शौनकचा कट्टा..

 पायाभूत सुविधा विकास आणि बदल           ऑसम आसाम... अशी आकर्षक टॅगलाईन आणि आसाममधील चहा बागा, काझीरंगा, मानस इत्यादी राष्ट्रीय उद्यानातील गेंडे, बिहू साजरा करणाऱ्या आसामी पेहरावातील मुली अशी सुंदर जाहिरात पुण्यात, मुंबईत आणि इतरही शहरात रस्तोरस्ती दिसायला लागली. वास्तविक आताआतापर्यंत ईशान्य भारतातील सेव्हन सिस्टर्स आणि सिक्कीम भारतीयांच्या फारशा खिजगणतीत नसायचे. मणिपूर-नागालँड मध्ये फुटीरतावादी हिंसाचार आहे, आसाम मध्ये उल्फाचा हिंसाचार, अवैध बांगलादेशी घुसखोरांविरोधी आंदोलने आहेत, त्रिपुरा-मिझोराम आता तुलनेने शांत असली तरी 80-90 च्या दशकात तिथेही प्रचंड हिंसाचार झालेला आहे. अरुणाचल प्रदेश 1962 च्या चीन युद्धानंतर तास शांत वाटत असला तरी आसाम सीमेवर उल्फा, एनसीसीएन वगैरेंचे काही गट कार्यरत असतात. सिक्कीम या सगळ्यांपेक्षा काहीसे वेगेळे पडते. पर्यटन उद्योग, सेंद्रिय शेती आणि इतर घटक यामुळे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सिक्कीम कायम राष्ट्रीय चर्चेत असायचे. उर्वरित भारतासाठी पूर्वेकडे भारत साधारणतः दार्जिलिंगला संपायचा. पर्यटनाच्या एवढ्या अफाट संधी या सर्वच राज्यात असताना त्या क्षेत्राच

   सहभागात्मक सामाजिक सुविधा आणि विकास           मा य बाप सरकार.. हा सरकार आणि जनता या दोन्ही घटकांचा दृष्टिकोन होता. आजही मोठ्या प्रमाणात तो आहे. त्यामागे स्वतःला उच्च, मोठी समजणारी नोकरशाही आहे की लोकशाही व्यवस्थेतही टिकून राहिलेली आधुनिक पद्धतीची सरंजामी वृत्ती आहे का? स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेला समाजवादी समाजरचनेचा मार्ग आणि त्यातून प्रत्येक क्षेत्रात सरकार हा सर्वात महत्वपूर्ण घटक म्हणून उदयाला येणे हे कारण आहे का? की त्यामागे जात ब्रिटीश व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेमुळे आलेली मानसिकता अजूनही गेलेली नाही हे कारण आहे का? त्या त्या क्षेत्रात जुने संस्थानिकच लोकशाही राजकारणात आले आणि लोकांची ती जुनी वृत्ती तशीच राहिली हे कारण आहे का? अनेक करणे आहेत. प्रत्येकाची विश्लेषण करण्याची पद्धत वेगळी असणार आणि त्यामुळे निघणारे निष्कर्ष वेगळे असणार. पण मुद्दा उरतोच तो 'माय बाप सरकार' ह्या दृष्टिकोनाचा. हा दृष्टिकोन सरकारला काहीसा उद्दाम बनवतो. दात्याच्या भूमिकेत असल्यासारखा भासवतो. जनता कायम याचकाच्या भूमिकेत असल्याचे भासवतो. ह्या दृष्टिकोनाचा एक परिणाम काही वेळा हिंसक दि

ताश्कंद फाईल्स : विचारात पाडणारा सिनेमा ‘Your Prime Minister is Dead’ अशी बातमी एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानासंबंधी परदेशातून आली तर काय होईल? साहजिकच देशभर दु:खाची काहीशी निराशेची भावना तयार होईल. त्यातही जर तो पंतप्रधान एका युद्धाचं यशस्वी नेतृत्व करू शकलेला पंतप्रधान असेल तर भावना अधिक तीव्र होते. तो पंतप्रधान युद्ध जिंकल्यानंतर देशाच्या आर्थिक नाइलाजापोटी शांतता करार करण्यासाठी परदेशात जातो. करारावर स्वाक्षऱ्या करतो आणि त्यानंतर काही तासात त्या पंतप्रधानाचा मृत्यू होतो. त्यानंतर देशात भावना दु:खाची नाही तर संशयाची तयार व्हायला हवी होती. राजकीय पातळीवर, सामाजिक पातळीवर हा प्रश्न उपस्थित होणे आवश्यक होते की पंतप्रधानांच्या मृत्यूची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. योग्य ते सर्व वैद्यकीय अहवाल तपासले जावेत   आणि शवविच्छेदन अहवाल तपासला जावा. समोर येते ती माहिती अशी की शवविच्छेदन तपासणी Post Mortem केले गेलेलेच नाही. हाच धागा पकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनुज धर यांनी अथक अभ्यासातून एक वेगळा दृष्टिकोन मांडणारे पुस्तक प्रसिद्ध केले. ‘Your Prime Minister is Dead’l   त्यावर आधारित प्र

 निश्चलनीकरण आणि जीएसटी मुळे झालेला बदल 8 नोव्हेंबर 2016 ची संध्याकाळ  भारत आणि जग कधीही विसरणार नाही. त्याच दिवशी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री अमेरिकेत सर्वांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अमेरिकाभर मुख्यत: माध्यमांमध्ये ट्रम्प यांची आक्रमक भाषा, भविष्यकालीन आक्रमक धोरणे आणि मुख्य म्हणजे महिलांविषयक आक्षेपार्ह विधानांवर यथेच्छ तोंडसुख घेतले जात होते. पण सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ट्रम्प निवडून आले. त्यांनी महिलांविषयी केलेली विधाने नि:संशयपणे टीकेस पात्र आहेत. पण त्यांच्या इतर धोरणांकडे मी व्यक्तिश: काहीसा आकर्षित झालो. उत्तर कोरिया आणि चीनसारख्या दांडगट उद्धटांना गुमान चर्चेला राजी करणेही अवघड गोष्ट होती. ते असो. जग अजूनही ट्रम्प या माणसाला कसे हाताळावे याबाबत चाचपडत आहे. पण भारतात त्याच रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी घोषणा केली की रात्री 12 नंतर 500 आणि 1000 च्या नोटा ‘लिगल टेंडर’ नसतील. देशभर खळबळ माजली. पुढले 50 दिवस आपल्याकडील जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांसमोर लोकांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या. माध्यमांना ह्या रांगा आणि काह

जनधन योजना ते जीएसटी पर्यंतची वाटचाल           16  मे 2014. एक नवा पायंडा पाडणारा निकाल आला. 1984 च्या निवडणुकीनंतर प्रथमच एका पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत मिळाले. नोव्हेंबर 1984 च्या निवडणुकीत राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला स्वतंत्र भारतातील निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच वैध मतदानाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली आणि केवळ दोन तृतीयांशच नाही तर लोकसभेच्या 515 जागांपैकी 414 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेसनंतरचा मोठा पक्ष भाजप, त्या काळात ताकद असणारा कम्युनिस्ट किंवा इतर पक्ष नाही तर आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम हा पक्ष होता. 1984 च्या ह्या निवडणुकीनंतर कुठलाच राजकीय मग तो आजही खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय म्हणता येईल असा काँग्रेस किंवा 1984 मध्ये अवघ्या 2 जागी जिंकणारा आणि आता राष्ट्रव्यापी झालेला भाजप, कोणीही पूर्ण बहुमत मिळवू शकला नाही. 1989 ते 2014 हा काळ आघाड्या, युती, गठबंधन यांच्या कडबोळ्या सरकारांचा राहिला. यामागच्या राजकीय कारणांत शिरण्याचे इथे कारण नाही. तात्पर्य हे की एवढ्या काळानंतर लोकसभेत एका पक्षाला ब