5जी तंत्रज्ञान आणि भारत

सप्टेंबर 2019 मध्ये 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट  केले आहे. चाचणी झाल्या नंतर प्रत्यक्ष व्यापारी वापर सुरू करता येणार आहे. त्यासाठी भारतातील दूरसंचार कंपन्यांना 5जी स्पेक्ट्रम वाटप, या सुविधेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्यक आहे.

5जी तंत्रज्ञान
दूरसंचार तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक असे हे तंत्रज्ञान आहे. ज्यात 'अल्ट्रा लो लेटन्सी' ही सुविधा मिळते. म्हणजेच माहितीचे आदानप्रदान करताना होणारा विलंब यात कमीत कमी असणार आहे. सध्या वापरात असलेल्या ४जी तंत्रज्ञानाद्वारे इंटरनेटचा वेग भारतात सरासरी 6-8 मेगाबाईट प्रति सेकंद मिळतो. (  विकसीत देशांत हाच वेग सरासरी २५ मेगाबाईट प्रतिसेकंद आहे.) 5जी तंत्रज्ञानात हा वेग 2-20  गिगाबाईट प्रतिसेकंद इतका प्रचंड मिळू शकणार आहे.

या तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड आकाराच्या फाईल्स डाउनलोड करता येण्याचा वेग प्रचंड वाढणार आहे. तसेच ऑनलाईन खेळ खेळण्याचा, त्यातील दृष्यपरिणामाची अचूकता वाढणार आहे. 5जी तंत्रज्ञानासाठी केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार हे तंत्रज्ञान 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स', 'मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन' चा प्रमुख आधार असणार आहे. यामुळे चालकविरहित कार, टेली सर्जरी, रिअल टाइम डेटा अनॅलिटीक्स या सुविधा अधिक प्रबळ आणि वेगवान होऊ शकणार आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर अर्थव्यस्थेतील नव्या क्षेत्रात बदल घडवणार आहे. त्यात उद्योग, शिक्षण, आरोग्यसेवा, शेती आणि वित्तसेवा या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि शेती या क्षेत्रात रिअल टाइम रिले ऑफ इनफर्मेशन या तंत्रज्ञानाच्या प्रमुख उपयोगांपैकी एक असणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2035 पर्यंत 1 लाख कोटी डॉलरची एकत्रित भर पडणार आहे.

प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा होऊ शकणार?

मार्च 2018 मध्ये केंद्र सरकारने 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी 3 वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला. त्यासाठी 224 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार 2020 मध्ये या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ध्येय आखण्यात आले होते. त्यानुसार सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याची चाचणी होणार आहे. भारतात ही चहसानी आता होणार असली तरी एप्रिल 2019 मध्ये दक्षिण कोरिया, अमेरिकेने हे तंत्रज्ञान वापरासाठी उपलब्ध केले आहे. मोबाईल फोन आणि संबंधित वस्तू तयार करणाऱ्या एरिक्सन या कंपनीने आयआयटी दिल्लीच्या परिसरात 5जी सेट बेड बसवला आहे.

5जी दूरसंचार सेवेसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार नियामक 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' ने सर्व स्पेक्ट्रम बॅंड लिलावासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी शिफारस केली आहे. या स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे. आजवरचा सर्वात मोठा म्हणजेच 8644 मेगाहर्टझ इतक्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत 4.29 लाख कोटी ठेवण्यात आली आहे.  ह्या सुविधेचा वापर करण्यासाठी मोबाईल फोनमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे असणार आहे.

आक्षेप:

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी विविध आक्षेप नोंदवले आहेत. खासगी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या भरती एअरटेल आणि वोडाफोनने स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत खूप जास्त आहे असा आक्षेप नोंदवला आहे. दूरसंचार कंपन्यांची संस्था 'सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' ने दूरसंचार क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. स्पेक्ट्रमसाठीची एवढी मोठी किंमत देण्याची कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नाही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांवरील एकूण कर्जाचा भार 7 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.


पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार मासिक