पंजाब नॅशनल बँक: आर्थिक क्षेत्र हादरवणारा घोटाळा

                भारतीय आर्थिक क्षेत्र मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे.1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांपासून बसलेली घडी पूर्णपणे बदलली . .1991च्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांनंतर दोन दशके नवी व्यवस्था मूळ धरत गेली आणि त्यासाठीच्या बारीकसारीक सुधारणा होत गेल्या. त्यानंतर 2016 आणि 2017 ही वर्षे 'जबरदस्त घुमाव' देणारी ठरली. दरम्यानच्याच काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांत 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' करण्यात आला. त्यानुसार बँकांतील प्रचंड प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे बाहेर आली. त्या अनुत्पादक कर्जांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि बुडालेली, अनुत्पादक कर्जांच्या रकमेतून जास्तीत जास्त रक्कम वसूल व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक विवीध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना अंमलात आणत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातील संबंध बँकिंग आणि आर्थिक विश्वात खळबळ माजवणारा पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला आहे. सदर घोटाळ्यातील अफरातफरीची रक्कम 11,400 कोटी इतकी आहे(?). घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले.  आर्थिक क्षेत्रात, शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली. पंजाब नॅशनल बँकेच्या शेअरची किंमत तब्बल ९ टक्क्यांनी उतरली. एकरात्रीत गुंतवणुकदारांनी आपले 3000 कोटी गमावले. हे सर्व उघडकीला येण्याची सुरुवात पंजाब नॅशनल बँकेतून झाली आणि त्याचे इतर बँकेतील धागेदोरे समोर यायला सुरुवात झाली. ह्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणीबाणी पंजाब नॅशनल बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी आहेत. सदर बेकायदेशीर व्यवहार 2011 पासून सुरु होते. तर काय आहे हा घोटाळा? कशा पद्धतीने केला गेला? कोण आणि कसे सामील होते? ह्याचे परिणाम काय? इत्यादी प्रश्नांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

उघडकीस आला कसा?
5 फेब्रुवारी रोजी पंजाब नॅशनल बँकेनेच मुंबई शेअर बाजाराला बँकेतील 280 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची कल्पना दिली . 14 फेब्रुवारी रोजी ह्याच बाबतीत अधिक पुढे जात आणखी गैरव्यवहारांची माहिती शेअर बाजाराला कळवण्यात आली. हे गैरव्यवहार 2011 पासून सुरु होते असे ह्या माहितीत नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर ह्या गैरव्यवहारांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप समोर आले. आणि गैरव्यवहाराची रक्कम 1771.7 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच11,400 कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. ही रक्कम पंजाब नॅशनल बँकेच्या एकूण भांडवलाच्या एकतृतीयांश होती. वास्तविक ही रक्कम आणि गैरव्यवहार फक्त पंजाब नॅशनल बँकेपुरती मर्यादित नाही. भारतीय बँकांच्या परदेशातील शाखा आणि काही परदेशी बँकादेखील ह्या सर्वात आहेत. हा घोटाळा उघडकीस येण्यास पंजाब नॅशनल बँकेतून नीरव मोदी यांच्या कंपनीला परदेशातून कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी 'पतपत्रे' (Letters of Understanding) तयार करण्यासाठी योग्य ती पडताळणी जानेवारी 2018 च्या शेवटी आणि फेब्रुवारी मध्ये केली तेव्हा ह्या आणि अशा कंपन्यांना पतपत्रे देताना कोणतेही तारण ठेवले गेले नाही. योग्य त्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली नसल्याचे लक्षात आले.

काय आहेत पतपत्रे  (Letters of Understanding)?

पतपत्रे ही एका बँकेने आपल्या ग्राहकाच्या वतीने, दुसऱ्या बँकेला दिलेली हमी असते. पतपत्र हे एकप्रकारे ग्राहकाला अल्पकालीन कर्जउभारणीसाठी दिलेली हमी असते. पतपत्रे मुख्यतः भारतातील व्यापारी, उद्योजक यांना परदेशातून कच्चा माल किंवा इतर वस्तू आयात करण्यासाठी जी रक्कम अदा करावी लागते त्या व्यवहाराच्या सुलभतेसाठी तयार केली जातात. ह्यात सर्व प्रक्रियेत मुख्यतः चार घटक समाविष्ट असतात. पतपत्र तयार आणि जारी करणारी बँक, ज्या बँकेला देण्यात आले आहे ती बँक, आयातदार आणि परदेशातील लाभधारक. ह्या पतपत्रांची मुदत30 दिवस ते 1 वर्ष असते. साधारणतः ती 180 दिवस असते. ही पतपत्रे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेकडे 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनांशियल टेलिकम्युनिकेशन' (SWIFT) ह्या प्रणालीद्वारे पाठवली जातात. SWIFT द्वारे पाठवणी झाली आहे याचा अर्थ बँकेने पतपत्र जारी करताना सर्व पडताळणी केली आहे आणि सर्व घटकांची त्यास संमती आहे.
          पतपत्रे येण्याच्या आधी अशा पद्धतीच्या व्यवहारांसाठी 'लेटर्स ऑफ कंफर्ट' जारी केली जात असत. जी आयातदाराच्या बँकेने आयातदारासाठी जारी केलेली असत. त्याअंतर्गत आयातदाराला अल्पकालीन 'कर्ज' मिळत असे. त्या विशिष्ट काळात त्या आयातदाराने निर्यातदाराला योग्य ती रक्कम अदा करणे आवश्यक असे. ह्यात उशीर किंवा अदा करण्यात चूक झाली तर जारी करणारी बँक मध्यस्थी करून व्यवहार पूर्ण करत असे. पतपत्रे आयातदाराला जागतिक बँकिंग क्षेत्राचे अवकाश खुले करून देतात. ज्याच्या जोरावर आयातदाराची अल्पकालीन खरेदी कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढते.

नीरव मोदी आणि पंजाब नॅशनल बँक, गैरव्यवहार नेमके काय झाले? 

नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेने, नीरव मोदी यांच्या स्टेलर डायमंड्स ह्या कंपनीसाठी SWIFT प्रणालीद्वारे परदेशातील भारतीय बँकांच्या नावे पतपत्रे जारी केली. त्याद्वारे नीरव मोदी यांच्या कंपन्यांनी मोठमोठी अल्पकालीन खरेदी कर्जे विविध बँकां कडून उभारली. पण पंजाब नॅशनल बँकेने हे व्यवहार त्यांच्या कोअर बँकींग सोल्युशन (CBS) प्रणाली मध्ये दाखवले नाही. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार प्लॅटिनम, पॅलॅडियम, ऱ्होडियम, चांदी आणि पैलू न पडलेले किंवा पाडलेले हिरे ह्या वस्तूंच्या आयातीसाठी खरेदी कर्जाची कालमर्यादा 90 दिवसापेक्षा जास्ती असता काम नये.  अशाच प्रकारचा एक व्यवहार पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रँडी हाऊस शाखेतून16 जानेवारी 2018 रोजी करण्याची विनंती सदर कंपन्यांनी केली होती. त्या वेळी बँकेने योग्य ती कागदपत्रे आणि व्यवहारासाठी नगद रकमेचे तारण असण्याची मागणी केली तेव्हा ह्या कंपन्यांनी आपण विना तारण, कागदपत्रे अशा पद्धतीचे व्यवहार करत असल्याचे नमूद केले. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अशा पद्धतीचे जुने व्यवहार तपासले असता ह्यातील गैरव्यवहार पुढे  लक्षात आला आणि त्याचा आवाका प्रचंड मोठा होता. म्हणूनच उघडकीला येण्याची सुरुवात झाली ती 280 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार आहेत असे शेअर बाजाराला कळवण्यापासून. ह्या प्रकरणी पंजाब नॅशनल बँकेचा उपव्यवस्थापक दर्जाचा निवृत्त अधिकारी गोकुळनाथ शेट्टी यांना प्रथम अटक करण्यात आली. त्यानंतर हे अटकसत्र सुरूच असून पंजाब नॅशनल बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि संचालक मंडळावर टीका केली जात आहे.

ह्या घोटाळ्याचे परिणाम? 

सर्वात पहिला आणि सर्वात महत्वपूर्ण परिणाम म्हणजे आधीच अनुत्पादक कर्जांच्या बोज्याखाली असणाऱ्या बँक अधिकच अडचणीत आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार बँकांचे ताळेबंद साफ करून त्यांना पुन्हा कर्जवाटपासाठी सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यात ह्या घोटाळ्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरा परिणाम इतर बँका,  ज्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या पतपत्रांच्या आधारे नीरव मोदी यांच्या कंपन्यांना जी कर्जे दिली बुडाल्यात जमा आहेत. ह्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील अलाहाबाद बँक आणि खासगी क्षेत्रातील ऍक्सिस बँक आघाडीवर आहेत. त्या बँकांचे नुकसान पंजाब नॅशनल बँकेला भरून द्यावे लागणार आहे. तिसरा परिणाम शेअर बाजार आणि एकंदरच आर्थिक क्षेत्रावर झाला आहे. 36000 ची अत्युच्च पातळी गाठल्यानंतर मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार सतत उतरतो आहे. त्यात हा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर बँकांच्या शेअरची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरली. पंजाब नॅशनल बँकेचा शेअर 9 टक्क्यांनी उतरला. त्या बँकेचे भांडवल मूल्य मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.


पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

अर्थसंकल्प २०१८-१९

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर 

नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे. 

  

 मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स ह्यावर अधिक भर असणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनुई नमूद केले. 

वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ह्या सरकारचे ध्येय असल्याचे जेटली यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने ह्या अर्थसंकल्पात विविध उपाययोजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2017-18 ह्या वर्षात खाद्यान्नांचे उत्पादन 275 दशलक्ष टन इतके झाले आहे. शेतीला आता उद्योग समजून त्या क्षेत्राला कर्ज आणि इतर सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. कृषी उत्पादनाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे व त्यादृष्टीने धोरणे आखली जात असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. रबी पिकांच्या उत्पादनावर दीडपट किमान आधारभूत किंमत निर्धारित करण्यात आली आहे तर पुढील खरीप हंगामात खरीप पिकांच्या उत्पादनाला देखील उत्पादन खर्चाच्या दिडपट किमान आधारभूत किंमत देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमतिचा फायदा प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचावा यासाठी नीती आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साथीने काम करणार आहे. 

शेती क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने 'इ नाम' (eNAM) महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  २०१८-१९ मध्ये ५०० पेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजर इ नाम अंतर्गत आणण्यात येणार आहेत. भारतातील ८६% शेतकरी कमी जमीनधारणा असलेले आहेत. ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या योग्य तो लाभ उठवू शकत नाहीत. त्यासाठी २२००० ग्रामीण कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहेत. जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या बाहेर असतील. बागायती शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष कृषी उत्पादन केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. 

अन्नप्रक्रिया उद्योगात वाढ करण्यासाठी कृषी संपदा योजना राबवण्यात येणार आहे.  त्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.  अन्नप्रक्रिया आणि पतपुरवठ्यासाठीची रक्कम ७१५ कोटींवरून १४०० कोईनवर नेण्यात आली आहे. कृषीउत्पन्न निर्यात क्षेत्रात भारताची १०० अब्ज डॉलर इतकी क्षमता आहे. सध्या भारतातून ३० अब्ज डॉलर किमतीची कृषीउत्पन्नाची निर्यात होते. हि निर्यात वाढवण्यासाठी ४२ मेगा फूड पार्क उभारण्यात येणार आहेत. तसेच कृषीउत्पन्न निर्यात धोरणात अधिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय ह्या क्षेत्रांनादेखील 'किसान क्रेडिट कार्ड' ची सुविधा मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्जवाटपाची मर्यादा ११ लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ५ कोटी कुटुंबांना मोफत एल.पी.जी. गॅस जोडण्या देण्यात आलय आहेत.  २०१८-१९ ह्या वर्षांत १० कोटी कुटुंबाना जोडण्या देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. सौभाग्य योजनेंतर्गत ४ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ६ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पुढील वर्षांसाठी हे लक्ष्य १० कोटी शौचालयांवर नेण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रत्येकाला परवडणारे घर घेता यावे यासाठी डेडिकेटेड हौसिंग फंड स्थापन करण्यात येणार आहे. महिला स्वसाहाय्यता गट/बचत गटांच्या कर्जवाटपात ३७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

१० कोटी कुटुंबांना राष्ट्रीय आरोग्य कव्हरेज अंतर्गत आरोग्यसेवा मिळणार आहेत.  कुटुंबाला पाच लाखापर्यंत आरोग्य कवच मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजनेंतर्गत ५ कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी वार्षिक ३३० रुपये प्रीमियम भरून विमा सुरक्षेचा लाभ घेतला आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेंतर्गत १३ कोटींपेक्षा जास्त लोकानी लाभ घेतला आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ कार्यक्रमांतर्गत सुकन्या समृद्धी योजनेत आतापर्यंत १९ कोटी खाती उघडली गेली आहेत. 

लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण घोषणा अर्थ संकल्पना करण्यात आल्या आहेत. निश्चलनीकरणांयानंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांसंबंधी मोठ्या प्रमाणात माहिती समोर आली आहे.  त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि त्यादृष्टीने रोजगार वाढ होण्यासाठी ३७९४ कोटी रुपये कराजवाटपासाठी देण्यात आले आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कॉर्पोरट कराच्या उलाढाल मर्यादेत वाढ करण्यात आलिया आहे. २५० कोटी पर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना कॉर्पोरेट कराचा दर २५ टक्के असणार आहे.  

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात रस्ते, रेल्वे क्षेत्रात मोत्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.  ९००० किमीचे  राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जाणार आहेत.  महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्प वेगाने राबवण्यात येणार आहे. रेल्वे क्षेत्राचे बजेट १४८५०० कोटी रुपये असणार आहे.  १८००० किमी रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण, रेल्वे मार्ग मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पश्चिम आणि पूर्व फ्रेट कॉरिडॉरची उभारणी इत्यादी तरतुदी करण्यात आली आहेत. देशांतर्गत विमानवाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  UDAN ह्या महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.  भारतनेट प्रकल्पांतर्गत १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत. ५ लह ग्रामपंचायतीत वायफाय हॉटस्पॉट उभारण्यात येणार आहेत. 

निर्गुंतवणुकीतून २०१७-१८ ह्या वर्षांत १ लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे ( ७२ हजार कोटींचे निर्धारित लक्ष्य होते).  पुढील वर्षासाठी हे लक्ष्य वाढवून ८०००० कोटी करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कराच्या उत्पन्नात १५ जानेवारी २०१८ पर्यंत १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष  करदात्याच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वैयक्तिक आयकराच्या मर्यादेत आणि स्लॅबमध्य कुठलाही बदल करण्यात  आलेला नाही. देशांतर्गत उद्योगांना वाव मिळावा यासाठी विविध वस्तूंच्या आयात कराच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. हा दार १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. सहकारी सोसायटी आणि उद्योग ह्या संस्थांना आयकरातून १०० टक्के सूट होती, ह्यात शेती आडहरित सहकारी उद्योगांना दीक्षित सामील करण्यात आले आहे. 

शेती, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षेत्रावर जास्तीत जास्त लक्ष देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

भारतीय संविधान आणि डॉ. आंबेडकर

       "भारतीय संविधानाशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संबंध काय? भारत संघराज्य असावे, भारतात संसदीय लोकशाही असावी, मतदान प्रौढ़, सार्वत्रिक असावे इत्यादि भूमिका कोंग्रेसच्या इतिहासातून क्रमाक्रमाने चालत आलेल्या आहेत. भारतीय संविधान हा या भूमिकांना मिळताजुळता करून घेतलेला 1935 चा कायदा आहे, व कायदेशीर भाषेत या संविधानाची रचना करण्यात बेनेगल नरसिंह राव यांचा हात सर्वात मोठा आहे. सर्व महत्वाचे निर्णय कोंग्रेस पक्षाने घेतले आहेत. कारण संविधान सभेत याच पक्षाचे बहुमत होते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हटले पाहिजे." माझ्या आवडत्या विचारवंत लेखकांपैकी एक नरहर कुरुंदकर यांच्या जागर ह्या पुस्तकातील हा उतारा. विचारपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे वाक्य आहे. विचार अशासाठी करायचा की भारतीय इतिहासात आणि वर्तमानात व्यक्तिस्तोम किंवा अधिक चांगला शब्द म्हणजे पूजा केली जाते. त्या नादात इतर महत्वपूर्ण व्यक्ती, संस्था यांचे कार्य झाकोळले जाते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या बाबतीत हेच स्तोम एका संघटनेचे, पक्षाचे माजवले गेले. म्हणूनच गांधीजींचं "Freedom has come to India, not Congress" हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. सन्दर्भ आणि शब्दरचना बदलली तर हेच वाक्य अनेक ठिकाणी लागू पडेल.

       भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख सर्वत्र केला जातो. कुरुंदकरांनी मांडलेल्या विचाराच्या पार्श्वभूमीवरच त्याचा अधिक तपशीलात उहापोह करण्याचा प्रयत्न. ब्रिटिश काळात क्रमाक्रमाने भारतात (मर्यादित) मतदानावर आधारित भारतीय व्यक्तींची जबाबदार सरकारे (Responsible Government) अस्तित्वात येत गेली आहेत. लाॅर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था, मर्यादित मतदानाच्या आधारावर भारतीयांचे शासन देऊ केले. ह्या क्रमातील महत्वपूर्ण आणि भारतीयांना अधिकाधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी मोर्ले-मिनटों, मोंटेग्यू-चेम्सफर्ड ते 1935 चा 'भारत सरकार कायदा' जो प्रामुख्याने 'प्रांतिक सरकारचा कायदा म्हणून ओळखला जातो. इथे क्रमाक्रमाने अधिकाधिक अधिकार, संसदीय पद्धत, प्रौढ़ मतदान ह्या गोष्टी विकसित होत गेल्या आहेत. मुख्य म्हणजे अधिकाच्या अपेक्षेने कोंग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ गट, इतर पक्ष ह्या निवडणुकीच्या पद्धतीत व्यवस्थेत शिरून तर काही बाहेरून आंदोलने, लढे देत होते. दुसऱ्या बाजुस, 1927-28 चा नेहरू अहवाल, 1930 चा कोंग्रेस अधिवेशनातील ऐतिहासिक ठराव, ते 1935 च्या कायद्यांतर्गत 1937 आणि 1946 च्या सार्वत्रिक निवडणुका हा प्रवास आहे.अर्थात ह्यात विभक्त मतदारसंघ देणे, 1932 पुणे करार, फाळणी ह्या महत्वपूर्ण घटना आहेत. नेहरू अहवालापासून कोंग्रेस विभक्त मतदारसंघाच्या विरुद्ध होती.भारतीय संविधानावरचा 1935 च्या कायद्यचा प्रभाव अमान्य करता येणार नाही. त्याचबरोबर संविधानाच्या मूलभूत भागाचा हिस्सा असणाऱ्या 'मूलभूत हक्कांच्या' (Constitution: part 3) बाबतीतील निर्णय 1932 च्या कराची कोंग्रेस अधिवेशनात घेण्यात आलेला आहे. अर्थात संविधानाच्या भागातील महत्वपूर्ण कलमे, 16-19 आणि 25-29 अतिशय विचारपूर्वक आणि भारतातील सामाजिक आणि तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अंतर्भूत केलेली आहेत. Directive Principles of State Policy ही संकल्पना आयरीश संविधानातून प्रेरीत आहे. विविध देशांच्या संविधानातून संकल्पना प्रेरीत आहेत.त्या संकल्पना भारतीय सामजिक स्थिती, राजकीय स्थिती आणि भविष्यातील संभावना यांना समोर ठेऊन विचारपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
         भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमागील सर्वात महत्वपूर्ण संस्था म्हणजे संविधान सभा. फाळणीनंतर राहिलेले 292 सभासद यांनी जवळ जवळ एकमुखाने सर्व तरतुदी मान्य केल्या आहेत. असं असलं तरी संविधान सभेत बहुमत कोंग्रेस पक्षाकड़े होते. भारताच्या राज्यसंस्थेविषयीचे सर्व निर्णय कोंग्रेसला मान्य असणाऱ्या भूमिकेनुसार झालेले आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो संविधान सभेच्या मसुदा समितीचा. डॉ. आंबेडकरांसारखा प्रकांड पंडित त्या समितीचा अध्यक्ष असणे हा फ़क्त त्यांचा सन्मान नसून भारताचं भाग्य आहे यात वादच नाही. पण त्याच समितीमध्ये अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी यांसारखे कायद्याचे जाणकार होते. शिवाय सर बेनेगल नरसिंह राव हे संविधान सभेचे सल्लागार होते. पहिला कच्चा मसुदा त्यांनी तयार केलेला होता. अर्थात पुढे त्यात अनेक बदल झाले.
       हे सर्व मांडत असताना कुठेही डॉ. आंबेडकरांचं महत्व कमी लेखणे किंवा करणे हा उद्देश अजिबात नाही. त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल प्रचंड आदर आहेच. पण म्हणून इतर महनीय व्यक्तिंचं योगदान तितकंच मोठं आहे हे विसरता कामा नये. आधुनिक भारताची 'भगवद्गीता' असणाऱ्या संविधानाला आणि निर्मात्या संविधान सभेला अभिवादन...

भारतीय शेती: निर्यातक्षम! तरीही मागे का?

       Is Indian agriculture victim of its past? भारतीय शेती आपल्याच भुतकाळाची बळी आहे काय? असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. त्याला इंग्रजांचा काळ, तेव्हाची शेती आणि शेतकर्यांचं कंबरडं मोडणारी धोरणे यांचा दाखला दिला जातो. जो 100% खरा आहे. त्या काळात शेतीचं आणि एकंदरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं अपरिमित नुकसान झालं. अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. स्वयंपूर्णतेकडून अन्नधान्य आयात करावी लागणारी शेती आणि अर्थव्यवस्था ही वाटचाल झाली. होणारच होती. कारण सम्पूर्ण व्यवस्थाच शोषणासाठी आखली गेल्यासारखी होती. पण स्वातंत्र्यानंतर काय? अर्थात स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ भारत अन्नधान्य आयात करणाराच देश होता. 80 टक्के जनता शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांवरच अवलंबून होती. भांडवल जवळ जवळ नाहीच. आधुनिक तंत्रज्ञान तर नाहीच नाही. तेव्हा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीक्षेत्राला केंद्रस्थानी राखून धोरणे आखली गेली. भाक्रा- नांगल सारखी योजना कार्यान्वित झाली. त्या काळापुरती त्या क्षेत्रात धुगधुगी निर्माण झाली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून मात्र अवजड उद्योग, त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक झाली. उद्योगक्षेत्राची वाढ गरजेची होती का? तर होती, पण त्याचा अर्थ शेतीकड़े दुर्लक्ष असा नसतो. 

            मागासलेल्या अर्थव्यवस्थेत, व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी दोन पर्याय असतात. एक, शेती क्षेत्रात भांडवल, तंत्रज्ञानाची गुंतवणूक करणे. दोन उद्योगक्षेत्र वाढ़वून त्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करणे. भारताने दूसरा मार्ग स्वीकारला. हा दूसरा मार्ग स्वीकारत असताना शेती क्षेत्र एकाधिकार योजना आणि 'कोटा-लेव्ही'च्या चक्रात अडकत गेलं. किंवा अडकवलं गेलं. उद्योगक्षेत्राची वाढ करताना खासगी उद्योजकता काही नगण्य क्षेत्रांपुरती मर्यादित करून त्या दिशेने शेती क्षेत्राकड़े झिरपू शकणाऱ्या पैसा, क्रयशक्ती आणि भांडवल उभारणीची क्षमता मारली गेली. 1960-70 च्या दशकात हरित क्रांती झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीतली स्वयंपूर्णता तेव्हापासून कायम आहे. सर्व ऐतहासिक माहिती आणि कालानुरूप होत गेलेल्या सुधारणा, बदल लक्षात घेता भारत आता 70% शेती उत्पादनांच्या बाबतीत निर्यातक्षम झाला आहे. ह्या निर्यातक्षमतेचा योग्य वापर होतो आहे काय? हा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

