रिझर्व्ह बँक अधिशेष

रिझर्व्ह बँक अधिशेष: निर्माण, हस्तांतरण आणि कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त अधिशेष (Surplus) सरकारकडे हस्तांतरित करावा की नाही या प्रश्नामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे आणि तो निधी रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त अधिशेषातून यावा यासाठी सरकार आग्रही आहे अशी चर्चा आर्थिक वर्तुळात होती. त्यावर केंद्रीय आर्थिक व्यवहारसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी पडदा टाकला. सरकारचा वित्तीय ताळेबंद योग्य मार्गावर आहे आणि अशा कुठल्याही अतिरिक्त निधीची गरज पडणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या वादावर योग्य ते तोडगे काढण्यात आले आहेत. विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेत तूर्तास हा तणाव निकालात काढण्यात आला आहे. हे सर्व असले तरी रिझर्व्ह बँकेत भांडवल कुठून येते? अधिशेष कसा निर्माण होतो? त्याचे सरकारकड़े हस्तांतरण केले जाते ते कोणत्या प्रमाणात? कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क म्हणजे काय इत्यादी प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

अधिशेष कोठून निर्माण होतो? 

रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेत ओतण्यासाठी चलन नोटा छापते. ह्या छापलेल्या नोटा ही रिझर्व्ह बँकेचे ऋण (liability) असते. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक विविध व्यापारी बँकांकडून ठेवींच्या रूपात ऋण घेते. ह्या ऋणावर रिझर्व्ह बँकेला कुठलेही व्याज द्यावे लागत नाही. दुसऱ्या बाजुस रिझर्व्ह बँक देशांतर्गत सरकारी रोखे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी रोखे विकत घेते. त्यांवर मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख उत्पन्न असते. एका बाजुस व्याजातून मिळणारे हे उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजुस ऋणावर व्याज द्यायचे नसल्यामुळे मिळणारे उत्पन्न प्रचंड असते. रिझर्व्ह बँकेचे इतर खर्च म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्यवस्थात्मक खर्च हे एकूण उत्पन्नाच्या 1/7 असतात. ते वजा जाता उरणारे संपूर्ण उत्पन्न हा अधिशेष असतो. हा अधिशेष रिझर्व्ह बँक सरकारकडे हस्तांतरीत करते. 

ह्या अधिशेषपैकी मोठा भाग हा सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाचा असतो. हा अधिशेष सरकारकडे हस्तांतरित करताना तो लाभांश रूपात अर्थव्यवस्थेत ओतला जात असतो. हे करत असताना पुन्हा चलनी नोटा छापल्या जात नाहीत.

वादाचा मुद्दा निर्माण कुठून झाला आणि पूर्वसुरींचे निर्णय काय? 

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यानी आर्थिक पाहणी अहवालात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडचा अतिरिक्त अधिशेष आणि आरक्षित निधी पैकी मोठा भागही सरकारकडे हस्तांतरित करावा अशी तरतूद केली होती. हा मुद्दा नंतर कुठे फारसा चर्चिला जात नव्हता. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ह्या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली ती रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर भाषणातील वक्तव्यामुळे. सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण करत असेल तर त्याचे विपरीत परिणाम बाजारपेठेतून दिसतील अशा अर्थाचे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर ह्या अतिरिक्त निधीची मागणी सरकार करणार असल्याचे आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 चा वापर करणार असल्याची चर्चा आर्थिक वर्तुळात सुरू झाली. ह्यामुळे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची देखील चर्चा सुरू झाली. 

ह्या पार्श्वभूमीवर अधिशेष हस्तांतरणा संदर्भात 2013-14 पासून तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट निर्णय घेत सर्व रक्कम सरकारकडे वर्ग करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार 2013-14, 14-15 आणि 15-16 या वर्षात सर्वाधिक रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 

इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क आणि इतर मुद्दे

केंद्रीय बँकांचे प्रमुख उद्दिष्ट नफा कमावणे हे नसून आर्थिक स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या त्या देशाच्या चलनाची पत सांभाळणे, वाढवणे हे आहे. केंद्रीय बँका केव्हाही आणि कितीही चलनी नोटा छापू शकत नाहीत, छापत नाहीत. अडचणीच्या काळासाठी म्हणून रिझर्व्ह निर्माण करते. हे रिझर्व्ह विविध घटक विचारात घेऊन निर्माण केले जातात. क्रेडीट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क हे ते घटक. 

2015 साली रिझर्व्ह बँकेने इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्कचा आराखडा मांडला. त्यानुसार रिझर्व्ह निर्माण करून त्याद्वारे आर्थिक ताळेबंदातीलच नाही तर परकीय चलन, परकीय रोख्यांच्या मुल्यांकनातील धोके टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ही पद्धत न्यूझीलॅंड, इंग्लंड इत्यादी देशांतदेखील अवलंबली जात आहे. त्याचप्रमाणे जून महिन्यापासून बांग्लादेशच्या केंद्रीय बँकेने देखील ह्या पद्धतीचा विचार आणि अवलंब सुरू केला आहे. 

ह्या सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'