राम मंदिर: राम विचार, राम विधान

                       महासत्तान्मागच सत्य

                       १९३९ ते १९४५ अशी जवळजवळ सहा वर्ष, युरोप, आशिया, आणि अमेरिका असे तीन खंड, आणि कित्येक देशांमध्ये चाललेल्या भीषण महायुद्धानंतर आणि नाझी  जर्मनी, जपान यांच्या पतनानंतर उरलेल्या जागतिक महासत्ता म्हणजे एक भांडवलशाही अमेरिका आणि दुसरी साम्यवादी रशिया. या दोन धृवान्भोवती आणि धृवांमुळे जग विभागालं गेलं. जगाचं राजकारण या दोन धृवांपासून सुरु व्हावयाच आणि त्यांच्यापाशीच येउन संपायचं. त्या दोन देशांच्या आणि एकूणच जगाच्या जीवावर उठलेला तो शीतयुद्ध नामक कुरघोडीचा खेळ सगळ्या जगाचे नकाशे बदलून गेला. अमेरिकेचा पराकोटीचा साम्यवाद विरोध कित्येक राष्ट्रांना बर्बादिकडे घेऊन गेला. यात पोलंड आणि आता अफगाणिस्तानचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. सोव्हिएत युनियन च्या पंजात आलेले कित्येक देश  साम्यवादाच्या असंख्य त्रुटींचे शिकार झाले आणि देशोधडीला लागले. कालांतराने स्वतः रशियाच त्या घाईला आला. संपूर्णपणे कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत बंडाळीमुळे सोव्हिएत रशियाचं विघटन झालं. १९९१ ला झालेल्या या घडामोडीनंतर जगात उरलेली एकमेव महासत्ता म्हणजे अमेरिका.  संपूर्ण जगाचं राजकारण आणि अर्थकारण अमेरीकेभोवती घुटमळत आणि अमेरिका तेलाच्या मागे घुटमळते. या तेलापायीच अमेरिकेनं स्वतःसकट कित्येक देशांना मंदीच्या खाईत ढकललं. आधीच अन्नाला मोताद असलेल्या देशांमध्ये युद्धखोरी माजवून दिली. या सगळ्या नाठाळ उद्योन्गाचा परिणाम म्हणजे चीनचा उदय. आज १०% GDP Growth Rate असणारा चीन आज जगातली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीनचं या आश्चर्यकारक प्रगतीमुळे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळू लागलेलं आहे. सद्यपरिस्थितीत अखाती देशातील राजकारणानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अग्रभागी चीन आहे. सध्या तिसर्या क्रमांकावर असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था चीनच्या आव्हानाला पेलण्यासाठी अमेरिकेला मदतगार ठरणार आहे. कारण आगामी काळात चीनच्या बरोबरीनेच भारतही जागतिक महासात्तापदाचा दावेदार आहे.
                    चीन आणि भारत. शेजारी असणारे हे दोन राष्ट्रं. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न. एक लोकशाही तर दुसरी एकपक्षीय राज्यव्यवस्था. दोघेही महासात्तापादाचे दावेदार मानले जातात. जरी प्रगतीच्या बाबतीत चीन भारताच्या कित्येक पावलं पुढे असला  तरी, एक भक्कम आणि उद्यमशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिलं जातं. तरुणांचा देश म्हणून भारत ओळखला जातो कारण, १५ ते ६४ या वयोगटात भारत्तली ६४% लोकसंख्या आहे. स्वयंपूर्ण शेती, व्यापार आणि उद्योग यांनी युक्त असणारा भारत आहे. या तरुणांच्या देशाला चालवत मात्र वयाची सत्तरी ओलांडलेल सरकार (ह्यात सचिन पायलट,ज्योतिरादित्य शिंदे यांसारखे काही सन्माननीय अपवाद आहेत). हे एक असं मंत्रिमंडळ आहे ज्यांच्याकडे १२१कोटी लोकसंख्येच्या देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि वर्त्मानासाठीही निश्चित धोरणं नाहीत. एका उद्योगपतीसोबतच्या वादांमुळे काळ रात्रीपर्यंत तेल मंत्री असणारा मनुष्य आज सकाळी अचानक ग्रामविकास मंत्री होतो.
