श्रीलंकेची संघर्षगाथा:
मेजर जनरल शशिकांत पित्रे
नुकत्याच श्रीलंकेत सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्ष यांचे बंधू गोतबाया राजपक्ष राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पण माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा यांचे बंधू एवढीच त्यांची ओळख मर्यादित नाही. २००५-१५ या काळात ते श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव होते. श्रीलंकेतील रक्तपाती आणि अमानुष यादवी युद्ध संपवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. २००९ मध्ये प्रभाकरनचा मृत्यू झाल्यानंतर यादवी युद्ध, विप्लववाद कमी झालेला असला आणि तमिळ नागरिकांना श्रीलंकेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. १९७० च्या दशकाची अखेर ते २००९ असा प्रदीर्घ काळ विविध तमिळ ईलमवादी गट आणि श्रीलंका लष्कर असा लढा चालला. त्यात भारतीय उपखंडातील एक महत्वपूर्ण शक्ती म्हणून भारताचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. भारताच्या सामरिक, आर्थिक स्थिरतेसाठी श्रीलंका आणि हिंद महासागर यातील भारताचे प्रभुत्व गरजेचे आहे. चीनचा एक आर्थिक आणि लष्करी सत्ता म्हणून उदय झाल्यानंतर हिंद महासागरात वावर वाढला आहे. 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' या चीनच्या आर्थिक-सामरिक नीतीतील एक महत्वाचा घटक आहे तो श्रीलंका आणि श्रीलंकेतील हंबनटोटा हे बंदर. या बंदरासाठीचे कर्ज फेडू न शकल्याने श्रीलंका सरकारला हे बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या कराराने द्यावे लागले. भारतीय उपखंडातील श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, बांग्लादेश, मालदीव हे देश दोन मोठ्या देशांच्या वर्चस्वाच्या लढाईतील महत्वाचे घटक असणार आहेत. हे देशही आपले हितसंबंध साध्य करण्यासाठी वेळोवेळी भारत आणि चीनला चुचकारत असतात. श्रीलंकेतील आजचे राजकारण, भारताचे हितसंबंध केवळ आजच्या काळापुरते अभ्यासून चालणार नाही. भारत-श्रीलंका संबंधांना एक प्रदीर्घ इतिहास आहे. त्यातील अलीकडला इतिहास काहीसा रक्तरंजित आणि उलथापालथींनी भरलेला आहे. १९७० चे दशक ते २००९ या काळात लाखाच्या घरात श्रीलंकी सिंहला आणि तमिळ नागरिकांनी, सैनिकांनी, उग्रवाद्यांनी आपले प्राण गमावले. कित्येक राजकीय हत्या झाल्या. या राजकीय हत्यांमध्ये राजीव गांधींची हत्या भारतासाठी क्लेशदायक ठरली. भारतीय शांतिसेनेच्या १२०० सैनिक, अधिकाऱ्यांनी आपले सर्वोच्च बलिदान दिले. ह्या सर्व घटनाक्रमावरील विस्तृत, अभ्यासपूर्ण, प्रत्येकाने वाचलेच पाहिजे असे पुस्तक म्हणजे मेजर जनरल शशिकांत पित्रे लिखित 'श्रीलंकेची संघर्षगाथा.
मेजर जनरल शशिकांत पित्रे भारतीय लष्कराच्या इंजिनिअर कोर मधले अधिकारी. १९८७ मध्ये भारतीय सेनेला श्रीलंकेत शांतीसेना म्हणून पाठवण्याचा निर्णय झाला. त्या शांतिसेनेत त्यावेळी मे. जन. पित्रे कर्नलच्या हुद्द्यावर होते. त्यावेळी एका रहस्यमय व्यक्तीला श्रीलंकेच्या उत्तर भागातील पलाली विमानतळावर सुखरूप पोचवण्याची जबाबदारी सैन्यावर टाकण्यात आली होती. हे काम जोखमीचे होते. सैन्याने बिनबोभाटपणे कार्य मार्गी लावले. पण पुढे याच रहस्यमय माणसाने आणि त्याच्या अमानुष पण कमालीच्या शिस्तबद्ध अशा 'लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम' या संघटनेने भारतीय शांतीसेना आणि श्रीलंका सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. तो रहस्यमय माणूस म्हणजे वेलूपिल्लाई प्रभाकरन. या घटनाक्रमाने सुरुवात करत पुढील प्रकरणात लेखक श्रीलंकेचे भौगोलिक स्थान, त्याचे इतिहासकाळापासून असलेले सामरिक महत्व यांचा आढावा घेतात. पुढे श्रीलंकेचा इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकापासून मध्ययुगीन काळ ते पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिश वसाहतवाद या सर्व इतिहासाचा आढावा घेतात. १९४० च्या पुढे जेव्हा दुसरे महायुद्ध शेवटच्या