सार्वभौम डिजिटल चलन: भविष्याची नांदी

मानवी इतिहासात काही मूलभूत शोधांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मानवी जीवनाचा, उत्तरोत्तर प्रगतीचा पाया हे मूलभूत शोध आहेत. या शोधांमध्ये, त्यांच्या संकल्पनांमध्ये भर होत गेली, त्यांचा विस्तार होत गेला. पाया तोच राहिला. त्यातले काही शोध म्हणजे चाक, शेती, अग्नी उत्पन्न करता येणे इत्यादी. याच मालिकेतला एक महत्त्वपूर्ण शोध म्हणजे 'चलन' ही संकल्पना. प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून आज पर्यंत आर्थिक व्यवहाराचा डोलारा या मूलभूत संकल्पनेच्या भोवती उभा आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी असलेले हे माध्यम उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर चलनाची मूल्यनिश्चिती हा देखील एक आकर्षक, उत्कंठावर्धक आणि महत्त्वाचा भाग आहे. 

प्राचीन काळापासून ते अगदी उत्तर मध्ययुगीन काळापर्यंत विविध राजे, राजघराणी आपली नाणी पाडत. ती नाणी इतिहास संशोधनासाठीच्या प्राथमिक स्रोतांपैकी एक आहेत. त्यावर असणारी राजाची, राजचिन्हाची प्रतिमा हे सार्वभौमत्वाचे, कायदेशीरपणाचे द्योतक असे. आर्थिक उलाढालींचा प्रमुख आधार असणारी ही नाणी, यांच्या मूल्यनिश्चितीचा पाया आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) हा होता. ऐतिहासिक नाणी ही सोने, चांदी, कांस्य इत्यादी मौल्यवान धातूंची असत. या चलनाला अंतर्निहित सुरक्षा/मालमत्ता (Underlying Security) काहीही नसल्यामुळे, त्या चलनी नाण्याचे मूल्य हे त्या दिवशीच्या, त्या मौल्यवान धातूच्या किंमतीवर ठरत असे. 

आधुनिक काळात अर्थव्यवस्था उद्योगकेंद्री, वैश्विक होऊ लागल्या. चलन, त्यांची मूल्यनिश्चिती यांच्या पद्धती बदलू लागल्या. गोल्ड स्टॅंडर्ड ते सध्याची 'स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स' आणि अमेरिकी डॉलरच्या वर्चस्वाची पद्धती हा मोठा प्रवास आहे. त्याचाच पुढला प्रवास हा डिजिटल करन्सी म्हणजे आभासी चलन हा आहे. इथे मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, ऑनलाईन व्यवहार, युपीआय आधारित वॉलेट्स हे जरी ऑनलाईन असलं तरी या सुविधा आहेत. वेगळे चलन किंवा वेगळी व्यवस्था नाही. 

आभासी चलन ही मात्र संपूर्णपणे इंटरनेट आधारित व्यवस्था आहे. ती ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था आहे. या आभासी चलनांमध्ये आघाडीवर आहेत ते बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, बायनान्स इत्यादी. ही सर्व आभासी चलने विकेंद्रित आहेत. यांचे निर्माते आणि व्यवहार करणारे अज्ञात राहू शकतात. म्हणूनच जागतिक पातळीवर हवाला, ड्रग व्यवहार, इतर काही अनैतिक, बेकायदेशीर व्यवहार केले जातात. ही व्यवस्था 'डीनॅशनलायझेशन ऑफ मनी' या फ्रेडरिक हायकच्या संकल्पनेकडे जाते. पण मुख्य मुद्दा उरतो तो या आभासी चलनाचे मूल्य ठरवणार कसे आणि कोण? मूल्यनिश्चिती करण्यासाठी काही अंतर्निहित सुरक्षा/मालमत्ता आहे का, इतर काही आधार आहे का? हे जगभरातील केंद्रीय बँका, सरकारांचा, गुंतवणूकदारांचा आक्षेप आहे. 

या आभासी चलनांची मूल्यनिश्चिती होते ती सरळ सट्टेबाजी आहे. ही सट्टेबाजी मागणी-पुरवठा आणि खरेदी-विक्रीच्या मूलभूत बाजार नियमानुसार होते. पण पुन्हा मूळ मुद्दा उरतोच की याला आधार काय? तर उत्तर आहे काहीही नाही. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक काळातील चलन मूल्यनिश्चितीची पद्धत उद्धृत केली आहे. मूल्यनिश्चिती जरी त्या मौल्यवान धातूच्या किंमतीवर होत असली तरी त्याला सार्वभौमत्वाचा आधार असे. आभासी चलनांच्या बाबतीत असा कुठलाही आधार नाही. म्हणूनच इंटरनेट आधारित सट्टेबाजी हे आभासी चलनांचे प्राथमिक स्वरुप आहे. 

आभासी चलनांचे अस्तित्व आणि भारतासकट विविध देशांमध्ये, विशेषतः तरुणांकडून होणारा वापर, व्यवहार कोणतेही सरकार थांबवू शकत नाही. थांबवू शकणार नाही. यावर उपाय म्हणून विविध देशांनी विविध उपाय स्वीकारले. भारताने गेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात 'The Cryptocurrency and Regulation ऑफ Official Digital Currency Bill,2021' या विधेयकावर चर्चा सुरु केली. त्यापुढील पावले झपाट्याने टाकत वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात थेट Central Bank Digital Currency च्या स्थापनेची घोषणा केली. त्याचबरोबर आभासी चलन व्यवहारांवर ३०% कर बसवला. 

