Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2024

Jammu & Kashmir: A Journey of National Unity form an Election to Election

  "This Election for Legislative Assembly of Union Territory of Jammu & Kashmir is Historic in true sense. This is the First election since the Constitution of India is fully applied to the region." This statement from the Prime Minster of India Shri Narendra Modi in the evening of 8th October 2024 holds multiple layers of meanings.  Bharatiya Janata Party (BJP), the dispensation ruling since 2014 at the center, always believed in "Ek Desh Me Do Vidhan, Do Nishan, Do Pradhan, Nahi Chalenge" (There shall be No Two Statutes, Two Flags, Two Premiers in One Country) since its inception. They never backed from it and with the mandate of the people they did with political will, right intent of National Unity.  Adhering to their conviction and as promised in their election manifesto for 2019 general election, the Union Home Minister Shri Amit Shah 'Announced' in Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India,  "....as from the date on which the Pr

जम्मू आणि काश्मीर: संवैधानिक लोकशाही प्रक्रियेचा विजय

"जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे. भारताचे संविधान पूर्णपणे लागू झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे..." नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या भाषणातील या वक्तव्याला अनेक पैलू आहेत.  भारतीय जनता पक्ष, त्याचा पूर्वसुरी जनसंघ यांची "एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे" या सूत्रावर स्थापनेपासून अढळ निष्ठा आहे. आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. त्यानुसार वर्ष २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला स्पष्ट जनादेश मिळाला, आणि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय एकता यांवर अढळ निष्ठा ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारने दृढ राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवले.  ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, राष्ट्रपतींनी गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, कलम ३७० चे सर्व खंड लागू असणार नाहीत, तसेच ३५अ कलम रद्द झाले असण्याची घोषणा केली. कलम ३७० च्या खंड ३ मध्येच राष्ट्रपती जम्मू आणि काश्मीर घटनासमितीच्या शिफारशीने, केवळ गॅझेट मध्ये सार्वजनिक प्रसिद्धी