समजा , तुम्ही मोबाईल फोनचे उत्पादक आहात . तुमचे उत्पादन दर्जेदार आहे . तुमच्या उत्पादनाला ग्राहकांमध्ये जोरदार मागणी आहे . पण , एक महत्वपूर्ण घटक मध्ये येतो . तो म्हणजे सरकार आणि त्यांनी केलेल्या कायद्यांची एक व्यवस्था . सरकारने कायदा केला आणि त्यात तरतुदी केल्या की , मोबाईल उत्पादकांनी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कारखान्याची वाढ करायची नाही . बाजारपेठेत मागणी किती का असेना उत्पादकांनी सरकारने जाहीर केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त उत्पादन करू नये . उत्पादकांनी आपले उत्पादन सरकार स्थापित ' बाजार समितीत ' परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच विकावे . ते उत्पादन सरकार नियंत्रित किंवा ' परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी ' अनैतिक - बेकायदेशीर मार्गाने ठरवलेल्या किंमतीला विकावे . कोण उत्पादक अशा व्यवस्थेत काम करण्यास तयार होईल ? उत्पादकाला आपल्या उत्पादनाची विक्री किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य , ते कोणाला विकावे याचे स्वातंत्र्य असते , असायलाच हवे . तरच ' व्यवसाय ' करणे शक्य होईल . भारतात जवळ जवळ सर्व
या ठिकाणी राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, इतिहास झालंच तर कधी कधी भूगोल यासोबतच पुस्तक परिचय, चित्रपट समीक्षण इत्यादी प्रकार आहेत. भाषेचे फारसे बंधन नाही. म्हणजे गरज आणि साधनांची उपलब्धता यानुसार मराठी आणि इंग्रजी मध्ये लिखाण. या कट्ट्यावर...!!