कोरोना, लॉकडाऊन, अत्यावश्यक सेवा आणि बँका

               दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात फार कमी वेळा अशा आल्या जेव्हा जगभरात एक अनिश्चितता आली होती. मानवजातीचे वर्तमान आणि भविष्य काय असेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातल्या बहुतेक वेळा युद्धाचे सावट होते किंवा १९७३ सालचे क्रूड ऑइल संकट होते. महागाईचा भडका सर्वत्र उडाला होता. अशा प्रसंगी इतर उत्पादन आणि सेवा ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आल्या तरी अत्यावश्यक सेवांची गरज पडतेच. त्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा यावर परिणाम झाला तर त्याची परिणती एका अराजकाकडे होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर सध्याचे चीननिर्मित जागतिक संकट आणि त्याचा जागतिक व्यवहारांवर झालेला परिणाम खूप महत्वाचा आहे. चीनमध्ये सुरुवात झालेलं कोरोना व्हायरस किंवा कोविद १९ किंवा अगदीच थेट उल्लेख करायचा तर चायनीज वूहान व्हायरस हे एक प्रचंड मोठे संकट म्हणून उभे ठाकले आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे वेळीच सावध झाली. चीनमधून जेव्हा प्राथमिक बातम्या आल्या तेव्हा केंद्र सरकारने वूहान मधून भारतीय विद्यार्थी आणि इतरांना भारतात आणण्याची व्यवस्था केली. या आजाराचा जागतिक प्रसार वाढला आणि भारतातील प्रथम रुग्ण समोर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर 'स्क्रीनिंग' ची व्यवस्था तातडीने उभी करण्यात आली. २२ मार्च पर्यंत भारतीय विमानतळांवरील तपासणी सुविधांवर १५ लाख पेक्षा जास्त प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली होती. लष्कर, हवाई दळ, नौदल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांनी अवघ्या काही दिवसात 'क्वारंटाईन' सुविधा उभ्या केल्या. ही सर्व तयारी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला या परिस्थितीत अत्यंत गरज होती ती गर्दीपासून दूर राहण्याची, तिथे राज्य सरकारांनी, विशेषतः महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी आवाहन केले. पण भारतीय जनमानस काही वेगळ्याच मुशीतून तयार झालेले आहे. आम्ही इंग्रजकाळातले दुष्काळ, प्लेग, देवी वगैरेच्या साथीतून जगलो वाचलो आहोत. हा नवीन विषाणू आमचं काय वाकडं करणार आहे? असा एकंदर अविर्भाव सुरुवातीला दिसला. पण १९ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २२ मार्चला 'जनता कर्फ्यू' पाळण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला देशातल्या लोकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. पंतप्रधानांचे आवाहन आणि प्रत्यक्ष जनता कर्फ्यू ही एक प्रकारची पूर्वतयारी आहे हे त्याचवेळी जवळजवळ स्पष्ट होते. त्याचा दुसरा टप्पा म्हणून २४ मार्चला पंतप्रधानांनी २१ दिवस संपूर्ण देशभर 'लॉकडाऊन'ची घोषणा केली. इथेच अत्यावश्यक सेवा आणि भारतीय जनमानस यांचा कस लागणार आहे.

