बदलती आर्थिक वर्तणूक

बदलती आर्थिक वर्तणूक 

१: २०१४ च्या निवडणुकीकडे वाटचाल 

                जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सणाची घोषणा झाली आहे. ९० कोटी मतदार, हजारोंच्या आकड्यातील उमेदवार आणि निवडले जाणारे ५४३ लोकसभा सदस्य. त्याचबरोबरीने चार विधानसभा देखील निवडल्या जाणार आहेत. १७ व्या लोकसभेसाठी होऊ घातलेली ही निवडणूक पडलेल्या एका नव्या पायंड्यानंतरची पहिली निवडणूक आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील १९७१, १९७७, १९८४, १९९१, २००४ साली झालेल्या निवडणुका नवा पायंडा पडणाऱ्या किंवा असलेली व्यवस्था आमूलाग्र बदलणाऱ्या ठरल्या आहेत. त्याच मालिकेतील पुढली निवडणूक म्हणजे २०१४ ची १६ व्या लोकसभेसाठीची निवडणूक. तिथे १९८४च्या निवडणुकीनंतर एकपक्षीय बहुमताची खंडित झालेली परंपरा पुनःप्रस्थापित झाली. (२०१९ च्या निवडणुकीत तसेच निकाल आले तर त्याला पडलेला पायंडा म्हणता येईल. पण तरीही २०१४ मध्ये हा बदल झाला आहे हे नक्की.) ती निवडणूक बऱ्याच काळानंतर एकाच व्यक्तीभोवती फिरत राहिली. इतकी की आता लोकसभा निवडणूक अध्यक्षीय पद्धतीसारख्या होतील की काय अशी शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. त्या निवडणुकीत एकाच वेळी अनेक प्रवाह एकमेकांना समांतर जात होते. त्यात राजकीय प्रवाह होते, सामाजिक प्रवाह होते आणि अर्थातच सर्वाधिक महत्वाचे आर्थिक प्रवाह होते. 

         साधारणतः २००३ पासून जगाची अर्थव्यवस्था भरधाव वेगाने वाढत होती. त्यात अमेरिकेतील झपाट्याने वाढणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राचा आणि त्यानुषंगाने त्या क्षेत्राला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याच्या क्षेत्रातील प्रचंड तेजीचा मोठा वाटा होता. अमेरिकी मध्यवर्ती बँक 'फेडरल रिझर्व्ह'ने व्याजाचे दर अतिशय कमी राखले होते. अमेरिकी बँकिंग व्यवस्थेत फेडरल रिझर्व्हने आखलेले दर इतर बँकांवर बंधनकारक नसतात. परिणामी एक नवा प्रकार अमेरिकी वित्तबाजारात सुरु झाला, त्याचे नाव 'सबप्राइम लेन्डिंग'. फेडरल रिझर्व्हने आखून दिलेले दर हे 'प्राईम लेन्डिंग दर' पण बँका त्यापेक्षा कमी दरात कर्जवाटप करत होत्या म्हणून ते 'सबप्राइम'. तसेच त्या कर्जाच्या बदल्यात कर्जदाराकडून त्याची मालमत्ता तारण म्हणून घेतली गेली. ते गहाणखत किंवा तारणाचे कागद एक वित्त वस्तू बनते. (Financial Instrument) ते गहाणखत पुन्हा गहाण ठेऊन बँक इतर वित्तसंस्थांकडून रक्कम उचलू लागल्या. ही साखळी मोठी होत गेली. पण जेव्हा मूळच्या कर्जदारांनी परतफेड थांबवली तेव्हा पुढची सगळी साखळी बिघडली आणि सप्टेंबर २००८ मध्ये अमेरिकेतील गोल्डमन सॅक्स सह इतर मोठ्या वित्तसंथा बुडाल्या. शेअरबाजार कोसळले आणि पाठोपाठ जागतिक बाजार कोसळले. २००८ च्या आर्थिक मंदीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या मागे लागली. पण काळागणिक त्याची तीव्रता वाढत गेली. त्यात भर पडली ती युरोपिअन सॉव्हरिन डेट क्रायसिसची. ती पुढे ग्रीसचे आर्थिक संकट ते ब्रेक्झिट अशी वाढतच गेली. त्याच्या परिणामस्वरूप युरोपातील अनेक देशांत अतिउजव्या विचारसरणी प्रामुख्याने प्रबळ होत आहेत. (तेच निकष भारताच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत लावण्याचा प्रयत्न झाला. पण नेहमीप्रमाणे पाश्चिमात्त्य निकष भारताला तसेच्या तसे कधीच लागू पडत नाहीत.)  ती थोडीशी सावरू लागली आहे असे वाटू लागताच दोन प्रमुख देशांतील व्यापारयुद्ध आणि त्याचे इतर देशांवरील परिणाम पुढे येऊ लागले आहेत. 

