शौनकचा कट्टा..

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....   अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'खणखणीत विकासदर आणि नियंत्रित महागाई' या सूत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाव पैलतिराजवळ आणून ठेवली. ती किनाऱ्याला लागण्यापूर्वी त्यांचे सरकार पडले आणि अटलजींनी रोवलेल्या झाडांची फळे युपीए आघाडीला चाखायला मिळाली.  वर्ष २००५ ते २०११ या काळात भारताचा आर्थिक विकासदर सर्वाधिक होता असा गवगवा केला जातो, पण ती अटलजींनी लावलेल्या झाडांची आपसूक मिळणारी फळे होती. वर्ष २०११ पासून मात्र खिरापत वाटल्या सारखी आर्थिक धोरणे, जॉबलेस ग्रोथ यामुळे अनियंत्रित महागाई आणि घटता विकास दर हीच परिस्थिती होती.  वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोद

फोटो सौजन्य: एलिट मॅग द्वारा इंटरनेट  एक हजार रुपयाची वस्तू आपण विकत घेत असतो. दुकानदार विचारतो, बिल देऊ का? या प्रश्नाची हो किंवा नाही अशी दोन उत्तरे संभवतात. जर उत्तर हो असे दिले तर ती वस्तू उदाहरणार्थ दहा टक्के जीएसटी लागून अकराशे रुपयांना मिळेल. जर उत्तर नाही असे दिले तर तीच वस्तू हजार रुपयांनाच मिळेल. यात आपण शंभर रुपये वाचवतो. पण आपल्याही नकळत सूक्ष्म पातळीवर एका आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन दिलेले असते. कसे? बिल न घेता वस्तू खरेदी केली. त्याचे नगदी पैसे चुकते केले. पण ती गोष्ट कुठल्याही हिशेबाचा भाग नाही झाली. देवाण-घेवाण झालेली नगद ही बेहिशेबी संपत्ती झाली. (आता UPI च्या काळात अशा गोष्टी खूप कमी झाल्या आहेत, पण मुद्द्याच्या अनुषंगाने उदाहरण घेऊन पुढे जाऊ) आर्थिक गुन्हेगारीचे हे अत्यंत प्राथमिक स्वरुप झाले. कायदेशीरदृष्ट्या ते फारसे गंभीर नसेलही पण नैतिकदृष्ट्या नक्कीच आहे.  आर्थिक गुन्हेगारी ही अशा प्राथमिक, सुप्त अवस्थेपासून सुरु होते आणि त्याचे स्वरूप प्राथमिक ते उच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार, हिशेब वह्यांतील प्राथमिक गडबड ते प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा, प्राथमिक स्तरावरील पैशाची अफ