संक्रमणाचे काळ आणि भारतीय अर्थव्यवस्था भाग १

           कुठलीही 'व्यवस्था' निर्माण होते, कायम होते ती कालांतराने एकतर मोडीत निघण्यासाठी किंवा मूलभूत बदल होत राहण्यासाठीच! ती राजकीय व्यवस्था असो, सामाजिक असो अथवा आर्थिक व्यवस्था असो. बसलेली घडी विशिष्ट काळानंतर बदलणारच. ती बदलायलाच हवी. कारण कुठलीच व्यवस्था कधीच 'पर्फेकट' नसते. त्या त्या काळाच्या संदर्भात ती योग्य, पर्फेकट वाटू शकते. किंबहुना असतेही. पण समाज, विज्ञान, काळ जसजसा पुढे जातो तसे बदल अपरिहार्य ठरतात. हे बदल घडण्याचा, संक्रमणाचा जो काळ असतो तो या सर्व घडामोडीत खूप महत्वाचा ठरतो. हे संक्रमण कोणत्या पद्धतीने होत आहे ह्यालाही अनन्यसाधारण महत्व आहे. फ्रेंच राज्यक्रांती हे झपाट्याने झालेले राजकीय संक्रमण होते, क्रांती होती. अत्यंत कमी काळात असलेली व्यवस्थाच उध्वस्त करून नवी कायम करण्याचा तो फसलेला प्रयत्न होता. याच न्यायाने औद्योगिक क्रांती आणि रशियन राज्यक्रांतीकडे पाहिले तर घटनाक्रम, कारणे, पार्श्वभूमी आणि संक्रमणाचे काळ पूर्णपणे भिन्न असले तरी परिणाम मात्र प्रचंड उलथापालथ करणारेच ठरले आहेत. ह्या सर्व जागतिक उलथापालथीत भारत कुठे होता? आणि भविष्यात कुठे असणार आहे? भारतात कोणते महत्वाचे संक्रमणाचे काळ आले? त्यांची पार्श्वभूमी काय होती आणि परिणाम काय झाले?

                   औद्योगिक क्रांतीमुळे भारत पारतंत्र्यात गेला की भारताच्या पारतंत्र्यामुळे इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती शक्य झाली? कालौघात या प्रश्नाचे उत्तर, प्रश्नाचा दुसरा भाग असल्याचं सिद्ध झाले आहे. तूर्तास हा प्रश्न, वाद बाजूला ठेवला आणि थेट स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पहिल्या दशकाचा विचार करू लागलो तर काय दिसते? उद्योगधंदे अत्यंत कमी, 80 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेली, ती शेतीदेखील डबघाईला आलेली, अशिक्षित लोकसंख्या, सोयीसुविधांचा अभाव, जागतिक व्यापारातील नगण्य वाटा आणि रक्तपाती फाळणीचे घाव अंगाखांद्यावर असलेले, अशी अर्थव्यवस्थेची अवस्था होती. सोव्हियेत रशियाच्या आर्थिक प्रयोगाने भारावलेले वातावरण नियोजन आयोग, पंचवार्षिक योजनांकडे घेऊन गेले. पहिली पंचवार्षिक योजना शेतीवर भर असेलेली होती. योग्य मार्ग होता. धरणांची कामे, सिंचन आणि इतर कामांतून एक आशादायी चित्र निर्माण केले,  पण दुसऱ्या  पंचवार्षिक योजनेपासून सर्व सांधा बदलण्यात आला. उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरु झाली. कुठलीही अर्थव्यवस्था लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. क्रयशक्ती ऊत्पादन, सेवा रोजगारनिर्मितीला चालना देते. क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी अधिकाधिक उद्योगवाढ गरजेची होतीच. पण ती उद्योगवाढ करण्यासाठी स्थानिक, खासगी भारतीय भांडवलाला फारसा वाव न देता सरकार स्वतःच एक 'उद्योजक' झाले. सरकार उद्योगांसाठी भांडवल कोठून आणणार? करवाढ किंवा कर्जे उभारून. उत्पन्नच नसेल, आर्थिक व्यवहारच फारसे नसतील तर कितीही करवाढ केली तरी उत्पन्न/ महसूल मिळणार होते कसे? परिणामी अर्थव्यवस्था कर्जाच्या विळख्यात अडकत गेली. पण ह्या सर्वात बळी गेला तो शेती क्षेत्राचा. मुळात शेतीत फारसे उत्पन्न नाही. त्यात कमल जमीन धारणा, कोटा-लेव्ही, एकाधिकार योजनांमुळे शेती क्षेत्रातल्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती आणि भांडवलनिर्मितीची क्षमताच मारली गेली. या सर्व पार्श्वभूमीवर जो काही थोडाफार विकास होत होता तो प्रचंड प्रमाणात वाढती लोकसंख्या, वारंवारचे दुष्काळ, महागाई आणि युद्धांनी गिळंकृत केला. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेत संक्रमण घडवणारा धोरणात्मक निर्णय आला तो बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा.  