         भारतीय अर्थव्यवस्थेवर २००८ च्या मंदीचे तितके भीषण परिणाम झाले नाहीत. त्यामागे विविध करणे आहेत. काही सकारात्मक तर काही इतर. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे फंडामेंटल्स हे उत्तम होते आणि आहेत. युरोपच्या एकूण लोकसंख्येएवढे लोक भारतात मध्यमवर्गीय आहेत. त्या तोडीस तोड क्रयशक्ती असणारे आहेत. दुसऱ्या बाजूस हेही तितकेच खरे आहे की भारतातील एकतृतीयांश पेक्षा अधिक लोकसंख्या आजही दारिद्र्यरेषेखाली जगते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे फंडामेंटल्सचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून भारतीय लोकांची बचत, त्यातून होणारी गुंतवणूक आणि बँकिंग सेवेची उपलब्धता याकडे पाहता येईल. भारतीय लोक एकूण उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक बचत करतात. (सध्या हे प्रमाण कमी होत आहे. पण त्याची करणे वेगळी आहेत. त्याची चर्चा पुढील भागात) आणि त्या बचतीपैकी १०० टक्के रकम ही भांडवलात, गुंतवणुकीत परावर्तित होते. अर्थात ही आकडेवारी काही गृहीतके आणि नमुना पाहणीवर आधारित  असतात. ऑगस्ट २०१४ मध्ये जनधन योजनेची घोषणा होईपर्यंत भारतातील बँकिंग सेवेचा वापर साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. म्हणजे राष्ट्रीयीकरणानंतर ग्रामीण भागात गावागावात बँका पोचल्या पण लोक बँकांपर्यंत पोचलेच असे नाही. तेव्हा ही बचत आणि त्याचे गुंतवणुकीत होणारे परिवर्तन हे नमुना पाहणीच्या आधारे आणि त्याचे निष्कर्ष सर्व देशाच्या आकडेवारीवर एक्स्ट्रापोलेट करून काढली जाते. ह्यावरून थोडक्यात कल्पना येऊ शकते की फंडामेंटल्स उत्तम असणे आणि २००८ च्या मंदीचा परिणाम न होणे यामागचे अर्थ काय याची. याचा अर्थ असा नाही की आता बँकिंग सेवेचा वापर वाढला म्हणून भविष्यातील अशा प्रकारच्या मंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल. त्याचे आणखी एक कारण असे की आजही भारतीय बँकिंग क्षेत्र प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. ज्या खासगी बँका आहेत त्यांची मालकीदेखील प्रामुख्याने भारतीय आहे. २००८ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने कमी प्रमाणात जगाशी जोडलेली होती आता ते प्रमाण प्रचंड आहे. 

            देशातील आर्थिक गतिविधींचे आणि वाढीच्या पोषकतेसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्धतेचा समावेश होतो. २०१४ पूर्वी देशात साधारण ९० हजार किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी ही अवघी ४ टक्के आहे पण त्यावरून होणारी वाहतूक देशातील एकूण वाहतुकीच्या ४० टक्के आहे. रेल्वेचे जाळे साधारण ६३ हजार किमी. आकडा मोठा वाटतो पण जेव्हा आपण हे लक्षात घेतो की १९४७ मध्ये ही लांबी होती साधारण ६० हजार किमी. म्हणजे इतक्या वर्षात नवीन भर किती पडली याचा अंदाज येतो. अर्थात यात तत्कालीन बहुतांश मीटर गेजचे रूपांतर ब्रॉड गेजमध्ये करण्यात आलेले आहे ही गोष्टही लक्षात घेण्यासारखी आहे. विजेच्या उपलब्धतेत आजही राज्यवार विविधता आढळते. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्येकडील काही राज्यांत दिवसाचे काही तास वीज मिळते तर इतर काही राज्यांत दिवसाचे काही तास वीज मिळत नसे. विमानतळ आणि विमानसेवा ही काही विशिष्ट गटापुरती आणि महानगरांपुरतीच उपलब्ध होती. नद्यांद्वारे जलवाहतूक काही विशिष्ट भागातच आणि काहीशी विस्कळीत अशी अवस्था. २००४ पूर्वी सुरु झालेले सुवर्ण चतुष्कोन, उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर यांचं काम अतिशय संथ गतीने सुरु होते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की २००४ पूर्वी सुरु झालेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे २००५ ते २०११ या काळात भारतीय अर्थव्यस्था झपाट्याने प्रगती करू शकली. पण २००५ ते २०१४ ह्या काळात एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून महामार्ग बांधणीचा वेग पाहता येईल. २०१४ पूर्वी तो प्रतिदिन सरासरी ११ किमी होता. सध्या तो २६ किमी आहे. यातून काय ते लक्षात येऊ शकेल. 

