Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2021

कृषी सुधारणा कायदे: योग्य वेळी पडलेले आश्वासक पाऊल

समजा , तुम्ही मोबाईल फोनचे उत्पादक आहात . तुमचे उत्पादन दर्जेदार आहे . तुमच्या उत्पादनाला ग्राहकांमध्ये जोरदार मागणी आहे . पण , एक महत्वपूर्ण घटक मध्ये येतो . तो म्हणजे सरकार आणि त्यांनी केलेल्या कायद्यांची एक व्यवस्था . सरकारने कायदा केला आणि त्यात तरतुदी केल्या की , मोबाईल उत्पादकांनी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कारखान्याची वाढ करायची नाही . बाजारपेठेत मागणी किती का असेना उत्पादकांनी सरकारने जाहीर केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त उत्पादन करू नये . उत्पादकांनी आपले उत्पादन सरकार स्थापित ' बाजार समितीत ' परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच विकावे . ते उत्पादन सरकार नियंत्रित किंवा ' परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी ' अनैतिक - बेकायदेशीर मार्गाने ठरवलेल्या किंमतीला विकावे . कोण उत्पादक अशा व्यवस्थेत काम करण्यास तयार होईल ? उत्पादकाला आपल्या उत्पादनाची विक्री किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य , ते कोणाला विकावे याचे स्वातंत्र्य असते , असायलाच हवे . तरच ' व्यवसाय ' करणे शक्य होईल . भारतात जवळ जवळ सर्व