            केन्द्रीय उद्योग व व्यापारमंत्री सुरेश प्रभू यांनी भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि संभावित क्षेत्र यांचा आढावा घेतला. शेतमालाच्या निर्यातीमुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तुंच्या संख्येतच फ़क्त वाढ होणार नाही तर शेती क्षेत्राच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. 2016-17 ह्या वर्षात धान्य, गहू, तांदुळ आणि मक्याचे प्रचंड उत्पादन झाले आहे. त्याचबरोबर तुर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनातदेखील भरगोस वाढ झाली आहे. 2016 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 'आंतरराष्ट्रीय दाळ वर्ष' म्हणून घोषित केले होते. भारतातदेखील त्या काळात दाळीच्या, त्यातही तुरीच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता, त्याचप्रमाणे सरकारी प्रोत्साहनामुळे तुरीची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली. उत्तम पावसामुळे उत्पादन प्रचंड झाले. 2017-18 ह्या वर्षात देशांतर्गत मागणी 29.9 लाख टन आहे. उत्पादन 40 लाख टनाच्या आसपास आणि मागील वर्षीचा शिल्लक साठा 22.76 लाख टन आहे. एवढी अतिरिक्त तुर उपलब्ध असताना 2 लाख टन आयात केली गेली. (सदर आयात मोझाम्बिक, म्यानमार इत्यादी देशांतून दीर्घकालीन द्वीराष्ट्रीय संबंध निर्माण करण्यासाठी व जपण्यासाठी आणि पुर्वीच झालेले करार यांमुळे केलेली आहे, हेही नमूद करणे आवश्यक आहे.) त्याचवेळी भारतातून तुरीच्या निर्यातीवर मात्र विशिष्ट वजनाचे बंधन. परिणाम, सरकारने हमीभाव जाहीर केले ते 5,400 रूपये प्रती क्विंटल पण अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे प्रत्यक्षात भाव 3,500 रूपये प्रती क्विंटलपर्यन्त उतरले. 

            भारत तेलबिया आणि खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यात अर्जेंटीना इत्यादी देशांतून आयात होणाऱ्या पामतेलाचा वाटा मोठा आहे. हे पामतेल मोहरी आणि इतर खाद्यतेलांत मिसळले जाते. भारतात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होणाऱ्या सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगदाणा आणि मोहरीच्या तेलापेक्षा आयात केलेल्या पामतेलाची किंमत खूप कमी आहे. तेव्हा तेलबियां संबंधी देशांतर्गत आणि निर्यातसंबंधी योग्य धोरण असणे आवश्यक आहे. निर्यातीसाठी सातत्यपूर्ण आणि खुलं धोरण असणे आवश्यक आहे. फळे, भाजीपाला आणि मांस निर्यातीत भारत आघाडीवर आहे. फळांत प्रामुख्याने पेरू, आंबा, द्राक्ष, काजूगरांची निर्यात होते. मांसनिर्यातीत मासे आणि लाल मांस ( मटण ते गोमांस) यांची निर्यात होते. 

             ही सर्व निर्यातक्षमता दिसत असताना ती आणखी वाढवताना खूप अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. काही अड़थळे सरकारी पातळीवर आहेत, काही ग्राहक पातळीवर आहेत तर काही नैसर्गिक पातळीवर आहेत. सरकारी पातळीवरील अडथळ्यांचा विचार करत असताना जाणवणारी प्रमूख गोष्ट म्हणजे म्हणजे शेतमालासंबंधीची ग्राहककेंद्रीत धोरणे. ग्राहकांच्या बाजुला झुकणाऱ्या धोरणांचं एक उदाहरण म्हणून तुरीकडेच बघता येईल. 2015 च्या शेवटी आणि 2016 मध्ये तुरीचे किरकोळ बाजारातील भाव 200 रूपये प्रती किलोपर्यंत पोचले. तेव्हा सरकारने एका बाजुला वाढीव हमिभाव आणि इतर प्रोत्साहने देत तुरीच्या अधिक लागवडीसाठी शेतकर्यांना उद्युक्त केले. दुसऱ्या बाजूला राखीव कोट्यातील तुर बाजारात आणली. तसंच विविध देशांबरोबर आयातीसंबंधातील करार केले. हे सर्व करत असताना तुरीच्या खरेदी काळातील घोटाळा/ गैरव्यवहार ही गोष्ट वेगळीच. तेव्हा शेतकर्यांना अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी निर्यातीवरील अनावश्यक बंधने उठवणे आवश्यक आहे. महागाई नियंत्रण आणि शेतकर्यांचं हित असा सुवर्णमध्य काढण्याची तारेवरची कसरत आवश्यक आहे. 

          कृषीअर्थशास्त्र अभ्यासक अशोक गुलाटी 'फार्म टू फ़ॉरेन' ह्या सूत्रांतर्गत विविध उपाय सुचवतात. शेतमाल निर्यात होणाऱ्या जागा ( बंदरे, सीमेवरील व्यापार क्षेत्रे इत्यादी) आणि कृषउत्पन्न बाजार/संस्था यांना योग्य प्रकारे जोड़णे. साठा करण्याच्या मर्यादा उठवणे. 'व्हॅल्यू चेन' उभ्या करण्यासाठी प्रोत्साहन इत्यादी उपायांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कोल्ड स्टोरेज, गोदामांची साखळी उभी करणे, कृषीउत्पन्न आणि शेतकरी यांच्यासाठी ती रास्त दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. फळे, भाजीपाला इत्यादी वस्तू कृषीउत्पन्न बाजार समितीच्या कक्षेतून बाहेर काढत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊले विविध राज्य सरकारांनी टाकली आहेत. त्याचप्रमाणे जमीनधारणा आणि शेतजमीन भाड़ेकरारावर (Land Leasing) देण्यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा होणे आणि त्या सुधारणा योग्य रीतिने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. जमीन धारणा आणि भाड़ेकरारा संबंधीच्या कडक कायद्यांमुळे अल्पभूधारक शेतकर्यांची भांडवल उभं करण्याची क्षमता घटते. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकर्यांकड़े भांडवल असण्याची गरज आहे. ते भांडवल कर्ज नाही तर अतिरिक्त उत्पन्नातुनच उभं राहु शकतं.