कालपर्यंत उर्जा मंत्री असणारा मनुष्य अचानक गृहमंत्री होतो आणि वाटेल तशी विधानं करत सुटतो.
 कित्येक लहानमोठ्या देशांच्या GDP इतके इथल्या भ्रष्टाचार घोटाळ्यांचे आकडे असतात आणि त्यावरचे खटले वर्षानुवर्ष सुरु असतात. जातीपातीचं राजकारण, खाप पंचायती, फतवे प्रचंड प्रमाणात सुरु आहे. 'आरक्षण' नावाच्या एका भिकेसाठी निर्लज्ज जातीसंघटना आंदोलनं करतात. दर दोन महिन्यांनी कुठेनाकुठे निवडणुका येतात. आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतो. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पूर्णपणे भारतविरोधी असताना भारतातलं सरकार मात्र अंतर्गत राजकारणात आणि सत्ता टिकवण्याची लाजिरवाणी धडपड करण्यातच मग्न असतं. भारतही कशात काही नसताना स्वतःचा महास्त्तापादाचा दावेदार म्हणून उदोउदो करवून घेतो. हे म्हणजे "घरात नाही दाणा आणि म्हणे मला बाजीराव म्हणा" अशी गात झाली.
                 दुसर्या बाजूला फुत्कार टाकणारा चीन. साम्यवादी राज्यव्यवस्था असूनही कडक धोरणांच्या जोरावर आज या आर्थिक आणि राजकीय परीस्थितीत पोचलेला. इलेक्ट्रॉनिक, वाहनुद्योग, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात चीनी उद्योगांनी जागतिक बाजारपेठा पादाक्रांत केल्या आहेत. Made In China वस्तूंनी संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातला आहे. जागतिक उद्योगसमूहांना त्यांचे Production Plants  उभारण्यासाठी दिलेल्या सवलतींमुळे चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि लोकांच्या राहणीमानात प्रचंड फरक पडला आहे. (भारतात वादग्रस्त ठरलेल्या SEZ - Special Economic Zone ची सुरुवात चीनमध्ये झालेली आहे. चीनच्या साम्यवादी आणि एकाधिकारशाही राज्यव्यवस्थेमुळे स्थानिक शेतकरी आणि जनतेचा विरोध दडपून टाकण्यात आला. )रस्ते, रेल्वे, शिक्षण आणिहिक मंदी इक  आरोग्य या मुलभूत गरजांची उभारणी आणि लोकाभिमुखता खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. चीनमधील हो हँग हो, यांगस्ते आणि इतर मोठ्या नद्यांवर धरणं बांधून शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे. ब्रम्हपुत्र नदीवरील (तिबेटमधील नाव त्सांग पो) जगातील सर्वात मोठं धरण बांधून ते पाणी तिबेटच्या उत्तरेकडच्या वाल्वंती प्रदेशात वळवण्याची योजना पाहून जग थक्क होऊन गेलं. जगाच्या छतावर तिबेट आणि पामीर पठारावर रस्ते आणि रेल्वेचं जाळं विणल्यामुळे सैन्याच्या हालचालींची (भारताविरुद्ध) सोय करून ठेवली आहे. या सगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांबरोबर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असं जगातलं सर्वात मोठं लष्कर हि एक चीनची मोठी ताकद आहे.
