कर्नाटकचा निवडणुकीचा धुरळा…

                                    

    

                     लोकसभा निवडणुकीच्या रंगीत तालमी म्हणता येतील अशा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि दिल्ली निवडणुका. त्यातही कर्नाटक आणि दिल्ली निवडणुका दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसाठी महत्वाच्या आहेत. सलग तिसरी टर्म दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद भोगणाऱ्या शीला दिक्षितांवर दिल्लीची जनता आणि त्यांच्याच पक्षातील लोक नाराज आहेत. दिल्ली महापलिका निवडणुकांमध्ये यश मिळवलेल्या भाजपसाठी दिल्लीत सत्ता स्थापणे हा कळीचा मुद्दा आहे. याउलट कर्नाटकात. भाजपला दक्षिणेतील राज्यात पहिल्यांदाच मिळालेली सत्ता टिकवण्याची धडपड करावी लागणार आहे. केंद्रात प्रचंड घोटाळ्यांची मालिका उभी करणाऱ्या सरकार विरोधात रान उठवणार्या भाजपच्या तोंडाला कर्नाटकातील खाण घोटाळ्यामुळे फेस आलेला आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये भाजपची प्रस्थापित सत्ता आहे. त्या निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवरच लढल्या जातील. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी विकासाचा ढोल पिटण्यास सुरवात केली आहे. छत्तीसगड राज्यात निवडणुकीवर नक्षलवादाचा प्रभाव असणारच आहे. राजस्थानात निवडणुकांची आणि प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी वसुंधरा राजेंकडे आलेली आहे. त्यांच्यासमोर राजस्थानात पुन्हा भाजपची सत्ता आणणे हि प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. इतक्या प्रस्तावनेनंतर मूळ विषयाकडे येऊ. बहुचर्चित आणि चुरशीची अशी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि तिचे निकाल अपेक्षेप्रमाणेच आले. कर्नाटकी जनतेने भाजपला संपूर्ण धूळ चारत सत्ता पुन्हा एकदा कॉंग्रेसच्या स्वाधीन केली. स्वतःला आगीतून फुफाट्यात ढकलले.
                       दक्षिण दिग्विजय असा गाजावाजा करत विजयाच्या लाटेवर आरूढ झालेल्या भाजपचा फुगा लवकरच फुटला. येडीयुरप्पांच सरकार अस्तित्वात अल्याल्याच प्रशासनातील गलथान कारभाराच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा बाहेर येण्यास सुरुवात झाली. दक्षिणेतील अन्य राज्यात कसलेही स्थान नसलेल्या भाजपला गेल्या निवडणुकीत सत्ता मिळाली ती येडीयुरप्पा यांच्या प्रयत्नामुळे यात शंका नाही. कोणताही पक्ष हा व्यक्तींचाच बनलेला असतो. परंतु एखादी व्यक्ती म्हणजे पक्ष नव्हे, याचे भान येडीयुरप्पा यांना राहिले नाही. आपण म्हणजेच कर्नाटकातील भाजप असा भ्रम त्यांना झाला आणि प्रचंड मोठ्या खाण घोटाळ्यानंतरही आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा हवी असा त्यांचा हट्ट राहिला. शेवटी वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर भाजपने त्यांना काडीमोड देऊन टाकला. त्यानंतर येडीयुरप्पा यांनी कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना केली. वास्तविक कर्नाटकात भाजपचा पराभव झाला तो येडीयुरप्पा यांच्यामुळे नाही तर त्यांच्या पश्चात पक्षाने कर्नाटकात जो गोंधळ घातला त्यामुळे. पक्षाच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला कर्नाटक भाजपचे करायचे काय याचा अंदाज आला नाही. आधी सदानंद गौडा आणि नंतर जगदीश शेट्टर यांना मुख्यमंत्री केले गेले. यातून भाजपमधील निर्नायाक्ताच दिसून आली. याचा परिणाम मतपेटीत दिसून आला यात नवल ते काय? येडीयुराप्पानी आधी कर्नाटकात धुमाकूळ घातला, नंतर केंद्रीय नेतृत्वाने. येडीयुरप्पांच्या उद्योगांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती कशी हाताळावी हे पक्षाध्यक्ष गडकरीभौना सुधारत नव्हते. त्या भरात भाजपमधली दुही जगजाहीर झाली. येडीयुरप्पा यांच्या पश्चात पक्षाची सूत्रे कोणा जबाबदार आणि ठाम नेत्याच्या हातात दिली असती तर कदाचित भाजपची इतकी वाताहत झाली नसती.
