शौनकचा कट्टा..

अमिताभ .. अभिनय असावा तर त्याच्यासारखा, सभा - संमेलनात वावर असावा तर त्याच्यासारखा, भाषेवर प्रभुत्व असावं तर त्यांच्यासारखं, व्यावसायिकता असावी तर त्यांच्यासारखी, वय सहसरचंद्र दर्शनाकडे जात असताना तरुणांना लाजावणारी ऊर्जा असावी तर त्यांच्यासारखी, वागण्या - बोलण्यात सुसंस्कृतपणा असावा तर त्याच्यासारखा. आणखी किती आणि काय गुण सांगावेत त्यांच्यातले जे अंगीकारले तर माणूस आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी होईल, मानद होईल. भारतीय चित्रपटसृष्टीत ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ विविध धाटणीचे चित्रपट, जाहिरात, दूरचित्रवाणी कार्यक्रम अशा क्षेत्रांत उत्तुंग काम केलेल्या, महनीय अशा महानायकला यंदाचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे. गोवा मुक्तिंग्राम ही पार्श्वभूमी असणाऱ्या सात हिंदुस्तानी या चित्रपटातील अन्वर पासून ते अलीकडेच गाजलेल्या पिंक पर्यंत आपल्या अभिनयाने, भरदार आवाजाने महानायक झालेल्या अमिताभ बच्चन यांच्याविषयी अनेक माध्यमात अनेक वेळा बोललं गेलं आहे. त्यांच्या कारकीर्दीचा उहापोह अनेक वेळा करण्यात आलेला आहे. आता पुन्हा करण्यात काय हशील असा प्रश्न पडू शकतो. पण कितीही वेळा चर्चा केली तरी क

सेक्शन 375 : मर्जी या जबरदस्ती   ‘जस्टिस इज अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट बट द लॉ इज फॅक्ट’ असा विचार करण्यास भाग पाडणार्‍या संवादाने चित्रपटाची सुरुवात होते. हा संवाद पुढे येतो तो मुंबईतील नामांकित वकील तरुण सलुजा (अक्षय खन्ना) एका विधी महाविद्यालयात व्याख्यान देत असताना चित्रपटाच्या साधारण सुरुवातीलाच असा प्रश्नार्थक संवाद देऊन, चित्रपट मूळ कथानकाकडे वळतो. या चित्रपटाची कथा भारतीय दंडविधानाच्या कलम 375 आणि 376 च्या भोवती गुंफलेली आहे. पार्श्वभूमी आहे ती नुकत्याच झालेल्या ‘मि टू’ चळवळीची. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नामांकित दिग्दर्शक रोहन खुराणा (राहुल भट) आपल्या घरी आलेल्या कॉस्चूम विभागात काम करणार्‍या मुलीवर बलात्कार करतो. मुलगी पोलीसात तक्रार दाखल करते. दिग्दर्शकाला अटक होते. हिंदी चित्रपटसृष्टी असल्यामुळे प्रकरण माध्यमांमध्ये खूप चर्चेत येते. मीडिया, सोशल मीडियाच्या न्यायालयात दिग्दर्शकाला दोषी करार दिला जातो. सोशल मीडियावर हँग द रेपिस्ट वगैरे हॅशटॅग फिरतो. स्थानिक सत्र न्यायालयात दाखल झालेली तक्रार, वैद्यकीय चाचणी आणि प्राथमिक तपासणीनंतर मिळालेले पुरावे यांच्या आधारावर 10 वर्षे सक्

भारतीय समाज: एक हिरो          हमे ऐसे लोग चाहिए,  हिरोका वेट ना करे... आर्टिकल १५ या चित्रपटातला हा एक संवाद. भारतात तयार होणाऱ्या शेकडो चित्रपटांपैकी एका चित्रपटातला संवाद. जितकं खोलात शिरत जावं तितकं जास्त आशयघन वाटायला लागतो. चित्रपटाचं नाव आर्टिकल १५. भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात महत्वपूर्ण घटकातील, म्हणजेच मूलभूत हक्कांमधील महत्वाचं कलम. धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्माचे ठिकाण यावरून कुठल्याही व्यक्तीविरुद्ध भेदभाव केला जाऊ नये. याच सर्व घटकांच्या आधारावर कुठल्याही व्यक्तीला सार्वजनिक पाणवठ्याचा वापर, दुकाने, मनोरंजनाची साधने, नदीचे घाट यांचा वापर करण्यावर प्रतिबंध घालू शकणार नाही. भारताची राज्यघटना तयार होत असताना सार्वजनिक पाणवठे, मनोरंजनाची साधने, सरकारी वित्त पुरवठ्यातून उभी राहिलेली सार्वजनिक सभास्थाने इत्यादींचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागला. कारण चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा इतिहास ताजा होता. भारताच्या सुदैवाने चवदार तळे सत्याग्रहाचा अग्रणी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्वपूर्ण अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी होता. घटनासमितीने एकमताने दिलेल्या संमतीनंतर कलम १५,१६ रा