राम मंदिर: राम विचार, राम विधान

आर्टिकल १५

'हम जितनी औकात देते है, उतनी ही उनकी औकात है!'  यात हम देते है म्हणजे कोण? आणि हे 'उनकी' म्हणजे कोणाची? इथे 'औकात' देणारे म्हणजे अर्थातच तथाकथित उच्चवर्णीय, उच्च जातीचे लोक. जन्माबरोबर केवळ जात मिळते. त्या जातीसोबत येणारं जळजळीत वास्तव मिळतं. दोन्ही बाजुंनी. तथाकथित उच्च वर्णीय देखील अनेक राज्यात सध्या मागास होण्याची किंवा निदान स्वतःला घोषित करून घेण्याची धडपड करत आहेत. आरक्षण ही संधी होती आणि आहे. वर्षानुवर्षे ज्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या सुविधा, संधी नाकारल्या जात होत्या, त्या नकाराचा आधार जन्माबरोबर चिकटणारी जात, त्यांना उपलब्ध करून दिलेली संधी म्हणजे आरक्षण. हे आरक्षण हे साधन आहे पण जेव्हा तेच 'साध्य' बनायला लागलं तेव्हा मुळातच नसलेली सामाजिक एकता अधिकच बिथरली. वरवर दिसणारे पदर, होणाऱ्या चर्चा खूपच उथळ असतात. बहुतांश वेळा स्वतःच्या संरक्षित कोशात राहून होणाऱ्या चर्चा वाऱ्यानिशी उडून जातात. पण समाजातलं जात आणि त्याभोवती गुंफली गेलेली समाजव्यवस्था हे भयंकर भीषण वास्तव आहे. हे भीषण वास्तव ग्रामीण भागात अधिक टोकदार आहे. आजवर उत्तरेतली राज्ये या बाबतीत बदनाम होती. अजूनही तिथली परिस्थिती काही फार सुधारली आहे अशातला भाग नाही. स्वतःला फार पुरोगामी वगैरे म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतही खैरलांजी, सोनई, खर्डा, जवखेडा वगैरे घडतच असतात. जुनी सामाजिक व्यवस्था मोडीत काढून संविधानधिष्टीत समरस, समानतेवर आधारित व्यवस्था निर्मिती हे संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार स्थापित प्रत्येक सरकारचे, व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. याच संविधानातील कलम १५ नुसार जात, धर्म, लिंग, वर्ण आणि जन्मस्थान याच्या आधारावर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश, सार्वजनिक पाणवठ्याच्या वापर यावर कोणीही प्रतिबंध घालू शकणार नाही. तरीही जातीच्या वगैरे आधारावर 'औकात' देणारी व्यवस्था अजूनही टिकून आहे. हाच धागा पकडून अनुभव सिन्हा यांनी आर्टिकल १५ हा सिनेमा केला आहे. उत्तर प्रदेशात २०१४ साली घडलेल्या बदायूं येथील भीषण घटनेवर आधारित हा सिनेमा असला तरी कथानकाच्या ओघात ग्रामीण भारतातलं भीषण जात वास्तव दाखवून जातो. सिनेमा थोडा संथ असला तरी हा संथपणा जाणून बुजून टाकला आहे असे वाटते. शहरी मध्यमवर्गाला, ह्या भीषण वास्तवापासून काहीसे दूर असणाऱ्या वर्गाला हे वास्तव तरल पण धारदार पद्धतीने दाखवतो. तो संथपणा ते धारदार प्रसंग पचवण्यासाठी आवश्यक आहे. 

