सेक्शन 375 : मर्जी या जबरदस्ती
‘जस्टिस इज अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट बट द लॉ इज फॅक्ट’ असा विचार करण्यास भाग पाडणार्‍या संवादाने चित्रपटाची सुरुवात होते. हा संवाद पुढे येतो तो मुंबईतील नामांकित वकील तरुण सलुजा (अक्षय खन्ना) एका विधी महाविद्यालयात व्याख्यान देत असताना चित्रपटाच्या साधारण सुरुवातीलाच असा प्रश्नार्थक संवाद देऊन, चित्रपट मूळ कथानकाकडे वळतो. या चित्रपटाची कथा भारतीय दंडविधानाच्या कलम 375 आणि 376 च्या भोवती गुंफलेली आहे. पार्श्वभूमी आहे ती नुकत्याच झालेल्या ‘मि टू’ चळवळीची.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नामांकित दिग्दर्शक रोहन खुराणा (राहुल भट) आपल्या घरी आलेल्या कॉस्चूम विभागात काम करणार्‍या मुलीवर बलात्कार करतो. मुलगी पोलीसात तक्रार दाखल करते. दिग्दर्शकाला अटक होते. हिंदी चित्रपटसृष्टी असल्यामुळे प्रकरण माध्यमांमध्ये खूप चर्चेत येते. मीडिया, सोशल मीडियाच्या न्यायालयात दिग्दर्शकाला दोषी करार दिला जातो. सोशल मीडियावर हँग द रेपिस्ट वगैरे हॅशटॅग फिरतो. स्थानिक सत्र न्यायालयात दाखल झालेली तक्रार, वैद्यकीय चाचणी आणि प्राथमिक तपासणीनंतर मिळालेले पुरावे यांच्या आधारावर 10 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली जाते. पण दिग्दर्शक त्या शिक्षेला उच्च नयायालयात आव्हान देतो. उच्च न्यायालयात त्याच्या वतीने लढायला उभा राहतो. तरुण सलुजा उच्च न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर तपासातील ढिसाळपणा, महिलांच्या बाजूने असणारा कायदा लक्षात घेता पोलिसांतर्फेच बदनामी टाळण्यासाठी लाचेची मागणी आणि इतर घटकांच्या आधारावर एक वेगळेच चित्र उभे राहाते. अशावेळी निकाल काय द्यावा असा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला पडतो. सत्र न्यायालयात उभे राहिलेले चित्र आता पूर्णपणे बदललेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर देखील खटल्याचा निकाल महिलेच्या बाजूने लागतो.
चित्रपटाची कथा आणि पटकथा अतिशय चांगल्या पद्धतीने बांधण्यात आली आहे. वक्तव्यातून प्रथमदर्शी पुराव्यांमधून उभे राहणारे चित्र आणि प्रत्यक्षातल्या चित्रातला फरक पटकथेच्या मांडणीतून चांगल्या पद्धतीने मांडला आहे. ह्या कोर्टरूम ड्रामामध्ये वकील म्हणून अक्षय खन्ना आणि रिचा चड्ढा यांनी रंगत आणली आहे. भारतीय कोर्टरूम इमारतीमधील आरडाओरडा मख्ख चेहर्‍याने बघणारे न्यायाधीश वगैरे प्रकार इथे नाहीत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या भूमिकेत किशोर कदम आणि कृत्तिका देसाई यांनी जान भरली आहे. चित्रपटात हिंदी मराठी आणि इंग्रजी अशा तीनही भाषांचा वापर आहे. न्यायालयातल्या प्रसंगात कायद्यातील तरतुदी आणि त्यातील शब्दांवर कसा खेळ केला जातो. याचे उत्तम चित्रण आहे. ‘मी टू’च्या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट महत्त्वपूर्ण आहेच पण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा विस्तृृत पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
चित्रपटसृष्टीसकट सर्व क्षेत्रांत बढतीसाठी काम मिळण्यासाठी महिला सहकार्‍याकडे किंवा पुरुष सहकार्‍याकडेही लैंगिक सुखाची मागणी करणे हा चिंतनाचा काळजीचा विषय आहे. हे वर्षानुवर्षापासून सुरू असून अमेरिकेत हावॅ विनस्टीन विरोधात सुरू झालेल्या ‘मी टू चळवळीनंतर भारतात देखील महिला पुढे येऊ लागल्या. महिला आपल्यावरील अत्याचाराच्या विरोधात बोलू लागल्या. कायदेशीर कारवाई करू लागल्या. त्यावर त्यांनी त्याचवेळी तक्रार का केली नाही. ते महिला उघडपणे बोलू शकत आहेत. हे धाडसाचे कौतुकाचे आहे. सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. महिलांनी अनेक मोठमोठ्या व्यक्तींविरोधात तक्रारी दाखल केल्या. त्यात माजी केंद्रीय राज्यमंत्रांचा देखील समावेश आहे. याच प्रश्नांच्या संदर्भात आरोप असणार्‍या पुरुषांकडून तसेच काही महिलांकडून असा युक्तिवाद केला गेला की जोपर्यंत या महिलांना फायदे मिळत होते तोवर त्यांनी काहीही तक्रार केली नाही. आता कुठलाही फायदा मिळत नाही. ‘मी टू’ चळवळीची हवा आहे तर केवळ सुडासाठी त्यांनी तक्रार दाखल केल्या. तसेच खोट्या तक्रारी दाखल करून पैसे उकळल्याची प्रकरणेही उजेडात आली. अशा दोन परस्परविरोधी भूमिका आल्यामुळेच काद्यातील तरतुदी आणि वापरण्यात आलेले शब्द महत्त्वाचे ठरतात. दोन व्यक्तींमधील शारीरिक संबंध केवळ संमती (consent) आहे म्हणून योग्य ठरत नाहीत. तर इच्छा (will) देखील असावी लागते. महिलेची इच्छा (will) आणि संमती (Consent) असेल तरच तो शारीरिक संबंध बलात्कार मानता येणार नाही व कलम 375 मध्ये इच्छा हा शब्द संमतीच्या आधी येतो.
हा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. शब्दच्छल, चर्चा करावी तेवढी कमी आहे. मोठ्या प्रमाणात बाहेर आलेल्या सुडापोटी पैसे उकळण्यासाठी करण्यात आलेल्या खोट्या तक्रारींमुळे खर्‍याखुर्‍या भीषण बलात्काराच्या प्रकरणांत देखील पोलीस यंत्रणा, माध्यमे आणि जनतादेखील संशयाने बघायला लागेल. कायदा महिलांच्या बाजूने आहे. असायलाच हवा आहे. पण त्या कायद्याच्या सुडापोटी होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी कडक तरतुदी तितक्याच आवश्यक आहेत. अधिक प्रगल्भ, सुरक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी सर्व उपलब्ध साधनांनिशी जनजागृती, चळवळ आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने एक पाऊल म्हणून अशा चित्रपटांच्या निमित्ताने चर्चा व्हावी ती कायद्यांची सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती.
Comments
Post a Comment