शौनकचा कट्टा..

                भारतीय आर्थिक क्षेत्र मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे.1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांपासून बसलेली घडी पूर्णपणे बदलली . .1991च्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांनंतर दोन दशके नवी व्यवस्था मूळ धरत गेली आणि त्यासाठीच्या बारीकसारीक सुधारणा होत गेल्या. त्यानंतर 2016 आणि 2017 ही वर्षे 'जबरदस्त घुमाव' देणारी ठरली. दरम्यानच्याच काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांत 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' करण्यात आला. त्यानुसार बँकांतील प्रचंड प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे बाहेर आली. त्या अनुत्पादक कर्जांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि बुडालेली, अनुत्पादक कर्जांच्या रकमेतून जास्तीत जास्त रक्कम वसूल व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक विवीध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना अंमलात आणत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातील संबंध बँकिंग आणि आर्थिक विश्वात खळबळ माजवणारा पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला आह

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर  नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे.      मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्