मराठवाडा मुक्ती संग्राम

"हा लढा बलिदान करू इच्छिणाऱ्या श्रद्धावान अहिंसकांनी आपल्या बलिदानाने रंगवला असता तर मला आवडले असते! पण अशा बलिदानाची तयारी नसणाऱ्या मंडळींनी भेकडपणे पळून जाणे अगर लाचारी पत्करणे यापेक्षा मी प्रतिकार करणारे लोक श्रेष्ठतर मानतो." 

स्वातंत्र्यलढ्यासाठी अहिंसेच्या तत्वावर आधारित सत्याग्रहाचा पुरस्कार करणाऱ्या महात्मा गांधीजींनी, धार्मिक कट्टरतेच्या आधारावर बहुसंख्य हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या एका संस्थानात, बहुसंख्य हिंदूंनी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हिंसक मार्गाचाही अवलंब केला तर त्यात काही चूक नाही, हे मान्य केले होते. 

भारताच्या दक्षिण-मध्य भागात, तत्कालीन भारतातील सर्वात मोठे होते हैदराबादचे निजाम संस्थान. त्या संस्थानची लोकसंख्या १.६ कोटी होती. एकूण लोकसंख्येपैकी ८६ टक्के लोक हिंदू असणारे ते एक 'मुस्लिम संस्थान' होते. हैदराबादच्या मुस्लिम संस्थानिकाने धार्मिक आधारावर सर्व रचना केली होती. या रचनेखाली बहुसंख्य असणारी हिंदू किंवा संस्थानच्या अधिकृत नोंदींप्रमाणे गैरमुस्लिम जनता पिचली जात होती. आर्य समाजाच्या कार्यामुळे प्रामुख्याने सामान्य हिंदू जनतेत जागृती होत गेली. ही जागृत होणारी सामान्य जनता आपल्या हक्कांसाठी, एकसंध भारताशी एकजूट होण्यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, बाबासाहेब परांपजे, अनंत भालेराव आणि भाई गोविंददास श्रॉफ या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली लढण्यास एकत्र आली. 

थोर विचारवंत, लेखक आणि हैदराबाद मुक्ती संग्राम आंदोलनातील एक तरुण कार्यकर्ता, नरहर कुरुंदकर यांनी अशा शब्दांत हिंसक आंदोलनाची आवश्यकता विशद केली आहे, 

"हैदराबाद संस्थानात कुठलेही कायद्याचे राज्य नव्हते. शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या संस्थानात एक धर्मवेडी राजवट नांदत होती."

सामान्यांचा असामान्य लढा, चर्चां-वाटाघाटींचे अनेक फड आणि शेवटी 'ऑपरेशन पोलो' या नावाने करण्यात आलेली पोलीस कारवाई या सर्वांचा परिपाक म्हणजे, १७ सप्टेंबर, १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. एकसंध भारताच्या निर्मितीतील एक टप्पा पूर्ण झाला. 

संस्थानातील सामान्य जनता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागृत आणि लढण्यास उद्युक्त का झाली, हे समजून घेण्यासाठी मुळात 'निजाम' संस्थान म्हणजे काय ते समजून घ्यावे लागेल. 

औरंगजेबाच्या मुघल सैन्यातील एक सरदार मीर कमरुद्दीन, ज्याला चिन किलीच खान (छोटा तलवार बहाद्दर) असे बिरुद मिळाले होते, याने केंद्रीय मुघल सत्तेच्या दुबळेपणाचा लाभ घेत १७२४ मध्ये  दख्खनेत आपल्या स्वतंत्र राजवटीची स्थापना केली. त्याने स्वतःला निजाम-उल-मुल्क असे बिरुद घेतले. वास्तविक निजामांनी मराठ्यांच्या आणि इतर भारतीय सत्तांच्या हातून लढायांमध्ये कायम पराभवांचाच सामना केला. पालखेड (१७२८), भोपाळ (१७३७), उदगीर (१७६०) आणि राक्षसभुवन (१७६३) या काही लढाया सर्वज्ञात आहेत. पण वेळोवेळी अपमानकारक तह स्वीकारत तर काही वेळा मराठ्यांच्यामधील बेबनावाचा लाभ घेत निजामाने आपले राज्य टिकवून ठेवले. अठराव्या शतकाच्या शेवटच्या निजामाने काळात टिपू आणि मराठ्यांपासून संरक्षणासाठी सुरुवातीला फ्रेंच तर नंतर ब्रिटिशांची मदत घेतली. शेवटी १७९५ मध्ये निजामाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीसोबत तैनाती फौजेचा करार स्वीकारला. त्यानुसार ब्रिटिश सैन्य हैदराबाद शहर तसेच संस्थानात अनेक ठिकाणी तैनात झाले. 