Central Bank Digital Currency म्हणजे थोडक्यात सार्वभौम डिजिटल चलन. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याचे प्राथमिक स्वरुप विशद केले आहे. आधुनिक काळात सार्वभौम व्यवस्थेने लागू केलेले (केंद्रीय म्हणजेच रिझर्व्ह बँक हे त्या सार्वभौम व्यवस्थेचे प्रतीक) चलन हेच अधिकृत चलन या व्याख्येत बसते, हे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे डिजिटल सार्वभौम चलन असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात याचा उल्लेख प्रत्यक्ष चालनाप्रमाणेच दायित्व (Liability) या बाजूला असेल. प्रत्यक्ष चालनाप्रमाणेच हे डिजिटल चलन विनिमयाचे अधिकृत साधन असेल. भारताने अर्थसंकल्पात या डिजिटल चलनाची घोषणा केली. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष देत आहे. 

या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर सार्वभौम डिजिटल चलन याची काय परिस्थिती आहे याचा पण आढावा घेणे गरजेचे आहे. बहामा या देशाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये 'सॅण्ड डॉलर' हे सार्वभौम डिजिटल चलन प्रत्यक्षात आणले. २०२४ पर्यंत चेक ही संकल्पना देशातून हद्दपार करण्याचे आणि डिजिटल चलन सार्वत्रिक करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी राखले आहे. नायजेरिया या देशाने देखील 'इ नायरा' हे डिजिटल चलन आणले आहे. सध्या तरी ही व्यवस्था बँक खाते असणाऱ्या लोकांनाच वापरता येते. नायजेरिया सरकारला ही व्यवस्था उभी करून देणाऱ्या Bitt या कंपनीने बँक खाते नसतानाही डिजिटल चलनात व्यवहार करता येण्याच्या दृष्टीने काम सुरु केले आहे. नायजेरिया सारख्या अत्यल्प बँक व्यवस्था वापरकर्त्या देशात हे आवश्यकच आहे. 

चीनने सार्वभौम डिजिटल चलन व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने २०१४ पासूनच काम सुरु केले होते. डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेकनॉलॉजी वर आधारित चीनची डिजिटल चलन व्यवस्था उभी राहिली आहे. इ युआन हे चलन चीनच्या काही भागात वापरात आणण्यात आले आहे. समृद्ध, विकसित आणि प्रगत स्वीडन मध्ये डिजिटल चलन आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली ती व्यवहारांतील प्रत्यक्ष चलनाच्या घटत्या उपयोगामुळे. २०१० मध्ये प्रत्यक्ष चलनाद्वारे ४० टक्के व्यवहार झाले होते, तर २०१६ मध्ये हे प्रमाण १५ टक्क्यांवर आले होते. ही बदलती परिस्थिती विचारात घेऊन स्वीडनने 'इ क्रोना' हे डिजिटल चलन आणले. युरोपीय युनिअन, स्वित्झर्लंडने देखील डिजिटल चलन आणले आहे. 

भारतात देखील नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित केलेल्या युनिक पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीमुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. विशेषतः २०१७ पासून तर व्यवहारांच्या संख्येत आणि व्यवहारांच्या रकमेत प्रचंड वाढ होत आहे. २०२१ मध्ये ३०० बिलियन डॉलरचे डिजिटल व्यवहार भारतात झाले, २०२६ पर्यंत हे प्रमाण तिप्पट होऊन १ ट्रिलियन डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल चलन हेखरोखर भविष्याची नांदी आहे. 

भारत सरकारने एका बाजूला सार्वभौम डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली. दुसऱ्या बाजूला आभासी चलन व्यवहारांतून कमावलेल्या पैशावर ३०% कर लावला आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की भारत सरकारने आभासी चलनातील व्यवहार ही सट्टेबाजी ठरवली आहे. सट्टेबाजी, लॉटरी इत्यादी मधून मिळालेले उत्पन्न हे आयकर कायद्यानुसार 'इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस' या 'हेड' खाली येतात. ज्यावर थेट ३०% टक्के कर असतो. ते उत्पन्न इतर कुठल्याही 'हेड' अथवा 'सोर्स' मध्ये सेट ऑफ करता येत नाही. थोडक्यात सरकारने आभासी चलनातील सट्टेबाजीपासून परावृत्त करण्याचे, आणि डिजिटल चलनाकडे नेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. 

एकविसावे शतक हे डिजिटल युग असणार आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स सह चलन देखील आता डिजिटल देखील होणार आहे. त्याची व्याप्ती आणि अपरिहार्यता ओळखून ठिकठिकाणची सरकारे सार्वभौम डिजिटल चलन आणत आहेत. भारत सरकारने देखील अर्थसंकल्पातून त्याची घोषणा करुन त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच 'अमृत काल' डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प सर्वार्थाने भविष्यवेधी आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत