राम मंदिर: राम विचार, राम विधान

भारताचा आर्थिक विकास २ टक्क्यांनी फुगवून दाखवण्यात आला;

 अरविंद सुब्रमणियन यांच्या दाव्याने खळबळ 

पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती सुब्रमणियन यांच्या दाव्यांचा मुद्देसूद प्रतिवाद करणार 

 माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात पेपर सादर केला आहे. त्यात त्यांनी २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारताचा सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा २ टक्क्यांनी वाढवून सांगण्यात आला होता असा दावा केला आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लगार समितीने मुद्देसूद प्रतिवाद करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लगार असताना त्यांनी विषयावर आपले मत का मांडले नाही, आक्षेप का नोंदवला नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. अरविंद सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

अरविंद सुब्रमणियन यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर याचे मोजमाप करण्यासाठी एका वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब केला. त्यात त्यांनी प्रमुख १७ निदर्शकांची पाहणी केली. त्यात वीज वापर, दुचाकी वाहनांची विक्री, व्यापारी वाहनांची विक्री, ट्रॅक्टरची विक्री, प्रवासी विमानवाहतूक, परदेशी पर्यटकांचे आगमन, रेल्वे वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (उद्योग), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (ग्राहकोपयोगी वस्तू), पेट्रोलियम, सिमेंट उत्पादन आणि वापर, पोलाद, एकंदरीत प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा, उद्योगांना झालेला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा आणि आयात-निर्यात यांचा समावेश होता. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेची इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करण्यात आली. त्यातील आकडेवारीचा अभ्यास केला असता असे आढळून आले की भारतीय अर्थव्यस्थेच्या वाढीचा दर सांगत असताना तो वाढवून सांगण्यात येत होता. २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक साधारण ७ टक्के दराने वाढली असे मांडण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष वाढ ४.५ टक्के इतकीच होती असे सुब्रमणियन यांनी नमूद केले आहे. 

सुब्रमणियन यांच्या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात सुब्रमणियन यांनी केलेल्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. सुब्रमणियन यांनी केलेल्या अभ्यास पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. अविश्वासर्ह अशा निर्देशांवर आधारित अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अभ्यासासाठी घेण्यात आलेली गृहीतकेदेखील चुकीची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सुब्रमणियन यांच्या अहवालात उत्पादकता वाढीवर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीला कुठलेही स्थान देण्यात आलेले नाही असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने तसेच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीच्या मोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मूलभूत वर्षात बदल केला होता. २००४-०५ च्या ऐवजी २०११-१२ ची आकडेवारी मूलभूत म्हणून स्वीकारण्यात आली होती. त्यानुसार जीडीपी बॅक सिरीज डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच काही महत्वपूर्ण निर्देशांकाच्या मोजणीसाठी असणाऱ्या पद्धती बदलण्यात आल्या. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीत सकल मूल्यवर्धन हा घटक विचारात घेण्यात आला. हा बदल विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या शिफारशीनुसार एकमताने स्वीकारण्यात आला आहे. पद्धतीतील बदल शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, नीती आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात आला आहे. त्या वेळी घेण्यात आलेले निर्णय सामूहिक आणि एकमताने घेण्यात आलेले आहेत. 

नव्या पद्धतीचा अवलंब करण्यापूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी 'व्हॉल्युम इंडायसेस' च्या आधारे केली जात असे. त्यात उत्पादकता वाढ मोजली जात नसे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढली त्यात ४.५ टक्के 'व्हॉल्युम' आणि २.५ टक्के उत्पादकता यांचा समावेश होता असेच म्हणावे लागेल. हे घटक मोजले गेले असतील तर त्यास आकडेवारी फुगवून सांगितली असे म्हणता येणार नाही. हा विचार योग्य मानायचा झाल्यास भारत आपली वाढ कमीच करून दाखवत होता असे मानावे लागेल असे  भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणब सेन यांनी नमूद केले आहे. 

आकडेवारी फुगल्यामुळे धोरण आखणीवर विपरीत परिणाम झाला असता आणि तो ताबडतोब दिसला असता. धोरण आखणी ही उपलब्ध पक्क्या आकडेवारीच्या आधारे केली जाते. वाढीला कारणीभूत कोणते महत्वाचे घटक आहेत त्या आधारावर धोरण आखणी केली जाते. या दृष्टीने पाहू गेल्यास सर्व मांडणीच बदलते. विशेषतः आर्थिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती या बाबतीत ही मांडणी लागू केल्यास वेगळे स्पष्ट चित्र समोर दिसेल. उत्पादकता वाढीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली असेल तर त्याचे प्रतिबिंब रोजगारनिर्मितीत दिसणार नाही. असे केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

पूर्वप्रसिध्दी: साप्ताहिक ' स्वतंत्र नागरिक '