अर्थसंकल्प २०२०-२१

अर्थसंकल्प २०२०-२१

भारतीय अर्थव्यवस्था एका बिकट परिस्थितीतून जात असताना २१व्या शतकातील तिसऱ्या दशकासाठी महत्वपूर्ण ठरेल असा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प चार प्रमुख मुद्द्यांवर बेतला आहे. 'ऍस्पिरेशनल इंडिया, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फॉर ऑल, केरींग सोसायटी आणि इझ ऑफ लिव्हिन्ग' या चार मुद्द्यांभोवती सर्व तरतुदी आणि योजनांची मांडणी करण्यात आली आहे. या प्रत्येक मुद्द्यात इतर अनेक उपघटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थसंकलप मांडत असताना तामिळ संतकवी, काश्मिरी कवी यांच्या रचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ऐकवल्या. त्याद्वारे संपत्ती निर्माण, सामाजिक संरक्षण इत्यादींची मांडणी करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी, योजना पुढीलप्रमाणे.

भारतीय अर्थव्यस्था:

• भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था. 
• २०१४-१९ या पाच वर्षात सरासरी वाढीचा दर ७.४ टक्के. महागाईचा दर सरासरी ४.५ टक्के. 
• २००६-१६ या कालावधीत २७१ दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर. 
• २०१४-१९ या काळात भारतात एकूण २८४ अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक. 
• केंद्र सरकारवरील कर्जाचे प्रमाण २०१४ मधील ५२.२ टक्क्यांवरून घटून ४८.७ टक्क्यांवर.  

ऍस्पिरेशनल इंडिया या मुद्द्यांतर्गत तीन उपघटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 

१: शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकास. 

या घटकांतर्गत १६ ऍक्शन पॉईंट्स निर्धारित करण्यात आले आहेत. या १६ ऍक्शन पॉईंट्स साठी एकूण २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील १.६० लाख कोटी रुपये शेती, सिंचन आणि शेतीपूरक उद्योगासाठी तर १.२३ लाख कोटी रुपये ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज व्यवस्था विकासासाठी असणार आहे. 

ऍक्शन पॉईंट्स आणि त्यातील तरतुदी: 

