The JNU Conundrum

जेएनयू: दुसऱ्या नवनिर्माणाचे स्वप्नाळू आंदोलन?

              विद्यार्थी.. या नावात, संकल्पनेतच एक ऊर्जा आहे. प्रश्न विचारणारी, बंडखोरी करणारी ऊर्जा आहे. पारंपरिक भारतीय शिक्षणपद्धती शैक्षणिक परिप्रेक्ष्यात प्रश्न विचारण्याला, बंडखोरीला उत्तेजन  देणारी आहे. भारतीय शिक्षणपद्धतीत गहन विषय गुरू-शिष्यांमधील प्रश्नोत्तरांतूनच उलगडत गेले आहेत. काळ पुढे सरकत गेला तसं विद्यार्थ्यांमधील बंडखोरीच्या कक्षा विस्तारल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसोबतच अधिक व्यापक राजकीय, सामाजिक मुद्द्यांवर विद्यार्थीप्रणित आंदोलने जगभर झाली. काही यशस्वी, काही अयशस्वी तर काही नव्या व्यवस्थेला जन्म देणाऱ्या चळवळी जन्माला आल्या. असंच मजेची गोष्ट सांगायची तर अफगाणिस्तानात धार्मिक, दहशतवादी उत्पात माजवणाऱ्या संघटनेच्या नावाचा अर्थ विद्यार्थी असाच आहे. ती संघटना म्हणजे तालिबान. अर्थात त्यांच्या 'विद्येच्या' आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्पना खूपच वेगळ्या आहेत. भारतात देखील विद्यार्थी चळवळींचा मोठा वारसा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक विद्यार्थी संघटना स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय होत्या. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला महात्मा गांधींनी 'स्वतंत्र भारताच्या सरकारांनी योग्य कारभार केला नाही तर स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेली पिढी या व्यवस्थेला प्रश्न विचारणार, त्याविरुद्ध बंड करून उठणार. त्यावेळी मी त्या पिढीच्या पाठीशी उभा राहीन.' असे वक्तव्य केले होते. त्याप्रमाणे खरोखरच स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेल्या पिढीने, त्यातही मुख्यतः एका जनआंदोलनाची सुरुवात केली. त्या विद्यार्थी चळवळीची ठिणगी पाहता पाहता मोठी झाली आणि आणीबाणीच्या मार्गे एक काहीशी अपयशी पण दूरगामी परिणाम करणारी लोकशाही मार्गाने झालेल्या क्रांतीत परावर्तित झाली. हे जनांदोलन म्हणजेच नवनिर्माण आंदोलन. नवनिर्माण आंदोलन आणि जेएनयू मधले विद्यमान आंदोलन यांच्यात काही एक संगती आहे का? सध्याचे आंदोलन खरंच तेवढ्या क्षमतेचे होऊ शकेल की त्याची एक स्वप्नाळू अखेर होईल? 

        

            ते वर्ष होते १९७३-७४. गुजरात मधल्या मोरबी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मेसचे दर वाढवण्यात आले. शेंगदाणा तेलाचे दर वाढल्यामुळे मेसचे दर वाढवल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्या वर्षी गुजरातचे प्रमुख नगदी पीक असलेल्या शेंगदाण्याचे बंपर पीक आले होते. अर्थशास्त्राच्या मूलगामी नियमानुसार पुरवठा वाढला आणि मागणी कमी असेल किंवा आहे तेवढीच असेल तर उत्पादनाचे दर कमी होतात. या पार्श्वभूमीवर हा घटनाक्रम सरळसोट वाटत असला तरी त्यातील अनावश्यकता लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनात आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी राजकारणाने प्रवेश केला. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातीलच विरोधी गटांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शेंगदाणा आणि तेल व्यापारी यांच्यातील कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी, तेलाचे दर वाढवणे याविषयी चालेलेल्या संभाषणाची टेप विद्यार्थ्यांना मिळेल अशी सोया केली. तत्कालीन व्यवस्थेत काळाबाजार, साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, मक्तेदारी या सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या गोष्टी होत्या. विद्यार्थी पातळीवर सुरू झालेल्या या आंदोलनाची तीव्रता बघता बघता वाढत गेली. त्यात भ्रष्टाचार, सामाजिक असे अनेक घटक वाढत गेले. 

त्याच काळात पूर्वेकडे बिहारमध्ये अशीच विद्यार्थी आंदोलने सुरू झाली होती. त्यात राजकीय रंग चढत व्याप्ती वाढत गेली. ती विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जायला लागली तेव्हा लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी नेतृत्व स्वीकारले. त्यापुढे या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली. जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया अशा समाजवादी धुरिणांमुळे आणि बिहार-उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन विद्यार्थी नेत्यांच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे या आंदोलनाला तो चेहरा प्राप्त झाला. त्याची परिणती पुढे जाऊन आणीबाणी, जनता पक्ष यात झाली. आंदोलनाची पुढची राजकीय वाटचाल कशीही झाली असली तरी त्यातून जे नेते पुढे आले त्यांत काही अपवाद वगळता इतर सर्वच व्यवस्थेचा भाग झाले. गुजरात मधील आंदोलनाचे सुरुवात करणारे नेते उमाकांत मांकड आणि मनिशी जानी यांनी पुढे काँग्रेसमध्येच प्रवेश केला. ज्या काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचार वगैरेंच्या विरोधात त्यांनी रान उठवले होते त्याच पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. त्यांची राजकीय कारकीर्द फारशी पुढे गेली नाही. उमाकांत मांकड यांना गुजरातमध्ये लोकांनी रस्त्यात गाठून प्रचंड चोप दिला होता. कारण त्यांच्याविषयी एक विश्वासघाताची भावना लोकांमध्ये पसरली होती. तीच गोष्ट उत्तर प्रदेश-बिहारची. मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, रविशंकर प्रसाद अशी काही नेते मंडळी या आंदोलनातून पुढे आली. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंग यादव हेच पुढे भ्रष्टाचार शिरोमणी म्हणून गाजले. पावड म्हणता येईल तो नितीश कुमार आणि रविशंकर प्रसाद यांचा. नितीश कुमार आज बिहारमध्ये एक चतुर राजकारणीच नाही तर बिहारचे विकासपुरुष म्हणून नावारूपाला येत आहेत. हे नवनिर्माण आंदोलन महाविद्यालयीन निर्णय, धोरणांमुळे सुरू झलन असलं तरी त्यात पुढे देशपातळीवरील मुद्दे आले. देशाची लोकशाही अधिक प्रगल्भ, मजबूत करणारी चळवळ त्यातून उभी राहिली. 

            जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ. जागतिक स्तरावर नावाजलेली संस्था. वैचारिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मोकळे, चर्चा, वादविवादांना मुक्त स्थान असणारी संस्था. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, प्रशासन, सैन्य अशा विविध क्षेत्रांतील दिग्गज या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. एका बाजूला असे वातावरण आहे तर दुसऱ्या बाजूला ' भारत तेरे तुकडे होंगे हजार, अफजल हम शरमिंदा है तेरे कातील जिंदा है' अशा घोषणा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देणारे विद्यार्थी याच संस्थेत आहेत. हिंदू संस्कृती, विचार, प्रथा यांचे अश्लाघ्य अर्थ काढून त्यावर रान उठवणारे विद्यार्थी याच संस्थेत आहेत. भारताची संवैधानिक व्यवस्था उलथवून क्रांती घडवण्याच्या सरळ सरळ देशद्रोही अशा माओवादी विचारसरणीचे समर्थन करणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक याच संस्थेत आहेत. छत्तीसगढच्या दंतेवाडा मध्ये माओवाद्यांच्या हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या ७६ सीआरपीएफ जवानांच्या मृत्यूचा आनंद साजरा करणारे विद्यार्थी याच संस्थेत आहेत. मेसमध्ये बिर्याणीत तूप कमी का वापरले म्हणून आंदोलन, वर्गात उपस्थिती अनिवार्य केली म्हणून आंदोलन, काही धोरणात्मक, शैक्षणिक निर्णय घेतले गेले म्हणून आंदोलन, कलम ३७० चा निर्णय घेतला म्हणून आंदोलन, अयोध्येची जमीन सर्वोच्च न्यायालयाने रामलल्लाच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय दिला म्हणून आंदोलन, गाझा पट्टीत इस्राईल दहशतवाद्यांना टिपण्यासाठी कारवाई करते म्हणून आंदोलन. फुटकळ विषयापासून ते जागतिक मुद्द्यांपर्यंत कुठल्याही विषयावर ते आपल्या विचारसरणीच्या विरुद्ध असेल तर आंदोलन. त्यात विद्यापीठाचा परिसर, इमारती यांवर 'अभिव्यक्ती' प्रकट करणारी कलाकारी करणारे विद्यार्थी याच संस्थेत आहेत. 

         सध्या सुरू असलेले हॉस्टेल आणि मेसची फीवाढीविरोधातील आंदोलन. तब्बल १९ वर्षांनंतर हे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धक्का बसेल इतके कमी दर आहेत. दोन कॉट असलेल्या रूमचं एका विद्यार्थ्याला भाडं होतं १० रुपये प्रतिमाह ते वाढवून ३०० रुपये करण्यात आलं. मेसची फी नाही तर अनामत रक्कम वाढवण्यात आली. सेवा शुल्क वाढवण्यात आले. यावरून ठिणगी पडली (त्या संस्थेत ती कशावरूनही पडते. ) आणि आंदोलन सुरू. या आंदोलनाचे स्वरूप काय? विद्यार्थी आंदोलकांनी आजारी प्राध्यापकांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेचा रस्ता अडवला. संस्थेच्या असोसिएट डीन डॉ. वंदना मिश्रा यांना घेराव घालून त्यांना एका वर्गखोलीत अडकवून ठेवण्यात आलं. विद्यापीठ परिसरातील सभागृहात सुरू असलेल्या पदवीदान समारंभ सुरू होता. विद्यार्थी आंदोलकांनी या सभागृहाच्या गेट आणि बाहेर पडायचे रस्ते अडवून धरले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री ५ तास त्याठिकाणी अडकून पडले. विद्यापीठ परिसरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंदांच्या पुतळ्याच्या चौथऱ्यावर आक्षेपार्ह मजकूर लिहिण्यात आला. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर मोर्चा नेण्याचा मानस पोलिसांनी हाणून पाडला. या विद्यार्थी आंदोलनांमुळे त्या परिसरातील अनेक मेट्रो स्टेशन बंद करावे लागले. ही कुठली विध्वंसक वृत्ती? स्वतःला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते, बुद्धिजीवी वगैरे म्हणवणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अशा विध्वंसक आंदोलनाची अपेक्षा नाही. 

           विद्यार्थी आंदोलकांनी या आंदोलनामागे '४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ४४ हजारांपेक्षा कमी आहे. त्यांना उच्चशिक्षणाचा हक्क नाही का? त्यांना अधिक शुल्क देणे शक्य नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. तसेच या संस्थेत अनुदानित शिक्षण आहे. त्यावर सर्व विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे.' असे युक्तिवाद केले जात आहेत. त्यावर सोशल मीडिया, या आंदोलनाच्या टीकाकर्त्या वर्गाने इतर सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांचा हवाला दिला आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि इतर संस्थांत शैक्षणिक शुल्क या संस्थेपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. शिवाय त्यात वेळोवेळी बदलही करण्यात आले आहेत. या संस्थांत वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठात रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर अनोलन झाले. पण त्याचे स्वरूप अशा विध्वंसक पातळीवर गेले नाही. याच संस्थेत हे का? हा प्रश्न पडायला हवा. त्याचे उत्तर काही प्रमाणात येथील डाव्या विचारसरणीचा पगडा यात दिसून येईल. उच्चशिक्षण घ्यायचे असेल तर त्याचे शुल्क देण्याची तयारी असायला हवी. इतर संस्थांत असलेले जास्तीचे शुल्क यांचे दाखले दिल्यानंतर विद्यार्थी आंदोलकांकडून 'प्रश्न फक्त जेएनएयू चा नाही, प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्थेत अत्यल्प शुल्कात, अनुदानित शिक्षण मिळालेच पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे' असा युक्तिवाद मांडला जातो आहे. यावर लेखक आनंद रंगनाथन यांचे एक  वाक्य चपखल बसते ते म्हणजे 'Subsidize the Education, Not the Educated.' 

          या बुद्धिजीवी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी विद्यापीठातील वातावरणाचे चपखल वर्णन अक्षर मैफल मासिकाचे संपादक मुकुल रणभोर याने केले आहे ते असे, 'हे विद्यार्थी ग्राउंड रिऍलिटी विसरले आहेत. ती मुलं आली असतील गरीब घरातूनच. पण जेएनयूतला मोकळेपणा, निवांतपणा, सरकार  विद्यार्थ्यांवर करत असलेला खर्च या सगळ्याने मुलं हवेत गेली आहेत. विद्यापीठाच्या बाहेर पडल्यावर आपल्याला असा मोकळेपणा, निवांतपणा मिळणार नाही हे एकतर त्यांच्या लक्षात येत नाही किंवा समजून घ्यायचं नाही. याचा एक परिणाम असा होतो की जेएनयूचा परिसर सोडवत वाटत नाही. M. Phil करत असलेल्या मुलाला/मुलीला ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप मिळाली नसली तरी दरमहा ५ हजार भत्ता मिळतो. मग फुकट नाममात्र किंमतीमध्ये जेवण, मिळणार भत्ता आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे हा मोकळेपणा सोडून बाहेरच्या संकुचित, बंदिस्त जगात कोणाला जावंसं वाटणार? पण जेएनयू मधल्या वातावरणामुळे बाहेरही जग असंच आहे असा ग्रह मुलांचा झाला आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. बाहेरचं जग अजूनही संकुचित आहे. अजूनही तिथे मोकळेपणाला स्थान नाही.' गरिबी, हे तथाकथित बुद्धिजीवी बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती यावर आपल्या विचारसरणी आणि तिथल्या झापडबंद वातावरणातून विश्लेषण, अभ्यास करतात. पण व्यवहारी जगात त्याचे काय होते, हे विद्यार्थी प्रत्यक्ष जगात नक्की कुठल्या क्षेत्रात कशा प्रकारे आर्थिक योगदान देतात हा प्रश्न पडायला लागतो. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेताना या संस्थेतील शैक्षणिक, वादविवाद याचे वातावरण यामुळे अनेक दिग्गज देशाला मिळाले आहेत. त्यातच विद्यमान अर्थमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री आहेत याचे भान कायम ठेवणे आवश्यक आहे. 

              सत्तरीच्या दशकातले नवनिर्माण आंदोलन आणि जेएनयूमधले हे आंदोलन यात काही सामान दुवे असले तरी फरक मात्र मोठे आहेत. सध्याचे हे विद्यार्थी आंदोलक प्रत्यक्ष जगातील परिस्थितीचे  त्यांच्या कोषातून आकलन करणारे, त्यावरून गदारोळ, व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे वगैरे बुद्धिजीवी खेळ करणारे आहेत. शैक्षणिक परंपरा उज्वल असणाऱ्या या विद्यापीठात अशा विध्वंसक वृत्ती का प्रबळ झाल्या, त्यांचे अंतःस्थ हेतू काय याचा अधिकाधिक शोध घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन स्वप्नाळू आंदोलन भासत आहे. किंवा स्वतःचे वैचारिक, राजकीय महत्व टिकवण्याची एक धडपड एवढ्याच पातळीवर हे उरले आहे. हा सर्व विचार करताना, अभ्यास करून पुन्हा एकदा आनंद रंगनाथन यांचे वाक्य उद्धृत करावे असे आहे, 

The Students must get back to studies, if they are capable of it...

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'