सहकार चळवळ: वर्तमान आणि भविष्य

सहकार चळवळ: वर्तमान आणि भविष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणंद मधील अमूलच्या कारखान्यातील नव्या विभागाच्या उद्घाटन प्रसंगी एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. भांडवलशाही किंवा समाजवाद यापेक्षा 'सहकार' हे आर्थिक तत्वज्ञ्यान अधिक योग्य आहे, असे ते विधान. 'विना सहकार नही उद्धार' हे भारतातील विविध सहकारी संस्थांचे बोधवाक्य आहे. सहकार ही चळवळ म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्रोत्तर काळात मुख्यतः ग्रामीण भागात राबवली गेली, त्या पार्श्वभूमीवर हे बोधवाक्य आहे. 

सहकार: थोडक्यात इतिहास 

आधुनिक काळातील सहकारी तत्वावरील संस्था सर्वप्रथम 1841 मध्ये इंग्लंडमधील लॅंकेशायर मध्ये सुरू झाली. रोकाडेल पयोनिअर (Rochadale Pioneers) यांनी या संस्थेचा पाया घातला होता. तत्कालीन कापड गिरण्यान्मध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या कामगार आणि इतर लोकांसाठी चांगले अन्न उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश होता. पुढे जात 1895 साली लंडन मध्ये 'आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद' भरवली गेली. या परिषदेला अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्वित्झरलॅंड, डेन्मार्क, भारत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

भारतात सहकार चळवळीच्या उदयामागे औद्योगिक क्रांती, ब्रिटीश सत्ता यामुळे उध्वस्त झालेली स्वयंपूर्ण खेडी, शेतीवरला वाढलेला भार, वाढलेली बेरोजगारी ही कारणे होती. 'सहकार' ही संकल्पना संघटनात्मक आहे, लोकशाही आहे. शिवाय आर्थिक उन्नतीचे उत्कृष्ट साधन आहे. या सर्व विचारातून महात्मा गांधीजी आणि कोंग्रेसने सहकारी संस्था उभारण्यावर भर दिला. देशाच्या विविध भागात विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या. आर्थिक उन्नती आणि स्वातंत्र्य चळवळीत मनुष्यबळ असा दुहेरी फायदा या कार्यक्रमामुळे झाला. तत्कालीन मद्रास प्रातांत 'निधी' (NIDHI) या नावाच्या सहकारी पतसंस्था सुरू झाल्या. ग्रामीण, शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठा हे या संस्थांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. 1901 साली या संस्थेचे 36000 सभासद होते व भांडवल 2 कोटी रुपयांवर. या 'निधी' आधुनिक भारतातील सहकारीच नाही तर एकंदरच बँकिंगची सुरिवात मानले जाते. 1891 मध्ये पंजाबमध्ये 'पंजवार' ही संकल्पना होती. ही सार्वजनिक जमीनधारणा आणि त्याद्वारे अधिक उत्पन्न या प्रकारची संस्था होती.  सरदार पटेल यांच्या प्रेरणेतून उभा राहिलेला 'अमूल' उद्योग हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.   

सहकार: संकल्पना काय आहे?

सहकार ही एक लोकशाही पद्धतीची संस्थात्मक रचना आहे. किमान 10 सदस्य एकत्र येऊन सहकारी संस्थेची स्थापना करू शकतात. कमाल सदस्यसंख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही. सदस्य प्रस्तावित किंवा अस्तित्वतील सहकारी संस्थेत समभाग घेऊन सदस्य होऊ शकतात. मात्र मताचा अधिकार आणि प्रमाण गुंतवलेल्या भांडवलाच्या प्रमाणात नाही तर मताधिकार 'एक व्यक्ती/सदस्य एक मत' या तत्त्वावर मिळतो. संस्थेला होणारा नफा सदस्य योग्य त्या प्रमाणात वाटून घेतात किंवा संस्थेत पुन्हा गुंतवतात. ही रचना प्रत्येक व्यक्तीला समान पातळीवर आणते आणि आर्थिक अभिवृद्धित भर घालते. 