                  1969 साली 14 बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या काळात आणि आधी-नंतर देशात हजाराच्या आकड्यात खासगी बँका होत्या. त्यांचे चालण्या-बंद पाडण्याचे प्रमाण प्रचंड होते. बँकिंग सेवा हा प्रामुख्याने खासगी व्यवसाय होता. खासगी व्यवसाय अर्थातच नफ्याच्या उद्देशाने केला जातो, ज्यात चूक काहीच नाही. किंबहुना 'नफा' हीच कुठल्याही उद्योगाची प्रेरणा असते. ( त्याच काळात नफा कमावणे हे महान पाप केल्यासारखे झाले होते.) ह्या बँकांना नफा आणि व्यवसाय प्रामुख्याने शहरी भागात मिळत होता. बँकांची सेवा ग्रामीण भागात तेवढ्या प्रमाणात पोचली नव्हती. ती ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी त्याकाळात इतर काही पर्याय होता काय? वास्तविक असलेला एक पर्याय काही ठराविक भागात  कार्यरत होता. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत होते. तो पर्याय म्हणजे सहकार क्षेत्र. तेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा ग्रामीण भागात सुविधा पोचवण्यासाठी उपयुक्त निर्णय ठरला. पण या निर्णयाचे त्या बँकांच्या मालकांवर, भागधारकांवर काय परिणाम झाले? घटनादुरुस्ती आणि कडक कायद्यांमुळे सरकार ह्या राष्ट्रीयीकरणासाठी जो मोबदला देईल तो ह्या भागधारकांना घेणे भाग पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारच्या बाजूने निर्णय दिले आणि अत्यल्प मोबदल्यावर ह्या भागधारकांची बोळवण झाली. उद्योजकतेला आणखी एक मोठा सुरुंग लागला. ह्या निर्णयामागे केवळ समाजहित एवढेच कारण होते काय? समाजवादामुळेभारलेले  वातावरण होते. तत्कालीन राजकारणाचे वाईट कंगोरेदेखील या निर्णयामागे होते. साम्यवादी-समाजवादी पक्षांना समाजवादाचे सुवर्णयुग अवतारात असल्याचा आनंद तर तत्कालीन पंतप्रधानांना राजिक्य हिशेब चुकते केल्याचा आनंद, सत्ता अधिक घट्ट, एककल्ली, केंद्रित केल्याचा आनंद. पण याची मोठी किंमत चुकवली ती देशातल्या उद्योजकतेने, क्रयशक्तीने, भांडवलनिर्मितीने. एकामागून एक औद्योगिक धोरणे खासगी भांडवल, उद्योजकता मारत होते. कडक, काहीसे कालबाह्य कामगार कायदे युनियनबाजीला पोशक ठरत हॊते. परिणामी वारंवार संप इत्यादी होत होते.  त्याहा परिणाम मुंबईत गिरण्यांवर काय झाला तो जगजाहीर इतिहास आहे. ही अशी परिस्थिती 1990-91 पर्यंत सुरूच होती. ह्या धोरणांच्या परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली होती. तो आयिहास आता जवळजवळ पाठ झाला आहे. ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरची अवस्था, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावामुळे का होईना पण खडतर, दूरदृष्टीचे निर्णय तत्कालीन अल्पमतातील सरकारचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतले. 

