आर्थिक व्यवस्था आणि समाज: परस्पर संबंध

  आर्य चाणक्य म्हणतात, 

"सुखस्य मुलं धर्म:। धर्मस्य मुलं अर्थ:।

अर्थस्य मुलं राज्यम्। राज्यस्य मुलं इंद्रियजय:।

हा श्लोक अतिशय स्वयंस्पष्ट आहे. भारतीय राज्य, समाजाची रचना, अर्थव्यवस्थेचा आधार, आर्थिक उन्नतीबाबत समाजाची धारणा भारतीय विचारात खूप स्पष्ट आहे. वेदकालापासून भारतीय विचार संपत्ती निर्माण यावर भर देतो. भारतीय विचारात गरिबीचे उदात्तीकरण नाही. भारतीय विचारात चार पुरुषार्थ सांगितले आहेत. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. हे पुरुषार्थ सांगतानाही भारतीय विचार 'नाती चरामि' असे बंधनही घालतो. वेदांचा तो अर्थ आम्हासची ठावा म्हणणारे संत तुकाराम म्हणतात, 

"जोडोनियां धन उत्तम व्यवहारे।

उदास विचारे वेच करी।।

या उदास विचारे वेच करी मध्ये आपल्या धनाचा, संपत्तीचा गर्व असू नये. संपत्ती निर्माण, धनसंचय हा कोणाला लुबाडून, फसवून करू नये, हाच विचार आहे. 

भारतीय संस्कृती-सभ्यतेचा पाया हे वेद वाङ्मय आहे. अभ्यासक श्री प्रसाद जोशी यांनी 'Concept of Wealth in Vedic Culture' या प्रदीर्घ लेखात वेदातील संपत्तीची कल्पना उलगडून सांगितली आहे.

वेदात अभ्युदय आणि पुरुषार्थ अशा प्रमुख कल्पना मांडण्यात आलेल्या आहेत. 

अभ्युदय यात व्यक्ती, कुटुंबाच्या भौतिक संपन्नेतचा, प्रगतीचा विचार अभिप्रेत आहे. संपत्ती निर्मिती, अधिकाधिक संपत्ती मिळवण्याची ओढ सार्वत्रिक असते. म्हणजेच अभ्युदयाची ओढ नैसर्गिक असते. आणि ती असलीच पाहिजे. पण भारतीय विचार कुठल्याच अतिरेकाकडे जात नाही. कुठल्याच प्रकारच्या अतिरेकाचे समर्थन करत नाही. 

एका बाजूला अभ्युदयाची संकल्पना आहे, त्याचे स्वागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ते 'निःश्रेयस' असावे अशीही संकल्पना आहे. श्रेयस, जे उत्तम आहे त्याची आराधना तर निःश्रेयस विचारात आहे हेच उत्तम आहे आणि याहून अधिक चांगले काही असू शकत नाही असे मानणे अध्याहृत आहे. निःश्रेयस हे अंतिम ध्येय आहे, किंबहुना असावे अशी ती संकल्पना आहे. 

आर्थिक व्यवस्था आणि त्या अनुषंगाने सामाजिक व्यवस्था हे सातत्याने बदलणारे घटक आहेत. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात आर्थिक व्यवस्थेतील बदलांची गती संथ होती. या बदलांमागील कारणे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित असत. नैसर्गिक कारणांत अर्थातच वादळ, दुष्काळ, पूर, रोगराई इत्यादी करणे तर मानवनिर्मित कारणांत प्रामुख्याने युद्धांचा समावेश असे. व्यवस्था बदल आणि सामाजिक स्थित्यंतराची गती वाढली आधुनिक काळात आणि त्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण औद्योगिक क्रांती. या औद्योगिक क्रांतीने विज्ञान-तंत्रज्ञान विकासाची जणू स्पर्धा लागली. 

औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपात गरीब मजूर आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत गेली. त्याचबबरोबर हेही तितकेच खरे आहे की मध्यमवर्ग हा एक नवा वर्ग उदयाला येत गेला. यंत्राधारित कारखानदारी, औद्योगिक मजूर, त्यांचे होणारे शोषण ही समस्या अधिकाधिक ठळक होत गेली. औद्योगिक क्रांतीपासूनच्या शंभर वर्षात कार्ल मार्क्स आणि त्यांचा कॅपिटल हा ग्रंथ आला. ज्याने त्यापासूनच्या पुढल्या साधारण शंभर वर्षात जग दोन विचारधारांत विभागले जाण्याची आणि त्यातील शीतयुद्धाची बीज रोवली. 

एका बाजूला समाजवाद, साम्यवाद हा सामूहिक विचार तर दुसऱ्या बाजूला पराकोटीचा व्यक्तिकेंद्रित भांडवलवाद वाढत गेला. या भांडवलवादी व्यवस्थेत उपभोगवाद, चंगळवाद मोठ्या प्रमाणात वाढला. व्यवस्था आणि सामाजिक बदलांचा हा झपाटा प्रचंड होता. उलटणाऱ्या काळाबरोबर हा वेग वाढतच चालला आहे. 

या सर्व जागतिक उलथापालथी मध्ये भारत कोठे होता? युरोपात औद्योगिक क्रांती सुरु असताना भारत एका राजकीय-सामाजिक घुसळणीतून जात होता. औद्योगिक क्रांती १७५० पासून सुरु झाली आणि त्याच काळात भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्लासी-बक्सार पासून राजकीय विस्तार सुरु झाला. भारतात देखील तिथपासूनच्या शंभर वर्षात आधुनिक ब्रिटिश शिक्षणव्यवस्था स्थापित झाली, ब्रिटिश उद्योग, ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था यातून भारतात देखील शहरी मध्यमवर्ग वाढीला लागला. 

भारतातील औद्योगिक प्रगतीचा, आर्थिक प्रगतीचा वेग युरोपापेक्षा निश्चितच खूप कमी होता. वास्तविक भारतात होणारी आर्थिक प्रगती ही भारताच्या आर्थिक शोषणाची, लुटीची द्योतक होती. पण व्यवस्था पातळीवर, सामाजिक पातळीवर निश्चित बदल घडत होते. सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा वेग वाढला तो ब्रिटिश शिक्षणामुळे की ब्रिटिशांच्या अंकित झाल्यामुळे आलेल्या अंतर्मुखतेतुन या वादात न पडता वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे की बदल घडत गेले. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती यांना विचारात घेतले पाहिजे. ते मांडतात की महायुधोत्तर काळात विकसित राष्ट्रांनी, महासत्तांनी अविकसित देशांसाठी 'One Size Fits All' हे धोरण स्वीकारले. या अंतर्गत अविकसित देशांत आर्थिक शिक्षणात, आर्थिक सिद्धांत मांडताना तसेच धोरण निश्चिती करताना सर्व ऐतिहासिक धारणा, ऐतिहासिक ठेवा, संस्था बरखास्त करुन, मोडीत काढाव्या असा दृष्टीकोन होता. त्याजागी पाश्चात्त्य विचारावर आधारित संस्था, सिद्धांत आणि धोरण असावे. त्यायोगे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, वाद आणि वादाचे मुद्दे कमी होतील. उदारमतवादी, लोकशाही विचारांचा विजय होईल आणि खुली बाजारव्यवस्था अस्तित्वात येईल. थोडक्यात उपभोगवादी, चंगळवादी मानसिकता कशी वाढत जाईल, कंपन्या आणि त्यांच्या उत्पादनांना नवनवीन बाजारपेठा कशा खुल्या होत जातील यावर अधिकाधिक भर होता. किंबहुना आजही आहे. 

गुरमूर्ती यांनी भारताच्या संदर्भात कुटुंब हा घटक खूप महत्त्वाचा मानला आहे. कुटुंब हे भारताचे 'सोशल कॅपिटल' आहे अशी मांडणी ते करतात जे खरेच आहे. जगभरातल्या कंपन्यांनी भारतात मार्केटिंग, जाहिराती यांचा भडीमार करुन लोकांना अधिकाधिक खरेदी करण्यास उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न केला, अजूनही केला जातो, किंबहुना तो होतच राहणार आहे. भारतीयांनी बचत कमी करावी अधिकाधिक खर्च करावा यावर भर दिला गेला. पण एक बोलकी आकडेवारी भारतीयांची बचत करण्याची मानसिकता दर्शवते. वर्ष १९९१ मध्ये भारतातील एकूण २३% बचतीपैकी कौटुंबिक बचत ही १९% होती. हे वर्ष महत्त्वाचे आहे, कारण उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण हे धोरण याच वर्षी मोठ्या प्रमाणात अंगिकारले गेले होते. 

देशात नवनवीन कंपन्या येत होत्या, आयात अधिक खुली झाल्यामुळे बाहेरच्या देशातील वस्तूंचा पुरवठा वाढला होता. त्याचबरोबर धोरणे देखील लोकांना अधिकाधिक खरेदीला उद्युक्त करणारी आखली जात होती. पण २०१३ ची आकडेवारी सांगते की भारताची एकूण बचत होती ३७% आणि त्यात कौटुंबिक बचतीचा भाग २९% होता. या काळात भारतीयांनी खरेदी कमी केली आणि बचतीवरच अधिक लक्ष दिले का? तर तसे नाही, भारतात थेटग परकीय गुंतवणूक, खासगी क्षेत्राच्या वाढीमुळे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे IT क्षेत्राच्या वाढीमुळे मध्यमवर्ग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याचे उत्पन्न वाढले, क्रयशक्ती वाढली. १०० लोकांनी त्यांच्या उत्पन्नातील ३ रुपये बचत करणे आणि १०००० लोकांनी करणे यात संख्येचा जो फरक होतो तोच प्रतीत होतो. 

वर्ष २०१४ नंतर आर्थिक व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करणारे निर्णय घेण्यात आले. जागतिक पटलावर काही घटना अशा घडल्या की जागतिक अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था ढवळून निघाली. 

