Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2022

सार्वभौम डिजिटल चलन: भविष्याची नांदी

मानवी इतिहासात काही मूलभूत शोधांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मानवी जीवनाचा, उत्तरोत्तर प्रगतीचा पाया हे मूलभूत शोध आहेत. या शोधांमध्ये, त्यांच्या संकल्पनांमध्ये भर होत गेली, त्यांचा विस्तार होत गेला. पाया तोच राहिला. त्यातले काही शोध म्हणजे चाक, शेती, अग्नी उत्पन्न करता येणे इत्यादी. याच मालिकेतला एक महत्त्वपूर्ण शोध म्हणजे 'चलन' ही संकल्पना. प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून आज पर्यंत आर्थिक व्यवहाराचा डोलारा या मूलभूत संकल्पनेच्या भोवती उभा आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी असलेले हे माध्यम उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर चलनाची मूल्यनिश्चिती हा देखील एक आकर्षक, उत्कंठावर्धक आणि महत्त्वाचा भाग आहे.  प्राचीन काळापासून ते अगदी उत्तर मध्ययुगीन काळापर्यंत विविध राजे, राजघराणी आपली नाणी पाडत. ती नाणी इतिहास संशोधनासाठीच्या प्राथमिक स्रोतांपैकी एक आहेत. त्यावर असणारी राजाची, राजचिन्हाची प्रतिमा हे सार्वभौमत्वाचे, कायदेशीरपणाचे द्योतक असे. आर्थिक उलाढालींचा प्रमुख आधार असणारी ही नाणी, यांच्या मूल्यनिश्चितीचा पाया आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) हा होता. ऐतिहासिक नाणी ही सोने, चांदी, कांस्य इत्यादी मौल्यवान

Swayampurna Goa

 "Goa means nature & tourism, but today it also means a new model of development and a reflection of collective efforts. Goa means solidarity for development from Panchayat to Administration."  Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi praised the state of Goa with these words while interacting with the changemakers in the state under a unique initiative of the state government. The new, innovative initiative of the Govt of Goa is in line with the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by Prime Minister Modi. The Govt believes that the State Govt's initiative is its contribution to the grand Abhiyan of Atmanirbhar Bharat aimed at building New India. The unique and innovative initiative is Swayampurna Goa.  The Swayampurna Goa initiative was launched on 1st October 2020 by Chief Minister Dr. Pramod Sawant. At the launch of the initiative Chief Minister stated, "Every village Panchayat needs to adopt various sustainable measures to gain economic empowerment. The initiative