योजना
शौनक कुलकर्णी
- इझ ऑफ लिव्हिंग हे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख लक्ष्य.
- २०१९-२० च्या आर्थिक पाहणी अहवालात १३० कोटी लोकांच्या, लोकांसाठीच्या संपत्ती निर्माण क्षमतेवर भर.
- अर्थसंकल्प तीन प्रमुख मुद्द्याभोवती-
ऍस्पिरेशनल इंडिया : कृषी, सिंचन, ग्रामीण विकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि कौशल्य विकास
इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट : सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उद्योग, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा यातून लक्ष्य 'न्यू इकॉनॉमी'
केरींग सोसायटी : अंत्योदय या आधारावर तीन प्रमुख घटकांचा विचार, महिला व बालविकास, सामाजिक कल्याण, पर्यटन व सांस्कृतिक, पर्यावरण
- सरकारचे लक्ष्य : डिजिटल गव्हर्नन्स, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन द्वारे पायाभूत सुविधा उभारणी, पेन्शन आणि विमा क्षेत्राच्या वाढीद्वारे सामाजिक सुरक्षा
डॉ राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीती आयोग
- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध.
- कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी १६ पॉईंट ऍक्शन प्लॅन; जो सर्व घटकांना स्पर्श करतो.
- कृषी उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात नसलेल्या उत्कृष्ट 'व्हॅल्यू चेन' चा मोठा अडथळा
- या अर्थसंकल्पात ही व्हॅल्यू चेन निर्माण करण्यावर भर
- ब्लु इकॉनॉमी आणि त्याद्वारे किनारी प्रदेशाच्या विकासावर भर
- किसान रेल आणि नाशवंत कृषी मालाच्या वाहतुकीसाठी उडान योजनेंतर्गत योजना
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता स्पष्ट; खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना डाटा सेंटर पार्क्स उभारणी धोरण भविष्यातील औद्योगिक क्रांतीसाठी भारताला सक्षम बनवणार
- येणाऱ्या दशकात भारतात सर्वाधिक वर्किंग एज लोकांची संख्या असणार आहे
- या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड चा योग्य वापर करण्यासाठी कौशल्य विकास आवश्यक
- स्टार्ट अप, एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लॅन, स्टार्टअप साठी भांडवल योजना योग्य मार्गावरील तरतुदी
- परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतातील कर्जरोखे बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय योग्य; भारत बॉण्ड एक्शचेंज ट्रेडेड फंडच्या यशानंतर डेट एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड आणणार, त्यात प्रामुख्याने सरकारी कर्जरोख्यांचा समावेश
- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राचा भारताच्या जीडीपीमध्ये २९% वाटा
- बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना TReD अंतर्गत खेळत्या भांडवलासाठी मदत; सरफॅसी कायद्यांतर्गत मान्यता मर्यादा मालमत्ता आकार १०० कोटी रुपये तर कर्ज आकार ५० लाखावर
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर भर, एलआयसीच्या आयपीओ द्वारे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल त्याचबरोबर एलआयसीच्या कामकाजात पारदर्शकता
- या अर्थसंकल्पात प्रथमच अर्थसंकलप बाह्य घटकांना स्थान; कर्जरोखे, कर्ज उभारणी हे ते घटक
- आजचे जग जागतिकीकरणामुळे एकमेकांत गुंफलेले आहे, प्रोटेक्शनिस्ट धोरणे एका पातळीपलीकडे उपयुक्त नाहीत
- अर्थव्यस्थेतील अनेक धोरणात्मक बदलांबरोबरच प्रथमच संपत्ती निर्माण प्रोत्साहन
- शेअर बाजाराला अपेक्षा होती बाजारात मागणी वाढेल अशा तरतुदी आणि करात कपात होण्याची, त्या अर्थसंकल्पात नव्हत्या त्यामुळे शेअर बाजाराची तात्काळ प्रतिक्रिया नकारात्मक होती परंतु भविष्यकालीन विकासासाठी आवश्यक तरतुदी आहे ही खात्री पटल्यावर बाजार सावरले
- आर्थिक विकास साधणे, एकंदर अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट मधील 'एस्केप क्लॉज' चा अवलंब करत एक योग्य समतोल राखण्यात आला आहे
- एस्केप क्लॉज अंतर्गत वित्तीय तूट लक्ष्य ०.५ टक्के वाढवण्याची मुभा आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धा परीक्षा मासिक
शौनक कुलकर्णी
- इझ ऑफ लिव्हिंग हे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख लक्ष्य.
- २०१९-२० च्या आर्थिक पाहणी अहवालात १३० कोटी लोकांच्या, लोकांसाठीच्या संपत्ती निर्माण क्षमतेवर भर.
- अर्थसंकल्प तीन प्रमुख मुद्द्याभोवती-
ऍस्पिरेशनल इंडिया : कृषी, सिंचन, ग्रामीण विकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि कौशल्य विकास
इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट : सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उद्योग, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा यातून लक्ष्य 'न्यू इकॉनॉमी'
केरींग सोसायटी : अंत्योदय या आधारावर तीन प्रमुख घटकांचा विचार, महिला व बालविकास, सामाजिक कल्याण, पर्यटन व सांस्कृतिक, पर्यावरण
- सरकारचे लक्ष्य : डिजिटल गव्हर्नन्स, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन द्वारे पायाभूत सुविधा उभारणी, पेन्शन आणि विमा क्षेत्राच्या वाढीद्वारे सामाजिक सुरक्षा
डॉ राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीती आयोग
- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध.
- कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी १६ पॉईंट ऍक्शन प्लॅन; जो सर्व घटकांना स्पर्श करतो.
- कृषी उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात नसलेल्या उत्कृष्ट 'व्हॅल्यू चेन' चा मोठा अडथळा
- या अर्थसंकल्पात ही व्हॅल्यू चेन निर्माण करण्यावर भर
- ब्लु इकॉनॉमी आणि त्याद्वारे किनारी प्रदेशाच्या विकासावर भर
- किसान रेल आणि नाशवंत कृषी मालाच्या वाहतुकीसाठी उडान योजनेंतर्गत योजना
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता स्पष्ट; खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना डाटा सेंटर पार्क्स उभारणी धोरण भविष्यातील औद्योगिक क्रांतीसाठी भारताला सक्षम बनवणार
- येणाऱ्या दशकात भारतात सर्वाधिक वर्किंग एज लोकांची संख्या असणार आहे
- या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड चा योग्य वापर करण्यासाठी कौशल्य विकास आवश्यक
- स्टार्ट अप, एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लॅन, स्टार्टअप साठी भांडवल योजना योग्य मार्गावरील तरतुदी
- परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतातील कर्जरोखे बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय योग्य; भारत बॉण्ड एक्शचेंज ट्रेडेड फंडच्या यशानंतर डेट एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड आणणार, त्यात प्रामुख्याने सरकारी कर्जरोख्यांचा समावेश
- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राचा भारताच्या जीडीपीमध्ये २९% वाटा
- बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना TReD अंतर्गत खेळत्या भांडवलासाठी मदत; सरफॅसी कायद्यांतर्गत मान्यता मर्यादा मालमत्ता आकार १०० कोटी रुपये तर कर्ज आकार ५० लाखावर
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर भर, एलआयसीच्या आयपीओ द्वारे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल त्याचबरोबर एलआयसीच्या कामकाजात पारदर्शकता
- या अर्थसंकल्पात प्रथमच अर्थसंकलप बाह्य घटकांना स्थान; कर्जरोखे, कर्ज उभारणी हे ते घटक
- आजचे जग जागतिकीकरणामुळे एकमेकांत गुंफलेले आहे, प्रोटेक्शनिस्ट धोरणे एका पातळीपलीकडे उपयुक्त नाहीत
- अर्थव्यस्थेतील अनेक धोरणात्मक बदलांबरोबरच प्रथमच संपत्ती निर्माण प्रोत्साहन
- शेअर बाजाराला अपेक्षा होती बाजारात मागणी वाढेल अशा तरतुदी आणि करात कपात होण्याची, त्या अर्थसंकल्पात नव्हत्या त्यामुळे शेअर बाजाराची तात्काळ प्रतिक्रिया नकारात्मक होती परंतु भविष्यकालीन विकासासाठी आवश्यक तरतुदी आहे ही खात्री पटल्यावर बाजार सावरले
- आर्थिक विकास साधणे, एकंदर अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट मधील 'एस्केप क्लॉज' चा अवलंब करत एक योग्य समतोल राखण्यात आला आहे
- एस्केप क्लॉज अंतर्गत वित्तीय तूट लक्ष्य ०.५ टक्के वाढवण्याची मुभा आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धा परीक्षा मासिक
No comments:
Post a Comment