्थांमध्ये सूचिबद्ध होण्याची गरज होती. तेव्हा तो आकडा फुगलेला दिसत होता. जी.एस.टी अंतर्गत पहिल्यांदाच सूचिबद्ध झालेल्या व्यावसायिकांची संख्या म्हणूनच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच ३.५ दशलक्ष इतकी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत संघटिततेचि साधारण दोन लक्षणे आहेत. एक, तो व्यवसाय-उद्योग कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करतो का? म्हणजे भविष्यनिर्वाह निधी, पेंशन योजना, स्टेट इन्शुरन्स योजना इत्यादी. २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आणि १५,००० पेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या संस्थांत भविष्यनिर्वाहनिधीची तरतूद अनिवार्य आहे. इतर संस्थांत, म्हणजेच वेतनश्रेणी १५,००० पेक्षा जास्त असणाऱ्या संस्था खासगी भविष्यनिर्वाहनिधी स्थापन करू शकते. थोडक्यात ह्या संस्था संघटित क्षेत्रातील म्हणून गणल्या जातात. दोन, ती संस्था किंवा किंवा तो व्यवसाय कररचनेच्या व्यवस्थेत आहे की नाही. ह्या दोन्हीचा विचार करता जी.एस.टी अंतर्गत संघटित क्षेत्र व्यवस्थेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे संघटित वित्तपूयरवठा क्षेत्र अधिक सक्षम होत जाणार आहे. 

             दिवाळखोरी-नादारी संहिता, यामुळे व्यवसायातील प्रवेश आणि निर्गमनाची सुलभता आणि जी.एस.टी मुळे अप्रत्यक्ष कररचनेतील वाढलेली सुसूत्रता आणि वाढत जाणाऱ्या संधी यांमुळे 'व्यवसायसुलभता निर्देशांकातील' ३० स्थानांची झेप छोटी वाटेल अशी प्रगती भारतीय अर्थव्यस्था करत राहील त्याचबरोबर व्यवस्थात्मक सुधृढतेकडे सालक्ष्म वाटचाल होत राहणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक '