डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन आणि वर्तमानातील प्रासंगिकता

अनर्थ: अच्युत गोडबोले 

भाग १

भारतीय शास्त्रीय संगीत ते पाश्चात्त्य शास्त्रीय संगीत, विज्ञान ते मानसशास्त्र, गुलामी ते अर्थशास्त्र अशा विविध विषयांवर 'मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी'  हेतूने लिखाण करणाऱ्या अच्युत गोडबोले सरांचं नवीन पुस्तक 'अनर्थ- विकासनीती: सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर' नुकतंच बाजारात आलं आहे. मराठी वाचकांना पुस्तक अच्युत गोडबोले यांचं आहे एवढीच गोष्ट विकत घेऊन वाचत सुटण्यासाठी पुरेशी आहे. कारण जगभरातील विविध व्यक्तींची त्रोटक चरित्र त्याहीपेक्षा त्यांनी मांडलेल्या संकल्पना, केलेले कार्य सोप्या भाषेत समजण्याची खात्रीच असते. गोडबोलेंच्या आतापर्यंतच्या पुस्तकांचे स्वरूप अशाच प्रकारचे राहिले आहे. पण आता आलेले 'अनर्थ' हे पुस्तक काहीसे वेगळे आहे. त्यात आकडेवारी, तौलनिक अभ्यास यांच्या आधारावर भारतीय अर्थव्यवस्था, तिची आजवरची वाटचाल, झालेल्या चुका यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. आता आलेले पुस्तक हा पहिला भाग असून त्यात सद्यस्थितीची चिकित्सा करण्यात आली आहे. अनर्थच्या पुढल्या भागात आवश्यक उपाययोजना काय असाव्यात याचे विवेचन असणार आहे असे त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात नमूद केले आहे. सर्व परिस्थितीचा अभ्यास, विश्लेषण मांडताना पुस्तक चार भागात विभागण्यात आले आहे. पहिल्या भागात स्वातंत्र्यापासून आजवरचा थोडक्यात इतिहास आणि यावर भाष्य आहे. दुसऱ्या भागात हवामानबदल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारे परिणाम यावर भाष्य आहे. तिसऱ्या भागात चंगळवादाचा परामर्श घेण्यात आला आहे. तर चौथ्या भागात समारोप करत असताना चंगळवादाचा मानसिकता यावर प्रदीर्घ भाष्य आहे. पुस्तकाचा पानांच्या हिशेबात आकार मध्यम (४३० पाने) असला तरी त्यात मांडलेले विचार, युक्तीवाद प्रचंड गहन आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाचा वेगळा विचार, अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

पहिल्या 'सद्यस्थिती' या भागात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दरम्यानचा काळ ते आजपर्यंतचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. ब्रिटिश व्यवस्थेमध्ये, त्या शोषणकारी व्यवस्थेला अनुकूल असतील तितकेच उद्योग भारतात वाढू देण्यात आले. त्या काळात भारताचा आर्थिक वाढीचा प्रत्यक्ष दर ०.८ टक्केच होता गोडबोले सर सप्रमाण दाखवुंन देतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी भांडवल उपलब्ध नाही, जे आहे ते पायाभूत सुविधा, कॅपिटल गुड्सच्या निर्मितीत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाही अशा परिस्थितीत 'बॉम्बे प्लॅन' पासून ते नेहरू-महालनोबीस मॉडेल यात सार्वजनिक क्षेत्राचं महत्व अधोरेखित करण्यात आलं. "सरकारी उद्योग हे सरकारी असल्यामुळे तोट्यात चालतात, असं नसून याउलट तोट्यात चालणारे होते आणि फायदा मिळालाच तर तो खूप उशीरा मिळाला असता, म्हणूनच तर ती क्षेत्रं खासगी क्षेत्राने सरकारवर ढकलली होती.." अशा वाक्याने तत्कालीन कमी आर्थिक वाढीच्या वेगाचं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. सुरुवातीच्या काळातील फंडामेंटल चुका, ज्या बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी मेनी केलेल्या आहेत, त्या म्हणजे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेतीवरील प्राधान्य कमी करून उद्योगक्षेत्रावर, त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रावर  केंद्रित करण्यात आलं यावर फारसं बोट ठेवण्यात आलेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला गोडबोले सर तामिळनाडू स्टेट ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजने केलेल्या 'शेतीतल्या १ टक्का वाढीमुळे जे दारिद्र्यनिर्मूलन होतं तेवढं दारिद्र्यनिर्मूलन व्हायला इतर क्षेत्रांमध्ये २-३ टक्के वाढ व्हावी लागते' या विधानाचा आधार घेत शेती प्रशांवरील धोरणांवर भाष्य केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने गेली नाही. शेतीत होणारी वाढ, त्यामुळे निर्माण होणारे भांडवल यामुळे शेतीच्या उत्पादकेत होणारी वाढ, त्या उत्पादकता वाढीमुळे शेती क्षेत्रात अनावश्यक ठरणारे मनुष्यबळ उद्योग क्षेत्र सामावून घेऊ शकते आणि त्याची पुढली पायरी म्हणजे सेवा क्षेत्र. पाश्चात्त्य देशात हे टप्प्याटप्याने होणारे बदल सुरळीतपणे होऊ शकले. पण भारतात शेतीनंतरचा टप्पा म्हणजे उद्योगांचा, तो विकसित न होताच थेट सेवा क्षेत्राकडे झेप घेण्यात आली. त्यामुळे जागतिकीकरणानंतर भारतात विषमता पाश्चात्त्य देशांपेक्षा अधिक वेगाने आणि प्रमाणात वाढली हे गोडबोले सर मांडतात. 