2011 साली संसदेने 97 व्या घटनादुरूस्तीने सहकार या संकल्पनेला घटनात्मक दर्जा दिला आहे. राज्यघटनेतील कलम 243 ZH ते 243ZT ह्यांत सहकार तत्व, विविध व्याख्या, नियंत्रण ठेवण्यासाठी रचना यांची तरतूद आहे.

सहकार: वर्तमान आणि भविष्य

सहकार ह्या संकल्पनेला घटनात्मक दर्जा दिलेला असला तरी सहकार क्षेत्र हे राज्यांच्या अख्यत्यारित येते. काही निवडक राज्ये वगळता इतर राज्यांत सहकार क्षेत्राचा विकास फारसा झालेला नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू काही प्रमाणात मध्य प्रदेश आणि काही उत्तरेतील राज्ये वगळता इतर राज्यांत फारसे अस्तित्व दिसून येत नाही. सहकाराच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि त्या त्या राज्यांच्या पातळीवर धोरणात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 (National Policy on Co operatives) सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत व प्रोत्साहन आणि क्षेत्रीय असमतोल दूर करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 

एका बाजूला सहकार क्षेत्र, मुख्यतः पतसंस्था, महाराष्ट्रात साखर कारखाने, दूधसंस्था, शेतमाल विक्री संस्था यामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक उन्नती साधली गेली आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उन्नतीदेखील साधली गेली आहे. कॉसमोस, सारस्वत, पंजाब अँड सिंध इत्यादी सहकारी बँका विविध राज्यात पसरलेल्या आहेत आणि त्यांचा आकार इतर व्यापारी बँकांच्या तोडीस तोड़ आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांना सहकार क्षेत्राचा मोठा इतिहास आहे आणि हीच राज्ये देशातील सर्वाधिक श्रीमंत, समृद्ध राज्य आहेत. यात सहकार क्षेत्राचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात सहकारी साखर आणि इतर उद्योगांमुळे शेतकरी उद्योजक बनला. सहकारी दूध संघामुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळु लागले. हे सर्व असले तरी हीच रचना ह्या क्षेत्राला उतरणीकड़े घेउन जात आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात सहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण करण्यात आले. राज्य सरकार कडून 1:9 ह्या प्रमाणात भांडवल पुरवठा सुरू झाला. आणि तिथूनच उतरणीला सुरुवात झाली. सहकारी लोकशाहीत पक्षीय राजकारण शिरले आणि सहकार क्षेत्र हे राजकारणातील प्रवेशासाठीचा मार्ग ठरला. अमूल इथे वेगळी ठरतो. त्यामुळेच अतिशय यशस्वी अशी सहकारी संस्था म्हणून वाटचाल करू शकत आहे. ह्याबरोबरच सदस्य-पदाधिकाऱ्यांतील शिक्षणाचा अभाव, लहान आकार, अल्पसंतोषी नेतृत्व,  योग्य लेखापरीक्षणाचा अभाव आणि अयोग्य-बेजबाबदार संचालन ही इतर प्रमुख कारणे आहेत. 

सहकार क्षेत्र किंवा संकल्पना आर्थिक उन्नतीसाठीचा चांगला, लोकशाही मार्ग असला तरी भांडवलशाही व्यवस्थेतील भांडवल उभे करण्याची प्रचंड क्षमता, स्पर्धेमुळे आणि ग्राहक केंद्रित व्यवस्थेमुळे दर्जावर अधिकाधिक भर देण्यात येतो. समाजवादी व्यवस्थेत संपत्ती निर्मितीची साधने सरकारकड़े असतात. सरकारी धोरणानुसारच आर्थिक विस्तार होतो. खासगी भांडवल निर्माण होण्याला, संपत्तीनिर्मीतीची गती वाढवण्यात समाजवादी व्यवस्था तोकडी पड़ते. मग उत्तर काय? समाजवादी किंवा भांडवलशाही ऐवजी सहकारी अर्थव्यवस्था नाही एकमेकांचे सहअस्तित्व हे उत्तर आहे. 

पुर्व्प्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'