                      येडीयुरप्पा ज्या प्रमाणात हवेत चढले होते, त्या प्रमाणात त्यांची ताकत खरोखरच होती काय? हे तपासून पहिले तर उत्तर नकारार्थीच मिळते. निकालातील त्याच्या पक्षाची स्थिती हेच सुचित करते. कर्नाटकात बहुसंख्येनं असणारा लिंगायत समाज आपल्या बाजूने आहे असा येडियुरप्पांचा झालेला भ्रम या निवडणूक निकालांमुळे दूर झाला असेल. स्वतःविषयी करून घेतलेले असले गैरसमज आणि त्यामुळे मारलेल्या फुकाच्या गमजा, यामुळे तोंडावर आपटलेल्या लोकांची संख्या भरपूर आहे. उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंघ, गुजरातेत शंकरसिंह वाघेला आणि मध्य प्रदेशात उमा भारती याचं आदर्श उदाहरण आहेत. येदियुराप्पानी या दुसर्यांच्या अनुभवातून तरी शहाणपण शिकावयास हवे होते. आता यामुळे त्यांचा निवडणुकीपूर्वी चौखूर उधळणारा वारू बसेल.
                     कर्नाटकातील आणखी एक प्रमुख पक्ष म्हणजे जनता दल(सेक्युलर). त्यांचे प्रमुख नेते म्हणजे देवेगौडा आणि कुमारस्वामी. हे दोन्ही नेते आपली सत्ता येणार नाही हे पूर्णपणे जाणून होते परंतु सरकार स्थापण्यासाठी कोणत्याही पक्षास आपली गरज पडावी इतक्या जागा निवडून आणावयाचे प्रमुख उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर होते. आपली मदत घेतल्याशिवाय कोणताच पक्ष सरकार स्थापन करू शकणार नाही इतपत जागा निवडून आणावयाच्या आणि त्या जोरावर अनेक मागण्या पदरात पाडून घ्यावयाच्या. पण अशी वेळ मतदारांनी येउच दिली नाही. वास्तविक कर्नाटकच्या घसरणीस सुरुवात झाली ती देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांच्या पक्षाच्या कार्यकाळातच. प्रचारादरम्यान समाजवादाच्या गोष्टी करणाऱ्या त्यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर कर्नाटकातील सर्वात धनाढ्य बांधकाम व्यावसायिक निवडणूक लढवत होते. हेतू हा कि, देवेगौडा आणि कुमारस्वामी सत्तास्थापनेत मोक्याच्या जागी आले कि त्या जोरावर हवे ते पदरात पडून घ्यावे. पण सौदेबाजीची संधी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे त्यांना मिळालीच नाही.
                  कर्नाटकात कॉंग्रेसला मिळालेला विजय निर्भेळ म्हणता येईल. आपण सत्ता चालवायला लायक नाही हे केंद्रातील संपुआ सरकारप्रमाणेच कर्नाटकात भाजप ने सिद्ध करून दाखवल्यामुळे कॉंग्रेसला विजय मिळवण्यासाठी फारसे काही करावेच लागले नाही. आता कॉंग्रेसमध्ये राहुल गांधींच्या करिष्म्याच्या गोष्टी सांगण्यास उत येईल. पण कर्नाटकात राहुल गांधींची झाकली मुठ उघडण्याची फारशी गरजच पडली नाही. वास्तविक हि निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवरच बेतलेली असल्यामुळे येथील विजय ना राहुल गांधींचा म्हणता येईल, नरेंद्र मोदींचा विषय यात येईल. स्थानिक पातळीवर आपले नालायकत्व भाजपने पुरेपूर सिद्ध केल्यामुळे त्यांनी विजयाची अशा करणेच चूक होते. कॉंग्रेसचा विजय होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वछ होते.
                  आता या विजयामुळे २०१४ लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावेल यात शंका नाही. पण जनमताचा कौल काहीही असू शकतो. २००४ साली केंद्रात सत्तेत असताना भाजपने तीन राज्यात विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या पण त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. कार्नाताकावरून भाजप काही धडा घेईल काय हा प्रश्न महत्वाचा आहे. केंद्रात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून रोज गोत्यात येणारं संपुआ सरकार आणि आक्रमक विरोधक या पार्श्वभूमीवर २०१४ साली भाजप केंद्रात सत्तेवर येईल काय हा उत्सुकता वाढवणारा प्रश्न आहे. भाजप केंद्रात सत्तेवर आरूढ होतो कि तेथेही कानडी राग आळवला जातो हे पहावं लागेल.