आजच्या निओलिबरल, म्हणजेच सरकारने कमीतकमी खर्च करावा, सरकार या संस्थेचा आकार कमीतकमी असावा, भांडवलाला, बाजारपेठेला मुक्त वाव असावा या विचारसरणीवर गोडबोले सर सडकून टीका करतात. या विचारसरणीवर सडकून टीका करताना आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, कर, सरकारी खर्च यांतील आकडेवारीच्या आधारे गोडबोले सर भारतातली भीषण परिस्थिती मांडतात. भारतात कमी वयात होणारे मुलींचे विवाह, त्यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे कमी प्रमाण, लोकसंख्यावाढ, कमी वयात गरोदरपण, प्रसूती, माता कुपोषण, मातामृत्यू, अर्भक मृत्यू, कुपोषणाची भीषण समस्या यांचा परस्परसंबंध मांडण्यात आला आहे. तोच मुद्दा पुढे घेऊन जात कुपोषणामुळे मुलांची खुंटणारी बौद्धिक वाढ, त्याचा भारतातील एकूण उत्पादकतेवर होणार परिणाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे संशोधनावर, शिक्षणावर होणारा परिणाम याचे भीषण चित्र आपल्यासमोर उभे ठाकते. भारतात गरिबी निर्माण होण्यामागे, कुटुंब कर्जबाजारी होण्यामागे आरोग्यावर होणारखर्च हे प्रमुख कारण आहे. आरोग्यसेवेवर सरकारकडून होणारा अपुरा खर्च, अपुरी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था यामुळे खासगी सेवेवर होणार अवाजवी खर्च हे कर्जबाजारी होण्याचे कारण आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, त्यांचे शिक्षण तसेच आरोग्यसेवा यावर सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे हे निश्चित पण मोठ्या आजारांच्या, शास्त्रक्रियेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या 'आयुष्मान भारत' योजनेचा साधा उल्लेखदेखील या पुस्तकात नसावा याचे आश्चर्य वाटते. 

विकसनशील देशांनी वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून जगाचे उत्पादक आणि निर्यातदार होण्याला प्राधान्य दिले. विकसित देशांतील चंगळवाद पोसण्यासाठी निर्यात आधारित मॉडेल स्वीकारल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेकडे, उद्योजकतेकडे केलेले दुर्लक्ष यावर गोडबोले सर कोडे ओढतात. निओलिबरल व्यवस्थेवर टीका करत असताना सरकारने खर्च अधिकाधिक वाढवावा, त्यासाठी कर वाढवावेत. नवे कर लादावेत, कल्याणकारी (पण मोठ्या प्रमाणावर अनुत्पादक ठरलेल्या) मनरेगा इत्यादी योजनेवर खर्च वाढवावा अशी शिफारस गोडबोले सर करतात. जगभरात सध्या 'प्रोटेक्शनिस्ट धोरणे', व्यापार युद्ध हे वातावरण आहे. आपल्या स्वार्थासाठी अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी जगावर जागतिकीकरण अक्षरशः थोपले असले तरी आता जेव्हा विकसनशील राष्ट्रे विकसित होण्याकडे, सक्षम होण्याकडे वाटचाल करत आहेत 'त्याचवेळी निओलिबरॅलिसीम, जागतिकीकरण' यावर टीका करणारी पुस्तके, संकल्पना जगभरात मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा काळ 'महत्वपूर्ण' आहे. मतमतांतरे कितीही आणि काहीही असली तरी 'अनर्थ' हे पुस्तक वाचनीय आहे. विचार करण्यासाठी, कृतीला प्रवूत्त होण्यासाठी तरी काळजीपूर्वक वाचावे असे अनर्थ!