कृषी सुधारणा कायदे: योग्य वेळी पडलेले आश्वासक पाऊल

समजा, तुम्ही मोबाईल फोनचे उत्पादक आहात. तुमचे उत्पादन दर्जेदार आहे. तुमच्या उत्पादनाला ग्राहकांमध्ये जोरदार मागणी आहे. पण, एक महत्वपूर्ण घटक मध्ये येतो. तो म्हणजे सरकार आणि त्यांनी केलेल्या कायद्यांची एक व्यवस्था. सरकारने कायदा केला आणि त्यात तरतुदी केल्या की, मोबाईल उत्पादकांनी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कारखान्याची वाढ करायची नाही. बाजारपेठेत मागणी किती का असेना उत्पादकांनी सरकारने जाहीर केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त उत्पादन करू नये. उत्पादकांनी आपले उत्पादन सरकार स्थापित 'बाजार समितीत' परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच विकावे. ते उत्पादन सरकार नियंत्रित किंवा 'परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी' अनैतिक-बेकायदेशीर मार्गाने ठरवलेल्या किंमतीला विकावे. कोण उत्पादक अशा व्यवस्थेत काम करण्यास तयार होईल? उत्पादकाला आपल्या उत्पादनाची विक्री किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, ते कोणाला विकावे याचे स्वातंत्र्य असते, असायलाच हवे. तरच 'व्यवसाय' करणे शक्य होईल. भारतात जवळ जवळ सर्व उत्पादनांच्या बाबतीत ही व्यवस्था होती. परिणाम भारत १९९१ च्या आर्थिक अरिष्टाच्या मार्गावर झपाट्याने गेला. दुर्दैवाने भारतातील कृषी क्षेत्र आजही मोठ्या प्रमाणात अशा व्यवस्थेच्या अंतर्गत आहे, त्या व्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवणारे कायदे संसदेत सादर करण्यात आले आहेत. ते लोकसभेत पारित झाले आहेत. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्यांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. 

 १९९१ च्या आर्थिक आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावाखाली का असेना देशात पी.व्ही. नरसिंह रावांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली क्रांतिकारी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. बाजारपेठ खुली झाली, खासगी गुंतवणुकीला, परदेशी गुंतवणुकीला भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. त्याचे दृश्य परिणाम भारताच्या झपाट्याने झालेल्या आर्थिक प्रगतीच्या रूपात दिसून आले आहेत, दिसून येत आहेत. या सगळ्या उत्तम चित्रात एक घटक, अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख क्षेत्र त्याच जुन्या व्यवस्थेत अडकवून ठेवण्यात आले, ते म्हणजे कृषी क्षेत्र. उशिरा का होईना पण केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवणारे धोरणामात्मक निर्णय घेतले आणि त्यासंबधी कायदे लोकसभेत पारित केले आहेत. लोकसभेत हे विधेयक आणल्यानंतर, पारित झाल्यानंतर विरोधकांनी ही विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याची ओरड सुरु केली. पंजाबसह इतर काही राज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलने सुरु केली आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील महत्वाचा घटक असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाच्या सदस्या आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरतील असे स्पष्ट केले आहे. कृषी क्षेत्रातील तज्ञ अशोक गुलाटी यांनी या कायद्यांचे वर्णन, "कृषी क्षेत्रासाठीचा '१९९१' सदृश क्षण आहे" असे केले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठीचा हा '१९९१' सदृश क्षण येण्यापूर्वीची परिस्थिती मुळात निर्माण का झाली, याच्या कारणांचा थोडासा उहापोह करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात शेतीच्या संदर्भातील कुठलाही प्रश्न मांडत असताना एक घटक कायम पुढे येतो तो म्हणजे, सातत्याने घटणारी जमीनधारणा. २०१५-१६ च्या 'ऍग्रीकल्चर सेन्सस' नुसार भारतात शेतजमीन धारकांची संख्या १९७०-७१ मध्ये ७.१ कोटी होती. २०१५-१६ मध्ये जमीनधारकांची संख्या दुपटीने वाढून १४.६ कोटी झाली आहे. सरासरी जमीनधारणा १९७०-७१ च्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी घटली आहे. त्याच सेन्सस नुसार भारतात सरासरी जमीन धारणा केवळ १.०८ हेक्टर आहे. याची सुरुवात कुठून झाली? काही ढोबळ पण महत्वपूर्ण घटक मांडता येतात. पहिला सर्वात मोठा घटक म्हणजे जमीन सुधारणा कायदे. त्यात जमीनदारी विरोधी कायदे, कुळ कायदे, कमाल जमीन धारणा कायद्यांचा समावेश होतो. एका आदर्श दृष्टिकोनातून पहिले तर हा कायदेशीर मार्ग योग्य होता असे वाटेल. पण या आदर्शवत वाटू शकणाऱ्या मार्गात लोकसंख्येचा विस्फोट, त्यामुळे जमिनींची होणारी वाटणी हा मोठा घटक आला. जमीनधारणा घटण्यामुळे त्या परिस्थितीत झालेला सर्वात मोठा विपरीत परिणाम म्हणजे शेतकऱ्याची तगून राहण्याची क्षमता संपली. कारण मोठ्या जमिनींत शेतकरी एकापेक्षा अधिक पिके घेऊ शकत असे. एखाद्या पिकास नुकसान झाले तर इतर पिके ते भरून काढू शकत असत. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान अवगत नाही, सिंचनाच्या फारशा सोयी नाहीत, वाढणारी लोकसंख्या, अवर्षण-नापिकीचे वाढते चक्र असे इतर घटक बुडत्याचा पाय खोलात घालणारे. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पन्न घटले. भारत अन्नधान्य आयात करणारा देश झाला. पुढला 'पीएल४८०' हा इतिहास जगजाहीर आहे. ह्या पार्श्वभूमीतच कृषीउत्पन्न बाजार समिती कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था- अन्नसुरक्षा कायदा या शेतकऱ्याला दमनकारी व्यवस्थेत लोटणाऱ्या कायद्यांचे बीज आहे. तसेच या पार्श्वभूमीत हरित क्रांतीचे देखील बीज आहे. 