हैदराबाद संस्थान तीन भाषिक विभागांचे बनलेले होते. त्यातला मराठी भाषिक प्रदेश म्हणजेच आजचा मराठवाडा, कन्नड भाषिक प्रदेश म्हणजेच आजचा हैदराबाद कर्नाटक किंवा कल्याण कर्नाटक प्रदेश तर तेलुगू भाषिक भाग म्हणजेच सामान्यतः आजचे तेलंगण राज्य होय. 

संस्थानाचा एकतृतीयांश भाग जहागिरींचा होता. जहागीरदारांत निजामाच्या सैन्यातील मुस्लिम सरदारांचा समावेश होता. हिंदू जहागीरदारांची संख्या अगदीच नगण्य होती. काही काळ निजामाचे पंतप्रधान असणारे महाराज किशनप्रसाद हे याच जहागीरदारांपैकी होते. सर्वात मोठे जहागीरदार स्वतः निजामच होते. निजामाचे तत्कालीन पंतप्रधान सालारजंग यांनी संस्थानची विभाग, जिल्हे आणि तालुकावार रचना केली. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका निजामाच्या खासगी खर्चासाठी म्हणून राखून ठेवण्यात आला होता. 

संस्थानातील दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे जमीनदारी. तेलुगू भाषिक प्रदेशात जमीनदार तसेच जमीनदारीखाली असणाऱ्या जमिनीची संख्या जास्त होती. जमीनदारीमध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक होती हे वेगळे नमूद करण्याची खरेतर गरज नाही. 

संस्थानचे सातवे आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली बहादूर, यांनी संस्थानची आधुनिक पद्धतीने रचना केली होती. संस्थानची स्वतःची चलनव्यवस्था होती. ब्रिटिश भारतीय रुपया आणि जागतिक चलनांशी त्याचा विनिमय दर निश्चित करण्यात आला होता. संस्थानची स्वतःची रेल्वे व्यवस्था होती. स्वतःची पोस्ट आणि तार यंत्रणा होती. निजामाने 'इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस'च्या (ICS) धर्तीवर हैदराबाद सिव्हिल सर्व्हिस (HCS) स्थापन केली होती. जिचा दर्जा ICS च्या तोडीस तोड होता. वस्त्रोद्योग, कोळसा आणि इतर काही खनिजे या क्षेत्रांत उद्योग होते. स्वतःची शिक्षणव्यवस्था होती. पण सर्व जीवनावर मुस्लिम वर्चस्व होते. सर्व राज्यकारभाराची भाषा उर्दू होती. 

संस्थानात 'इत्तेहादुल मुसलमीन' ही जात्यंध संघटना होती. तिचेच सुधारित, अधिक धर्मांध, सशस्त्र स्वरूप म्हणजेच रझाकार. पोलीस कारवाईच्या काळात या सशस्त्र रझाकारांची संख्या दोन लाखांवर होती. रझाकारांनी गावागावात हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. ऑगस्ट-सप्टेंबर १९४७ ते सप्टेंबर १९४८ या काळात या अत्याचारांनी कळसाध्याय गाठला होता. हैदराबाद संस्थानच्या विलीनीकरणानंतर भारत सरकारने रझाकारांच्या अत्याचारांवर एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. त्यात प्रमुख घटना नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकीच एक आहे तत्कालीन परभणी जिल्हयातील वसमत तालुक्यातील गुडा या गावची. 

एके रात्री शेकडो सशस्त्र रझाकार गावावर चाल करून आले. त्यांनी गाव घेरले. गावात जेवढी माणसे सापडली ती पकडून एका विहिरीत टाकली. त्यात कडबा टाकला आणि तो पेटवून दिला. त्याखाली दबलेली सगळी माणसे मेली. नंतर रझाकारांनी सर्व गाव जाळून टाकले. गावातले जे चार-पाच लोक वाचले. ते केवळ ते त्यावेळी बाहेरगावी गेले होते म्हणून. बाकी सर्व गाव संपले. 

हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून मांडले आहे. अशा शेकडो घटना घडत होत्या. त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी गावागावांत लोकांनी एकजूट उभी केली. रझाकारांचा धैर्याने सामना केला. सामान्य लोकांपासून ते नेत्यांपर्यंत सर्वांनाच ऐका गोष्टीची जाणीव होती की हा असामान्य लढा आहे. या लढ्यात एक तर निजामाचे संस्थान समाप्त होईल किंवा भारतीय राष्ट्राच्या ठिकऱ्या उडतील. 

बॉंबे हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या 'कहाणी हैदराबाद लढ्याची' पुस्तकात नमूद केले आहे, 

"हिंदूंना त्यांचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकार नाकारल्यामुळे हिंदू-मुस्लिमांत दरी वाढू लागली. हिंदू जनता  केवळ जागरूकतेअभावी आपल्या हक्कांच्या मागणीबाबत आग्रही नव्हती." 

तसेच, 

"संस्थानात जातीय दंगली १९३० नंतर सुरु झाल्या. याचा अर्थ त्यापूर्वी जातीय सामंजस्य होते असा नाही. मुकाट्याने लोक अन्याय सहन करत. त्यामुळे दंगल होण्याचा प्रश्न नसे." 

संस्थानातील शिक्षित हिंदू तरुणांनी सामाजिक जागृतीसाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेतले. लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने सुरु झालेला सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि इतर सामाजिक कार्यांसाठी लोकसंगठन सुरु केले. त्यातून आजही कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था सुरु झाल्या. औरंगाबादची सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था, परभणी, सेलू आणि बिदर येथी नूतन शिक्षण संस्था तसेच हैदराबादमधील विवेक वर्धिनी या काही प्रमुख संस्था आहेत. तसेच समाजाला जागृत करण्याच्या दृष्टीने १९०१ मध्ये स्थापन झालेल्या परभणीतील गणेश वाचनालयाने उत्कृष्ट कार्य केले. न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी नमूद केले आहे, 

"पुढे ज्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय चळवळीत भाग घेतला व तुरुंगवासही भोगला असे कार्यकर्ते आपल्या सार्वजनिक जीवनाच्या प्रारंभीच्या काळात खासगी शिक्षणसंस्था, वाचनालये, सार्वजनिक गणेशोत्सव यांच्या माध्यमातूनच तयार झाले होते."

१९३० पर्यंत हिंदू समाज जागृत होऊ लागला होता. आपल्या हक्कांची उघडपणे मागणी करू लागला होता. शिक्षित तरुण वर्ग सामाजिक कार्याकडून राजकीय मागण्या आणि त्यासाठी संघर्ष या टप्प्यापर्यंत येऊन ठेपला होता. या टप्प्यावर त्यांना एका निस्पृह, खमक्या नेत्याची गरज भासत होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या रूपात तसा निःस्पृह नेता या आंदोलनाला मिळाला आणि आंदोलनाची धार वाढली. नरहर कुरुंदकर यांनी हैदराबाद लढ्यातील स्वामीजींचे महत्व विशद केले आहे ते असे, 

"संस्थानी राजवटीत वीस लक्ष मुसलमानांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे आक्रमक जातीयवादाच्या चौरस वातावरणात अत्याचार सहन करीतच काम करणे भाग होते. आणि दीर्घकाळच्या मागासलेपणामुळे बहुसंख्य जनता इतकी प्रतिकारशून्य झाली होती, की त्यांना लढ्याची कल्पनाच सहन होत नसे. अशा वातावरणात चारित्र्य, धैर्य आणि बलिदानाची सिद्धता हेच राजकारणाचे आधार होते. अशा राजकारणाचा नेता फक्त संन्यासीच होऊ शकतो, तसा तो झाला."

आंदोलनाची प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मान उस्मानिया विद्यापीठातील हिंदू विद्यार्थ्यांना जातो. १९३८ साली विद्यापीठातील हिंदू विद्यार्थ्यांनी प्रार्थनेसाठी जागेची मागणी केली. त्यानुसार नित्य पूजा वगैरेंसोबत 'वंदे मातरम' चेही गायन होऊ लागले. त्याला मुस्लिम विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने हरकत घेतली. यातूनच विद्यापीठातील 'वंदे मातरम' आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनाची बातमी सर्वदूर पसरली. ठिकठिकाणच्या शाळा आणि महाविद्यालयांत वंदे मातरमचे गायन सुरू झाले. होणाऱ्या कारवाईचा निषेध म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांतून आपली नावे काढली. यातील अनेक विद्यार्थ्यांना नागपूर विद्यापीठाने सामावून घेतले. १९३८ सालच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सर्वव्यापी आंदोलनाची ठिणगी पडली. 

त्याच दरम्यान महात्मा गांधींच्या मार्गदर्शनखाली हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली. परभणीतील प्रतिष्ठित वकील गोविंदराव नानल हे स्टेट काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष झाले. आणि विविध संस्था, संघटनांच्या नेतृत्वाखाली संस्थानात जनआंदोलने सुरू झाली. 

संस्थानी प्रजेत मोठ्या प्रमाणात जागृती निर्माण करणाऱ्या आर्य समाजाच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला १९३८ साली प्रारंभ झाला. आर्य समाजाने जुलमी शासन संस्था तसेच रझाकारांसारख्या धर्मांध, सशस्त्र संघटनेविरुद्ध, थेट भिडण्याचे धोरण अवलंबले. या काळात आर्य समाजाने बळाने पळवून नेण्यात आलेल्या शेकडो हिंदू स्त्रियांना सोडवून आणले. 

१९३८ सालीच संस्थानात अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या विचारांवर चालणाऱ्या हिंदू सिव्हिल लिबर्टीज सोसायटी या संस्थेने हिंदूंच्या धार्मिक हक्कांसाठी सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन सुरू केले. पुढे १९३९ मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू महासभेने या आंदोलनात प्रत्यस्ख सहभाग घेतला. तो भागानगरचा सत्याग्रह म्हणून सर्वज्ञात आहे. 

महात्मा गांधींनी अखिल भारतीय पातळीवर वैयक्तिक सत्याग्रहाचा प्रयोग १९४० सालात केला, परंतु हा प्रयोग हैदराबाद संस्थानात १९३९ सालातच करण्यात आला होता. स्टेट काँग्रेसच्या पहिल्या सत्याग्रहात गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचा प्रयोग केला, त्यात पहिले सत्याग्रही म्हणून स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सहभाग घेतला. या सत्याग्रहातच स्वामीजींना अटक झाली. पहिला प्रदीर्घ तुरुंगवास झाला.१९४० साली महात्मा गांधींनी स्टेट काँग्रेसला हे आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला दिला. संस्थानात एकाच वेळी आर्य समाज, हिंदू महासभा आणि स्टेट काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने सुरु आहेत. आर्य समाज आणि हिंदू महासभेने धार्मिक हक्कांची मागणी प्रामुख्याने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला जातीयवादी ठरवणे आणि त्यादृष्टीने ते दाबून टाकणे निजाम सरकारला अधिक सोपे होईल, अशी कारणमीमांसा गांधीजींनी मांडली. 

जनआंदोलनच्या या पहिल्या पर्वानंतर संस्थानात ठिकठकाणी स्थानिक पातळीवर रझाकारांचे अत्याचार आणि गावपातळीवर एकजुटीने होणारा प्रतिकार हे प्रकार सुरू राहिले. गाव पातळीवर, "जमेल त्याने गोळी खावी, न जमणाऱ्याने पाणी पाजावे. तेही न जमले तर शांतपणे घरच्या घरी डोळे पुसावे. पण शत्रूचा खबऱ्या होऊ नये." हा मंत्र शिरसावंद्य मानून सामान्य जनतेने लढा दिला. 

१९४७ साली ब्रिटिश संसदेने पारित केलेल्या इंडिया इंडिपेन्डन्स बिल मुळे संस्थानिकांना तीन पर्याय मिळाले. भारतात विलीन होणे, पाकिस्तानात विलीन होणे किंवा स्वतंत्र होणे. पण नव्याने स्थापन झालेल्या स्टेट्स खात्याअंतर्गत सरदार पटेल आणि सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी वाटाघाटी करून ५५० पेक्षा जास्त संस्थाने १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच विलीन करून घेतली होती. फक्त तीन संस्थानांत काही वेगळे मार्ग अवलंबावे लागले. जनआंदोलने झाली. ती संस्थाने म्हणजे जुनागड, काश्मीर आणि हैदराबाद. 