• कृषीकर्जाचे २०२०-२१ या वर्षासाठीचे लक्ष्य १५ लाख कोटी रुपये इतके निर्धारित करण्यात आले आहे.
  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचे लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
  नाबार्ड रिफायनानास योजनेचा अधिक विस्तार करण्यात येणार आहे. 
• देशभरातील १०० पाणीटंचाईग्रस्त जिल्ह्यांसाठी सर्वसामावेशक योजना आखण्यात येणार. 
• ब्लू इकॉनॉमी
  २०२४-२५ या वर्षापर्यंत मत्स्यव्यवसाय निर्यात १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य.
  २०२२-२३ पर्यंत २०० लाख टन मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य.
  ३४७७ सागरमित्र आणि ५०० मत्स्य कृषी उत्पादन समिती स्थापणार. 
• भारतीय रेल्वे नाशवंत कृषी मालाच्या जलद वाहतुकीसाठी किसान रेल ही वातानुकूलित मालवाहतूक रेल्वे चालवणार. 
• नागरी उड्डयन मंत्रालयांतर्गत 'कृषी उडान' योजना राबवली जाणार. पूर्वांचल राज्यातील कृषी मालाला योग्य भाव आणि बाजारपेठ मिळणार. 
• देशातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात 'एक जिल्हा, एक वस्तू/उत्पादन' तत्वावर कृषीमाल निर्यात केंद्र स्थापले जाणार. 
• जैविक आणि रासायनिक खतांच्या योग्य वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार. 
• जैविक, नैसर्गिक आणि समावेशक शेतीसाठी:
  जैविक खेती पोर्टल
  झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला अधिक प्रोत्साहन
  मधमाशी पालन, सोलर शेती ला प्रोत्साहन देण्यात येणार. 
• पीएम-कुसुम योजनेचा विस्तार:
  २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप साठी मदत देण्यात येणार.
  १५ लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप ग्रीडला जोडण्यासाठी मदत देण्यात येणार. 
• ग्राम साठे योजना:
  कृषीमालाचा वाहतूक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने गाव पातळीवर साठवणूक योजना राबवली जाणार. गाव पातळीवरील महिला बचत गटांद्वारे योजना राबवण्यात येणार.
  महिला, महिला बचत गटांना 'धान्य लक्ष्मी' म्हणून उभे करण्यात येणार. 
• कृषी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इत्यादींचे नाबार्डद्वारे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार. 
• वेअरहोऊस डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मार्फत गोदामे बांधण्यात येणार.
  ही गोदामे बांधण्यासाठी 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' देण्यात येणार.
  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि वेअरहोऊस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही गोदामे बांधणार. 
• निगोशिएबल वेअरहॉऊसींग रिसीट इ-नामला जोडण्यात येणार. 
• केंद्र सरकारने पारित केलेले कायदे- मॉडेल ऍग्रीकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी ऍक्ट, मॉडेल लँड लिजिंग ऍक्ट इत्यादी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार. 
• पशुपालन आणि पशुद्योग
  दुग्धोत्पादन आणि प्रक्रिया २०२५ पर्यंत १०८ दशलक्ष टनचे उद्दिष्ट.
  प्राण्यांमधील कृत्रिम गर्भधारणेचे प्रमाण सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट.
  मनरेगा अंतर्गत गायरान जमीन विकास कामे करण्यात येणार. 
• दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना- ०.५ कोटी कुटुंबे ५८ लाख बचत गटांच्या द्वारे दारिद्र्यरेषेच्या भर आणणार. 

२: पाणीपुरवठा, स्वच्छता: 

• आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९,००० कोटी रुपयांची तरतूद. 
• ६९,००० कोटी रुप्यांमधील ६,४०० कोटी रुपये प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी.
  या योजनेंन्तर्गत २०,००० हॉस्पिटल आहेत. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत हॉस्पिटल बांधण्यासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग पुरवण्यात येणार. ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टस मधील आयुषमान भारत योजनेत अंतर्भूत नसलेल्या हॉस्पिटलवर अधिक लक्ष देण्यात येणार. 
• २०२४ पर्यंत जनऔषधी केंद्रात २००० औषधे आणि ३०० उपकरणे सर्व जिल्ह्यात मिळणार. 
• २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट- टीबी हरेगा देश जितेगा योजना कार्यान्वित. 
• जल जीवन मिशन साठी ३.६० लाख कोटी रुपयांची तरतूद:
  २०२०-२१ साठी ११,५०० कोटी रुपयांची तरतूद.
  स्थानिक जलस्रोतांचा विकास, असलेल्या जलस्रोतांचे पुनर्भरण आणि जलसंधारणास प्रोत्साहन.
  १० लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना जलस्रोतांबाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यास प्रोत्साहन.
  स्वच्छ भारत मिशनसाठी १२,३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
  ओपन डिफिकेशन फ्री-प्लस चे उद्दिष्ट तसेच ही वागणूक कायम राखण्याचे उद्दिष्ट. 
• शिक्षण आणि कौशल्यविकास:
  शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९,३०० कोटी तर कौशल्य विकासासाठी ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
  नवीन शैक्षणिक धोरण लवकरच जाहीर होणार. राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाची स्थापना होणार.
  उत्कृष्ट १०० शैक्षणिक संस्थांद्वारे ऑनलाईन डिग्री कोर्स चालवले जाणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अभियंत्यांसाठी इंटर्नशिप देण्यात येणार.
  पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालये मेडिकल कॉलेजशी जोडणार.
  शिक्षण क्षेत्रात एक्सटर्नल कमर्शिअल बॉरोविंग आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता.
  आशियायी आणि आफ्रिका खंडातील देशांतील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी 'इंड-सट (Sat)' परीक्षा तयार करण्यात येणार. 