                   सामाजिक पातळीवर विविध कारणांमुळे असंतोष वाढलेला होता. साधारण २०११ पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव झपाट्याने वाढायला लागले. १२० डॉलर प्रतिबॅरल पर्यंत पोचले. परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी ताण. एकूण गरजेच्या ८० टक्के आयातीची रक्कम चुकती करण्यासाठी परकीय चलनाचा वाढत खर्च आणि देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर आवाक्यात राखण्यासाठी आणि तेल कंपन्यांना होणारा तोटा रोखण्यासाठी अनुदान. एवढे करूनही भाववाढ काही रोखता आलीच नाही. परिणाम महागाई दर कधीही नव्हते असे दुहेरी आकड्यांत जाऊन पोचले. सामान्य लोक रोजच्या आर्थिक धकाधकीत महागाईचे चटके सोसत होते तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या सरकारी आणि काही इतर आर्थिक क्षेत्रातून नवनवीन आर्थिक घोटाळे बाहेर येत होते. सुरुवात झाली ती कॉमनवेल्थ खेळांच्या आयोजनासाठीच्या बांधकामातील घोटाळ्यापासून. वास्तविक हा घोटाळा साधारणतः कुठल्याही सरकारी किंवा काही प्रमाणात खासगी आस्थापनात होतो तसाच होता. म्हणजे बांधकाम आणि इतर सुविधा यांच्या खरेदी बिलात अवास्तव वाढ, कंत्राटातील टक्केवारी इत्यादी. पण नंतर बाहेर आलेले घोटाळे वेगळ्याच स्वरूपाचे होते. त्या घोटाळ्यांची समोर आलेली रक्कम ही प्रत्यक्ष कोणा व्यक्ती वा संस्थेच्या खिशात गेलेली नव्हती तर तो चुकीच्या, अपारदर्शी पद्धती वापरल्यामुळे सरकारी तिजोरीला झालेल्या नुकसानीचा एकदा होता. पारदर्शी अशी लिलावाची पद्धत बदलून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर सेकंड जनरेशन स्पेक्ट्रम ज्याला २जी स्पेक्ट्रम म्हणतो ते आणि कोळसा खाणी वाटल्या  गेल्या. २ जी प्रकरणात सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी तर कोळसा खाण प्रकरणात १ लाख ७३ हजार कोटींचे नुकसान झाले. कोळसा खाण प्रकरणाचे धागेदोरे तर थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत जाऊन पोचले. महागाईत होरपळणाऱ्या लोकांसाठी हा मोठा धक्का होता. त्यातूनच मग दिल्लीतील जंतरमंतर येथील मैदानावरील उपोषण 'इव्हेन्ट'ला गर्दी वाढू लागली. २०११ मध्ये 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' या बिरुदावलीखाली अण्णा हजारेंचा चेहरा पुढे करून भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सुरु झाले. जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभलेल्या या आंदोलनामुळे तत्कालीन सरकारविरोधात वातावरण तयार झाले. त्या आंदोलनामागचे खरे चेहरे आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री वगैरे म्हणून वावरत आहेत. 

                आर्थिक आघाडीवर माजलेली सुंदोपसुंदी, अण्णा आंदोलन आणि त्यानंतरचे निर्भया प्रकरण यामुळे समाज पेटलेला होता. समाजाला सत्ता बदल हवा होता. त्यासाठी खंबीर नेतृत्व देऊ शकणऱ्या पर्यायी नेत्याच्या शोधात जनता होती. तो पर्याय नरेंद्र मोदी आणि विकासाचे गुजरात मॉडेल यांच्या रूपाने पुढे आला.तत्कालीन  विस्कळीत सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष आणि नियोजनबद्ध झंझावाती प्रचार करणारा नवा पर्यायी नेता यांच्यासह २०१४ च्या निवडणुकीकडे वाटचाल सुरु झाली. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'