शौनकचा कट्टा..

चाणक्य आणि राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना                 'राष्ट्र'  ह्या  संकल्पनेची भारतीय  परिभाषाच  वेगळी आहे. ज्यावेळी समाज 'एकम सत विप्रा: बहुधा वदन्ति' ह्या संकल्पनेवर उभा राहू लागतो तेव्हा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय भिन्नतेचा स्वीकार होतो. राजकीय उत्थानाचा इतरांचा अधिकार स्वीकारार्ह होतो तेव्हा प्राचीन भारतीय समाजात प्रदेशानुरूप, कालानुरूप अनेक राज्यपद्धती, राजकारणी होऊन जातात; तरीही राष्ट्र म्हणून भारतीय समाज, भारतीय उपखंड, काही अपवाद वगळता एक राहतो. ह्यात सामाजिक, राजकीय परिपकवता दिसून येते. सामाजिक-राजकीय परिपकवता हि सतत घडत राहणारी, होत राहणारी गोष्ट आहे. म्हणूनच 'भारत', 'भारतवर्ष' ह्याच्या व्याख्या राजकीय परिभाषेत कमी आणि भौगोलिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिभाषेत अधिक वेळा केल्या जातात. आधुनिक उपकरणे-संकल्पना  उपलब्ध नसताना 'भारतवर्षाची' व्याख्या 'आसेतुहिमाचल' अशी केली जाते, तेव्हा अभ्यास आणि सांस्कृतिक-सामाजिक विस्ताराची कल्पना येते. सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते महाजनपदांच्या उदयापर्यंत, महाजनपदांप...

एक वर्ष जी.एस.टी. चे: उलथापालथ घडवणारे पण आश्वासक        1  जुलै 2017हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी दिवस म्हणून नोंदला  जाणार  आहे. त्याचे  कारण,  भारताची अप्रत्यक्ष कररचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या  नव्या करप्रणालीची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर हल्ला आहे ते हि कररचना म्हणजे 'सहकारी संघराज्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे इथपर्यंत. ही कररचना सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे ते सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी यापेक्षा सोपी कररचना नाही! अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतातील माध्यमे मुख्यतः नव्या कररचनेतील त्रुटी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा, झालेला, होऊ शकणारा विपरीत परिणाम, अंमलबजावणीची (घिसाड)घाई, प्रशासकीय तयारी नसणे आणि करदात्यांमधील असलेला-नसलेला संभ्रम ह्याचा उहापोह करण्यात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि   निय...

 जी.एसटी आणि दिवाळखोरी-नादारी संहिता....                       भारतीय अर्थव्यवस्था १९६०-७०-८० च्या दशकात अशा अवस्थेत होती, जिथे खासगी उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करण्यास, तो वाढवण्यास एक तर मज्जाव तरी होता किंवा अनुज्ञप्ती आणि परवान्याच्या जाचक जोखडात गुरफटून गुरफटून घ्यावं लागत होतं. (अनुज्ञप्ती आणि परवान्यांचा काळ- कुप्रसिद्ध 'लायसंन्स-परमिट राज') १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलायला लागली. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होत गेली. त्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया अजुनही सुरूच आहे. १९९१ नंतर प्रामुख्याने व्यवसाय-उद्योग-कंपनी सुरु करणं सुलभ होत गेलं पण बाहेर पडणं तितकंच किचकट आणि जवळ जवळ अशक्य होतं. व्यवसाय सुरु करतानाची परिस्थिती, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि उत्पादनासाठी असणारी मागणी घटणे, सततचे संप आणि इतर कारणांमुळे व्यवसाय सुरु ठेवणे तोट्यातले ठरू लागते, कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य होत नाही. ही  रेषा पुढे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यापर्यंत जाते. बँक...

