शौनकचा कट्टा..

 जी.एसटी आणि दिवाळखोरी-नादारी संहिता....                       भारतीय अर्थव्यवस्था १९६०-७०-८० च्या दशकात अशा अवस्थेत होती, जिथे खासगी उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करण्यास, तो वाढवण्यास एक तर मज्जाव तरी होता किंवा अनुज्ञप्ती आणि परवान्याच्या जाचक जोखडात गुरफटून गुरफटून घ्यावं लागत होतं. (अनुज्ञप्ती आणि परवान्यांचा काळ- कुप्रसिद्ध 'लायसंन्स-परमिट राज') १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलायला लागली. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होत गेली. त्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया अजुनही सुरूच आहे. १९९१ नंतर प्रामुख्याने व्यवसाय-उद्योग-कंपनी सुरु करणं सुलभ होत गेलं पण बाहेर पडणं तितकंच किचकट आणि जवळ जवळ अशक्य होतं. व्यवसाय सुरु करतानाची परिस्थिती, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि उत्पादनासाठी असणारी मागणी घटणे, सततचे संप आणि इतर कारणांमुळे व्यवसाय सुरु ठेवणे तोट्यातले ठरू लागते, कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य होत नाही. ही  रेषा पुढे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यापर्यंत जाते. बँकांनी अशा उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जातात. बँकांची आर्थिक स्थित