निजाम आणि त्यांचे सल्लागार ब्रिटिश इंडियन सरकार आणि त्यानंतर स्वतंत्र भारताच्या सरकारशी वाटाघाटी करत होते. स्वतंत्र भारत सरकार आणि निजाम स्टेट यांच्यात ऑक्टोबर १९४७ मध्ये 'जैसे थे' करार झाला. त्यानुसार निजाम स्टेट स्वायत्त राज्य म्हणून राखण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या कराराच्या मसुदा निश्चितीमध्ये निजामाचे घटनात्मक सल्लागार आलियावर जंग (जे पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले) यांची महत्त्वाची भूमिका होती. 

१९११ साली राज्यारोहण झाल्यापासून निजामाची हैदराबाद हे स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र करण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यासाठी निजामाने राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रयत्न केले होते. इराण, तुर्कस्तान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लंड, अर्जेंटिना आणि इतर अनेक राष्ट्रांची स्वतंत्र हैदराबादला मान्यता मिळेल यासाठी दबावगट निर्माण केले होते. निजामाने राज्याची बांधणी त्यादृष्टीने करत आणली होती. जैसे थे करारानंतर एका बाजूला वाटाघाटी लांबवत असताना निजामाने हैदराबादचा प्रश्न थेट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे नेण्याचा घाट घातला. हा प्रश्न सुरक्षा परिषदेकडे नेण्याची घाई आणि भारतीय विमानांना हैदराबाद राज्याची हवाई सीमा बंद करण्याचा आदेश या आततायी निर्णयांमुळे भारत सरकारने हैदराबादचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली. 

या दरम्यान हैदराबाद मुक्ती संग्राम लढ्याचे अध्वर्यू स्वामी रामानंद तीर्थ, दिगंबरराव बिंदू यांनी सरदार पटेल यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सरदार पटेल यांनी, 

"जोवर ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल भारतात आहेत आणि ब्रिटिश सैन्याधिकारी भारतीय सैन्याचे नेतृत्व करत आहेत तोवर लष्करी बळाद्वारे हैदराबादचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार फार काही करू शकत नाही. या परिस्थितीत बदल होईपर्यंत स्टेट काँग्रेसला आपला लढा सुरू ठेवावा लागेल." 

असे उद्गार काढले. थोडक्यात सरदार पटेलांनी हे स्पष्ट केले की ब्रिटिश सैन्य आणि गव्हर्नर जनरल या व्यवस्थेत निजामाला छुपा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. पण ही गोष्ट तितकीच स्पष्ट आहे की जुलै १९४८ मध्ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी भारताचे पहिले आणि शेवटचे भारतीय गव्हर्नर जनरल म्हणून कार्यभार स्वीकारला आणि जनरल करिअप्पा हे भारतीय सैन्याचे प्रमुख झाले त्यापासूनच्या अडीच महिन्यात 'ऑपरेशन पोलो'च्या सैन्य मार्गाने हैदराबादचा प्रश्न निकालात निघाला. 

१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पोलीस कारवाईला प्रारंभ झाला. चारही बाजुंनी भारतीय सैन्य संस्थानात आगेकूच करत होते. मोठमोठ्या वल्गना करणाऱ्या निजामाच्या सैन्याने आणि धर्मांध रझाकारांनी (ज्यांची संख्या त्यावेळी सुमारे २ लाख होती.) कुठलाही प्रतिकार केला नाही. काही ठिकाणी तुरळक प्रतिकार झाला पण तो तातडीने मोडीत काढत भारतीय सैन्य अवघ्या तीन दिवसात हैदराबाद शहरात पोचले. सामाजिक जागृती, जनआंदोलने, अनेकांचे बलिदान, किचकट वाटाघाटी आणि शेवटी पोलीस कारवाई यामुळे भारताच्या एकीकरणाच्या मार्गातील एक महत्त्वाचा अडसर दूर झाला. तो राष्ट्रीय महत्वाचा दिवस होता १७ सप्टेंबर १९४८. 

- पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक मुंबई तरुण भारत