Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2019

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2 एक फेब्रुवारीला हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हंगामी अर्थसंकलप मांडणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होणार आहेत. त्याची घोषणा आणि आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू होईल. निवडणुका जाहीर होण्याची आणि आचारसंहिता लागू होण्याची औपचारिकता जेव्हा होईल तेव्हा होईल पण राजकीय वातावरण अधिकाधिक तापायला सुरुवात झाली आहे. विविध प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. प्रलोभने दाखवली जात आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपल्या काळातील कामगिरी उच्चरवात सांगत आहेत. निवडणुकीचा ज्वर असाच तापत राहील पण दरम्यान वार्षिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान मांडले जाणार आहे. हे लेखानुदान किंवा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना काही घटनात्मक गुंतागुंत आणि लोकशाही संकेत यांचादेखील उहापोह करणे आवश्यक आहे. पहिल्या भागात चर्चिल्याप्रमाणे 1 फेब्रुवारीला मांडला जाणारा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी असणार नाही. का? तर अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष अंमलात येतील त्या 1 एप्रिल पासून. पण एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काहीही

'सुधाकांत' डॉ. भूपेन हजारिका

'सुधाकांत' डॉ. भूपेन हजारिका  दिल हुंम हुंम करे , घबराए ..... लताचा आवाज आणि एका वेगळ्याच जगात घेऊन जाणारी चाल. त्या चालीत काहीतरी वेगळे आहे. ह्याप्रकारची चाल, संगीत संयोजन याआधी फारसे कधी ऐकलेले नाही. एक वेगळी अनुभूती आहे. कोठून आली ती? ह्या चालीचा निर्माता कोण? तो आहे आसामचाच नाही तर देशाचा सुपुत्र 'सुधाकांत' भूपेन हजारिका. ब्रम्हपुत्रेच्या खोऱ्यात पसरलेला आसाम भारतीय संस्कृतीचे एक आगळे वेगळे रूप दाखवतो. श्रीमंत शंकरदेवांनी दाखवलेल्या वैष्णव धर्माची पताका आसाम अभिमानाने वागवतो. त्या वैष्णव धर्माचे एक महत्वाचे स्थान म्हणजे माजुली आणि त्या असं पासचे क्षेत्र. त्या क्षेत्रातच आसामच्या ह्या श्रेष्ठ संगीतकार, गायक, गीतकार, कवी, चित्रपटकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षण तज्ञाचा जन्म झाला. आसामचे लोकसंगीत, प्रचलित संगीताचे विविध प्रकार आत्मसात करत, असामी भाषेचा गोडवा, शब्दांची गंमत अंगीकारत पुढे त्याने आसामचे नाव देशभरात पोचवले. तेझपूर सारख्या गाववजा शहरात त्यांची भेट ज्येष्ठ आसामी कवी, नाटककार आणि पहिले आसामी चित्रपटकर्ते  ज्योती प्रसाद अग्रवाल यांच्याशी झाली. त्याचबर

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार..  आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी त्या आर्थिक वर्षात कुठल्या क्षेत्रात, कशासाठी, किती खर्च करायचा याचा लेखाजोखा सामान्य गृहिणी ते राज्याचे, देशाचे सरकार मांडत असतात. प्रत्येक देशाच्या पद्धती निराळ्या असल्या तरी एक गोष्ट नक्की असते ती म्हणजे तो करावयाचा खर्च आणि त्यासाठी उभारायचा निधी यांची जमवाजमव आणि त्यांचा ताळमेळ घालणे. खर्च, जमवायचा निधी आणि त्यांचा ताळमेळ याचा लेखाजोखा वार्षिक अर्थसंकल्पात मांडला जातो. प्रत्यक्ष देशात तो मंजूर करून त्यावर कारवाई करण्याच्या आपापल्या पद्धती असतात. भारतात वार्षिक अर्थसंकलप मांडणीची पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आहे. साधारणतः फेब्रुवारी महिन्यात हा अर्थसंकल्प मांडला जातो. पूर्वी तो फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जायचा पण आता अर्थसंकलप मांडला जाण्यानंतरची गुंतागुंत टाळण्यासाठी मांडणीचा दिवस बदलण्यात आला आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारी रोजी हा अर्थसंकलप मांडण्यात येईल.  भारत संसदीय लोकशाही राबवणारा देश आहे. निवडून आलेल्या, बहुमत असलेल्या किंवा सभा

Constitution 124th Amendment

आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाला 10% आरक्षण 124 घटनादुरुस्ती विधेयक;सर्वात जलद प्रक्रिया होऊन पारित  संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असण्याच्या काळात अनेक वादग्रस्त विषयांवर चर्चा झाली. हिंसक प्रतिक्रिया उमटतील असे कायदे एक तर लोकसभेत किंवा एकंदरच पारित झाले. त्यातील नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक हा विशेष उल्लेखनीय कायदा आहे. हा कायदा लोकसभेत पारित झाल्यानंतर आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. त्याचबरोबर राफेल प्रकरण, जम्मु काश्मीर प्रश्नावर चर्चा, गोंधळ झाला. पण शेवटच्या दिवशी सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि त्यातील तरतुदी याविषयी 'निवडणूक जुमला आहे' ते स्वागतार्ह पाऊल अशा टोकाच्या भूमिका दिसत आहेत. ते घटनादुरुस्ती विधेयक सामान्य प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी तरतुदी करणारे आहे.  प्रक्रिया:  मंगळवारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्

लोकसभा निवडणुकीचा ट्रिगरपॉइंट

लोकसभा निवडणुकीचा ट्रिगरपॉइंट 2019 च्या निवडणुका पाच महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यातील तीन राज्यांत भाजपची पीछेहाट झाली. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस आणि टीडीपी यांच्या महाकुटुमी (महाआघाडी) चा मोठा पराभव केला. छत्तीसगढ़ राज्यात काँग्रेसने निर्विवाद बहुमत मिळवले तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांत काँग्रेस-भाजपने तुल्यबळ जागा पटकावल्या आहेत. तरीही सत्तांतर होऊन काँग्रेसने सरकार स्थापन केले आहेत. देशात भाजप-एनडीए विरुद्ध महाआघाडी, तिसरी आघाडी वगैरे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राफेल प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी वगैरे प्रकरणावरून माध्यमांद्वारे वातावरण तापवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत विविध मुद्दे चर्चीले गेले असले तरी संपूर्ण मुलाखतीचा रोख राजकीयच होता.        2018 हे वर्ष भाजपसाठी कसे ठरले? असा थेट प्रश्न सुरुवातीलाच आला. त्याला उत्तर देताना मो