बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार

बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार 

नुकत्याच झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत 'बेसल III' करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.  ही अंमलबजावणी मार्च 2019 च्या ऐवजी मार्च 2020 पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ह्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी असताना तरलतेच्या अभावामुळे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करता आला नसता. ह्या निर्णयामुळे ३.७ लाख कोटी रुपये इतकी तरलता अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अर्थव्यवस्थेला याचा निश्चित फायदा होणार असला तरी बँकिंग क्षेत्रातून, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कक्षेत्रटाऊन काहीसा नकारात्मक सूर येत आहे. ह्यात आघाडीवर परदेशी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. हे सर्व एका बाजूला ठेऊन बँकांची भांडवली रचना आणि बेसल करार यांचा थोडक्यात परिचय. 

बेसल: काय? कुठे?

बेसल हे स्वित्झर्लंड मधील शहर आहे जिथे 'ब्युरो ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट'चे मुख्यालय आहे. इथे मुखतः बँकींग क्षेत्राशी निगडीत चर्चा, निर्णय, करार केले जातात. मुख्य उद्दिष्ट आहे ते सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि बँकींग मधील सर्वमान्य मानकांविषयी सहकार्य आणि समन्वय साधणे. यासाठी दर २ महिन्यांनी सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँक गव्हर्नर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात बैठक होते. अशा बैठकांतूनच बँकांसाठीच्या भांडवल पर्याप्तता ( Adequacy ) आणि पर्यवेक्षी तरतुदींसंबंधी करार करण्यात आले. ते बेसल करार. हे करार 'बेसल कमिटी व बॅंकींग सुपरव्हिजन' णंतर्गत केले जातात.

बेसल I:

1988 साली प्रथम बँकांच्या कर्जविषयक धोक्यांच्या अनुषंगाने भांडवल मोजणी करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार बँकांचे भांडवल आणि धोक्यांसंबंधीची रचना यांची निश्चित व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार बँकांसाठी किमान भांडवल राखण्याचे प्रमाण ठरवण्यात आले. ते एकूण 'रिस्क वेटेड असेट्स' च्या 8 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बँकांचे असेट्स ( मुख्यतः दिली जाणारी कर्जे ) यांची पाच प्रकारच्या विभागणी करण्यात आली.  '0%' ह्यात नगद किंवा देशांतर्गत कर्ज यांचा समावेश करण्यात आला.  '20%' ह्यात AAA असं रेटिंग मिळालेल्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. एक प्रकार  '50%' असा आणि  '100%' प्रकारात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जे यांचा समावेश करण्यात आला. आणि पाचव्या प्रकारात कोणतेही रेटिंग न दिलेली कर्जे अशी विभागणी झाली. बेसल I कराराची प्रमुख उद्दिष्टे होती, एक, पर्याप्त भांडवल असेल अशी अर्चना करणे आणि दोन, प्रचंड स्पर्धेच्या काळात समान पातळी निर्माण करणे. भारताने 1999 सालात बेसल I करारातील तरतुदींचा स्वीकार केला.

बेसल II :

बेसल II करार 2004 मध्ये निश्चित झाला. हा करार तीन प्रमुख पायांवर आधारलेला होता. एक, बँकांनी किमान पर्याप्त भांडवल 8% राखले पाहिजे. दोन, रिस्क (धोके) यांच्या हाताळणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी योग्य मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करावा. तीन, बँकांनी त्यांची 'रिस्क' असलेली प्रकरणे वेळोवेळी जाहीर करावीत.
हा करार तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित होता. एक, संख्यात्मक आवश्यकता. ज्यात तांत्रिक बाबी, गुंतवणूक विषयक नियम आणि भांडवल विषयक नियम यांचा समावेश होता. दोन, पर्यवेक्षी पुनरावलोकन. ज्यात अंतर्गत धोरणे आणि पर्यवेक्षी तपासणी यांचा समावेश होता. तीन, पारदर्शकतेबाबतची आवश्यकता. ज्यात योग्य ती माहिती वारंवार जाहीर करणे, भविष्यकालीन तरतुदी इत्यादींचा समावेश होता.

बेसल III:

हा करार 2010 साली करण्यात आला. ह्या करारात अधिक समावेशक आणि कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2008 चे आर्थिक संकट आणि बँकांच्या भांडवल आणि इतर तरतुदींविषयीची मर्यादा लक्षात घेता ह्या करारातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा करारदेखील तीन स्तंभांवर आधारलेला आहे. हे तीन स्तंभ बेसल II प्रमाणेच आहेत. फक्त फरक इतकाच की त्यात अधिक समावेशक आणि कडक रचना काण्यात आल्या आहेत. जुन्या करारांच्या तुलनेत बेसल III करारात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. भांडवलाची व्याख्या अधिक थेट, कडक करण्यात आली आहे. जितके चांगले प्रतीचे भांडवल असेल तितकी जास्त 'रिस्क' हाताळण्याची क्षमता वाढते हा त्यामागचा प्रामुह विचार आहे. 'कॅपिटल कॉन्झर्वेशन बफर' निर्माण करण्याची तरतूद ह्या करारात करण्यात आली आहे. हे बफर 2.5 टक्के इतके असणे अपेक्षित आहे. ह्या बफर द्वारे आर्थिक संकटाच्या काळात होणाऱ्या तोट्यांचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करता येणार आहे. 'काऊंटर सायक्लिकल बफर' ची संकल्पना ह्या करारात मांडण्यात आली आहे. ज्यात 0 ते 2.5 टक्के इतके बफर राखणे अपेक्षित आहे. हे बफर आर्थिक स्थिती लक्षात घेत राखणे अपेक्षित आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असताना 2.5 टक्क्यांपर्यंत आणि वाईट स्थितीत असताना किमान बफर.

ह्या करारात भांडवलाची विभागणी विविध प्रकारात करण्यात आली आहे. टिअर I भांडवल ज्यात मुख्यतः समभागाद्वारे येणारे भांडवल,  थेट कर्जे आणि जुने रिझर्व्ह यांचा समावेश आहे. ह्या टिअर I भांडवलाची पर्याप्तता 2 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यावर नेण्यात आली आहे. समभाग आणि इतर फायनान्शिअल इस्न्ट्रुमेंट्स यांची मर्यादा 4 वरून 6 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे किमान भांडवल पर्याप्तता 10.5 टक्क्यांवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे 'लिव्हरेज रेशो' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

बेसल III कराराच्या अंमलबजावणी नंतर भारतीय बॅंकींग क्षेत्र अधिक सामर्थ्यवान होणार आहे यात शंका नाही. पण सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनुत्पादक कर्जांच्या बोज्यातून जात असताना रिझर्व्ह बँकेने 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' लागू केली आहे. अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे,  त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व क्षेत्रातून कर्जाची, तरलतेची मागणी वाढली आहे. ह्या पार्शवभूमीवर अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कितपत यशस्वी होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'