बदलती आर्थिक वर्तणूक:6

आर्थिक वर्तणूक बदलत निवडणुकांकडे वाटचाल 

भारतीय जनमानस बदल लवकर स्वीकारत नाही. आंजारून-गोंजारून, समजावून आणि काही वेळा घणाघाती घाव घालून बदल स्वीकारायला लावावे लागतात. इन्कम डिक्लेरेशन योजना आणि इतर तत्सम योजना ही एक उपलब्ध सुविधा होती. जो गोंजारण्याचा, समजावण्याचा प्रकार म्हणता येईल. त्याला लोकांचा प्रतिसाद संमिश्र होता. सरकारच्या बाजूने यापुढे काळ्या पैशाविरोधात अधिक कडक निर्बंध आणि कारवाया केल्या जातील असे इशारेवजा गर्भित धमक्या दिल्या जात होत्या. पण फार कोणी लक्ष दिले नाही. अगदी गळ्याशी आल्याशिवाय हालचाल करायची नाही या भारतीय मानसिकेतेनुसार सर्व कारभार सुरु होता. आणि मग ८ नोव्हेंबरला मोठा दणका दिला गेला. त्याच्या यशापयशाबद्दल वाटेल तेवढी चिकित्सा केली, चर्चा केली तरी वस्तुस्थिती उरतेच की अर्थी वर्तणुकीत आमूलाग्र बदल घडला आहे. वैयक्तिक आयकर दात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्था संघटित होण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल पडले आहे. त्या मानाने जीएसटीचा बदल हा अपेक्षित होता. दशकभरापासून त्याची चर्चा होती. आणि मग तो आला. त्यावरदेखील खूप चर्चा झाली. अजूनही होते आहे. पण त्याचा ऐर्थव्यवस्था संघटित होण्यात महत्वाचा वाटा आहे हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण या नियमांना एक सणसणीत अपवाद याच भारतीय जनमानसाने दाखवून दिला आहे. तो आहे 'पहल' ही योजना आणि त्यालाच अनुसरून पुढली उज्वला योजना.

जवळ जवळ प्रत्येक गोष्ट फुकटात किंवा गेला बाजार अत्यंत कमी किंमतीत घेण्याची, मिळण्याची भारतीय जनतेला सवय आहे. किंवा असे म्हणता येईल की मिळावे अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असते. ही अपेक्षा निर्माण करण्यात अनेक वर्षातल्या अनेक केंद्र आणि राज्य सरकारांचा महत्वाचा वाटा आहे. पण राष्ट्राच्या किंवा आपल्याच काही बंधूंच्या हितासाठी काही लोकांनी मिळणाऱ्या सुविधेचा त्याग करावा असे आवाहन फार कमी राजकारणी, राज्यकर्ते भारतात करू शकले आणि त्यांच्या आवाहनाला भारतीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसादही दिला. त्यात पहिला क्रमांक लावता येईल लाल बहादूर शास्त्री यांचा. राष्ट्राच्या खंबीरपणासाठी आठवड्यात एका वेळचे जेवण कमी करण्याचे आणि त्याद्वारे धान्य बचत करण्याचे आवाहन करणारा हा पंतप्रधान होता. त्यावेळची परिस्थिती भिन्न, त्यामुळे त्या आवाहनही गरज भिन्न होती. पण २०१४ नंतर अशाच प्रकारचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले ते सवयंपाकाच्या गॅस वरील अनुदान सोडून देण्याचे. हे अनुदान सोडून देण्याने काय होणार होते? देशाच्या तिजोरीतून अनुदानापोटी होणारा व्यय वाचणार होताच पण त्यापुढे जात सरकारने 'उज्वला' ही योजना पुढे आणली. त्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलेच्या नावाने गॅस जोडणी विनामूल्य देण्यात येतात. जोडणी जरी विनामूल्य असली तरी पुढे येणारे गॅस सिलिंडर वगैरेचे खर्च करावेच लागणार आहेत. पण चूल, त्याचा धूर आणि त्यामुळे उद्भवणारे आजार, त्यासाठी होणारा खच यापेक्षा गॅस वरील खर्च निश्चितच हितावह आहे. पण त्या 'पहल' योजनेंतर्गत सोडलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. चुलीच्या सरपणासाठी होणाऱ्या श्रमांची गॅस मुळे बचत झाली आणि अनेक महिला आपल्या छोट्या आकाराच्या गृह उद्योगाकडे वळू शकल्या. एका निर्णयामुळे झालेली ही उत्पादकता वाढ ठरली आहे.

भारतनेट ही डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत असलेली महत्वाची योजना आहे. त्यानुसार भारतातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या गेल्या नंतर त्यानुषंगाने येणाऱ्या सर्व सुविधा आणि निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी उपलब्ध होतात. एक निर्णय आर्थिक वर्तणूक बदलण्यास आणि तो विविध क्षेत्रांशी संबंधी बदलण्यास कारणीभूत ठरतो. असाच दुसरा घटक आहे तो निवासस्थान. स्वतःचे पक्के घर हा सामाजिक तसेच आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्वाचा घटक ठरतो. त्यासाठी असलेली महत्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. त्यात ग्रामीण आणि शहरी असे दोन्ही प्रकार आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाचे हक्काचे घर असेल त्या दृष्टीने वाटचाल सुरु आहे.

एका बाजूला सामान्य माणसाच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या, अधिक सुसह्य करणाऱ्या अनेक योजना आहेत. सामान्य माणसाचे आयुष्य बदलणाऱ्या या योजना निवडणुकीचा मुद्दा होतात का? पाणी, घर, रस्ते वगैरे कायमच निवडणुकीचे मुद्दे राहिले आहेत. पण नजीकच्या काळात माध्यमात हिंदुत्व, राफेल इत्यादी मुद्दे आहेत. पण ज्याला अंडरकरंट म्हणतात अशा पातळीवर हे मुद्दे प्रामुख्याने प्रचारात आहेत. निवडणुकीच्या वातावरणात TINA, अँटी इन्कमबंसी वगैरे कितीही चर्चिले गेले तरी सामान्य माणसाचे तुलनेने सुसह्य राहणीमान हा प्रमुख मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच सध्या ज्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे त्यात माध्यमांमध्ये जे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत ते वरवरचे आहेत पण खरा निर्णायक घटक ही बदलती आर्थिक वर्तणुकच असणार आहे.