                     अशा प्रकारची आपत्ती आली की ग्राहक ते विक्रेता या सर्वच पातळीवर एक प्रकारच्या साठेबाजीला सुरुवात होते. या आपत्तीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद होईल की काय या भीतीने सामान्य ग्राहक अनेक दिवसांचा साठा करण्याचा प्रयत्न करतात. एरवी मुद्दा वेगळा आहे पण सध्याच्या काळात गर्दी हीच विषाणू संसर्गाला आमंत्रण देणारी आहे. दुसऱ्या बाजूला विक्रेत्यांच्या पातळीला साठेबाजी वाढते. ती चालू काळापेक्षा भविष्यकाळात वाढू शकणारे भाव लक्षात घेऊन होते. सरकारी पातळीवरून वेळोवेळी या वस्तूंचा पुरवठा कायम राखला जाईल अशी ग्वाही दिली जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची आणि सेवांची यादी सरकारकडून प्रसिद्ध  करण्यात आली आहे. त्यात दूध, भाजीपाला, वाणसामान यासोबतच बँका, इन्शुरन्स आणि स्टॉक एक्स्चेंन्ज वगैरे सेवांचा समावेश आहे. धोरणात्मक पातळीवर ही यादी आणि त्या सेवा सुरू ठेवण्यामागचा  विचार अगदी योग्य आहे पण मग नेहमीप्रमाणे मुद्दा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर येतो. लॉकडाऊन आणि संचारबंदी जवळ जवळ सारख्या पातळीवर आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यात शब्द होते "कर्फ्यू जैसी स्थिती" असे, महाराष्ट्रात कलम १४४ लागू करण्यात आले. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त, प्रसंगी विनाकारण रस्त्यांवर फिरणाऱ्या लोकांना पोलिसांकडून मारहाण हे सर्व होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बँक कर्मचारी एका वेगळ्याच आपत्तीला तोंड देत आहेत. एका बाजूला सरकारचा आदेश बँका सुरू ठेवा, दुसऱ्या बाजूला संचारबंदी आहे, ठिकठिकाणचे जिल्हाधिकारी बँकांना "कुठल्याही परिस्थितीत बँका सुरु राहिल्या पाहिजेत आणि चलन उपलब्ध राहिले पाहिजे" अशा सूचना आहेत. बँकांनी कर्मचारी संख्या कमी केली आहे. मराठवाड्यात ठिकठिकाणी इतर बँकांना चालनपुरवठा करणारी महत्वपूर्ण संस्था भारतीय स्टेट बँक आहे, पश्चिम महाराष्ट्रात बँक ऑफ इंडिया आणि बँक महाराष्ट्र आहे. अशा प्रमुख बँकांद्वारे चलनपुरवठा केला जातो. आंतरजिल्हा सीमा बंद आहेत. त्या सीमांवर पोलीस नाकाबंदी आहे. तिथे अत्यावश्यक चलन आणि बँक कर्मचारी यांची वाहतूक आहे. अनेक ठिकाणी पोलीस अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर देखील अरेरावी करताना दिसत आहेत. धोरणात्मक पातळीवरच्या निर्णयाबद्दल सर्वात खालच्या पातळीवरच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्पष्टता नाही. ही सर्वसाधारण परिस्थिती आहे. पोलीस आणि जिल्हा यंत्रणेकडून योग्य सहकार्याच्या ऐवजी दमदाटीच्या जवळ जाणारी भाषा वापरली जात आहे. बँक ग्राहकांकडून नेहमीची अरेरावी, शिव्या वगैरे देणारी भाषा वापरली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बँक सेवा सुरळीतपणे कशी पुरवता येणार या चिंतेत समस्त बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी आहेत.

                  परिस्थिती बिकट आहे. उभा देश एकत्र होऊन या संकटाशी सामना करण्याच्या गोष्टी करत आहे. पण समाजाच्या सर्वात पहिल्या पातळीवर काय अडचणी असतात यांची चर्चा कुठे फारशी केली जात नाही. सध्या गरज आहे ती परस्पर सहकार्याची. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सध्या तरी काही प्रचंड मोठ्या आणि आउट ऑफ बॉक्स उपायांची आवश्यकता नाही. नाकाबंदी आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या स्पष्ट सूचना देणं आणि त्यांनी त्या पाळाव्यात अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या तरी पुरेसं आहे. चलन उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेला जिल्हाधिकारी पातळीवरून काही सूचना किंवा निदान सहकार्याचे आवाहन केले तरी परिस्थिती बरीच सोपी होऊ शकणार आहे. एक गोष्ट मान्य करणं आवश्यक आहे ती म्हणजे सर्व सरकारी यंत्रणा आपापल्या पातळीवर योग्य काम करत आहेत. गरज आहे अधिक सहकार्याची.