राम मंदिर: राम विचार, राम विधान

          मल्टीब्रान्ड रिटेल एफडीआय- हितकारक कि अहितकारक 

                      

                    १९९१!  अर्थव्यवस्थेसाठी थोडसं अपमानकारक आणि म्हणूनच क्रांतिकारी बदलांची जननी ठरलेलं वर्ष.  तेलाची आयात करण्यासाठी करण्यासाठी थेट सोन्याचा साठा  टाकण्याची परिस्थती आली होती. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरण-जागतिकीकरण  ह्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था   महत्वाची भूमिका बजावली. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर  आणि परदेशी गुंतवणूक भारतात आल्यानंतर आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चितपणे प्रगतीपथावर आली. १९४८ ते १९९० पर्यंत केवळ ४%-५% एवादीच वाढणारी  अर्थव्यवस्था ५%-८% नि वाढू लागली. परकीय गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत केवळ २१% वाटा असणारं तृतीयक क्षेत्र (बँकिंग,  विमा, सेवा, इ.) आज अर्थव्यवस्थेतला ५८% वाटा उचलत आहे. कोकणातला आंबा अमेरिकेत जातो आहे, टाटा-रिलायंस-इन्फोसिस सारखे उद्योगसमूह दिमाखात परकीय कंपन्या गिळंकृत(TAKE OVER) करत आहेत.(परकीय उद्योगसमूहही भारतीय गिळंकृत करत आहेत हि गोष्ट निराळी.)  भारतीय अभियंते आणि उद्योजक दिमाखात  जगभरातल्या कंपन्यांवर राज्य करत आहेत ते केवळ ह्या उदारीकरणामुळेच. तसं पहायचं तर ह्याचे दुहेरी परिणाम झाले आहेत. अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली खरी पण  परकी गुंतवणूक जास्त असल्यामुळे २००४ आणि २००८ च्या जागतिक मंदी आणि  सध्याचा युरोपिअन प्रश्न  एकूणच ह्या जागतिकीकरणाच्या फायद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Single Brand Retail मध्ये जेव्हा FDI ला परवानगी दिली तेव्हा सरकारने Competition, Better Quality आणि Cheap Price चे गोडवे गायले.पण जेव्हा हि रिटेल स्टोअर्स भारतात आली(उदा.Adidas , Reebok, Nike ,Reid & Taylors इ.) तेव्हा त्याच्या बाजारपेठ काबीज करण्याच्या नितीपुढे शहरी भागातील विक्रेते नामोहरम झाले. भारतीय दुकानदार यांच्या व्यवसायावर अमुलाग्र परिणाम झाला. वस्तुस्थिती अशी आहे कि भारतीय उत्पादक आणि विक्रेते यांची संख्या आणि उपभोक्ता वर्ग कमी झाला आहे. हे झालं  एक अत्यंत प्रातिनिधिक उदाहरण, आता येवू घातलेल्या FDI च्या बाबतीत विचार करू.    