टप्प्यात येत असताना ब्रिटिशांनी भारत आणि इतर वसाहतींतून परत जाण्याच्या घोषणा केल्या. भारतातला प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढा हे जसे एक कारण होते तसेच दुसऱ्या महायुद्धातील क्षती हे एक कारण होते. पण ब्रिटिशांच्या धूर्त, पाताळयंत्री स्वभावाचा एक परिणाम जो जगभर दिसतो म्हणजे ठिकठिकाणच्या अव्यवहार्य आणि रक्तपाताला आमंत्रण देणाऱ्या फाळणीच्या योजना. श्रीलंकेत देखील हाच प्रकार दिसून आला. श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्व भागात ऐतिहासिक काळापासून तमिळ लोकांची लक्षणीय संख्या आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेच्या मध्य भागात असलेल्या चहा मळ्यात ब्रिटिशांनी भारतातून तमिळ मजूर मोठ्या प्रमाणात नेले होते. वसाहतवादी काळापासूनच श्रीलंकेत सिंहला-तमिळ दरी होती. ती वाढत गेली. ब्रिटिशांनी ती वाढावी असे प्रयत्न केलेले दिसतात. म्हणजे कॅबिनेट मिशन प्रस्तावात ज्या मागण्या मुस्लिम लीगने केल्या होत्या तशाच मागण्या श्रीलनेतील तामिळांनी केलेल्या आढळतात. त्याचबरोबर श्रीलंकेतील तमिळ शिक्षण, व्यवसाय यात पुढारलेले होते. त्यामुळे शासकीय पातळीवर, आर्थिक क्षेत्रात त्यांचा दबदबा होता. त्याबद्दल बहुसंख्यांक सिंहलींना रोष होता. या रोषातूनच केंद्रीय सरकार ज्यात सिंहली लोकांची बहुसंख्य होती त्यांनी तमिळांचे हक्क नाकारणारे निर्णय, कायदे करायला आणि राबवायला सुरुवात केली. त्या असंतोषातून पन्नासच्या दशकात पहिल्यांदा श्रीलंकेत सिंहली विरुद्ध तमिळ अशा दंगली झाल्या. इथपर्यंतचा काळ, विविध कायदे त्यातील प्रमुख तरतुदी त्यांचा तमिळ जनमानसावर होत असलेला परिणाम लेखकांनी अभ्यासपूर्ण रित्या मांडला आहे.
१९७० च्या दशकात सिंहली बहुसंख्य अशा सिरिमाओ बंदारनायके सरकारने तामिळांना विभाजनवादी वागणूक असतील असा कायदा मांडला आणि उत्तरेच्या जाफना, पूर्वेच्या ट्रिंकोमली, अम्पाराय भागात असंतोष उसळला. या विभाजनवादी कायद्यांचा प्रतिकार राजकीय पातळीवर, वाटाघाटींद्वारे होणार नाही अशी खात्री तरुण वर्गाला पटत चालली होती. त्यातून ईलम म्हणजेच पूर्ण स्वातंत्र्य ही मागणी घेऊन सशस्त्र संघटना उदयाला आल्या. त्यातील प्रमुख होती तमिळ नॅशनल टायगर्स. ही एक प्रकारे एलटीटीईची पूर्वसुरी संघटना. या संघटनेत सुरुवातीला तरुणाची संख्या कमी होती. पुढे यातील चार तरुणांनी जाफन्याचे तेव्हाचे महापौर आल्फ्रेड दुरिअप्पा यांची हत्या केली आणि रक्तरंजित संघर्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. हे तरुण पुढे छुप्या मार्गांनी भारतात तमिळनाडू मध्ये आले. तिथे श्रीलंकेतील विविध उग्रवादी गटांचे छुपे तळ अस्तित्वात होते. या संघटनांना डीएमके आणि एआयए डीएमके या दोन्ही राजकीय पक्षांचा सक्रिय पाठिंबा होता. पुढे या तामिळ उग्रवादी गटांमध्येच जेव्हा वर्चस्वासाठी हिंसाचार झाला तेव्हा भारतातील या राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा वेगवेगळ्या गटांना विभागला गेला. या सर्वात भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉ आघाडीवर होती. तमिळ उग्रवाद्यांना शस्त्र पुरवठा ते प्रशिक्षण अशी मदत रॉने प्रदीर्घ काळापर्यंत केली. यात अनेक हेतू दडलेले असले तरी पुढील संघर्षात ते सर्व अंगलट आले. १९८३ मधील भीषण दंगली, कत्तली यातून एलटीटीई या भस्मासुराचा जन्म झाला. त्यावेळी ३ ते ५ हजार प्रत्यक्ष सैनिक, पाहून मोठी पाठीराख्यांची संख्या, राजकीय, लष्करी अशी सूत्रबद्ध रचना आणि स्वतःची नौसेना, वायुसेना असणारी ही एकमेव उग्रवादी संघटना होती. १९८५ मध्ये प्रथम सर्व प्रमुख उग्रवादी गट आणि श्रीलंका सरकार यांच्यात भारताच्या मध्यस्थीने करार करण्याच्या अंतिम टप्प्यात असताना प्रभाकरने घातलेला खोडा आणि त्याची परिणती भारतीय शांतिसेनेच्या निर्णयात कशी झाली हा सर्व घटनाक्रम मे. जन. पित्रे यांनी तपशीलवार मांडला आहे. तो मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.
भारतीय शांतीसेना. १९७१ मधील बांगलादेश मुक्ती युद्धात एका वेगळ्या देशात जाऊन यशस्वी कारवाई करणाऱ्या भारतीय सैन्याची समुद्रापलीकडील देशात शांती समझोता अबाधित राखण्यासाठी रवानगी करण्यात आली होती. मे. जन. पित्रे यांच्या मते शांतिसेने आपली कारवाई जरी यशस्वीरित्या पूर्ण केली असली तरी त्याची जबर किंमत सैन्याला चुकवावी लागली. एलटीटीई विरुद्ध लढताना योग्य नकाशांची अनुपलब्धता, स्थानिक माहितीची वानवा आणि शहरी भागात लढण्याचा नसलेला अनुभव यांचा मोठा फटका भारतीय शांतिसेनेला बसला. त्याचबरोबर एलटीटीईने भारतीय सैन्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार केला होता. त्यामुळे या परिसरात सुरुवातीला शांतिसेनेला मिळालेले जनतेचे सहकार्य आणि पाठिंबा कमी झाला. त्यातच श्रीलंका सरकारने छुप्या मार्गाने एलटीटीईला शांतिसेनेविरुद्ध लढण्यासाठी शस्त्र पुरवठा सुरू केला. या सर्वाचा एकंदर परिणाम म्हणजे एका बाजूला नागरी शासन, निवडणुका हे सर्व यथास्थित झाले पण श्रीलंका सरकार आणि टायगर यांची अप्रत्यक्ष युती आश्चर्यकारक होती. भारतीय शांतीसेनाच्या क्षतीच्या मागे असलेल्या प्रमुख कारणांपैकी ठळक कारणे लेखकाने नमूद केली आहेत. त्यातील एक म्हणजे सर्वोच्च पातळीवर असलेला ताळमेळाचा अभाव. एका बाजूला सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय शांतता करार पूर्ण करण्याचा, अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करत होते. दुसऱ्या बाजूला रॉ तमिळ उग्रवाद्यांना (एलटीटीई सकट) प्रशिक्षण आणि शस्त्रास्त्रे अशी मदत करत होती. तर शांतीसेना त्या उग्रवाद्यांविरुद्ध लढत होती. भारतीय सैन्याने बांग्लादेशात यशस्वी सैनिकी कारवाई केली पण त्या कारवाईच्या तयारीसाठी लष्कराने ९ महिने जय्यत तयारी केली. त्यामुळे ती देदीप्यमान कारवाई होऊ शकली. श्रीलंका शांतीसेनेला अशा कुठल्याही पूर्वतयारीसाठी वेळ मिळाला नाही. असा वेळ गरजेचा आहे हे राजकीय पातळीवर लक्षात घेण्यात आले नाही. त्याचा परिणाम भारताने राजीव गांधींच्या हत्येमध्ये आणि १२०० सैनिकांच्या बलिदानाने भोगला. श्रीलंकेने त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष प्रेमदासा, संरक्षणमंत्री अथुल्थमुदली आणि इतर अनेक नेत्यांच्या हत्यांमध्ये भोगला. 'सुसाईड बॉम्बर, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्ह, इम्प्रोवाईज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस' अशा अनेक गोष्टींची जनक एलटीटीई आहे. शांतिसेनेच्या गमनानंतर एलटीटीई अधिक आक्रमक झाली पण त्याचबरोबर श्रीलंका सरकार आणि लष्कर अधिक आक्रमक आणि बेमुर्वतखोर झाले.
२००१ मध्ये तिसरे ईलम युद्ध झाले. एलटीटीईची सदस्यसंख्या १० हजाराच्या घरात गेली होती. त्यानंतर २००८ पासून चौथे आणि शेवटचे ईलम युद्ध सुरू झाले. श्रीलंका सरकारने अधिक आक्रमक पवित्रा घेत जाफना विभाग, पूर्व विभागाची नाकेबंदी केली. टायगर्सना अधिकाधिक मागे रेटत शेवटी त्यांचे प्रभावक्षेत्र त्यांच्या तळापुरते उरले होते. श्रीलंका लष्कराने नागरिकांना त्या परिसरातून बाहेर पडण्यासाठी वेळ निश्चित केली होती. त्या वेळेनंतर कसलाही मुलाहिजा न राखता आक्रमक कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार कारवाई झाली. शेवटी श्रीलंका लष्कराने प्रभाकरनचा वेध घेतला. त्यानंतर हा रक्तरंजित खेळ थांबला. त्यानंतर श्रीलंका सरकार तामिळांना त्यांचे हक्क प्रदान करत आहे. जाफना, पूर्व विभागात विकासाच्या योजना राबवल्या जात आहेत.
Comments
Post a Comment