सरदार पटेल: एकसंध भारताचे शिल्पकार

                        

          काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि कांडलापासून किबिथु ( अरुणाचल प्रदेश ) पर्यंत पसरलेला खंडप्राय देश, भारत. प्राचीन काळाच्या सीमा याही पलीकडे जात थेट अफगाणिस्तान, म्यानमार वगैरेना भिडतात. १९४७ साली खंडित भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. ३२,८७,२६४ चौ. किमी. चा हा अवाढव्य प्रदेश. ज्याला आपण भारतीय संघराज्य असे म्हणतो. इ. स. १८१८ ते १९४७ पर्यंतच्या गुलामगिरीच्या पाशातून मुक्त झालेला भारत. गुलामगिरीतून हि भारतीय भूमी मुक्त व्हावी यासाठी कित्येक लोकांनी आपल्या सर्वस्वाची आहुती दिली. प्रत्येक जण आपापल्या मार्गाने लढत होता. मार्ग कुठले का असेना पण प्रत्येकाचं अंतिम ध्येय मात्र एकच होतं. ते म्हणजे स्वातंत्र्य. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या लढ्यातून शेवटी स्वातंत्र्य मिळालं. पण मग पुढे काय? या ३७ कोटी लोकसंख्येचा देश एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उभं करणं तितकाच आवश्यक होतं. कारण इंग्रजांच राज्य संपलं असलं तरी देशात धार्मिक दंगली, फुटीर संस्थानिक आणि इतर प्रश्न होतेच. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरू स्थानापन्न झाले. त्यांच्यासमोर ही सगळी प्रमुख आव्हाने आ वासून उभी होती. देशभर विखुरलेली ५०० पेक्षा जास्त संस्थानं, त्याचबरोबर इतर प्रशासनिक कार्य उभी करणं हे आव्हान होतं. थोडक्यात सांगायचं तर नुकताच स्वतंत्र झालेलं हे राष्ट्र ' एकसंध' करणं आवश्यक होतं. हे अवघड काम करून दाखवलं ते या एका माणसाने. बारडोलीचा सत्याग्रह यशस्वी करून दाखवून ' सरदार' ही उपाधी मिळवणाऱ्या वल्लभभाई पटेल यांनी. म्हणूनच एकसंध भारताचे शिल्पकार म्हणून सरदारांच्याकडे पाहत असताना तीन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. त्यातील पहिली महत्वपूर्ण गोष्ट सरदारांची देशाच्या फाळणीबाबतची भूमिका, दुसरी ती संस्थानांच्या विलीनीकरणाबाबतची भूमिका आणि  महत्वाची म्हणजे भारताची औद्योगिक, सामाजिक आणि प्रशासनिक पातळीवरील उभारणी. 