३: आर्थिक विकास 

उद्योग, व्यवसाय आणि गुंतवणूक

• उद्योग आणि व्यवसायाच्या विकासासाठी २०२०-२१ या वर्षात २७,३०० कोटी रुपयांची तरतूद. 
• इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची स्थापना. 
• पाच स्मार्ट सिटी विकसित करण्यात येणार. 
• मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सेमी कंडक्टर वस्तूंच्या उत्पादनास प्रोत्साहन. 
• राष्ट्रीय तांत्रिक टेक्सटाईल मिशन: २०२०-२१ ते २०२३-२४ चार वर्षात अंमलबजावणी. जागतिक बाजारात भारताला  तांत्रिक टेक्स्टाईल मधील प्रमुख उत्पादक बनवण्याचे लक्ष्य. 
• निर्यात कर्ज उपलब्धतेसाठी 'निर्विक' योजनेची सुरुवात. - विमा कवच. लहान निर्यातदारांसाठी विमा हप्त्यात कपात. 
• गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेसची उलाढाल ३ लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट. 

पायाभूत सुविधा: 

• नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन द्वारे पाच वर्षात १०० लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित. विविध क्षेत्रातील ६,५०० प्रकल्पांची उभारणी होणार. 
• नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लवकरच येणार. 
• नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट एजन्सी द्वारे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाणार. 
• सरकारच्या पायाभूत सुविधा संस्था स्टार्ट-अप्सच्या सहकार्याने काम करणार. 
• वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. 
• महामार्ग:
  २५०० किमी लांबीचे 'ऍक्सेस कंट्रोल' महामार्ग
  ९००० किमीचे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर
  २००० किमीचे किनारी महामार्ग आणि जमिनी पोर्ट जोडणारे महामार्ग
  २००० किमीचे सामरिक महामार्ग 
• दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट. 
• २०२४ पर्यंत ६००० किमी लांबीच्या महामार्गाच्या १२ विभागांचे 'मॉनेटायझेशन' करण्यात येणार 
• भारतीय रेल्वे
  रेल्वेमार्गांच्या बाजूला सोलर ऊर्जा केंद्र उभारणार
  रेल्वे स्थानक पुनर्विकासाचे ४ प्रकल्प तसेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर १५० रेल्वे चालवण्याचे उद्दिष्ट
  प्रमुख पर्यटन केंद्रांना जोडण्यासाठी तेजस ट्रेन
  मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाला चालना
  १४८ किमीच्या बंगळुरू उपनगरी रेल्वेवाहतूक प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून १८,६०० कोटी रुपयांची तरतूद.
  २७००० किमी मार्गाचे विद्युतीकरण.
  नद्यांच्या काठावर आर्थिक उलाढाल अधिक वाढवण्यासाठी 'अर्थ गंगा' प्रकल्पाला चालना.
• विमानतळ:
  उडान योजनेसाठी २०२४ पर्यंत १०० नवीन विमानतळ उभारण्याचे उद्दिष्ट.
  विमानांची संख्या ६०० वरून १२०० वर जाणे अपेक्षित. 
• वीज:
  प्रीपेड तत्त्वावरील स्मार्ट मीटरला प्रोत्साहन.
  वीज वितरण कंपन्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध पावले उचलली जाणार
  

न्यू इकॉनॉमी: 

•  आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी देशभरात डेटा सेंटर पार्क. 
• 'फायबर टू होम' योजनेंतर्गत १ लाख ग्रामपंचायतीत ब्रॉडबँड इंटरनेट 
• स्टार्टअप्स साठी:
  बौद्धिक संपदा नोंदणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
  डिझाईन आणि स्टार्टअप संकल्पनेच्या नोंदणीसाठी तंत्रज्ञान क्लस्टरचा विकास. लघु उत्पादन केंद्र मदत केंद्र उभारण्यात येणार.
  भारताच्या 'जेनेटिक लँडस्केप' चे मापन कारणात येणार. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील विज्ञान योजना तयार करणार.
  नॅशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड डेव्हलपमेंट साठी ८००० कोटी रुपयांची तरतूद. 

४: केरींग सोसायटी: महिला आणि बालक, सामाजिक सुरक्षा आणि संस्कृती-पर्यटनावर लक्ष 

• पोषणाशी संबंधित योजनांसाठी ३५,६०० कोटी रुपयांची तरतूद. 
• महिलाकेंद्रित प्रकल्पांसाठी २८,६०० कोटी रुपयांची तरतूद. 
• महिलेच्या गर्भारपणाच्या वय निशचीतीबाबत शिफारशी करण्यासाठी तज्ञ समितीचे गठन 
• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी ८५,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
  
• सांस्कृतिक आणि पर्यटन
  पर्यटन विकासासाठी २५०० कोटी रुपयांची तरतूद
  सांस्कृतिक मंत्रालयाची ३१५० कोटी रुपयांची तरतूद
  सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत 'इंडियन इस्न्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज अँड कॉन्झर्वेशन स्थापन होणार
  राखीगढी, हस्तिनापूर, शिबसागर, धोलावीरा, अडीचल्लानुर या प्राचीन ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, वस्तुसंग्रहालाची निर्मिती.
  रांची येथे आदिवासी संग्रहालयाच्या निर्मितीस साहाय्य. कोलकाता येथील वस्तुसंग्रहालयात सुधारणा.
  लोथल येथे मेरीटाईम वस्तुसंग्रहलायची निर्मिती. 
• हवामान बदल आणि पर्यावरण- ४४०० कोटी रुपयांची तरतूद
  जुने औष्णिक विद्युत केंद्र बंद करण्याबाबत अभ्यास
  १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांत शुद्ध हवा राहण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकारांना विशेष प्रोत्साहन
  केंद्रीय सचिवालय अंतर्गत कॉअलीशन फॉर डिझास्टर रेझिलीत इन्फ्रास्ट्रक्चरची पंतप्रधानांकडून सुरुवात 
• शासकता- स्वच्छ, कार्यक्षम, धोरणात्मक शासकता विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने महत्वाची
  कर व्यवस्थापन क्षेत्रात 'टॅक्सपेयर चार्टर' द्वारे सुसूत्रता आणण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद
  नॉन गॅझेटेड अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र-स्वायत्त 'नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी'ची स्थापना.
  प्रत्येक जिल्ह्यात, विशेषतः ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मध्ये टेस्ट सेंटर
  नॅशनल पॉलिसी ऑन स्टॅस्टिस्टीक्स
  २०२२ मधील जी२० परिषदेच्या तयारीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासासाठी तरतूद- एकूण ३०,७५७. लडाखसाठी ५,९५८ कोटी रुपये. 

आर्थिक क्षेत्र: 

• सहकारी बँक सक्षम करण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट मध्ये सुधारणा.
• बिगर बँक वित्तीय संस्थांना कर्ज वसुलीसाठी मालमत्ता मर्यादेमध्ये कपात, ५०० कोटींवरून १०० कोटींवर. 
• बँकिंग क्षेत्रात खासगी भांडवल- आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा हिस्सा खासगी, रिटेल आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना विकणार. 
• रोजगार- युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेत आपोआप एनरोलमेंट. पेन्शन फंड रेग्युलॅरिटी ऑथॉरिटी कायद्यात सुधारणा. 

वित्त बाजारपेठ: 

• अभारतीय गुंतवणूकदारांनाही निवडक सरकारी रोख्यात गुंतवणूक खुली. कॉर्पोरेट बॉण्ड मधील फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीवरील मर्यादा १५ टक्क्यांवर. 
• डेट बेस्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड चा विस्तार. 
• आयुर्विमा महामंडळाचा 'आयपीओ'- त्याद्वारे भांडवल उभारणी. 