                   हि अचाट प्रगती आणि विश्वविक्रमी आकडे हि चीनच्या नाण्याची एक बाजू झाली पण ह्या नाण्याची दुसरी बाजू तितकीच उद्बोधक आहे. नुकतीच चीनच्या राजकीय वर्चस्वमंडळात फेरफार झाली. Xi Jinping हे Communist Party of China चे सर्वोच्च नेते म्हणून निवडले गेले. सुधारणावादी नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्यासमोर सरकारी अधिकार्यांमध्ये वाढलेला भ्रष्टाचार रोखणे, माहिती प्रसारणावरील निर्बंधामुळे आलेला जनतेतला असंतोष, त्याचप्रमाणे साम्यवादी राज्यव्यवस्थेतील अपरिहार्य त्रुटींमुळे आणि राबवण्यात आलेल्या कडक धोरणांमुळे आलेला जनतेताला असंतोष आहे आणि त्याविरोधात संघटीत निदर्शनं आणि जागतिक आर्थिक मंदी हि आव्हानं असणार आहेत. चीन त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४५% रक्कम Fixed Assets, Primary Infrastructure, Manufacturing facilities आणि housing या गोष्टींवर खर्च करतं. यापैकी अर्धी गुंतवणूक सरकारी अंमलदारांमार्फत होते. यात कंत्राटदारांकडून ठराविक रकमांची मागणी अंमलदार करतात. या अंमलदारांना कंत्राटाच्या रकमेची १०% रक्कम रिती केली जाते. एकूण बेरीज केली तर चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP ) च्या २.२५% इतका हा आकडा जातो. हा भ्रष्टाचाराचा प्रचंड आकडा हा चीनसमोरचा प्रमुख प्रश्न आहे. चीनमध्ये जनतेच्या असंतोषाच्या अजेंड्यावर असणारा प्रश्न म्हणजे माध्यमस्वातंत्र्याचा. चीनच्या सरकारकडून सामान्य जनतेवरील या माध्यमस्वातंत्र्यावरील निर्बंधाविरुद्ध तीव्र असंतोष आहे आणि त्याविरोधात संगःतीत आंदोलनं चीनमध्ये वेळोवेळी होत असतात. पण त्या बातम्या जगापासून लपवून ठेवल्या जातात. भारतात १६ डिसेंबर च्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणामुळे संघटीत झालेलं जनमत आणि आंदोलनाच्या बातम्यांवर चीनमध्ये बंदी घालण्यात आली. कारण यापासून प्रेरणा घेऊन चीनमधील जनमत उसळेल आणि उसळण्याआधीच त्याची गळचेपी करण्याच्या उद्देशानं हि या बातम्यांवर बंदी घालण्यात आली होती.
                 तर एकंदर परिस्थिती हि अशी आहे. अंतर्गत असंतोषाची आणि इतर प्रकरणांची गळचेपी सुरु असतानाहि अंतरराष्ट्रीय राजकारणावर चीनची सूक्ष्म नजर आहे. चीनचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे भारत. भारताविरुद्ध राजकीय आणि व्यापारी कोंडी करण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तान आणि इराकमधून NATO फौजा निघून गेल्यानंतर जी एक पोकळी निर्माण होणार आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा तालिबानचा उदय अपरिहार्य आहे. पाकिस्तानात चीनच्या लष्करी कवायती आणि पाकिस्तानला लष्करी मदत वाढली आहे, ती भारताची कोंडी आणि अफगाणिस्तानच्या अप्रकाशित तेलावर ताबा मिळवण्यासाठीच. श्रीलंकेला दिलेली आर्थिक आणि लष्करी मदत काय सुचित करते? अक्साई चीन आणि अरुणाचलच्या तवांग चा मुद्दा हा राजकीय संघर्षाची नांदी होती. आफ्रिकेतील तेल साठ्यांवर भारताच्या नाकावर टिच्चून चीनने मिळवलेला ताबा भारताला त्याची जागा दाखवून गेला. या सर्व परीस्थितीत भारताकडून उच्च दर्जाच्या मुत्सद्देगिरीची अपेक्षा आहे. दक्षिण-पूर्व आशियातील विकसनशील देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांबारोबारचे आर्थिक आणि राजकीय संबंध महत्वाचे ठरणार आहेत. या राष्ट्रांवर विशेष लक्ष द्यायला हवं. कित्येक भारतीय उद्योग या देशांमध्ये गुंतवणूक करतात. व्यापार दृष्टीने पहावयास गेल्यास भारताचा बहुतांश व्यापार या देशांशी चालतो. भारताच्या IT उद्योगाची बरीच मोठी ग्राहक संख्या या देशांमध्ये विखुरलेली आहे. आता या सगळ्या गोष्टींची नुसतीच चर्चा होते. या सगळ्या गोष्टी करण्याची भारताची ऐपतच नाही. या अशाप्रकारच्या चतुर आणि धूर्त राजकारणाची अपेक्षा भारताकडून करणं सद्यपरिस्थितीत तरी शक्य नाही. म्हणूनच असं म्हणण्याला वाव आहे कि २०२० ला भारत महासत्ता होणार हे निव्वळ स्वप्न आहे आणि सत्याशी त्याचा दुरान्वयेही संबंध नाही.