कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

         " पिककर्ज मिळणे हा आमचा, आमच्या शेतकऱ्यांचा 'हक्क' आहे. बँकवाले कोण लागून गेले? आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर हे ह***खोर हे बँकवाले बसले आहेत. कर्ज कसं मिळवायचं ते आम्ही 'आमच्या पद्धतीने बघू..." हे उद्गार आहेत महाराष्ट्रातल्या एका ग्रामीण, मागास भागातील जिल्ह्याच्या स्थानिक नेत्याचे. "बँकांनी त्वरित कर्जवाटप सुरू करावे अन्यथा बँकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील" हे महाराष्ट्राच्या कर्तबगार आणि अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांचे उद्गार आहेत. मंत्रिमंडळ पातळीवर होणारी अशा पद्धतीची वक्तव्ये स्थानिक पातळीवर येईपर्यंत अत्यंत हिंसक होतात. तो हिंसकपणा शब्दापर्यंतच मर्यादित उरत नाही तर कृतीतही उतरतो. बँक अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मारहाण देखील झालेली आहे. धरणे, आंदोलने, उपोषणे, बँकांच्या शाखांना टाळे ठोकणे हे प्रकार तर नित्याचे आहेत. महाराष्टाच्या दुष्काळी, मागास अशा पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या सहा महिन्यात अशा प्रकारच्या घटनांच्या निषेधार्थ एकट्या बीड जिल्ह्यात दोन वेळा ५१ बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. शेतीवरील संकट दुहेरी आहे. पण म्हणून सॉफ्ट टार्गेट असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्रामुख्याने ग्रामीण बँकांवर अरेरावी कशासाठी? ग्रामीण भागातील शेतकरी ही प्रमुख व्होटबँक आहे. त्यामुळे राजकीय पातळीवर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष अशा दोन्ही पातळीवर बँकांवर खापर फोडण्यात येते. कर्जमाफी योजना जाहीर होतात. पण मधल्या मध्ये बँकांचे आर्थिक गणित, शासकतेचे गणित बिघडते. हे चक्र असेच चालू द्यायचे की भविष्यलक्ष्यी बदल करावेत? म्हणूनच पीककर्ज समस्येची दुसरी बाजू समजून घेणे आवश्यक आहे. 

             डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात निवडणुकांनंतर काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनानुसार कमलनाथ सरकारने लगेच कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली,  काय झाली हा वेगळा मुद्दा. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी काय झालं? पीककर्ज अनुत्पादक होण्याचे प्रमाण थेट २४ टक्क्यांवर गेले. जून २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा 'शेतकरी संप' झाला. शेतकरी सुकाणू समिती जी या संपाचा प्रमुख चेहरा होती त्यांनी सरकारसोबत चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकारने 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना'  जाहीर केली. ही कर्जमाफी योजना सरसकट नाही तर निकषाधारित होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष कर्जदारांकडून माहिती भरून घेण्यात आली. (ही माहिती भरून घेताना ऑनलाईन प्रणालीतील तात्कालिक दोष, काही बँकामध्ये, शाखांमध्ये झालेले गैरव्यवहार तूर्तास बाजूला ठेवू.) या कर्जमाफी योजनेसाठी आखण्यात आलेले निकष महत्वपूर्ण आहेत. साधारणतः कर्जमाफी योजनेचा उद्देश कर्ज खाते 'निल' करून नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्र करणे हा असतो. या योजनेंतर्गत १,५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले गेले. कर्ज खाते निल होण्यासाठी महत्वाचा निकष होता तो १,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी भरल्यानंतर माफी मिळून खाते निल होणार. तसेच एका शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांतून कर्ज घेतले असेल, तर एका बँकेचे कर्ज माफ झाले. १,५०,००० च्या वरची थकबाकी भरली नाही तर खाते निल होणार कसे आणि नवीन कर्जासाठी तो शेतकरी पात्र होणार कसा? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

             पीककर्ज वाटपाबाबत बँकांचे विविध नियम आहेत. बँकांना त्यांचा आर्थिक डोलारा सांभाळायचा असेल तर नियमांच्या अधीन राहून काम करणे भाग आहे.  जुन्या कर्जाची थकबाकी असताना नवीन कर्ज देता येत नाही हा सर्वात महत्वाचा नियम आहे. याच कारणामुळे खासगी सावकारी वाढली. तसेच गाव शाखेच्या कार्यक्षेत्रात येत नसेल तर तर कर्ज वाटप करता येत नाही. ग्रामीण भागात १०-२० गावात एक असे बँक शाखांचे साधारण प्रमाण आहे. हा निकष माहिती असूनही इतर शाखांत कर्ज मिळवण्यासाठी गटांनी  जात दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. बऱ्याच ठिकाणी वडिलांची जमीन मुलाच्या नावावर करून मुलाच्या नावे कर्ज घेतले जाते. ही पळवाट काढली तरी मूळ वडिलांच्या नावावर असलेली थकबाकी तशीच असते. त्यामुळे अनेक गावात शिवारातील जमीन १००० एकर पण कर्ज प्रकरणे, पीकविमा १२०० एकरावर हा प्रकार आढळतो. एकाच शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांची थकबाकी, एकच जमीन कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या नावे करून नवे कर्ज घेतले जाते पण मूळ थकबाकी तशीच, कर्ज एका पिकासाठी घेऊन प्रत्यक्ष दुसरेच पीक घेणे किंवा रक्कम इतर ठिकाणी वळवणे या सर्वांमुळे थकबाकी वाढत जाते. बँकांचे आर्थिक गणित कोलमडते. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी नवी कर्जे कशी द्यावी? 

             उपरोल्लेखित मुद्दे अतिशय व्यवहारिक भाषेतील, बँकांची भलामण करणारे, शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलता दाखवणारे वाटू शकतील. पण परिस्थिती आहे ती अशी आहे. महाराष्ट्रात सलग तीन वर्ष सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. २०१८ साली सोलापूर जिल्ह्यात अवघा ३७% पाऊस पडला. कृषिउत्पादनात घट झाली असली तरी उत्पादकतेत वाढ झाली. यात जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्वाचा वाट आहे हे नाकारता येणार नाही. दुष्काळामुळे घटलेली लागवड, खालावलेली परतफेड यामुळे बँकांनी कर्जवाटपावर निर्बंध घातले आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हातात खेळते भांडवल गरजेचे आहे. कोंडी फुटणार कशी? दीर्घकालीन उपाय, उदाहरणार्थ, कृषिउत्पादनाची खरेदी-विक्री बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करणे, इ नाम अधिक सक्षम करणे, सिंचनक्षमतेत वाढ, सक्षम व्हॅल्यू चेनची निर्मिती इत्यादी. पण आताची गरज भागवणार कशी? तो प्रश्न सुटेल तेव्हा सुटेल पण तूर्तास कर्जसमस्येची दुसरी बाजू विचारात येणे आवश्यक आहे. व्यवस्था सक्षमता, खुली धोरणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थसाक्षरता काळाची गरज आहे.