                 नुकत्याच येऊ घातलेल्या FDI च्या विधेयकात, हे स्टोअर्स देशातील १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात असतील, कमी किमत असेल, स्पर्धेतून मालाची गुणवत्ता गुणवत्ता वाढेल, शेतकरी आणि लहान उत्पादकांना फायदा होईल ह्या गोष्टी म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरुपात मांडल्या आहेत. सध्या भारतात ५५, १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे आहेत.(त्यातली १० तर महाराष्ट्रातच आहेत) या शहरात येणारा सारा भाजीपाला, धान्य, दुध आणि इतर पदार्थ हे नजीकच्या ग्रामीण भागातून येतो. पुण्याचं उदाहरण घेऊयात. पुण्यात येणारा भाजीपाला हा मुख्यतः सासवड, हवेली, भोर, मावळ या तालुक्यातील गावातून येतो. पुण्यात टाटा, स्पेन्सर्स, रिलायंस, मोर, विशाल मेगा मार्ट ह्या सारखे भारतीय स्टोर्स आहेत. यांचा ग्राहकवर्ग म्हणजे शहरातील उच्च मध्यमवर्ग, आणि तत्सम समाजघटक.आहे. हा भाजीपाला आणि इतर पदार्थ हे बडे दुकानदार थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करताना मला तरी कुठे आढळले नाही. भले करतही असतील पण जास्त भावाची शाश्वती नाही. जी गोष्ट या भाजीपाल्याची तीच गोष्ट धान्याची आणि डाळींची. या क्षेत्रातला एक बडा गुंतवणूकदार म्हणजे 'Walmart '. Walmart आल्या आल्या संपूर्ण बाजारपेठ काबीज करणाच्या आणि प्रतिस्पर्ध्यांना संपवण्याच्या मागे लागणार. ह्यासाठी सर्वसाधारपणे नीती वापरली जाते ती अशी, सुरवातीची काही वर्ष ते आकर्षक योजना, तुफान जाहिरातबाजी आणि अत्यंत कमी किमती ठेवून मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना आकर्षित करतात. दुसर्या बाजूला मुख्य उत्पादक असणारया शेतकऱ्यांकडूनहि चांगल्या किमतीला विकत घेणार आणि Input Source  म्हणून त्या वर्गाकडे आपलं खात पक्कं करतात. म्हणूनच सुरवातीला तोटा झाला तरी ते याच प्रकारे उद्योग चालवणार. शिवाय तोटा सहन करण्याची त्यांची ताकदही प्रचंड आहे. कारण त्याचं Capital हे मुख्यत्वे परदेशातून पौंड किंवा डॉलर यातून येतं. ह्या गुंतवणूकदारांबरोबर किमती कमी(पाडण्याच्या) करण्याच्या स्पर्धेत भारतीय गुंतवणूकदार मागे पडणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्ह आहे. आणि अशाप्रकारे भारतीय स्पर्धा मोडून पडली आणि पक्का पुरवठा मार्ग तयार झाला म्हणजे ते परकीय गुंतवणूकदार वाटेल त्या किमतीवर खरेदी-विक्री करण्यास मोकळे. तसा पहायचं  तर यात विशेष असं काहीच नाही हे केल्याशिवाय बिजनेस establish होऊच शकत नाही.
                परकीय गुंतवणूकदारांची ही नीती असताना सरकारनेदेखील व्यवस्थित अभ्यास करायला हवा. क्षणिक विकास आणि क्षणिक आकडे फुगवणार्या या निर्णयापेक्षा जे दीर्घकालीन नुकसान होणार आहे ते महाभयंकर आहे. ह्या बाबतीत दुसरा मुद्दा पुढे आहे तो छोट्या किरण दुकानदारांचा भारतातल्या सर्व मोठ्या शहरातून मध्यमवर्ग आणि निममध्यमवर्ग वसलेला आहे. श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्ग त्याचप्रमाणे मध्यमवर्ग अशा मोठमोठ्या दुकानातून खरेदीला महत्व देतो आहे. थायलंड मध्ये या अशाच निर्णयामुळे ६०००० छोटे दुकानदार उध्वस्त झाले आणि असे कित्येक उदाहरणं आहेत. पण दुसरी गोष्ट हि कि ह्या शहरामध्ये दारिद्र्यरेषा आणि मध्यमवर्ग यांच्या मधेही असणारा समाजगट चांगलाच मोठा आहे, आणि अजूनही तो किरण दुकानदारांवर अवलंबून आहे. निदान त्या समाजगटापुरती  बाजारपेठ अजूनही लहान किरणा दुकानदारांच्या हाती असायला काहीच हरकत नाही.
              मल्टीब्रांड  रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणण्याच्या निर्णयाचे असे काही फायदे काही तोटे आहेत. चीनमध्ये २० वर्षांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला पण परकीय गुंतवणूकदारांची नीती तिथे काम करू शकली नाही. Walmart ला देखील स्वतःचा बाजारपेठेवरील हिस्सा ५% पेक्षा जास्त वाढवता आलेला नाही. पण  हिंदुस्थानात हे होणं शक्य नाही कारण चीनी गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांना मुळात खूप वाव आणि Capital ची उपलब्धता आहे. एकट्या Walmart चं संपूर्ण Share Capital ५५६ अब्ज Dollar आहे तर हिंदुस्थानी उद्योजकांच सर्वांचं एकत्र करून Total  Share Capital आहे ६०० अब्ज dollar. तफावत ध्यानात घेतली तर किती तीव्र स्पर्धा भारतीय उद्योजकांपुढे आहे ते लक्षात येईल. हिंदुस्थानात इतिहास ध्यानात घेतला तर हे असे निर्णय पुरेशा अभ्यासाभावी आणि  अर्धवट घेतले जातात. १९९१ चा उदारीकरणाचा निर्णय याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत.
                       जर सरकारला शाश्वत विकास करायचा असेल तर हा निर्णय संपूर्ण अभ्यासांती, आणि पूर्णपणे ग्राहक, उत्पादक आणि स्वदेशी गुंतवणूकदार यांच्या फायद्याचा निर्णय घ्यावा. ह्या निर्णयाचं स्वागत जरूर आहे पण त्यात निश्चितता आणि शाश्वत विकासाची हमी असायलाच हवी.