कृषी क्षेत्रात 'कृषी उत्पन्न बाजार समिती' ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे, मूठभर परवानाधारक व्यापारी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा भाव ठरवण्याचा जवळ जवळ एकाधिकार राखून होते. शेतकरी आधीच, बियाणांच्या वाढीव किंमती, खतांच्या किंमती-टंचाई, नापिकी, दुष्काळ-अतिवृष्टी, जमीनधारणेचे घटणारे प्रमाण या सर्वांतून जात असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याला तो जे पिकवतो त्याचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. सर्व नैसर्गिक-कृत्रिम अडचणींचा सामना करत शेतकरी कसे तरी पीक घेतो. ते बाजार समितीच्या आवारात घेऊन येतो. आपले उत्पादन बाजार समितीच्या आवारात घेऊन आल्यावर, गाडीतून उतरवणे वगैरे गोष्टी स्वतःच केल्या तरी, त्याला हमालीचे पैसे द्यावेच लागतात. कृषी उत्पादनाचे मापन, दर्जा ठरवणे यासाठीची शास्त्रशुद्ध, आधुनिक पद्धत बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर बाजार समितीच्या आवारात उत्पादन स्वच्छ करणे, वर्गीकरण करणे आणि साठवणुकीचा खर्च शेतकऱ्यालाच करावा लागतो. शेतकऱ्याला याच सर्व जाचातून मुक्त करण्यासाठी, त्याचे उत्पादन चांगली किंमत मिळेल तिथे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने पहिले मोठे पाऊल टाकले होते ते 'इ-नाम' द्वारे. देशभरातील ९९८ बाजार समित्या डिजिटल माध्यमाद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. या पुढचे क्रांतिकारी पाऊल आहे ते म्हणजे 'फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेंड अँड कॉमर्स (प्रोमोशन अँड फॅसिलिटेशन) बिल,२०२०. याअंतर्गत बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. शेतकरी आपले उत्पादन बाजार समिती, खासगी ग्राहक कंपनी, वैयक्तिक ग्राहक कोणालाही विकू शकणार आहे. बाजार समिती आणि मधल्या सर्व प्रक्रिया गाळल्यामुळे ग्राहकांना रास्त दरात फळे-भाजीपाला मिळतो तर शेतकऱ्यांना देखील निश्चित ग्राहक, रास्त नफा देणारी किंमत मिळते. कृषी क्षेत्रातील या क्रांतिकारी कायद्यांना होणाऱ्या अनाठायी विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की शेतकऱ्यांना मिळणारी 'किमान आधारभूत किंमत' सुविधा कायम राहणार आहे.

दुसरा महत्वाचा कायदा म्हणजे 'फार्मर्स (एम्पावरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अग्रीमेंट ऑफ प्राईस अँड फार्म सर्व्हिसेस बिल, २०२०', थोडक्यात कंत्राटी शेती आणि लँड लिजिंगचा कायदा. शेतकरी मशागत ते कापणी पर्यंत सर्व प्रक्रिया करतो, उत्पादन शेतकऱ्याच्या हाती आले तरी, त्या उत्पादनाला भाव काय मिळणार आहे, तो भाव आपला उत्पादन खर्च भरून काढणारा असणारा आहे का, याची कुठलीही शाश्वती नसते. पण कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाच्या भावाची, ग्राहकाची श्वाश्वती मिळते. त्याचबरोबर, या कायद्यात, काही कारणामुळे शेतकरी ठरल्याप्रमाणे उत्पादन देऊ शकला नाही, तर ग्राहक-कंपनीला शेतकऱ्याची जमीन काढून घेण्याचा अधिकार असणार नाही. कंत्राटांमध्ये अशी तरतूद करण्याचा अधिकार असणार नाही. त्याचप्रमाणे शेती करारात सरकार निर्धारित किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत करार करता येणार नाही. हा शेतकऱ्यास खूप मोठा आधार असणार आहे. 

महाराष्ट्रातील सुशांत फडणीस यांची फळे-भाज्या विक्री करणारी कंपनी यशस्वी कंत्राटी शेतीचे उदाहरण आहे. त्यांच्या कंपनीद्वारे १२०० शेतकऱ्यांच्या २४० एकरावरील केळीच्या कंत्राटी शेतीला यश मिळाले आहे. त्यांची कंपनी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, परदेशी बाजारपेठेत आवश्यक मानकांची माहिती पुरवतात, दर्जा-गुणवत्ता जपत, उत्पादन शेतकऱ्यांच्या शिवारातून घेऊन परदेशी बाजारात विकतात. हे करत असताना अशा यशस्वी कंपनीचे प्रमुख असूनही श्री. फडणीस स्पष्ट करतात की, वास्तविक हे काम आमचे नाही. आमचे असता कामा नये. निर्यातदार-शेतकरी ही संकप्लना पुढे आली पाहिजे, यशस्वी झाली पाहिजे असे प्रतिपादन ते करतात. त्यासाठी 'शेतकरी उत्पादक संघटना' हा प्रमुख उपाय आहे. हा कायदा त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पातील आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदी त्यादृष्टीनेच आखण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात १४०० शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन झाल्या. त्यातील ४०० कंपन्या आता 'प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी' म्हणून सूचिबद्ध झाल्या आहेत. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, निश्चित ग्राहक, निर्यातीची संधी आणि उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ हा हरितक्रांती नंतर जवळजवळ कालबाह्य झालेला कायदा अजूनही अंमलात आहे. भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नसताना, वेअरहाऊस-कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था विकसित नसताना, होणाऱ्या काळ्याबाजाराला आटोक्यात ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे आता वेअरहाऊस-कोल्डस्टोरेज उभारणी-त्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रचंड अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होऊनही सक्षम वितरण व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे कापणीच्या काळात अचानक आवक वाढून किंमती कोसळत तर इतर काळात किंमती अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात वाढत असत. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून धान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे वगळण्यात आले आहेत. सक्षम वितरण आणि साठवणूक व्यवस्था निर्माणासाठी, त्यातील गुंतवणुकीसाठी 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा (संशोधन) विधेयक, २०२०' महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी ठरणाऱ्या या कायद्यांना 'शेतकरी विरोधी' ठरवून विरोधी पक्ष त्यांची बांधिलकी शेतकरी नाही तर बाजार समितीची जाचक-मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेशी आहे हे सिद्ध करत आहेत. ग्रामीण भागात सहकारी दूध संघ, सहकारी पतपेढी, सहकारी साखर कारखाना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या राजकारणावरील पकड अधिक मजबूत करण्यासाठीच्या संस्था म्हणून वापरल्या जात होत्या. त्यात 'परवानाधारक व्यापारी' अधिकाधिक गबर होऊन बसले होते. आता होणाऱ्या विरोधातील प्रमुख विरोध हा या व्यापाऱ्यांकडून होत आहे. आता या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्ष, काँग्रेसने २०१३ मध्येच फळे-भाजीपाला बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करू अशा घोषणा केल्या होत्या. मग आता केंद्र सरकार त्यापुढे जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणारे निर्णय-कायदे करत आहे, तर विरोध नक्की का आहे? वास्तविक हा विरोध तात्कालिक असणार आहे, कारण हरियाणा-पंजाब मधील काही शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना जोरदार समर्थन दिले आहे. शेतकरी केवळ शेतकरी न राहता उद्योजक शेतकरी होऊ शकतो. या नवीन क्रांतिकारी शेतकरी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. कोविड-१९ च्या काळात अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, ते कृषी क्षेत्र, अर्थव्यवस्थेचा आधार ठरणार आहे. अशा कळीच्या क्षणी केंद्र सरकारने आणलेले हे कायदे क्रांतिकारी ठरणार आहेत यात शंका नाही. 

पूर्वप्रसिद्धी: ओआरएफ मराठी