            कुठलीही 'व्यवस्था' निर्माण होते, कायम होते ती कालांतराने एकतर मोडीत निघण्यासाठी किंवा मूलभूत बदल होत राहण्यासाठीच! ती राजकीय व्यवस्था असो, सामाजिक असो अथवा आर्थिक व्यवस्था असो. बसलेली घडी विशिष्ट काळानंतर बदलणारच. ती बदलायलाच हवी. कारण कुठलीच व्यवस्था कधीच 'पर्फेकट' नसते. त्या त्या काळाच्या संदर्भात ती योग्य, पर्फेकट वाटू शकते. किंबहुना असतेही. पण समाज, विज्ञान, काळ जसजसा पुढे जातो तसे बदल अपरिहार्य ठरतात. हे बदल घडण्याचा, संक्रमणाचा जो काळ असतो तो या सर्व घडामोडीत खूप महत्वाचा ठरतो. हे संक्रमण कोणत्या पद्धतीने होत आहे ह्यालाही अनन्यसाधारण महत्व आहे. फ्रेंच राज्यक्रांती हे झपाट्याने झालेले राजकीय संक्रमण होते, क्रांती होती. अत्यंत कमी काळात असलेली व्यवस्थाच उध्वस्त करून नवी कायम करण्याचा तो फसलेला प्रयत्न होता. याच न्यायाने औद्योगिक क्रांती आणि रशियन राज्यक्रांतीकडे पाहिले तर घटनाक्रम, कारणे, पार्श्वभूमी आणि संक्रमणाचे काळ पूर्णपणे भिन्न असले तरी परिणाम मात्र प्रचंड उलथापालथ करणारेच ठरले आहेत. ह्या सर्व जागतिक उलथापालथीत भारत कुठे होता? आणि भ...

 एकंदरीत जागतिक व्यवस्था आणि विशेषतः उद्योग-व्यापार प्रचंड संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. 1991 च्या सोव्हिएत यूनियनच्या पाडावानंतर जग एकध्रुवीय असे जवळ जवळ निश्चित झाले होते. जागतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अभ्यासक, विश्लेषक अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता असणार आणि जगाची एकूण राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था अमेरिकेभोवती फिरणार असा एकूण सूर होता. एकुणच जगाची घडी त्या दिशेने बसत असताना इतर प्रादेशिक सत्ता उदयाला येत गेल्या. त्यातल्या चीनने तर अमेरिकेला मागे टाकत जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने महत्वाकांक्षी वाटचाल सुरु केली आहे. महायुद्धोत्तर काळात द्विध्रुवीय व्यवस्था जवळ जवळ चार दशके राहिली. प्रसंगानुरूप किरकोळ बदल ह्या काळात होत गेले पण असलेली द्विध्रुवीय व्यवस्था 1990-91 पर्यंत कायम राहिली. 1991 नंतर निश्चित अशी घडी बसते न बसते तोच ती विस्कटली जात नवी समीकरणे जुळायला सुरुवात होते. सोव्हिएत यूनियनचा पाडाव जगाला झपाट्याने प्रामुख्याने भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाकडे घेऊन गेला. जागतिक व्यापार संघटना ही 164 देशांनी मान्य केलेली संघटना अस्तित्वात आली. व्यापारवृद्धी झाली. साउथईस्ट एशि...

                भारतीय आर्थिक क्षेत्र मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे.1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांपासून बसलेली घडी पूर्णपणे बदलली . .1991च्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांनंतर दोन दशके नवी व्यवस्था मूळ धरत गेली आणि त्यासाठीच्या बारीकसारीक सुधारणा होत गेल्या. त्यानंतर 2016 आणि 2017 ही वर्षे 'जबरदस्त घुमाव' देणारी ठरली. दरम्यानच्याच काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांत 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' करण्यात आला. त्यानुसार बँकांतील प्रचंड प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे बाहेर आली. त्या अनुत्पादक कर्जांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि बुडालेली, अनुत्पादक कर्जांच्या रकमेतून जास्तीत जास्त रक्कम वसूल व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक विवीध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना अंमलात आणत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातील संबंध बँकिंग आणि आर्थिक विश्वात खळबळ माजवणारा पंजाब नॅशनल बँकेत...

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर  नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे.      मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच...