लोकसभेच्या गदारोळात झाकोळलेल्या विधानसभा निवडणुका
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम
देश का त्योहार म्हणून सर्वत्र गाजावाजा झालेली सतराव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २०१४ साली मिळाल्या त्याहून अधिक जागा मिळणार हे निश्चित आहे. टेलिव्हिजन, प्रिंट, सोशल अशा सर्व माध्यमांत लोकसभा निवडणूक, त्यासाठीचा बरा-वाईट प्रचार हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्यातही माध्यमांना सर्वाधिक टीआरपी मिळवून देणारा नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. त्यांच्या सभा, रोड शो, मुलाखती यांनी माध्यमे व्यापलेली होती. दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष यांच्या एकसुरी, कुठलाही प्रश्न नसणाऱ्या पत्रकार परिषदा. इतर नेत्यांच्या मुलाखती हा सर्व गदारोळ होता. या गदारोळात लोकसभा निवडणुकांसोबतच चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकादेखील आहेत याचा जणू राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना विसर पडला होता. ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक पार पडल्या. त्यांचेही निकाल लोकसभेसोबतच जाहीर होत आहेत. त्यात काही महत्वपूर्ण राजकीय, सामाजिक संदेश दडलेले आहेत.
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य असले तरी लोकसंख्या अतिशय कमी आहे. देशातील सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेले हे राज्य आहे. लोकसभेच्या केवळ दोन जागा आणि विधानसभेच्या ६० जागा असा संसदीय आकार या राज्याचा आहे. पारंपरिक दृष्ट्या ह्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप वाढली. त्यात विधानसभेतील एक मोठा गट फुटून भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर एक राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांची संशयास्पद आत्महत्या आणि त्यांनतर पूर्णपणे भाजपचे असे पेमा खांडू यांचे सरकार असे एक मोठे राजकीय नाट्य घडून गेल्यांनतर अरुणाचल प्रदेश मध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालय पातळीवर एक 'केस स्टडी' म्हणून उभे राहिलेले राजकीय नाट्य एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता तो नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा. त्यातील तरतुदींवरून आसाम मध्ये मोठा जनक्षोभ उसळला होता. एनडीए मधील घटक पक्ष आसाम गण परिषद काही काळासाठी बाहेर देखील पडला होता. तसेच अरुणाचल राज्यात आलेल्या चकमा निर्वासितांचा देखील मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. चकमा निर्वासितांच्या मुद्द्यावर अरुणाचल प्रदेशात असंतोष वाढला होता. केंद्रीय मंत्री रिजिजू आणि भाजपचे उत्तर-पूर्व भारतातील युतीचे प्रमुख हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्या मध्यस्तीनंतर हा मुद्दा काहीसा निवळला असला तरी सुप्त असंतोष अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत अरुणाचल मध्ये दोन्ही लोकसभा जागा भाजप कडे तर विधानसभेत ६० पैकी ४२ पेक्षा जास्त जागी भाजप विजयी होत पेमा खांडू यांचे सरकार येणार हे निश्चित झाले आहे. सिक्कीम राज्यात विद्यमान आणि सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा विक्रम असणारे पवनकुमार चामलिंग यांचा पक्ष पुन्हा आघाडीवर आहे. 
या राज्यांतील लोकसभेच्या जागा आणि विधानसभा यांचे निकाल पाहता एक मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होतो, तो म्हणजे मुळातच प्रगल्भ असणारा भारतीय मतदार अधिकच प्रगल्भ झालेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे कोणते त्यास कोणता पक्ष योग्य रीतीने न्याय देऊ शकेल, राज्य पातळीवरचे मुद्दे कोणते तिथे कुठल्या पक्षास प्राधान्य द्यावे याचे भान मतदाराने राखले आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात या चर्चेवर एका पक्षाच्या लाटेत लोकसभा आणि विधानसभा तोच पक्ष वरचढ ठरणार या युक्तिवादाला ह्या निवडणूक आणखी एक उत्तर आहे. नजीकच्या काळात असेच उत्तर दिल्ली विधानसभा २०१५, बिहार विधानसभा, तेलंगणा विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ मध्ये मिळाले आहे. अर्थत त्या राज्यात लोकसभेसोबत निवडणूक झाल्या नसल्या तरी मतदाराच्या प्रगल्भतेचा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी तेथील निकाल महत्वपूर्ण आहेत. निकाल लागतात, कोणी जिंकतात कोणी हरतात परंतु अटल बिहारी वाजपेयींच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे 'लोकतंत्र बचना चाहिये..' हे निकाल पाहता दिसून येते की लोकतंत्र अधिकाधिक प्रगल्भ होत आहे. हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा विजय आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'
Comments
Post a Comment