आर्थिक व्यवस्थेतील बदल आणि बदलती सामाजिक समीकरणे

 आर्य चाणक्य म्हणतात, 

"सुखस्य मुलं धर्म:। धर्मस्य मुलं अर्थ:।

अर्थस्य मुलं राज्यम्। राज्यस्य मुलं इंद्रियजय:।

हा श्लोक अतिशय स्वयंस्पष्ट आहे. भारतीय राज्य, समाजाची रचना, अर्थव्यवस्थेचा आधार, आर्थिक उन्नतीबाबत समाजाची धारणा भारतीय विचारात खूप स्पष्ट आहे. वेदकालापासून भारतीय विचार संपत्ती निर्माण यावर भर देतो. भारतीय विचारात गरिबीचे उदात्तीकरण नाही. भारतीय विचारात चार पुरुषार्थ सांगितले आहेत. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. हे पुरुषार्थ सांगतानाही भारतीय विचार 'नाती चरामि' असे बंधनही घालतो. वेदांचा तो अर्थ आम्हासची ठावा म्हणणारे संत तुकाराम म्हणतात, 

"जोडोनियां धन उत्तम व्यवहारे।

उदास विचारे वेच करी।।

या उदास विचारे वेच करी मध्ये आपल्या धनाचा, संपत्तीचा गर्व असू नये. संपत्ती निर्माण, धनसंचय हा कोणाला लुबाडून, फसवून करू नये, हाच विचार आहे. 

आर्थिक व्यवस्था आणि त्या अनुषंगाने सामाजिक व्यवस्था हे सातत्याने बदलणारे घटक आहेत. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात आर्थिक व्यवस्थेतील बदलांची गती संथ होती. या बदलांमागील कारणे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित असत. नैसर्गिक कारणांत अर्थातच वादळ, दुष्काळ, पूर, रोगराई इत्यादी करणे तर मानवनिर्मित कारणांत प्रामुख्याने युद्धांचा समावेश असे. व्यवस्था बदल आणि सामाजिक स्थित्यंतराची गती वाढली आधुनिक काळात आणि त्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण औद्योगिक क्रांती. या औद्योगिक क्रांतीने विज्ञान-तंत्रज्ञान विकासाची जणू स्पर्धा लागली. 

औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपात गरीब मजूर आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत गेली. त्याचबबरोबर हेही तितकेच खरे आहे की मध्यमवर्ग हा एक नवा वर्ग उदयाला येत गेला. यंत्राधारित कारखानदारी, औद्योगिक मजूर, त्यांचे होणारे शोषण ही समस्या अधिकाधिक ठळक होत गेली. औद्योगिक क्रांतीपासूनच्या शंभर वर्षात कार्ल मार्क्स आणि त्यांचा कॅपिटल हा ग्रंथ आला. ज्याने त्यापासूनच्या पुढल्या साधारण शंभर वर्षात जग दोन विचारधारांत विभागले जाण्याची आणि त्यातील शीतयुद्धाची बीज रोवली. एका बाजूला समाजवाद, साम्यवाद हा सामूहिक विचार तर दुसऱ्या बाजूला पराकोटीचा व्यक्तिकेंद्रित भांडवलवाद वाढत गेला. या भांडवलवादी व्यवस्थेत उपभोगवाद, चंगळवाद मोठ्या प्रमाणात वाढला. व्यवस्था आणि सामाजिक बदलांचा हा झपाटा प्रचंड होता. उलटणाऱ्या काळाबरोबर हा वेग वाढतच चालला आहे. 