वित्तीय व्यवस्थापन: 

• १५ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल प्राप्त. मोठ्या प्रमाणात शिफारशी मान्य. २०२१-२२ पासून सुरु होणाऱ्या पाच वर्षांसाठीच्या शिफारशी वर्षअखेरपर्यंत प्राप्त होणार. 
• जीएसटी कॉम्पेन्सेशन फंड मधील शिल्लक दोन हप्त्यात वर्ग केली जाणार. 
• वर्ष २०१९-२० साठीची सुधारित खर्च आकडेवारी: २६.९९ लाख कोटी रुपये.
  सुधारित उत्पन्न आकडेवारी:  १९. ३२ लाख कोटी रुपये. 
• वर्ष २०२०-२१ साठी
  नॉमिनल जीडीपी वाढीचा दर अंदाज- १०%
  अपेक्षित उत्पन्न- २२.४६ लाख कोटी.
  अंदाजीत खर्च- ३०.४२ लाख कोटी रुपये. 
• वर्ष २०१९-२० चा सुधारित वित्तीय तुटीचा अंदाज- ३.८%. २०२०-२१ साठीचा अंदाज ३.५%

थेट कर:

• वैयक्तिक उत्पन्न करात नवीन स्लॅब रेटची घोषणा.
  ०-२.५ लाख- कर नाही.
  २.५ लाख ते ५ लाख- ५%
  ५ लाख ते ७.५ लाख- १०%
  ७.५ लाख ते १० लाख- १५%
  १० लाख ते १२.५ लाख- २०%
  १२.५ लाख ते १५ लाख- २५%
  १५ लाखापेक्षा जास्त- ३०%
  नवीन कररचना करदात्यांचा ऐच्छिक असणार आहे. सध्या लागू असणाऱ्या एकूण सवलतींपैकी (आयकर कायदा,१९६१ चॅप्टर VI ) ७० सवलतींचा लाभ नव्या कररचनेत घेता येणार नाही. 
• वीजनिर्मिती क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर १५ टक्के लागणार. 
• डिव्हीडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स- रद्द. 
• स्टार्टअप्स- १०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या स्टार्टअप्सना  १० पैकी सलग ३ असेसमेंट वर्षात १००% करसवलत मिळणार. 
• सहकार क्षेत्र कॉर्पोरेट क्षेत्रासमान आणणार. सहकार क्षेत्राला कॉर्पोरेट कराचा (२२ टक्के+१० टक्के सरचार्ज आणि ४ टक्के उपकर) लाभ घेता येणार. पायाभूत सुविधा आणि प्रायोरिटी सेक्टर मध्ये गुंतवणूक केल्यास परदेशी गुंतवणूकदारांस व्याज, डीव्हीदन्ड आणि कॅपिटल गेन्स मधून १०० टक्के सवलत. 
• करप्रक्रिया सुलभीकरण
  विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत ३० जून, २०२० पर्यंत प्रत्यक्ष करतील विवाद मिटवण्यास मदत. 

अप्रत्यक्ष कर: 

• जीएसटी: सुलभ रिटर्न प्रक्रिया १ एप्रिल २०२० पासून अंमलात येणार.
  कन्झ्युमर इन्व्हॉईस मध्ये क्यूआर कोड
  करदात्यांचे आधार आधारित परीक्षण- खोटे आणि अस्तित्वात नसलेले करदाते शोधण्यासाठी मोहीम
• कस्टम- पादत्राणांवर कस्टम करात वाढ. २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर. आरोग्य उपकारांची आयातीवर  ५ टक्के उपकर. फ्युज, रसायने आणि प्लास्टिक्सच्या आयातीवर कमी कस्टम कर. 

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धापरीक्षा मासिक.