         हे भांडवल उभं राहण्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे, अतिरिक्त नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ मिळणे आवश्यक आहे. ही बाजारपेठ ई-नाम सारख्या उपायांतून देशांतर्गत आणि खुल्या,सातत्यपूर्ण निर्यातधोरणांमुळेच मिळु शकणार आहे. त्यादृष्टीने योग्य पाऊल सरकारचे पडत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार: स्पर्धा परीक्षा मासिक 

आम्ही काय करणार आहोत??

"साहेब उद्या मी एक प्रेस कॉन्फ़रन्स बोलावणार आहे. त्यात मी ह्या शहरातल्या 10 सर्वात मोठ्या स्मगलर्सची नावं जाहीर करणार आहे. त्याचबरोबर राजकारणातील त्यांच्या गॉडफादर्सची नावंही मी जाहीर करणार आहे.."
मुंबईतील मरीन ड्राइव भागातील एका चकचकीत इमारतीच्या गच्चीवर कम्युनिस्ट कामगार पुढारी डीकास्टा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये खासगी पण गुप्त संवाद सुरु आहे. डीकास्टाच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री म्हणतात,
   " हे सगळ बोलण खूप सोपं आहे डीकास्टा! अरे मनात आणलं तर आम्ही स्मगलिंग चोवीस तासात बंद करू. पण सध्या ते तितकसं महत्वाचं नाही. राज्यात इतर प्रश्न महत्वाचे आहेत. गरीबी आहे. कित्येक गावात अजून वीज नाही. महिलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकावं लागतं... मनात आलं की कसं गलबलायला होतं.. त्यांच्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत रे???

   "स्मगलारांना संरक्षण देणार, असाच याचा अर्थ होतो, साहेब!"
डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित सिंहासन चित्रपटातील हा एक सूचक प्रसंग. एकाचवेळी दोन भिन्न विचारसरणीची माणसं, सत्ताकेंद्र काही वाक्यांमधून परिस्थिती मांडतात. प्रसंग 1970 च्या दशकातला असला तरी परिस्थितीत फारसा फरक नाही. काही तपशील बदलले आहेत. असं का? ही परिस्थिती का आहे? ह्यावर काहीच करता येणार नाही का? एक ना अनेक प्रश्न डोक्यात थैमान घालायला लागतात.
       कुठल्याही मोठ्या शहरातला वाहतूक दिवे असणारा मोठा चौक घ्या. रहदारी अखंड वाहत असते. दिवा लाल झाला की थांबते. अचानक त्या वाहनांच्या घोळक्यात हातात गुलाबांचे गुच्छ, खेळण्या घेउन विकायला येणारी लहान मुलं दिसतात. गाड्यांच्या काचा शक्यतो खाली येत नाहीत. दुचाकीस्वार बघून न बघितल्यासारखे करतात. चौकाच्या एखाद्या कोपऱ्यात त्या अभागी मुलांची आई वगैरे असते. मांडीवर एखादं तान्हं मूल असतं. त्या मुलांच्या हातातल्या वस्तू आपण विकत घेउ शकत नाही. कारण गरज नसते. मन कितीही संवेदनशील असलं तरी तर्कशुद्ध विचार करणारं मन 'गरज नाही..!!' हे स्पष्ट बजावतं.मनात प्रश्न पडतात यांचं भविष्य काय? यांच्या शिक्षणाचं काय? हे असं आयुष्य देण्यासाठी त्या अभागी माता इतक्या मुलांना जन्माला का घालतात? पण मग अर्थस्त्रातली कठोर सिद्धांत डोक्यात येतात. शिक्षण नाही. त्यामुळे समज कमी. 'जितकी जास्त मुलं तितके काम करणारे हात' ह्या न्यायाने 'शिक्षणाचा अभाव- समज कमी- अधिक मुले जन्माला घालणे- गरीबी- कुपोषण' हे अखंड चालणारं वर्तुळ चालूच राहतं. हे वर्तुळ कुठे, कोण आणि कधी भेदणार? मुख्य म्हणजे कोण भेदणार??
         हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झालं. ते पाहत असताना मुख्यमंत्र्याना पडणारे प्रश्न एक सामान्य माणूस म्हणून आपल्याला पडतात. काही लोक ती प्रश्न डोक्यात घेउन 'मला काय त्याचे (?)' ह्या भावनेने पुढे जातात. काही लोकांच्या डोक्यात ती प्रश्न कायम घोळत असतात. ती त्या प्रश्नांच्या मुळाशी जातात. त्याचा अभ्यास करतात. काही लोक त्या अभ्यासाच्या पलीकडे जात ती प्रश्न सोडवण्याच्या मागे लागतात. ह्या सगळ्यात आपण कुठे आहोत? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
         ह्या प्रश्नांचा अभ्यास करत असताना मोर्चा आपसूक आर्थिक आणि राजकीय विचारसरणीकड़े वळतो. भांडवलशाही, काही वेळा crony capitalism कड़े वळणारी भांडवलशाही की साम्यवाद-समाजवाद? वास्तविक सदरची मांडणी ही समाजवादाकडे झुकणारी असली तरी दूसरी बाजू कायम डोळ्यासमोर येते. खुलं उद्योगक्षेत्र, खासगी भांडवलाला मान्यता, उद्योजकता विकास यामुळे देशाची झपाटयाने आर्थिक प्रगती झाली. ही वस्तुस्थिती नाकरता येत नाही. त्यामुळेच पुन्हा आर्थिक वृद्धी की विकास हे द्वंद्व उभं ठाकतं. सगळ करून पुन्हा वैचारिक गोंधळात आणि प्रश्नांकडे मोर्चा येउन ठेपतो. आणि मुख्यमंत्र्यांसारखंच वाक्य उच्चारावंसं वाटतं,
" त्यांच्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत....??"

      

नमामि ब्रम्हपुत्र.

                      

             ब्रम्हपुत्र. मानससरोवर ते बंगालचा उपसागर व्हाया गंगा नदी असा विविधतेनं नटलेला, लांबलचक प्रवास करणारा नद. तिबेटमध्ये त्सांगपो वगैरे नामाभिधान घेत 'द ग्रेट बेंड' ला अक्षरशः तोंड फिरवून अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश घेतो. हिमालयातील अनेक प्रवाह आणि लोहित वगैरे नद्यांचा प्रवाह सामावून घेत आसामातल्या सादियाजवळ अक्राळविक्राळ रूप धारण करतो. मग मिडिया ते सध्या बांग्लादेशच्या सीमेजवळ असणाऱ्या धुबरीपर्यंत आसामची मैदानं गाळानं सुपीक, सुजलाम,सुफलाम करत जातो. त्याचबरोबर वर्षातून दोन वेळा अलोट पाण्याचा प्रवाह सामावत जिंव्हा पात्रात न सामावल्यामुळे आजूबाजूच्या प्रदेशात पसरत हाहाकार माजवून देतो. मालमत्ता, वित्त, आणि जीविताच्या हानीस कारणीभूत ठरतो. ह्या कारणामुळे 'आसामचे अश्रू' वगैरे विशेषणं झेलतो. ते काहीही असलं तरी 'मानवी जीवन,सांस्कृती, सभयता' नद्यांच्या खोऱ्यात वसतात, बहरतात, फळतात, फुलतात. नाशही पावतात. सत्यच आहे. भारताच्या सांस्कृतिक एकटेच भक्कम पुरावा असणाऱ्या महाभारतापासून अस्तित्वाच्या खुणा ब्रम्हपुत्रच्या खोऱ्यात आढळतात. प्राग्ज्योतिषपूर, कामरूप ते भारतातलं सर्वात जास्त काळ राज्य केलेलं घराणं 'ताई आहोम', त्यांचा पराक्रमी सेनापती लछित हा गौरवशाली इतिहास मिरवणारं, स्वातंत्र्यसेनानी आणि आसामला एकसंध भारतात राखण्यात सिंहाचा वाटा असणाऱ्या 'लोकप्रिय' गोपीनाथ बार्डोलाई यांचं  खोरं. श्रीमंत शंकरदेवांनी मुहूर्तमेढ रोवलेल्या वैष्णव संप्रदायाची पताका मिरवणारं खोर. बरोबर एक वर्ष २ ,अहिन्यापूर्वी ह्या प्रदेशात अभ्यास दौरा केला होता. त्याचे अनुभव जसे आठवतील, सुचतील, तसे शब्दबद्ध करतो आहे. ( आता हे आठवण्याचं कारण आसाम सरकारचा महत्वाकांक्षी 'नमामि ब्रम्हपुत्र' हा महोत्सव.)  त्यातीलच हा एक.. 

            त्रिपुरातला मैदानी, टेकड्यांचा प्रदेश त्यानंतर बराक नदीच्या खोऱ्याचा प्रदेश, दिमा हसओचा आदिवासी आणि अशांत प्रदेश पाहत, अनुभवत पुढल्या टप्प्यात आलो ते ब्रम्हपुत्रेच्या खोऱ्यात. जोरहाट. ब्रम्हपुत्राच्या खोऱ्यातलं जिल्ह्याचं ठिकाण. आसामचं मुख्य शैक्षणिक केंद्र, विशेषतः कृषी क्षेत्रातील शिक्षण, संशोधनाचं क्षेत्र. जगातलं सर्वात मोठं नदीतील बेट 'माजुली' चा प्रदेश आणि जिल्हा. ( आता माजुली बेट हा स्वतंत्र जिल्हा आहे. आसाम मध्ये सरकार बदललं आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ माजुली आहे. एकाच वर्षात सादिया {लवकरच वाहतुकीसाठी सुरु होणाऱ्या }, तेजपूर आणि गौहातीच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे.) जोरहाट शहरापासून जवळच कमलबारी गाव, तिथून माजुलीकडे जाणाऱ्या बोट सेवा आहेत. ब्रम्हपुत्रमधला एकुणात दीड तासाचा प्रवास, तीथु शंकरदेवांच्या वैष्णव संप्रदायाच्या मंदिरांपर्यन्त, माजुलीतील अत्यंत हलक्या वजनाच्या लाकडी मुखवट्यांच्या कलाकेंद्रांपर्यंत, माजुलीतील विविध आदिवासी वस्त्या, पाण्याचे प्रवाह इत्यादींपर्यंत गाडीने प्रवास. रोजच्या वापरातल्या वस्तू ते इतर बाबतींसाठी ह्या बेटावरली जवळ जवळ २ लाख लोकसंख्या जोरहाट आणि उत्तरेकडल्या लखीमपूर वगैरेवर अवलंबून आहे. तेथील निसर्ग, जनजीवन पाहिलं, अनुभवलं. पण त्यापलीकडील जीवाला चटका लावणारा प्रसंग माजुलीला जात असतानाच कमलबारीला पहिला. जेट्टीच्या इथे एका बाजूला, एक महिला आकांत करत होती. आजूबाजूच्या परिस्थितीचा जणू तिला विसर पडला होता. तो आकांत अजूनही कानात घुमतो. अधिक चौकशी केली असता, कारण समजलं ते ऐकून कुठलीच प्रतिक्रिया येईना. विचार सुन्न पडले. त्या महिलेचा अवघा अडीच वर्षाचा मुलगा तिच्याच मांडीवर असताना हे जग सोडून गेला होता. जानेवारी महिन्यातली थंडी, त्या मुलाला असणारा कसलातरी आजार, त्या महिलेची आपल्या मुलाला आरोग्य सेवेपर्यन्त घेऊन जाण्यात असलेली आर्थिक असमर्थता आणि सरकारी काय किंवा खासगी काय आरोग्य सेवा पोचू न शकणं ह्यामुळे तो जीव गेला होता. 

                 विचार! विचार!! काही क्षण लाज वाटायला लागली. स्वतःची. कसली? इतक्या सुविधा मिळूनही आपण त्याची किंमत ठेवत नाही याची. सर्व सुखसोयी, सेवा हाताशी असूनही आपण सतत काहीतरी नसल्याचं रडगाणं गात राहतो याची. 'अभ्यास दौरा' त्यातून काय मिळतं? हेच सुन्न करणारे त्याचबरोबर काहीतरी करण्याचं बाळ आणि ईर्ष्या देणारे अनुभव मिळतात. प्रश्नच आवाका लक्षात यायला लागतो. सरकार, समाज, (खरोखर) समाजसेवा करणाऱ्या संस्था यांच्यासमोरचं आव्हान यांचा अंदाज यायला लागतो. माजुलीचा, आसाम राज्याचा अनुभव घेत संध्याकाळी भेट घेतली 'कार्यकर्ता अधिकारी' विशाल सोळंकी सरांची. जे त्यावेळी जोरहाटचे जिल्हाधिकारी ( आसाममध्ये उपायुक्त) होते. सध्या ते आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आहेत. विविध प्रश्न त्यांची अत्यंत,  संयत आणि अभ्यासपूर्ण उत्तरं, हे सुरु असताना सकाळच्या 'त्या' अनुभवाच्या संदर्भात एक प्रश्न आमच्यातल्या एकीने विचारला. त्यावर सरांनी अत्यंत खेदपूर्वक नमूद केलं की ही परिस्थिती भरपूर ठिकाणी आहे. प्रामाणिक प्रयत्न आहेत पण त्याला निसर्ग, काही असामाजिक घटक यामुळे अडथळा येतो. पण सर्वात महत्वाची गोष्ट त्यानंतर सोळंकी सरांनी जोरहाटची सूत्र त्यांच्या जागी येणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हाती सोपवण्यापूर्वी आरोग्यसेवा सुधारली होती. ब्रम्हपुत्र आणि माजुलीला बोटीतील रुग्णवाहिका आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा सुरु झाली होती आणि ती सुरळीत चालू लागलेली आहे. 

           जोरहाट-माजुलीचा संमिश्र अनुभव घेत, roll model असणाऱ्या लोकांना भेटत प्रवासाच्या पुढल्या टप्प्याला सुरुवात केली. पुढला टप्पा होता, हिमालय. तवांग !!!!

Demonetisation: Present and Future(?)

         "12 noon onwards currency notes denominated Rs.500 and 1000 will ceased to be the 'legal tender'.." decision declared by the Prime Minister on November 8th, 8 PM. Whole nation was shocked. This is a blunt and bold decision. There have been various aftershock incicendeces, political, social, economic. Various types of people gave various opinions about the decision, applicability and Future consequences. Whatever it might be. What are the reasons behind this? Why this decision has been taken, especially when, Indian economy is going through the phase of growth at higher rate. India is 'World's fastest growing large economy ' despite of this why this decision has been taken?

        The central bank of India i.e. Reserve Bank of India keeps the track record of printing of currency notes, circulation in the economy. Considering this fact, the following figure gives severe shock. The difference between actual currency printed and-injected in economy and actual circulation is near to 2.5 trillion dollars. More than the size of Indian Economy. Where all this money has gone? It has went abroad the Indian shores. India having Rs. 100 lakh crore economy in GDP terms, 30% of it is the size of Black money or unaccounted money or parallel economy. Families, temples & other religious institutions own thousands of kilograms of gold, silver and other precious metals. Which are kind of dead asset. The value of such assets do not come in the investment cycle. Huge corruption. Last but the most important, the fake currency notes, injected by enemy/ neighbourhood countries. The injection of fake currency notes is as massive as a nuclear explosion at a time  all over the country. Considering the various facts, the decision of cancelling of high denominated currency notes is going to impact the economy in many aspects.

        First, immediate impact. The cash crunch. 86% of the currency that was in circulation was in 500 & 1000 rupee notes. India, being second most populated country, fastest growing large economy has not achieved 'Financial Inclusion ' even at 'One Family One Bank Account.' 'One Individual One Bank Account ' would be too ambitious. Rural economy, unorganised industry-service sector mostly work in hard cash transactions. Labour in unorganised sector, farmers who had earned money in those currency notes, overnight it name came worthless. Not having a bank account or otherwise, what they should have done? The central Government have been taking steps towards 'Financial Inclusion ' Introduction of 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana', more than 12crore bank accounts have been opened. The number is rapidly growing after the decision. 'JAM' ( Jan Dhan, Aadhar, Mobile) trinity, application, implementation of it will bring magnificent change in the economy. Considering the currency crunch, central Government and RBI took wise decision of rationing of the currency notes. 

           Overnight, currency available with the people became worthless. Result, sudden decrease in consumer goods demand. It is bound to happen. In the short run ( 2 months as specified and asked by RBI and Government to recalibrate ATMs and Branches.) There will be decrease in demand. Would it affect the GDP growth rate in ongoing and subsequent quartets? There are various arguments on this point. Because in rural areas many consumer goods suppliers are agreeing on the short term credit transactions. The demand for e-wallets is increasing in the small towns. In metros people are preferring POS (Point of Sale), online transactions. More than Rs. 9 lakh crore have been deposited in bank accounts. It will help the banking sector to strengthen their balance sheets. Black or Unaccounted money was the major concern behind the decision of Demonetisation. Various decisions are taken to deal with it. Immediate being, requirement of PAN and disclosure of source of income for deposits over Rs. 250000/- . Another decision/ Scheme, 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana', could be called as an extension of fairly successful 'Income Declaration Scheme ' PMGKY gives opportunity to people to deposit their undisclosed money. It will be taxed at 50%. 25% of the remaining 50% would be locked for 4years and used by Govt. For welfare schemes.

       There are various social, political and economic impacts. Political, people who opposed the decision are being criticised as involved in black money transactions. Stances taken by political parties &leaders like Mamta Banerjee and Arvind Kejariwal, Lalu Prasad Yadav ia suspicious. On the other hand having politically distant views, some leaders have supported the decision. Ex. Nitish Kumar, Navin Patnaik etc. Surprisingly these leaders have a 'clean' image. Use of cash in the elections, some effect is seen in local body elections, which occurred immediately after the decision. Social, psychological impact of this blunt, bold decision is huge. Poor people, are happy with the decision. They face problem with gathering the daily meals, but they are happy, knowing that people earned huge black money has money has become worthless. ( Could be called as hidden Marxism??) There are various arguments in this regard. Media is covering the entire issue in negative perspective. Despite of all these, what would be the future?

        Dhasai. A small village in Thane district   Maharashtra is going cashless. Youth in village, Banks have helped the small sellers, traders with POS machines and other means. India. railways introduced POS machines. Implementation of JAM with POS machines in APMCs would be revolutionary. 'Make In India' 'Digital India' 'JAM' 'PMGKY' implementation, adoption by the people in masses, would lead the country towards 'Ek Bharat, Shreshth Bharat...'