                     उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनेक दूरगामी परिणाम झाले. होत आहेत. ढोबळमानाने बघता, अर्थव्यवस्था वाढीची गती वाढली आहे, गरिबी निर्मूलनाचा वेग प्रचंड वाढला आहे, नव कनिष्ठ-मध्य-उच्च मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढतो आहे, उद्यमता-उद्योजकता वाढत आहे, जागतिक व्यापारतला भारताचा वाटा वाढत आहे इत्यादी. अधिक खोलात जाता असे दिसते की वाढते गरिबी निर्मूलन जीवनमान उंचावत आहे, त्यामुळे गरज वाढत आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी क्रयशती निर्माण होत आहे, अधिक खर्च केला जात आहे, अधिक बचत केली जात आहे, अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक चालना मिळत आहे. हेच मध्यमवर्ग, श्रीमंत वर्ग त्याच्या त्याच्या गतीने फिरवत आहे. इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे नवे क्षेत्र खुले झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा वाटा झपाट्याने कमी होऊन उद्योग-सेवा क्षेत्राचा वाटा तितक्याच झपाट्याने वाढला आहे.( शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या मात्र अजूनही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे) उद्योजकता वाढली आहे. ज्याला 'फर्स्ट जनरेशन' कंपनीज म्हणतात त्यांची संख्या वाढली आहे. अशा कंपन्या-उद्योगांची संख्याच नाही तर आकारही वाढला आहे. इन्फोसिस,  विप्रो, कॉग्निझंट, पर्सिस्टंट आणि अशी कित्येक उदाहरणे सांगता येणारी आहेत. परदेशातून गुंतवणूक येण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सध्या सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा देश भारत आहे. शिक्षणाच्या वाटा अधिक खुल्या झाल्यामुळे वंचित समाजघटकांतून उद्योजक, व्यवस्थापक पुढे येत आहेत.  1991 मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केल्यावर अवघ्या तीन वर्षात परकीय चलनाचा साठा 1अब्ज डॉलरवरून, 1993 मध्ये 20 अब्ज डॉलरवर गेला. सध्या तो 400 अब्ज डॉलरच्या पलीकडे गेला आहे. पण शेती क्षेत्रात मात्र सुधारणांचा वेग कमालीचा कमी आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाची झपाट्याने होणारी प्रगती लक्षात घेता हि व्यवस्थाही बदलणे भाग आहे. आणि हि बदलाची प्रक्रिया 2014 पासून पुन्हा प्रामुख्याने सुरु झाली आहे. 

                      बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, ते जास्तीत जास्त आर्थिक समावेशनासाठी(Financial Inclusion).  ते उद्दिष्ट खरेच साध्य झाले काय? ग्रामीण भागात, एखाद्या गावात बँकेची शाखा आहे,  म्हणजे आर्थिक समावेश झाला काय? उत्तर 60 टक्के 'नाही' आणि 30-40 टक्के 'हो' असे द्यावे लागेल.   2014नंतर असे काय धोरणात्मक बदल झाले आहेत, होत आहेत कि त्यामुळे संक्रमण झपट्याने वाढले आहे? प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि आधार कार्ड आणि सामाजिक योजनांचे अनुदान थेट लाभधारकांच्या बँक खात्यात देण्याची योजना हा  'जबरदस्त घुमाव' वाला बदल आहे. हे एक जनधन बँक खाते म्हणजे फक्त बँक नाही तर खूप मोठी सुविधा आहे. विमा सुरक्षा,  पेंशन योजना या खात्याद्वारे मिळू शकणार आहेत. अत्यल्प उत्पन्न किंवा रूढार्थाने संघटित क्षेत्रात काम न करणाऱ्या, उद्योजक, पगारदारांसाठी, मजुरांसाठी ह्या योजना लाभदायक असणार आहेत. याद्वारे फक्त बँकिंग सेवाच नाही तर विमा आणि इतर आर्थिक सेवा विस्तारात आहेत. एकंदर असेलली व्यवस्था बदलत आहे,  विस्तारत आहे. हा बदल, हे संक्रमण पचवले नाही तर उद्योग व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले जाणार हे उघड आहे. रोजगारदेखील ह्या बदलत्या व्यवस्थेनुसार बदलत जाणार आहेत. केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलनच नाही तर आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरण. हा निर्णय अर्थव्यस्वस्थेसाठी प्रचंड मोठा धक्का होता. त्यातून अर्थव्यवस्था अजूनही सावरत आहे. हा निर्णय, सुरुवातीला काही काळ अर्थव्यवस्थेची गती कमी करून गेला.  पण आता अर्थव्यस्था सावरत असताना त्याचे एकेक साकारात्क परिणाम समर येत आहेत. 2017-18 साठीच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मोठ्या प्रमाणावर लोक संघटित अर्थव्यवस्थेत आले आहेत. खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे बचत कमी होत वैयक्तिक गुंतवणूक वाढत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यूमुळे बँकिंग क्षेत्रातील बाहेर नवनवे घोटाळे  आणि, अनुत्पादक कर्जाचे वाढते प्रमाण हे सर्व असले तरी बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण आणि इतर उपायांमुळे  भविष्यात त्यामुळे बँका अधिकाधिक सक्षम होत जाणार आहेत. 

                स्वातंत्र्यापासून साधारण ऐंशीच्या दशकापर्यंत एक संत संक्रमण सुरु असलेले दिसून येते. त्यात राष्ट्रीयीकरण इत्यादी निर्णय दूरगामी बाळ करून गेले आहेत पण 'जबरदस्त घुमाव' 1991 आणि 2016 पासून अधिकाधिक झाले आहेत, होत राहणार आहेत. जगाचा बदलाच्या वेग, संक्रमणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. त्या वेगाशी किमान स्पर्धा करत पातळी राखू शकलो तरी भविष्यात प्रचंड प्रगती-विकास साधता य्रेणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक  'स्वतंत्र नागरिक'