भारतात एका बाजूला 'अंत्योदय' हा विचार घेऊन केंद्र सरकारने तळातल्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा भागवण्यावर भर दिला. त्या मूलभूत गरजा म्हणजे स्वच्छता, कमी प्रदूषण करणारे इंधन, शाश्वत वीजपुरवठा, इत्यादी. त्यासाठी स्वच्छ भारत, ज्यात सार्वजनिक आणि घरगुती शौचालये बांधण्यावर भर आहे. देशातील अनेक राज्ये आता 'ओपन डिफिकेशन फ्री' झाली आहेत, उरलेली त्या मार्गावर आहेत. स्वच्छ इंधनासाठी 'उज्ज्वला योजना' आली. त्यातून महिलांना सुरक्षित इंधन मिळाले. महिलांचे आरोग्य सुधारण्यात या योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. 

एका बाजूला जनजीवन सुकर करण्यासाठी कल्याणकारी योजना, तर अंत्योदय विचारातूनच, आर्थिक उन्नतीसाठी मुद्रा योजना, स्टार्ट अप, स्टॅन्ड अप इंडिया अशा योजना आल्या. त्यातून केवळ शहरीच नाही तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागात देखील उद्यमशीलता वाढीस लागण्यास मदत झाली. त्याचे सकारात्मक दृश्य परिणाम अनेक पातळ्यांवर दिसून येत आहेत. ग्रामीण भागात उदयाला येणारे अनेक स्टार्ट अप हे त्याचे एक द्योतक आहे. 

वर्ष १९९१ हे भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. देशातील तरुण वर्गाला मोठ्या प्रमाणात नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यातून कौटुंबिक व्यवस्थेत विभक्त कुटुंब, ज्याला न्यूक्लिअर फॅमिली अशी संज्ञा वापरली जाते ते वाढीला लागली. ग्रामीण, निमशहरी भागातील तरुण नोकरी-व्यवसायासाठी मेट्रो शहरात तर पालक, वयस्कर हे त्याच भागात हा खास भारतीय पॅटर्न आला. एस गुरुमूर्ती म्हणतात त्याप्रमाणे हे 'सोशल कॅपिटल' एका निराळ्या पॅटर्न मधून अधिक घट्ट होत गेले. 

भारतीय कुटुंबांत, नोकरदार वर्गात घर खरेदी ही निवृत्ती नंतर मिळालेल्या पैशातून होत असे. शहरात आलेला नवा तरुण वर्ग हा आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच घर खरेदी करु शकत आहे. त्यामागे त्या तरुणांना उपलब्ध असलेले कर्ज इत्यादी आर्थिक साहाय्य आहेच, पण या 'सोशल कॅपिटल'चा देखील मोठा वाटा आहे. आणि ही केवळ एकतर्फी वाट नाही. शहरांत स्थलांतरित झालेल्या तरुण वर्गाने आपल्या मूळ गावी आपल्या कमाईतून काही मालमत्ता वृद्धी केली. कोविड काळात वर्क फ्रॉम होम मुळे तर यात अधिकच वाढ झालेली दिसून आली. कोविडचे संकट टळून आता वर्क फ्रॉम होम देखील आता कमी होऊ लागले असले तरी त्याचा एक सकारात्मक परिणाम हे सोशल कॅपिटल अधिक वृद्धिंगत होण्यात दिसून आला आहे. 

ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर होतच आहे. शहरांची बेसुमार वाढ हा प्रश्न अधिकाधिक जटील होत आहे. पण हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की शहरी, औद्योगिक दृष्ट्या समृद्ध भागातील वाढते उत्पन्न हे इतर भागात, क्षेत्रांत आणि सामाजिक स्तरांत झिरपत जाते. एका बाजूला आर्थिक प्रगतीतून आलेली सुबत्ता ही 'ट्रिकल डाऊन' पद्धतीने झिरपते तर दुसऱ्या बाजूला 'बॉटम अप' म्हणजेच अंत्योदय पद्धतीने वाटचाल सुरु आहे. त्याला जनधन-आधार-मोबाईल आणि भारताची डिजिटल इकॉनॉमी क्षेत्रातील क्रांती युपीआयची मिळालेली साथ यामुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या भरारी घेण्यासाठी सज्ज आहे, तर समाज देखील होणारे बदल झपाट्याने आत्मसात करत राष्ट्रीय उत्थानात आपले योगदान देत आहे. 

एकविसावे शतक हे आशियाचे आणि त्यातही भारताचे असणार आहे. आर्थिक विकास आणि समाज यांच्यातील सकारात्मक परस्पर संबंध हेच आत्मनिर्भर, सक्षम भारताचा पाया असणार आहेत. हा अभ्युदय निःश्रेयस असणार आहे आणि त्यात 'वसुधैव कुटुम्बकम'चा विचार अध्याहृत असणार हे नक्की. 

पूर्वप्रसिद्धी: एकता दिवाळी अंक