                अखंड भारताची फाळणी करून मुस्लिमबहुल प्रांताचे 'पाकिस्तान' हे राष्ट्र निर्माण केले जावे ही मागणी १९४२ पासून प्रामुख्याने जोर धरू लागली. 'मुस्लिम लीग' या बाबतीत सर्वाधिक आग्रही आणि आक्रमक होती. १९४२ च्या राष्ट्रव्यापी 'छोडो भारत' आंदोलनकाळात बहुतांश काँग्रेस नेते तुरुंगात गेले. दुसर्या महायुद्धाच्या अंतापर्यंत म्हणजेच १९४५ पर्यंत हा प्रश्न तसाच भिजत पडलेला होता. वास्तविक अखंड भारत टिकवण्यासाठी सरदार मुसलमानांना विभक्त मतदारसंघ, विशेष अधिकार, राखीव जागा इत्यादी सर्व  देण्यास तयार होते. वायव्य सरहद्द प्रांतात 'सरहद्द गांधीनी' नेते व्हावे, काश्मिरात शेख अब्दुल्लांनी नेते व्हावे याला त्यांचा विरोध नव्हता. सर्व मुसलमानांना पाकिस्तान दिल्यानंतरसुद्धा बरोबरीचे अधिकार असावेत यावर त्यांनी कधी खळखळ केली नाही. पण इतके सगळे झाल्यानंतर मुसलमानांनी या राष्ट्रावर प्रेम करावे, या भूमीच्या आशा आकांक्षांशी एकरूप व्हावे हा त्यांचा आग्रह होता. पण १९४५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मुसलमानेतर मतदारसंघात ९७% मते मिळाली तर लीगला मुस्लिम मतदारसंघात ८६% मते मिळाली. हे सत्य समोर दिसत असताना भारतीय राष्ट्रवादावर मुसलमानांची श्रद्धा गृहीत धरता येत नाही. म्हणूनच lord  Mountbatton यांची फाळणीची कल्पना प्रथम सरदारांना पटली. नंतर नेहरुंना आणि त्यानंतर गांधीना. लीगचा आक्रमक पवित्रा, दंगली, कत्तली हे समोर दिसत असताना ३५ कोटी हिंदूंचे जीवन उध्वस्त करून अखंड भारत टिकवण्याइतके स्वप्नाळू पटेल-नेहरू-गांधी खचितच नव्हते. किंमत एका मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ लागताच हे तिघे तुकडे पडण्यास तयार झाले, हि गोष्ट खरी आहे. 

                    भारतभर पसरलेली ५०० पेक्षा जास्त संस्थाने. स्वतंत्र भारताच्या आत अशी संस्थानांची ही अशी पोखरण राष्ट्रविघातक ठरणारी होती. एकसंध, बलवान देश उभा राहणं हि राजकीय, सामाजिक गरज होती. वास्तविक १९३५ पर्यंत सरदार संस्थाने स्वतंत्र असावीत या मताचे होते. या मुद्द्यावर त्यांचा नेहरूंशी मतभेद होता. संस्थाने नामशेष झाली पाहिजेत या निर्णयावर सरदार १९३७ पर्यंत आले. एकदा या निर्यावर आल्यानंतर राष्ट्रहितासाठी दया-माया न दाखवता सर्व संस्थानिकांना नामशेष करण्याचे अजस्त्र काम त्यांनी करून दाखवले. संस्थाने भारतात विलीन करण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व आयुधांचा वापर सरदारांनी निर्भीडपणे केला. सावध, धूर्त, मुत्सद्दी असणाऱ्या सरदारांनी प्रथम संस्थानिकांना राष्ट्रवादी आव्हान केले. त्यांच्या संपत्तीचे जतन करण्याचे आणि पेन्शन्स देण्याचे आश्वासन दिले. कुठलीही कठोर कारवाई न करता केवळ वाटाघाटींच्या माध्यमातून जवळ जवळ ५०० संस्थाने भारतात विलीन करण्यात आली. सरदार काश्मीर, इंदोरचे राजे हिंदू म्हणून त्यांना प्रेमाने वागवावे व भोपाल, हैदराबादचे नवाब मुसलमान म्हणून त्यांचा सूड घ्यावा असे मानतच नव्हते. हिंदू संस्थानिक किती राष्ट्रद्रोही आहेत हे सरदार डोळ्यांनी पाहताच होते. रामस्वामी मुदलियार मुसलमान नव्हते पण त्यांना त्रावणकोर भारतात विलीन करण्याची इच्छा नव्हती. निरनिराळे संस्थानिक हिंदू असूनही भारत्बाहेर राहाण्याचा प्रयत्न करत होते. काश्मीरचे राजे आणि पंतप्रधान हिंदूच होते. त्यांना वेळीच शहाणपणा सुचला असता तर काश्मीर प्रश्न इतका वेद-वाकडा झालाच नसता. भारतापेक्षा पाकिस्तानात विलीन होण्याची इच्छा प्रदर्शित करणाऱ्या हैदराबादच्या निजामाशी प्रदीर्घ वाटाघाटी सरदार करत होते. वास्तविक, वर्हाड प्रांत निजामाला मिळावा, भोपाल संस्थान स्वतंत्र रहावे असा प्रयत्न करणारे लोक काँग्रेसमध्ये होते. निजामाला सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न भारत सरकारचे एजंट्स करत होते. पण सरदार बधले नाहीत. प्रश्न वाटाघाटींनी सुटत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सरदारांनी 'पोलिस एक्शन' चा आदेश दिला. भारतीय लष्कराच्या रेट्यासमोर निजामाचा निभाव लागला नाही. अखेर १७ सप्टेंबर,१९४८ ला निजाम संस्थान भारतात विलीन झाले. 