नुकताच आयपीएस झालेला, माजी आयएफएस अधिकाऱ्याचा, परदेशात शिक्षण झालेला अयान रंजन (आयुष्मान खुराणा)  उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यात अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून बदलून येतो. भारताचा पुस्तकी अभ्यास आणि वास्तव यातील फरक त्या जिल्ह्यात पाय ठेवताच आपल्या पोलीस खात्यातच कळतो. एका गावाशेजारच्या छोट्याशा टपरीवर थांबतात. आपल्या सहकार्याला अयान सांगतो, पाण्याची बाटली घेऊन या. सहकारी काचकूच करायला लागतात. का? तर ते गाव दलितांचं. गावातल्या लोकांची सावली देखील पडलेली चालत नाही. मग पाणी तर दूरची गोष्ट झाली.  नव्या अधिकाऱ्याच्या आगमनाप्रीत्यर्थ ठेवलेल्या पार्टीत अयान रंजन सहजपणे आपल्या सहकार्याच्या बशीतील खाद्यपदार्थ उचलायला जातो तर तो सहकारी झटकन आपली बशी मागे ओढतो. का? तो सहकारी दलित, या ब्राह्मण अधिकाऱ्याने आपल्या बशीतून खाता काम नये. असे छोटे छोटे पण अर्थपूर्ण प्रसंग सिनेमाभर आहेत. त्याचवेळी जवळच्याच गावातील दलित, अधिक स्पष्ट बोलायचे तर जनावरांची चामडी सोलणाऱ्या जातीतील दोन व्यक्ती आपल्या मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार घेऊन येतात. इतर पोलीस अधिकारी त्यांना उडवून लावत असतात. 'इन लोगों का हमेशा का है... ' असली वाक्य पोलिसांकडून येत असतात. पुढे बातमी येते. दोन मुली झाडाला फाशी देऊन मेलेल्या आढळल्या आहेत. अयान तिथे जातो, त्याच दोघं दलितांच्या ह्या मुली. तिसरी मुलगी बेपत्ता. प्राथमिक न्यायवैद्यक अहवाल, सामूहिक बलात्कार आणि खून. पण पोलीस अधिकारी हा अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न करतात. का? सामाजिक घडी बिघडते असं उत्तर. हे सामाजिक घडी बिघडल्याचं लक्षण आहे. असो. अयान या सर्वांच्या मुळाशी जाण्याचे ठरवतो. परदेशात असताना भारताच्या विविधतेचे गोडवे गाणारा तो ही भीषण विविधता पाहून सुरवातीला गोंधळतो. पण नंतर सावरतो, नंतर प्रकरण तडीस नेतो.या पार्शवभूमीवर अनेक स्थानिक जातीय मुद्दे पुढे येतात. हे बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण माध्यमात गाजते. खटला सीबीआय कडे जातो. पूर्ण चित्रपटात टाळ्याखाऊ संवाद फारसे नसले तरी मला व्यक्तिशः आवडलेला संवाद, म्हणजे 'आगर सब समान हो गये तो राजा कौन बनेगा?' त्यावर उत्तर म्हणून अयानची प्रेयसी म्हणते 'राजा बनाना ही क्यूँ है?' सिनेमाचा शेवट सकारात्मक आहे. ही सकारात्मकता आवश्यक आहे. 

चित्रपटाची हाताळणी काहीशी संथ असली तरी त्यामुळे प्रेक्षकाची पकड सुटत नाही. प्रत्येक फ्रेम न फ्रेम डोळ्यात साठते. त्यातही झाडाला लटकलेल्या मुली, अवतीभोवती पोलीस, लोकांचा गराडा या ठिकाणी सर्वप्रथम अयान येतो त्यावेळची फ्रेम तर खूपच भन्नाट आहे. धूसर आणि ग्रे शेड मधली ती फ्रेम भीषण वास्तवाची लक्ख जाणीव करून देते. मनोज पाहावा, कुमुद मिश्रा, झिशान अयुब काद्री अशी दमदार अभिनेत्यांची फौज आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयुष्मान खुराणा हा तसा 'ग्लॅमरस' चेहरा असला तरी रूढार्थाने तो 'हिरो' नाही. कथा, वास्तव, मांडणी, हाताळणी हेच या सिनेमाचे हिरो आहेत. पोलीस अधिकारी म्हणून कुठेही आदर्शवादी भाषणबाजी नाही. आरडाओरडा नाही. हिंदी सिनेमात असतात तसल्या मारामाऱ्या नाहीत. पण खिळवून ठेवणारा असा हा सिनेमा आहे. एक आक्षेप मात्र घेतलाच पाहिजे. म्हणजे सिनेमाचे नाव वगळता आर्टिकल १५ ची फारशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यातल्या तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची गरज कशी आणि किती आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. पण त्याची चर्चा सिनेमात अधिक करण्यात आली असती तर अधिक परिपूर्ण असा हा सिनेमा झाला असता. सिनेमाविषयी चर्चा खूप होत राहील. व्हायलाही हवी. पण सिनेमात हाताळला गेलेला विषय अधिक महत्वपूर्ण आहे. त्या विषयाची अधिकाधिक चर्चा व्हावी. बदलाची सुरुवात व्हावी. बदलासाठी कोण्या 'राजाची' गरज नाही. बदल आपल्यापासूनच सुरू होतो. सुरुवात करूयात...!