शौनकचा कट्टा..

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य   नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यातील मिझोराम हे राज्य सोडले तर इतर राज्ये आकाराने मध्यम, मोठी अशी आहेत. तेलंगणा सोडले तर इतर भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्वपूर्ण राज्ये आहेत. ह्या राज्यांच्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातात. ह्या पाचपैकी चार राज्यांत, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराम, सत्ताधारी पक्षांची काहीशी पिछेहाट तर छत्तीसगढ राज्यात पूर्ण पराभव झाला. तर तेलंगणा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने दोन-तृतीयांश बहूमत मिळवले. ह्या चार राज्यांतील निवडणूक प्रचारात एक प्रमुख, समान मुद्दा होता तो शेती क्षेत्रातील असंतोष आणि कर्जमाफीची आश्वासने. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यांत सत्ताबदल झाल्या झाल्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी या विषयाचा थोडक्यात आढावा. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना: पहिली मोठ्या प्रमाणातली कर्जमाफी योजना आली ती १९८९ साली. त्यात

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत  काही महत्वपूर्ण घटना घडतात ज्यांचा बरा-वाईट परिणाम फक्त त्या क्षेत्रापुरता राहत नाही तर अवघ्या जगावर होतो त्यामुळे त्याची दाखल घेणे, त्या घटनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे जगावर परिणाम घडवणारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे ते ऊर्जा, त्यातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे. मध्यंतरीच्या काळात काही महत्वपूर्ण घटना या क्षेत्रात घडल्या. २०१२ ते २०१४ ह्या काळात खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. आधीच २००८ च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून सावरू पाहणारी जागतिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या ह्या दरांमुळे अजूनच गाळात जाऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील हातपाय झाडू लागली होती. त्यानंतर असे काय घडले की तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरल ह्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट ३०-४० डॉलर प्रति बॅरल वर उतरले? पुन्हा २०१८ च्या मध्यावर ते दर वाढत जाऊन ८५ डॉलर पर्यंत जात आता ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. हे चढ-उत्तर केवळ बाजारपेठेचे मागणी-पुरवठ्याचे नियम यामुळे झालेले नाहीत तर दर वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय जवळजवळ एकमताने झाले आहेत, होत आहेत. हे उत्पादक एकत्र येऊन अश

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what?? तख्त की परवाह बादशाह से ज्यादा वजीर को होती है। यहाँ रुई का कांटा डेप्युटी गव्हर्नर आचार्य है। लेकीन वार्ता यह है की वे भी इस्तीफा दे रहे है।        I am strongly sensing a deep routed conspiracy. It all started with a speech by Viral Acharya, where he spoke that if autonomy of the RBI is threatened by government, markets have to face consequences. RBI officials have been putting their discontent publicly, but this language by Acharya is like threatening the government. Were All the other things, such as rumours about government imposing section 7 of the RBI act, asking RBI to transfer surplus funds were a gimmicks by government to show RBI in general and especially Acharya in particular their place.? Subsequent RBI board meeting concluded with middle path. Resolutions and decisions that seemed to be good.      Another thing, Arvind Subramanian. He is on his tour of making statements against decisions taken by Central Government, F

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा  नुकतीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'जीडीपी बॅक सिरीज' ची आकडेवारी प्रसृत केली. ती आकडेवारी प्रसृत करताना आणि केल्यानंतर त्यात नीती आयोगाची भूमिका काय? ह्या प्रश्नावर वादंग निर्माण करण्यात आले होते. पण नीती आयोग, सांख्यिकी कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. 2015 साली केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठीचे आधारवर्ष आणि मोजणीची पद्धत यातील बदल स्वीकारला जो सद्यपरिस्थितीची योग्य मांडणी करण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी आवश्यक होता. हा बदल स्वीकारताना नवे आधारवर्ष (2011-12) आणि पद्धतीनुसार नवी आकडेवारी पुढील काळासाठीची तयार होते, उपलब्ध होते. प्रश्न निर्माण होतो त्यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या नव्या आधारवर्षानुसारच्या उप्लब्धतेचा. ह्या आकडेवारीचा उपयोग चालू वर्ष, चालू वर्षातील विशिष्ट काळ आणि पूर्वीची वर्षे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समान पातळीवर आणि समान आधारवर्षानुसार करण्यासाठी होतो.  योग्य तुलनात्मक अभ्यासासाठी योग्य आकडेवारी आणि योग्य पद्धतीनुसार मांडलेली आकडेवारी महत्वपूर्ण असते. जीडी