                 स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनिक, सामाजिक, राजकीय एकसंधतेचा विचार करता सरदारांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, निर्णय खूप महत्वपूर्ण ठरतात. स्वतंत्र भारताच्या शासनव्यवस्थेचा विचार करत असताना सरदार सदैव वर्तमानकाळ दृढतेनं मांडतात, तो प्रस्थापित करण्याची धडपड करताना आढळतात. प्रौढ मतदानावर आधारलेली संसदीय लोकशाही आणि उद्योगप्रधान, एकात्म, बलवान भारतीय राष्ट्र हा आजचा महत्वपूर्ण प्रश्न आहे असे त्यांचे मत होते. भारताला एकसंध करण्याच्या दृष्टीने सरदारांचे विचार, स्पष्ट आणि दृढ होते. उद्योगीकीकरणप्रधान, आधुनिक, बलवान राष्ट्र ह्या मुद्द्यावर सरदार ठाम होते. समाजवादाकडे ओढ असणाऱ्या नेहरूंपेक्षा सरदारांचे विचार भिन्न होते. त्या अर्थाने पाहू गेल्यास सरदार उजव्या गटात मोडले जातील. तरीही सरदारांनी " हे राष्ट्र बलवान करण्यासाठी व औद्योगिक दृष्टीने समृद्ध करण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. या उद्योगीकरणाची गती आमच्या इच्चेनुसार राहावी यासाठी शासनाने प्रयत्न केले तर त्याचे भांडवलदारांनी स्वागत करावे. " याचा गर्भितार्थ असाच होता की वेळ आली तर उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा पर्याय खुला असेल. त्याचबरोबर प्रशासनिक  एकसंधतेच्या दृष्टीने विचार करता ब्रिटीशकालीन ' Imperial Civil Service' च्या जागी ' Indian Administration Services' आणून भारत एकसमान प्रशासनिक पद्धतीत गठीत करणात सरदारचा पुढाकार होता. ह्यामुळे न केवळ प्रश्सानिक एकसंधतेचा पुरस्कार झाला तर त्याचबरोबर जनतेत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना रौजाव्ण्यास मदत झाली. तसं पाहायला गेलं तर ह्या अगदी बारीक सारीक गोष्टी आहेत पण यांचा दीर्घकालीन परिणाम अतिशय गहन झाले. आज हा आसेतुहिमाचल भारत भौतिक आणि मानसिक दृष्ट्या एकसंधपणे उभा आहे. भौतिक एकसंधता टिकणे न टिकणे हे लोकांच्या मानसिक एकसंधतेवर अवलंबून असते. म्हणूनच ह्या एकसंध भारताच्या शिल्पकाराचं कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. 

          त्याच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भलेमोठे 'Statue of Unity' उभारणे गरजेचे आहे काय? जर त्या सरदाराच्या कार्याचा Statue प्रत्येकाच्या मनामनात भक्कमपणे उभा असेल, राहिला तर त्या प्रत्यक्ष Statue हे फक्त सोपस्कार म्हणून उरतील. हा एकसंधतेचा ' शिल्पकार' स्वतःच एक पुतळा म्हणून उरेल.