जागतिकीकरणाकडून व्यापारयुद्धाकडे??

 एकंदरीत जागतिक व्यवस्था आणि विशेषतः उद्योग-व्यापार प्रचंड संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. 1991 च्या सोव्हिएत यूनियनच्या पाडावानंतर जग एकध्रुवीय असे जवळ जवळ निश्चित झाले होते. जागतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अभ्यासक, विश्लेषक अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता असणार आणि जगाची एकूण राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था अमेरिकेभोवती फिरणार असा एकूण सूर होता. एकुणच जगाची घडी त्या दिशेने बसत असताना इतर प्रादेशिक सत्ता उदयाला येत गेल्या. त्यातल्या चीनने तर अमेरिकेला मागे टाकत जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने महत्वाकांक्षी वाटचाल सुरु केली आहे. महायुद्धोत्तर काळात द्विध्रुवीय व्यवस्था जवळ जवळ चार दशके राहिली. प्रसंगानुरूप किरकोळ बदल ह्या काळात होत गेले पण असलेली द्विध्रुवीय व्यवस्था 1990-91 पर्यंत कायम राहिली. 1991 नंतर निश्चित अशी घडी बसते न बसते तोच ती विस्कटली जात नवी समीकरणे जुळायला सुरुवात होते. सोव्हिएत यूनियनचा पाडाव जगाला झपाट्याने प्रामुख्याने भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाकडे घेऊन गेला. जागतिक व्यापार संघटना ही 164 देशांनी मान्य केलेली संघटना अस्तित्वात आली. व्यापारवृद्धी झाली. साउथईस्ट एशियन टायगर्स, चीन आणि भारत ह्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढल्या. त्यातल्या भारत आणि चीन आपल्या आकाराच्या जोरावर जागतिक व्यवस्थेला धड़का देऊ लागल्या आहेत. त्याचवेळी जागतिकीकरणाचे तोटेही जगाने अनुभवले आहेत. डॉट कोम बबल ते सब प्राइम क्रायसिस अशी उत्तम उदाहरणे आहेत. वास्तविक प्रस्तुत विषयातील घड़ामोड़ींची सुरुवात किंवा त्याची बीजं 2008 च्या सबप्राइम क्रायसिस मध्ये शोधता येऊ शकतील. अर्थात यात विविध उपघटक सामील आहेतच ते म्हणजे जागतिक  व्यापार संघटनेला जागतिक व्यापारासाठी पुढील पावले टाकण्यात येणारे अपयश, शेती आणि शेतीविषयक अनुदाने आणि अगदी ताजा विषय आयातशुल्के.

        जगातील बहूतेक अर्थव्यवस्था आता एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. इतर कुठल्याही बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे लक्ष्य ठेवले तरी एका बाबतीत काही निवडक अर्थव्यवस्था सोडल्या तर, कुठलीही अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही ते म्हणजे ऊर्जा स्रोत. त्यामुळे २००८ च्या तडाख्यानंतर विविध आपापली देशांतर्गत व्यवस्था सावरण्यासाठी, पुन्हा उभी करण्यासाठी संरक्षणात्मक धोरणे अवलंबित असतील तर अल्पकालीन उपाय म्हणून ठीक असले तरी दीर्घकालीन विचार करता तो उपाय व्यापारयुद्धाकडे घेऊन जाणारा आहे. वास्तविक २००८ नंतर सर्वात जास्त फटका बसला तो युरोपीय देशांना. सॉव्हरिन डेट क्रायसिसमधून युरोप अजूनही सावरत आहे. हे सावरत असताना युरोपात टोकाच्या भूमिका आणि धोरणे दिसून येत आहेत. विविध देशांत उजव्या विचारसरणी आणि त्यांच्या नेत्यांना जनाधार वाढू लागला आहे. त्याचप्रमाणे 'ब्रेक्झिट' निर्णय जगासाठी धक्कादायक होता. त्याहीपेक्षा धक्कादायक निर्णय घेण्याचा सपाटा अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी लावला आहे. जागतिकीकरणाची पताका प्रामुख्याने वागवणारा देश, त्याचा अध्यक्ष संरक्षणात्मक धोरणे आणि व्यापारयुद्ध सुरु होईल असे निर्णय जाहीर करत आहे हे जगासाठी धक्कादायक आहे. त्यातही भारत, इंडोनेशिया आणि यासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांना ह्या निर्णयांचा फटका बसणार आहे. विकसित देशांनी जागितिकीकरण आणि एकूण व्यवस्थेचा आपल्या वृद्धीसाठी पुरेपूर लाभ घेतला, आता विकसनशील देश हे लाभ घेण्याच्या आणि आर्थिक वृद्धीच्या टप्प्यावर आले असताना विकसित देश संरक्षणात्मक धोरणे राबवत आहेत असा आरोप विकसनशील देशांकडून केला जातो आहे.
            अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणार्या पोलादावर २५ टक्के आणि ऍल्यूमिनियम वर २० टक्के आयताकार वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या निर्णयाबरोबर युरोप आणि आशियाई पोलाद उत्पादक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. ह्या निर्णयातून ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिको यांना वगळले आहे. अमेरिकेला पोलाद पुरवठा प्रामुख्याने युरोपातून आणि चीनकडून होतो. भारतातून अमेरिकेला पोलादाची होणारी निर्यात कमी आहे. हे प्रमाण कमी असले तरी ह्या निर्णयाचा भारताला फटका बसणार आहेच. सदर निर्णयामागे अमेरिकेतील पोलाद उत्पादकांना अधिक संरक्षण मिळावे आणि रोजगारनिर्मिती व्हावी असे कारण असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे हा व्यापार अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. ह्या निर्णयाच्या परिणामस्वरूप पोलाद क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग धडाधड कोसळले. पाठोपाठ ट्रम्प यांचा दुसरा निर्णय आला तो म्हणजे चीनमधून आयात होणाऱ्या १०० हुन अधिक वस्तूंवर आयातकर वाढवण्याचा. वास्तविक आजघडीला चीन जगाचा कारखाना झाला आहे. विविध देशांतील कंपन्यांची उत्पादने चीनमधील कारखान्यात तयार होतात. चीन आणि अमेरिकेचा व्यापार लक्षात घेता अमेरिका ३७५ अब्ज डॉलरची तूट सहन करते. भारताच्या बाबतीत अमेरिकेची व्यापार तूट २३ अब्ज डॉलर आहे. चीनच्या तुलनेत हा आकडा नगण्य असला तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला व्यापारयुद्धाचा विपरीत धोका असणारच आहे. अमेरिका सरकारला सर्वाधिक कर्ज देणारा देश चीन आहे. चीनकडे १. १७ लाख कोटी डॉलरचा साठा आहे. व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यास आणि चीनने हा साठा बाजारात आणल्यास चलन दर कोसळतील आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना फटका बसेल. तरी चलन दर जास्त असणे चीनच्या फायद्याचे असल्यामुळे चीनने व्यापारयुद्ध टाळण्याकडे आपला कल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
           जागतिक व्यापार संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन करणारी संघटना आहे. स्थापना झाल्यापासून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात काहीशी सुरळीतता आली असली तरी काही क्षेत्रात मतभेद-वाद सुरुवातीपासूनच होते. त्यातील महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे शेती आणि शेतीसाठीची अनुदाने. विकसित देश आपापल्या देशातील शेतीला अनुदाने देतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही उत्पादने स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतात. त्याचा फटका विकसनशील देशांना बसतो. भारताला सर्वाधिक बसतो. कारण हि स्वस्तातली उत्पादने भारतात आयात झाल्याने देशांतर्गत उत्पादनाचे भाव उतरतात. त्यावर उपाय म्हणून भारत सरकार वेळोवेळी कृषी उत्पादनांवर आयातकर लावते. आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचवेळी निर्यातीवरील बंधने उठवण्यात येत आहेत. भारताच्या बाबतीतला दुसरा महत्वाचा मुद्दा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा कायदा. शेती अनुदाने आणि विकसनशील देशांची, त्यातही भारताची भूमिका जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत महत्वाची ठरत आहे. परिणामी दोहा फेरी अडकून पडली आहे. बाली, नैरोबी आणि ब्युनोस आयर्सच्या मंत्रीपरिषदा कुठल्याही निर्णयाविना पार पडल्या. वास्तविक इ कॉमर्स आणि मुक्त व्यापार धोरणासंदर्भात पुढील पावले याआधीच पडणे गरजेचे होते पण त्याबातीत कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटना कालबाह्य होईल अशा चर्चा अभ्यासकांमध्ये होत आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेची असमर्थता लक्षात घेता प्रत्येक देश द्विपक्षीय व्यापार संबंध वाढविण्यावर भर देत आहेत. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेंतर्गत छोट्या संघटना उदयाला येत आहेत.
          नवी दिल्लीत नुकतीच पार पडलेली 'मिनी मिनिस्टरिअल' बैठक कुठल्याही निर्णयाविना पार पडली असली तरी तिचे महत्व मोथे आहे. व्यापारवृद्धीसाठी विविध प्रादेशिक संघटना उभ्या राहत आहेत. त्यात आजवरची सर्वाधिक यशस्वी संघटना 'आसिआन' ज्यात दक्षिण-पूर्व आशियातील १० देश सदस्य तर भारत, चीन इत्यादी  ऑब्झर्वर सदस्य आहेत. ओबामा यांच्या कार्यकाळात झपाट्याने मार्गक्रमण करणारी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे मागे पडत चालावी आहे. अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा आणि इतर लहान देश सदस्य असणारी 'नाफ्ता' संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या अधिक विकासासाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी व्यापार आणि त्यातही निर्यात अधिकाधिक वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने पावले केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून टाकली जात आहेत. डॉनल्ड ट्रम्प आणि चीन ह्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापारयुद्ध झाल्यास भारत कुठे असेल? वास्तविक भारताने योग्य पावले टाकत युद्धात न पडता व्यापारवृद्धी कशी साधता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करावे. देशांतर्गत अर्थव्यस्था अधिकाधिक बळकट करावी. जग जरी जागतिकीकरणाकडून व्यापारयुद्धाकडे जात असले तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद होणार नाही हे नक्की. त्यामुळे योग्य धोरणे आखात भारताने आपल्या व्यापारवृद्धीकडे अधिकाधिक लक्ष द्यावे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'