या सर्व जागतिक उलथापालथी मध्ये भारत कोठे होता? युरोपात औद्योगिक क्रांती सुरु असताना भारत एका राजकीय-सामाजिक घुसळणीतून जात होता. औद्योगिक क्रांती १७५० पासून सुरु झाली आणि त्याच काळात भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्लासी-बक्सार पासून राजकीय विस्तार सुरु झाला. भारतात देखील तिथपासूनच्या शंभर वर्षात आधुनिक ब्रिटिश शिक्षणव्यवस्था स्थापित झाली, ब्रिटिश उद्योग, ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था यातून भारतात देखील शहरी मध्यमवर्ग वाढीला लागला. भारतातील औद्योगिक प्रगतीचा, आर्थिक प्रगतीचा वेग युरोपापेक्षा निश्चितच खूप कमी होता. वास्तविक भारतात होणारी आर्थिक प्रगती ही भारताच्या आर्थिक शोषणाची, लुटीची द्योतक होती. पण व्यवस्था पातळीवर, सामाजिक पातळीवर निश्चित बदल घडत होते. सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा वेग वाढला तो ब्रिटिश शिक्षणामुळे की ब्रिटिशांच्या अंकित झाल्यामुळे आलेल्या अंतर्मुखतेतुन या वादात न पडता वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे की बदल घडत गेले. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती यांना विचारात घेतले पाहिजे. ते मांडतात की महायुधोत्तर काळात विकसित राष्ट्रांनी, महासत्तांनी अविकसित देशांसाठी 'One Size Fits All' हे धोरण स्वीकारले. या अंतर्गत अविकसित देशांत आर्थिक शिक्षणात, आर्थिक सिद्धांत मांडताना तसेच धोरण निश्चिती करताना सर्व ऐतिहासिक धारणा, ऐतिहासिक ठेवा, संस्था बरखास्त करुन, मोडीत काढाव्या असा दृष्टीकोन होता. त्याजागी पाश्चात्त्य विचारावर आधारित संस्था, सिद्धांत आणि धोरण असावे. त्यायोगे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, वाद आणि वादाचे मुद्दे कमी होतील. उदारमतवादी, लोकशाही विचारांचा विजय होईल आणि खुली बाजारव्यवस्था अस्तित्वात येईल. थोडक्यात उपभोगवादी, चंगळवादी मानसिकता कशी वाढत जाईल, कंपन्या आणि त्यांच्या उत्पादनांना नवनवीन बाजारपेठा कशा खुल्या होत जातील यावर अधिकाधिक भर होता. किंबहुना आजही आहे. 

गुरमूर्ती यांनी भारताच्या संदर्भात कुटुंब हा घटक खूप महत्त्वाचा मानला आहे. कुटुंब हे भारताचे 'सोशल कॅपिटल' आहे अशी मांडणी ते करतात जे खरेच आहे. जगभरातल्या कंपन्यांनी भारतात मार्केटिंग, जाहिराती यांचा भडीमार करुन लोकांना अधिकाधिक खरेदी करण्यास उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न केला, अजूनही केला जातो, किंबहुना तो होतच राहणार आहे. भारतीयांनी बचत कमी करावी अधिकाधिक खर्च करावा यावर भर दिला गेला. पण एक बोलकी आकडेवारी भारतीयांची बचत करण्याची मानसिकता दर्शवते. वर्ष १९९१ मध्ये भारतातील एकूण २३% बचतीपैकी कौटुंबिक बचत ही १९% होती. हे वर्ष महत्त्वाचे आहे, कारण उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण हे धोरण याच वर्षी मोठ्या प्रमाणात अंगिकारले गेले होते. देशात नवनवीन कंपन्या येत होत्या, आयात अधिक खुली झाल्यामुळे बाहेरच्या देशातील वस्तूंचा पुरवठा वाढला होता. त्याचबरोबर धोरणे देखील लोकांना अधिकाधिक खरेदीला उद्युक्त करणारी आखली जात होती. पण २०१३ ची आकडेवारी सांगते की भारताची एकूण बचत होती ३७% आणि त्यात कौटुंबिक बचतीचा भाग २९% होता. या काळात भारतीयांनी खरेदी कमी केली आणि बचतीवरच अधिक लक्ष दिले का? तर तसे नाही, भारतात थेटग परकीय गुंतवणूक, खासगी क्षेत्राच्या वाढीमुळे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे IT क्षेत्राच्या वाढीमुळे मध्यमवर्ग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याचे उत्पन्न वाढले, क्रयशक्ती वाढली. १०० लोकांनी त्यांच्या उत्पन्नातील ३ रुपये बचत करणे आणि १०००० लोकांनी करणे यात संख्येचा जो फरक होतो तोच प्रतीत होतो. ही झाली २०१३ ची आकडेवारी. त्यानंतर मधल्या काळात भारतात दोन घटना, निर्णय, कालखंड होऊन गेले की सर्व काही ढवळुनच निघाले. 

ते म्हणजे निश्चलनीकरण, चलन बदल असे बरेच त्याचे दृष्टिकोन आणि अर्थातच कोविड महामारी. त्याकडे जाण्यापूर्वी एका स्थित्यंतराचा थोडक्यात आढावा घेणे आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्राच्या वाढीसोबतच अनेक घटक नव्याने पुढे येत गेले. यात आर्थिक, सामाजिक पातळीवर अनेक स्थित्यंतरे झाली, होत आहेत आणि होत राहणार आहेत. भारताने विकासाच्या प्रवासात प्राथमिक क्षेत्राधारित अर्थव्यवस्था, मग द्वितीयक क्षेत्र म्हणजेच उत्पादन आणि मग सेवा क्षेत्र अशी टप्प्याटप्प्याने वाटचाल न करता थेट सेवा क्षेत्रावर झेप घेतली. ही झेप IT क्षेत्रामुळे झाली. यामुळे पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद ही शहरे सुरवातीच्या टप्प्यात IT हब म्हणून झपाट्याने वाढली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नागपूर, इंदोर, गुरुग्राम, अहमदाबाद अशी शहरे पुढे येत आहेत. हे असले तरी यातील मुद्दा असा की शहरांची वाढ झाली. भारताच्या ग्रामीण, निमशहरी, मध्यम आकाराच्या शहरातून तरुण मोठ्या प्रमाणात या शहरांत स्थलांतरित होत गेले. एकत्र कुटुंब पद्धती कमी होत न्यूक्लिअर फॅमिली म्हणतात ती वाढीला लागली. शहरातून ग्रामीण भागाकडे पैसे पाठवणे यामुळे ग्रामीण भागात एक सुबत्ता येत गेली हा एक भाग झाला. पण ग्रामीण, निमशहरी भागात असणाऱ्या कौटुंबिक आधारामुळे तरुण अगदी कमी वयात मोठ्या शहरात घरे, चारचाकी इत्यादी घेऊ लागला. हा सर्व पॅटर्न पाहिला तर लक्षात येईल गुरमूर्ती कुटुंबाला 'सोशल कॅपिटल' का म्हणतात! हे सर्व अर्थातच सरसकट नाही. पण एक प्रमुख घटक म्हणून लक्षात घेतला पाहिजे. 

भारतीय अर्थव्यवस्था एका संक्रमणातून जात आहे. हे संक्रमण नोकरी मागणारी व्यवस्था ते रोजगार निर्माण करणारी व्यवस्था असे आहे. भारताच्या समाजवादी समाजरचना कालखंडात खासगी व्यवसाय, उद्योग करणे आणि त्यातून नफा कमावणे हे जणू पाप आहे अशी धारणा होती. ती निश्चितपणे १९९१ पासून बदलत आली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत खासगी व्यावसायिक, उद्योजक यांना वेल्थ क्रिएटर-संपत्ती निर्माण करणारे असे संबोधून, त्यांचे देशाच्या प्रगतीत असणारे प्रचंड योगदान अधोरेखित केले. हा बदल खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण आहे. वर्ष २०१४ पासून पुढे अनेक धोरणे, परियोजना या उद्योजकता विकास यावर भर देणाऱ्या आहेत. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया आणि मुद्रा यामुळे अल्पावधीत भारत उद्योजकता जोपासणारा, वाढ होण्यास मदत करणारा देश झाला आहे. डिजिटल इंडिया सारख्या योजना आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील क्रांतीमुळे इंटरनेट आधारित उद्योग, स्टार्टअप ग्रामीण, निमशहरी भागात वाढत आहेत. ग्रामीण भागात शेती, शेतीवर आधारित उद्योग या क्षेत्रातील स्टार्टअप पुढे येत आहेतच, पण खऱ्या अर्थाने जागतिक म्हणावे असे श्रीधर वेम्बू यांचे स्टार्टअप झोहो तामिळनाडू मधल्या त्यांच्या गावातून चालवले जाते. 

भारत हा इतकी वर्षे जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ होता. युरोप-अमेरिकेत टेक आधारित उत्पादने तयार व्हावीत आणि त्यासाठी सेवा पुरवठादार आणि एक मोठा ग्राहक भारत ही परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरली ती UPI  (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) ही डिजिटल फायनान्स क्षेत्रातील क्रांती. याची सुरुवात काहीशी संथ होती पण निश्चलनीकरण हा घटक UPI च्या प्रचंड वाढीसाठी आणि त्यायोगे फायनान्स, व्यवसाय क्षेत्रात अनेक संधी खुल्या होण्यासाठी साहाय्यभूत ठरला. आता भारत में निर्मित ही प्रणाली जगाला आकर्षित करत आहे. अतिशय स्वस्त इंटरनेट डाटा, जनधन योजनेद्वारे वाढलेला बँक सुविधेचा पैस यामुळे भारत जगातील भल्याभल्या विकसित देशांना थक्क करणारी क्रांती घडवून आणू शकला आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय आणि त्याचे फायदे-तोटे काय यावर त्या काळात होणारी चर्चा आता विरुन जात आहे. कारण आता त्याचा सकारात्मक परिणाम अनेक आघाड्यांवर दिसतो आहे. गिग इकॉनॉमी ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजत आहे. मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रही याला अपवाद राहिले नाही. सोशल मीडिया आणि इतर अवकाशांच्या उपलब्धतेमुळे या क्षेत्राचे लोकशाहीकरण झाले आहे. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर प्रचंड घुसळण करणारी कोविड महामारी आली. प्रत्येक देशाने आपापल्या मगदुराप्रमाणे ही कठीण परिस्थिती हाताळली. भारतात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी धीरोदात्तपणे अनेक गंभीर प्रसंग हाताळले. मजुरांच्या स्थलांतराचा असो की गरीबांना अन्न उपलब्ध करुन देण्याचा असो. अपरिहार्य असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात अनेक उद्योग-व्यवसाय बंद पडले. अनेक रोजगार गेले. सरकारने सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेऊन मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन असणारी, भविष्यवेधी अशी आत्मनिर्भर भारत योजना आणली. ज्यात उद्योग-व्यवसायांना थेट मदत देण्याऐवजी ते उद्योग पुन्हा उभे कसे राहतील यावर भर दिला गेला. त्याचे परिणाम आता दिसत आहे. जागतिक पातळीवर अनेक अर्थव्यवस्था प्रचंड महागाई आणि मंदीची शक्यता यात गुरफटलेल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र विकासाचा वेग राखून आहे. विकासाच्या प्रवासात थेट सेवा क्षेत्रावर घेतलेली झेप भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उपकारक ठरली. टाळेबंदीमुळे 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृती अधिक प्रामुख्याने पुढे आली. अनेक तरुण, विवाहित-अविवाहित आपापल्या घरी-गावी परत गेले. खासगी क्षेत्रात, विशेषतः IT क्षेत्रात असणारे पगार धडाक्याने वाढत गेले. त्यातून ग्रामीण-निमशहरी भागात आर्थिक उलाढाल वाढली. त्याचा एक मोठा वाटा शेती क्षेत्रात देखील झिरपला. कोविड काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला तो सेवा आणि शेती क्षेत्राने. शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढली. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंब संस्था देखील एका 'Reorientation' ला सामोरी गेली. 

कोविड महामारी नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था इतक्या झपाट्याने सावरून मार्गाला लागली आणि अमेरिकेसकट अनेक विकसित अर्थव्यवस्था झगडल्या याचे कारण पुन्हा एकदा श्री. गुरुमूर्ती यांच्या विवेचनात आहे. ते म्हणतात अमेरिकी जनमानस मोठ्या प्रमाणात चंगळवादी आहे. बचत करण्याची वृत्ती फारशी नाही. त्यामुळे अमेरिकी नागरिक सरकारवर अवलंबून, विशेषतः संकट काळात होऊन जातो. त्याचे उत्तम उदाहरण कोविड काळातच दिसून आले. अमेरिकेसकट अनेक विकसित देशांनी नागरिकांना थेट पैसे दिले. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चलन छपाई केली. परिणामी अर्थव्यवस्था ताळ्यावर येत असताना रशिया-युक्रेन युद्ध इत्यादी कारणांमुळे महागाई वाढत गेली. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी अमिरिकेने ऐतिहासिक व्याजदरवाढ केली. इंग्लंड मध्ये राजकीय गोंधळ झाला, अवघ्या काही महिन्यांत दोन पंतप्रधान बदलण्याची पाळी आली. 

भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्याची फळे विविध घटकांना मिळत आहेत. IMF च्या रिपोर्ट नुसार भारताने दारिद्र्य निर्मूलनात मोठे यश मिळवले आहे. आणखी मोठी वाटचाल करायची आहेच. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या साथीने भविष्यलक्षी मनुष्यबळ निर्मितीवर लक्ष देण्यात आले आहे. आर्थिक क्षेत्रांचे विस्तारते क्षितिज, भारताच्या विविध राज्यांत आर्थिक विकासाची फळे चाखण्याची वाढलेली ओढ आणि त्यासाठी निर्माण झालेली स्पर्धात्मक संघराज्यवादी व्यवस्था यामुळे सामाजिक स्थित्यंतराची घुसळण होतच राहणार आहे. भारताचा प्राचीन विचार "जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे। उदास विचारे वेच करी।" असा असला तरी जग कवेत घ्यायला निघालेला भारतातला नवउद्यमी स्वतःचे स्थान, भूमिका ठामपणे मांडतो आहे. हे करत असताना 'वसुधैव कुटुंबकम' हा विचार मनात राखूनच तो वाटचाल करणार ही देखील निश्चिती आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेत बदल होत जातील, भारत आता केवळ बदलांना सामोरा जाणारा नाही तर बदल घडवणारा होणार आहे. सामाजिक स्थित्यंतरे होत राहणार आहेत. पण या सर्वात जो भारतीय विचाराचा गाभा आहे तो कायम राहणार ही निश्चित खात्री आहे.